राष्ट्रिय पहिचानले अपनत्व दर्शाउँछ

काठमाडौँ । यथार्थपरक आर्थिक प्रगतिको अभावमा चर्को गरिबीको मार सहन गर्नुपरेको तितो यथार्थ नै मूल रूपमा नेपाली समुदायको द्वन्द्व उत्सर्गको प्रमुख कारक तत्व विशेषको रूपमा लिन सकिन्छ । तसर्थ द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा गरिबी मुक्तिलाई प्रमुख अभियानको रूपमा लिँदै सोपश्चात् प्राप्त हुने आर्थिक समृद्धिले केही दशकभित्रमा नै मुलुकको कायापटल गर्न सम्भव रहन्छ । तर नेपालको हकमा आज पर्यन्त यी सबै तत्वहरूको अभाव रहनुको अतिरिक्त राज्य व्यवस्थामा कायम रहन आएको एकात्मक स्वरूपको अवधारणाअनुसार आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न धेरै हदसम्म विफल रहेको हुँदा आम नेपाली समुदायले गरिबी उन्मुख पथमा अग्रसर रहनुपरेको मात्र हो भन्दा फरक नपर्ला ।

प्रस्तुत अर्थपूर्ण तथ्यलाई मनन गर्दै निराकरणका लागि नेपाली धर्तीमा लामो समयसम्म राजनीतिक द्वन्द्वले प्रश्रय पाएको देखिन्छ । द्वन्द्वगत राजनीतिका आरोह–अवरोहलाई चिर्दै मुलुकले गणतान्त्रिक शासकीय स्वरूपमा पदार्पण गरिसकेको वर्तमान अवस्था हो ।

राज्यको मूल कानुनको अवधारणा, एवं आम नेपाली जनसमुदायको चाहनाअनुरूप क्षेत्रीय पहिचान एवं सद्भाव कायम राख्दै मुलुकले सात प्रदेशको संघात्मक ढाँचालाई अवलम्बन गरेको मात्र हो । जसमा रहने प्रत्येक नेपाली समुदायको भाषा, धर्म संस्कृति, भेषभुषा, रहनसहन आदिमा क्षेत्रीय विविधता कायम रहँदारहँदै पनि एकताको सूत्रमा बाध्न हाम्रो संविधान सक्षम रहन्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति प्रदान गर्न सक्षम रहेकै कारण अनेकता पनि एकता सम्भव भएको छ । विपरीत अवस्था कायम राख्दै संघात्मक स्वरूपमा समाहित रहेका एकीकृत नेपाली समुदाय माँझ सम्बन्धित प्रदेशमा बोलिने भाषा तथा पहिरनका विषयलाई लिएर द्वन्द्व सिर्जना गर्ने वातावरण तयार गर्ने हो भने हामीहरू कसैको पनि हित हुने छैन भन्ने तथ्यलाई मध्यनजरमा राखी कार्य गर्नु सर्वपक्षीय हितकर कदम मान्न सकिन्छ ।

तसर्थ भाषाको सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेपाल राज्यको संविधान ०७२ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई निःसन्देह राष्ट्रभाषाको रूपमा स्वीकार गरेको छ, यसका अतिरिक्त देवनागरी लिपीमा लेखिएको नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता प्रदान गर्नुको साथै प्रदेशको हकमा भने भिन्नै भाषा पहिचान झल्काउने प्रवृत्तिको स्थानीय भाषालाई समेत विवादरहित तवरले सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा निर्धारण गर्नसक्ने सवैधानिक अधिकार सम्बन्धित प्रदेशलाई नै प्रत्यायोजन गरिएको पाइन्छ ।

यस हिसाबमा हेर्दा नेपाली भाषा बहुसंख्यक नेपालीहरूको विचार विनिमयको माध्यम भाषाको रूपमा रहन पुगेको छ । यद्यपि वर्तमान अवस्थामा पनि यसको भिन्नै पहिचान एवं वर्चश्व अद्यावधिक कायमै रहेको देखिन्छ । जसअनुसार पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म तथा उत्तरमा हिमालदेखि दक्षिणमा तराईका समथर भू–भागमा बस्ने भिन्न वर्ण, भाषा, धर्म संस्कृति रीतिरिवाज जे–जस्तो अवस्थामा रहेको भए पनि त्यसलाई निर्बाधरूपमा उपभोग गर्न पाउनु प्रत्येक नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाईको संवैधानिक नैसर्गिक अधिकार क्षेत्रभित्रका गहन विषयवस्तुहरू हुन् भन्दा त्यति अत्युक्ति नहोला । विपरीत अवस्था कायम राख्नु भनेको संविधानको भावना एवं मर्ममा प्रतिकुल असर पार्नुको साथै बहुसंख्यक नेपालीजनको अपनत्वमा समेत गम्भीर चोट पु-याउनु मात्र हो । मुलभूत रूपमा हेर्दा भाषा एवं पहिरन नै सम्बद्ध समुदायको वास्तविक पहिचान समेत भएको हुँदा प्रस्तुत विषयको गाम्र्भीयता एवं सम्वेदनशीलताप्रति अर्को समुदायविशेषले कुनै पनि प्रकारको प्रश्न उठाउनु नै जातीय द्वन्द्व उजागरणको बीज बीजारोपण गर्नुसरहको अवस्था हो ।

