नेपालमा समृद्धिको सपना

काठमाडौं ।
देशले समृद्धिको सपना देखिरहँदा बेरोजगारी र गरिबीको आयतन बढेको छ । सिद्धान्त एकातिर व्यवहार अर्कोतिर हुनु देशको मौलिकता बनेको छ । भन्ने एउटा, गर्ने अर्को नेतृत्वको आनी बानी सबैले बुझेकै हो । समृद्धिको लागि सुशासन चाहिन्छ, तर सुशासनको खोजी गर्दा बत्ती नै बाल्नुपर्छ । समृद्धिको लागि राज्य सञ्चालकहरू नीतिमा रहनुपर्ने हुन्छ भने प्रशासनयन्त्र स्वच्छ, पवित्र, पारदर्शी र नागरिक हित हेतु सञ्चालित हुन जरुरी छ ।

हरेक वर्ष आउने गरेको नयाँ–नयाँ विपत्तिहरूलाई समृद्धिको बाधक भन्ने गरिन्छ । विपत्ति अमेरिकामा पनि आएको हो, कोरोनाले तर्सेन ऊ । चीनमा त कोभिड १९ कै बाढी उर्लिएको हो, दोस्रो लहर भारतबाट उठेको हो । अमेरिकालाई आपूर्ति समस्या र कामदारको अभाव नभएको होइन, श्रम बजार अनियन्त्रित नभएको पनि होइन, गत अप्रिलमा केवल दुई लाख ७८ हजार मानिसले रोजगारी पाउँदा भर्खरैको मे महिनामा पाँच लाख ५९ हजार नागरिकले रोजगारी पाएका खबरहरू आए, त्यहाँ कोरोनाको बन्दाबन्दीका बखत एक व्यक्तिले एक हजार चार सय डलर राहत खर्च पनि पाए । अर्थतन्त्र ६ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखियो र केही समयपछि नै त्यहाँको अर्थतन्त्र दोब्बरले वृद्धि हुने अनुमान छ ।

अमेरिकी उद्योग कलकारखानाहरू राम्ररी चल्न थालेका छन् भने कम्पनीहरूले गरिरहेका सप्लाइ म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्यूटको सूचक ५० पुग्दा नै राम्रो मानिने यो सूचक ६१ दशमलव ०२ विन्दुमा पुगेको छ । उत्पादन, वितरण र श्रम बजार संसारमै नराम्ररी पछारिँदा पनि, बेरोजगारी र असमानताको चुली बढ्दा पनि नेतृत्वको सोचकै कारण भारतको अर्थतन्त्र यो वर्ष सन् २०२१ मा १२ दशमलव ५ प्रतिशतले बढ्ने, अर्को छिमेकी चीनले ८ दशमलव ४ प्रतिशतले आफ्नो अर्थतन्त्र फराकिलो पार्ने आईएमएफको अनुमान छ, यद्यपि सन् २०२० मा भारतको अर्थतन्त्र ८ प्रतिशतले र चीनको अर्थतन्त्र २ दशमलव ३ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो ।

समस्यालाई अवसरको रूपमा लिएर सञ्चालित यस्ता देशको प्रशासनयन्त्रलाई हामीले टुलुटुलु हेरेर बस्यौँ, हाम्रो नेतृत्वले आर्थिक समृद्धिको लागि खटेर लाग्नु पर्ने समयमा सडकभरि पोखिएर तिनै निमुखा मतदातालाई सडकमा ओराल्यो, र पछिल्लो पटक १६ खर्बमाथिको बजेट देखाएर अनेकानेक सपना अझै बाँड्दै छ ।

लोकतन्त्र नै समाजवादको बाटो हो भन्ने प्रसिद्ध दार्शनिक कार्ल माक्सको सिद्धान्तलाई बोकेर संविधान बनाई त्यसैलाई समृद्धिको नारा बनाउँदै निर्वाचनमा होमिएका र जनतालाई लोभ देखाएर विजयी बनेका दलहरू अहिले पनि सत्तालिप्सामा छन् ।

कोरोनाको महामारीमा नेपाली जनतालाई यिनले घरभित्रै थुने, राहत दिएनन् । बिरामी छट्पटिएर अक्सिजन नपाउँदै, अस्पताल नपुग्दै, भेन्टिलेटर नपाउँदै धेरै मरे, जो बाँचे तिनले खान पाएनन्, घरभित्र भोकमरी, घरबाहिर महामारी भन्दै कोठाभित्रै रोइरहे । तिनले अभिभावक पाएनन्, खुलेर खान त पाएनन् नै, राम्ररी रुन पनि सकेनन्, आफन्तको मुख हेर्ने अबसर मिलेन, बरु आर्यघाटमा लास जलाउन लाइनमा बसे, बजार अकाशियो मात्रै होइन खाद्यान्न पसल बन्द गरिदिएको सरकारले आफ्नो नाङ्गो चरित्र देखाइदियो । पैसा हुने र चिनजान भएका पसलेहरूलाई गुहारेर लुकिलुकी सामान खरिद गरे, हेर्दा पसल बन्द थिए तर पसलका सामान छिर्के झ्यालबाट उपभोक्ताकहाँ पुगेकै थियो, अर्थात् सरकारले नै यस्ता हर्कत भनौँ कालो धन्दा गर्न सिकायो ।

संसद्मा एउटा विधेयक पास गर्न महिनौँ लाग्ने गरेको, कुनै विधेयक संसद्मा पेण्डिङ राखेको राख्यै गरेको देखेर सरकारले संसद्को घाँटी नै निमोठिदियो, जब संसद् सिंहदरबारबाट बाहिरियो, देशले संकट त त्यतिबेलादेखि नै खेपेकै हो । खर्बौं खर्ब लगाएर ८ वर्षमा एक थान संविधान बनेको थियो त्यसले काम दिएन, र त बालुवाटारको बोधार्थ बनेको शीतल निवासले दैनिक अध्यादेशहरू जारी गर्दै छ । स्वास्थ्यकर्मी कुट्दा पनि अध्यादेश, आफन्तलाई नागरिकता दिँदा पनि अध्यादेश, खर्चवर्चको जोहो गर्न भनिएको बजेटमा पनि अध्यादेशदेखि कुनै पनि संवैधानिक निकायको पदपूर्तिमा पनि अध्यादेश भनौँ केसबेसिसमा जतिवटा अध्यादेश ल्याउन पनि खुल्ला छ देशमा ।

लोकतन्त्र लोभतन्त्रमा परिणत भइरहँदा यसको पहरेदार विपक्षी दलहरू प्रेस विज्ञप्तिमा सीमित हुन्छन् भने आफ्नो दललाई फुटाएर अर्काको दललाई पनि फुटाई आफू मात्रै जुट्ने काम भइरहेको छ र लोकतन्त्रका नाममा सर्वथा नौलो अभ्यास भइरहेको छ, एक, दुई पटक होइन शृङ्खलाबद्ध रूपमा ।

संघीयता र गणतन्त्रको अभ्यासमा सिंहदरबारको सिंहलाई कर असुलीका नाममा गाउँतिर पठाइदिएर दरबार भने आवासगृहतिर सरेको छ र त दलको मुख्यालय मात्रै बालुवाटार सरेको छैन, बरु श्री ३ हरूले देशको केन्द्रीय प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारलाई बनाइरहँदा आधुनिक सुशासन र लोकतन्त्रको नारा घोकाउने कार्यकारी प्रमुखले रातमा आराम गर्न सजाइएको आवास गृहबाटै सबैथरि काम गरिदिन्छन् ।

मास्क लगाएर मुख थुनिएका बखत सिंहदरबारभन्दा बालुवाटारको प्यार बढ्छ र त्यहीँबाट देशभरिको रिमोर्ट कन्ट्रोल हुन्छ । यसरी जब–जब संसद बाहिरिन्छ उसको पटक–पटक अवसान हुन्छ केन्द्रीय प्रशासनयन्त्र बालुवाटार सरेपछि सुशासन र समृद्धिको नारा त्यहीँबाट चलायमान हुन्छ । सिंहदरबार छेवै रहेको न्यायालयमा हारगुहार चल्छ, यहाँ धेरै मुद्दाको बहस भइरहन्छ, इतिहासकै अभिलेख तोडिन्छ, त्यहाँबाट निसृत भएका आदेशहरू धेरै पेन्डिङमा रहन्छन् ।

देश सञ्चालकहरूको संख्या र तिनले पाएको सेवा सुविधाले देशको शिर झुक्छ, विदेशी ऋणलाई, व्यापारघाटाको चुलीलाई हेरेर, नयाँ व्यवस्थाले ल्याएको बेरोजगारी र विदेश बाहिरिएका युवाहरूले रगतको बदलामा पठाएका विप्रेषणको अंकलाई हेरेर, अनि आत्मरतिमा घुमेको समृद्धिको नारालाई देखेर । विकास र समृद्धिको आशा देखाएर देशवासीका नाममा धारावाहिक बज्रपात गर्ने बालुवाटारका प्रमुखका चुड्किला र स्वादिष्ट भाषणबाट मुख मिठ्याउने आम मतदाताहरू घर घरमा ग्यासको पाइपलाइन, घर घरै मेलम्ची, टोल टोलमै विकास, सडकमै मेट्रो र मोनोरेलको सपना देखिरहन्छन् ।