यथार्थमा भन्दा राज्य पक्षले वर्ण, पहिरन, तथा भाषाको आधारमा कुनै पनि समूहलाई विभेद गरेको पाइँदैन । राज्यको आँखामा सबै समान छन्, विभेदकारी रणनीति कदापि रहन सक्दैन भन्ने कुराको पूर्ण प्रत्याभूति सम्बन्धित क्षेत्रगत आधारमा रहेका जनसमूहलाई दिलाउनु नै क्षेत्रीय पहिचानको रूपमा उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्नु हो । उपरोक्त गहन तथ्यलाई समयमै हेक्का राख्न सकिएन वा बेवास्था गरियो भने साम्प्रदायिक द्वन्द्व सिर्जना हुने सम्भावनालाई सहजै इन्कार गर्न मिल्दैन । तसर्थ धोती, टोपी, बख्खु, र हाकु पटासीको बीचमा विवाद गर्नु वर्तमान परिवर्तित परिवेशमा त्यति शोभनीय कदम मान्न सकिँदैन । प्रस्तुत क्रियाकलापको विकासले लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको नेपाली–नेपालीबीचको साम्प्रदायिक सद्भावमा गतिरोध उत्पन्न भई विखण्डनको परिस्थिति तयार हुन सक्ने देखिन्छ ।

अतः नौलो परिवेशमा एक अर्को समूहमा विगत लामो समयदेखि ओझेलमा पर्दै आएको विविध पहिचान कायम राख्ने प्रयत्न गर्दा मूल पहिचान नेपालीपनमा नै आघात पर्न नजाओस् भन्ने वास्तविक यथार्थसँग अत्यन्त सजक रहनुपर्ने हुन्छ । किनकि संघात्मक स्वरूपको अवधारणाअनुसार मुलुकको जुनसुकै भू–भागमा रहेका नेपालीहरू सर्वप्रथम गणतन्त्र नेपालका गणतान्त्रिक सम्प्रभू नेपाली नागरिक समुदायहरू हुन् । तदुपरान्त, क्षेत्रीय मामिलाअन्तर्गत समान आर्थिक समृद्धिको खातिर विभिन्न प्रदेशमा बसोबास गर्ने समूहको रूपमा विभक्त भएका नेपालीहरूको समूह हुन् भन्ने कुरामा कुनै पनि प्रकारको द्विविधा कायम रहनु हुँदैन भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ ।

त्यसो भएको हुँदा सिंगो नेपालभित्र सात प्रदेशको संघीयता निश्चित रूपमा अटाउन सक्दछ भने विभक्त रूपमा रहेको सात प्रदेशमा किमार्थ नेपाल राज्यले पूर्णता हासिल गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ । अत: आफ्नो मौलिक पहिचानको लागि आजपर्यन्त नेपाली धर्तीमा कुनै पनि प्रकारको जातीय द्वन्द्वको प्रभाव परेको छैन, नत त्यसप्रकारको मानसिकताले भरिपूृर्ण भएको नेपाली जातिको प्रादुर्भाव नै भएको पाइन्छ । यो नै विविधतामा पनि एकताको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसैको परिणाम स्वरूप नेपालले दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसरह जातीय साम्प्रदायिकताको मार सहन गर्नुपरेको छैन भन्न सकिन्छ । जसलाई राष्ट्रियताको कसीमा सुखदः परिसूचकको अनुपम नमूनाको रूपमा लिन सकिन्छ ।

आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीयतालाई कुनै प्रदेशमा रहने सम्प्रदाय विशेषले गलत अर्थ लगाउँदै भिन्न रहन खोज्ने अवस्था अवश्य पनि सिर्जना गर्नु हुँदैन । किनकि सात प्रदेशको संघीयता नेपालको अभिन्न अंग समेत भएको हुँदा कुनै एक पक्षले मात्र पृथक रहने विचार अभिव्यक्त गरेमा सम्प्रभु नेपाली नागरिक समाजलाई कुनै पनि हालतमा सुपाच्य हुन सक्दैन । अतः भाषा एवं पहिरनमा विवाद गरी क्षेत्रीय पहिचान कायम गर्ने सिलसिलामा द्वन्द्व सिर्जना गर्दै राष्ट्रिय पहिचानको अस्तित्व मेटाउने कार्यमा कुनै पनि पक्ष उद्यत रहनु हुँदैन । किनकि संघात्मक अवस्थामा कायम रहेका प्रदेशहरू आर्थिक समृद्धिको खातिर समृद्ध नेपालको अमूल्य धरोहर मात्र हुन् भन्ने कुरालाई सदैव हेक्का राखी कार्य गर्नु आजको प्रमुख आवश्यता हो ।