घाटमा एकसरो कात्रो किन्दा कमिसन बुझाउने मतदाताहरू कोरोनाले छट्पटिँदा बालुवाटारले खोपका लागि छुट्याएको बजेट हेरेर आशावादी भएका छन्, मर्ने मरे पनि बाँच्नेहरू अध्यादेशबाट आएको र अहिलेसम्मकै बढी बजेट छुट्याइएको स्वास्थ्यको बजेट हेरेर मन बुझाउँदै छन् । व्यक्ति–व्यक्तिका नाममा खोलिएका एयरपोर्ट र मेडिकल कलेजहरूलाई छुट्याइएको बजेटको मोटो पोको हेरेर अघाइरहेका छन्, खानै नपाए पनि, पानी पिएर, सिटामोल नपाएर रोइरहँदा नेताहरूले तानेका रकमको आकार हेरेर उग्राइरहेका छन् ।

देशमा उब्जनी हुनसक्ने र भएका सागसब्जी, आलु, दुधलाई आपूर्ति हुनसक्ने सम्भावित बाटाहरूलाई उर्दीको पोसाकमा भाटा ठड्याएर बाटैमा फाल्न बाध्य गराई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका विषालु बोतलबन्दी खानामा रमाउन बाध्य पारिएको छ । समयमा रासायनिक मल हाल्न नदिएर, समयमा सिँचाइ, बीउ, बजार नपाउँदा, खेती गर्ने उर्बर समयमा घरबाहिर ढिम्किन नपाउँदा कुन किसानको मन क्षत विक्षत नहोला ।

सरकारी संयन्त्रबाट बिक्री गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई रातरातै बढाई बजारभाउलाई स्वतः उकास्ने सरकारले निजी बजारलाई नियन्त्रण गर्नसक्ने कुरै भएन, आम उपभोक्तालाई निराश बनाउने, त्यो पनि आधिकारिकरूपमा बजार बन्द गरिदिँदा र मर्ने हालतमा हात जोड्दै पसलेहरूलाई उपभोक्ताले गुहार्न जाने अवस्था सिर्जना गरिदिएपछि कुन व्यापारीले मौकामा चौका दाउ नहान्ला, सामान्य व्यक्तिले पनि बुझ्नसक्ने कुरा हो यो ।

सबैभन्दा उत्कृष्ट भनिएको लोकतन्त्रको संविधान जलाइरहनेलाई रातो कार्पेटमा सजाउँदा र भए भरकालाई नागरिकता दिँदा, चुरे दोहनलाई ऐनले नै सफाइ दिई देशमा बाँकी रहेको ढुंगा, माटो, बालुवा निकास गरिरहँदा आसेपासेहरूलाई त राम्रै होला भूकम्पले बढाएको आठ लाख बेरोजगारी र अहिले कोरोनाले बनाएको १६ लाख बेरोजगारी र १२ लाखको गरिबीलाई के मलमपट्टी लगाउला । कोरोनाले एउटै पल्लो घरमा तीन/तीनवटा लास परेको अनि मान्छे मर्दा जुठो बारिरहेका छिमेकीको आँसुमा कठै भन्न जान नसक्ने राजनीतिक कार्यकर्ताहरू बन्दाबन्दीमा पनि कार, स्कुटी, पल्सरमा ओहोर दोहोर गर्दै मासुभातको परिकारले मुख मिठ्याएर सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखिरहँदा ग्लोबल भिलेज, विश्व एक परिवार भन्ने नारा केवल हुने खानेलाई मात्र आएको भन्न किन हिच्किचाउने ? बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपालजस्ता गरिब देशमा उत्पादन हुननदिने, निकासी हुन नदिने सधैँ उनीहरूलाई विदेशीको व्यापारिक केन्द्र बनाउन खोजेको होइन र ?

देशमा समृद्धिको सपना तब पूरा हुन्छ जब राजनीतिलाई सेवाकै रूपमा लिइन्छ । राजनीतिमा तलब अनि पेन्सन चाहिन्छ भने लोकसेवा लडेर योग्यताका आधारमा प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिएर आउनुपर्छ, निश्चित समयमा अवकाश पनि हुनुपर्छ । योग्यता नचाहिने, दललाई रकम बुझाएर लौरो उठाउँदा पनि हुने, अबोध मतदातालाई भए नभएका सपना देखाएर भोट जम्म गर्ने, जति बुढो भए पनि घाटमा जाउन्जेल सत्ताकै वरिपरि बस्ने अनि त्यो भोटको कदर नगर्ने, लिस्नो चढिसकेपछि मतदाता बिर्सने, अफन्तहरू पछि लगाउने, भए भरका सुरक्षाकर्मीहरू लिएर घरमा बस्ने गरुन्जेल समृद्धिको नारा आफूलाई मात्र हुन्छ, देशलाई होइन । विदेशमा उच्च महमहिमहरू साइकलमा यात्रा गर्छन्, सेवा छोडेपछि आफ्नो काम धन्दामा फर्कन्छ्न्, लिसो टाँसिएझैं टाँसिएर नेपालमा जस्तो दर्जनौँ सुरक्षाकर्मीहरू अघिपछि लगाउँदै सरकारी आबास गृहमा बस्दैनन् ।

साँच्चै हाम्रो मन्तव्य राम्रो छ, गन्तव्य राम्रो छैन, गन्तव्य राम्रो हो भने सिंहदरबारमै बसेर पारदर्शी ढंज्ञगले प्रशासन यन्त्र चलाउनु पर्छ, रातरातै आवासगृहमा बसेर होइन, त्यो आराम गृह हो दूरगामी निर्णय गर्दा कार्यालयमै आएर गर्नुपर्छ, इमरजेन्सीमा आक्कलझुक्कल यस्ता घटना हुनु सामान्य होला तर शङ्खलाबद्ध रूपमा, सरकार बनाउनेदेखि संसद् भंग गर्ने समेत, यो कुटिल चालबाजी हो, आफूबाहेक देशमा अरु कोही छैन भन्ने हो, विदेशीलाई पनि रातरातै आवासगृहमा दर्शन भेट, के कुनै प्रोटोकल नै हुन्न, उसो भए श्री ३ नै ठीक थिए नि । उनीहरूले इँटा, ढुंगा बेचेनन् बरु सिंहदरबारका भवनमा आफ्ना नामको इँटा सजाएर कमसेकम देशको माटोको माया त गरे । उनीहरूले घरकै बासी भात खान भने, रेष्टुराँको पिजा र बर्गर होइन, श्रम गर्ने अभागी, लुटी खाने भाग्यमानी त भन्न दिएनन् । न उनीहरूले महाकाली बेचे, न कोशी, न गण्डक न अन्य सारा सिमाना, न नागरिकता, उनीहरूले चुरेक्षेत्रको दोहन गर्न पनि दिएनन् । सक्ने मात्र काम गरे, सपना धेरै बाँडेनन् ।

दुई तिहाइबाट एक तिहाइमा झर्दा पनि लाज भएन, अर्काको दललाई टुक्रा पारी बालुवाटार बोलाएर कार्पेट सजाउन्जेल, अरु दलको भिक्षा मागेर नैतिकता हराउन्जेल, आफैँलाई लिस्नोमा पु-याउने संसद्को घाँटी निमोठुन्जेल, आफूलाई सम्पूर्ण शक्तिको केन्द्र बनाउन्जेल, तीन वर्षमा डेढ् दर्जन पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरुन्जेल देशमा समृद्धिको नारा खोक्रो नै रहन्छ । संविधान जलाउनेलाई, पारि गएर ढुंगा हान्नेलाई, आपूर्ति व्यवस्थामा महिनौँसम्म असहज पारी नेपालीको चुलो बन्द गराउनेलाई उपल्लो दर्जा दिइनुले हाम्रा कार्यकारी प्रमुखको असली नियत स्पष्ट भएको छ ।

दक्षिणी मित्रलाई उपप्रधानमन्त्रीकोे दर्जा दिएर आफ्नो आयु बढाउन आफ्नै दैलो भत्काएर अर्कोलाई फुटाइकन साथ लिनुमा हाम्रा कार्यकारी प्रमुखको सफलता त होला तर नैतिकता र देशको समृद्धिमा दूरगामी असर कस्तो होला ? इन्धन व्यापार कम गरेर, महँगा र विलासी सवारीसाधन घटाएर, राजनीतिकर्मी हरूको सेवा सुविधा घटाएर, अपार जलस्रोतको उपयोग गर्दै विद्युत् निकासी गरेर, आफू आत्मनिर्भर भई आयात प्रतिस्ठापन गरेर व्यापारघाटा कम गराउनुपर्नेमा वर्षाले बगाउन बाँकी राखेको माटो, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गरेर निर्यात व्यापारवृद्धि गर्ने सोच हुन्जेल समृद्धिको नारा कल्पना भनौं सपनाबाहेक अरु के होला र ?