बाल दिवस र बाल अधिकारको सुनिश्चितता

काठमाडौं । राष्ट्रिय बाल दिवस २०७८ विविध कार्यक्रमका साथ सम्पन्न हुँदै छ । नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि, १९८९ लाई भाद्र २९, २०४७ मा अनुमोदन गरेको थियो । यसै दिनमा बालबालिकासँग सरोकार राख्ने विभिन्न कार्यक्रमका साथ राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने गरिएको छ । बाल दिवसलाई कर्मकाण्डी मात्र नबनाएर उनीहरूको हितमा विगतमा भएका र गरिएका कार्यक्रमको समीक्षा र भावी प्रतिबद्धताको व्यावहारिक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने परम्परा हुनुपर्छ ।

कोरोना कहरका बीचमा मनाउँदै गरिएको यस ५७औं बाल दिवस अन्य वर्षहरूको भन्दा फरक परिस्थितिमा मनाउनुपर्ने बाध्यता छ । यस वर्षको बाल दिवसको नारा ‘सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी : बाल अधिकारको संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी’ राखिएको छ । विगत वर्षहरूका नारा कागजमा मात्रै सीमित रहेको र कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको उदाहारण अनौठो थिएन र छैन । तर यस वर्षको नारा व्यवहारमा उतार्न उदासिनता देखाएमा सरकार र सर्वसाधारणले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । कोरोना संक्रमणबाट बालबालिकाको जीवन रक्षा गर्न पर्याप्त तयारी हुनुपर्दछ । कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आउने र त्यसको उच्च जोखिम बालबालिका पर्ने विज्ञहरूको भनाइ वास्तविकताको नजिक छ । खोपको सुविधाबाट वञ्चित रहेका १८ वर्षमुनिका बालबालिका कोरोना संक्रमणबाट कसरी जोगाउने भन्नेतर्फ सरोकार सबैको चिन्ता र चासो हुनुपर्दछ । अबोध र चञ्चले स्वभावका बालबालिकालाई आवश्यक स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न गराउन सहज नभए पनि असम्भवचाहिँ छैन । महामारीको संक्रमण फैलिहाले पनि स्वास्थ्य उपचारका लागि यथेष्ट अस्पताल र चिकित्सक नभएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

नेपालमा ५४ हजारभन्दा बढी बालबालिका कोरोना संक्रमित भइसकेका छन् । पहिलो लहरमा ३८ जना बालबालिकाको ज्यान गएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सरकारी र निजी अस्पतालमा गरी चार सय ४८ जना बालरोग विशेषज्ञ र आठ सय ५८ जना तालिमप्राप्त नर्सहरू तयारी अवस्थामा रहेका छन् । अहिले एक जना बालरोग विशेषज्ञले २० हजारभन्दा बढी बालबालिकाको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै उपलब्ध जनशक्तिको उपलब्धता दुर्गम र ग्रामीण भेगमा न्यून छ । स्वास्थ्यकर्मी भए पनि स्वास्थ्य उपकरणहरू पर्याप्त नभएको र उपलब्ध उपकरणहरूको प्रयोग दक्ष जनशक्तिको अभावमा हुन नसकेर त्यसै थन्किएको गुनासाहरू पनि यदाकदा सुनिन्छ । यस विषम परिस्थितिमा बाल अधिकारअन्तर्गत स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । स्वस्थ र सबल बालबालिका नै भविष्यमा सक्षम नागरिक बन्नेछन् ।

बालबालिका देशका भविष्य हुन् । भनिन्छ, बालबालिका वर्तमानका साझेदार भविष्यका कर्णाधार हुन् । कानुनतः गर्भाधारणदेखि १८ वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकामा पर्दछन् । जीवनको जगको रूपमा मानिएको संवेदनशील बाल्यावस्थालाई स्वस्थकर बनाउन सके मात्र भविष्यमा राष्ट्र निर्माणका लागि आवश्यक सक्षम नागरिक उत्पादन गर्न सकिन्छ । बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मकलगायत चौतर्फी विकासमा सरकार र सरोकारपक्षले धक फुकाएर लगानी गर्न कन्जुस्याँयी गरिनु हुन्न । बालबालिकामा गरिएको लगानीले भविष्यमा ल्याउँछ सुनौलो बिहानी । बाल अधिकारको सुनिश्चितताको लागि समयानुकूल व्यावहारिक नीति नियमको व्यवस्था तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य हुन्छ नै । शरीरिक र मानसिकरूपमा तन्दुस्त सक्षम नागरिकबाट मात्र समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार हुन सक्छ । अहिलेका बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन् भन्नेतर्फ हेक्का राख्न बिर्सनु हुन्न ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै बालश्रम, हिंसा, यौनजन्य दुव्र्यवहार, शारीरिक, मानसिक यातना, शोषण, बालविवाह, बेचबिखन अपहरण आदिलाई वर्जित गरेको छ । बालबालिकामाथि गैरकानुनी कार्य भएमा त्यस्तो अभियुक्तलाई कानुनी कारबाहीको अतिरिक्त क्षतिपूर्ति समेत भराउने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा गरेको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ तथा नियमले बाल अधिकारको संरक्षण सम्बन्धमा विस्तृत उल्लेख गरेको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नेतृत्वमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अनेकौँ सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरू क्रियाशील छन् । तथापि यिनीहरूको अनुगमन, निरीक्षण, कार्यप्रगतिको आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन थप ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । अबोध बालबालिका जसले आफ्नो हक अधिकार र चाहना बारेमा स्पष्ट जानकारी राख्न सक्दैनन् । यही विवशताको फाइदा उठाएर बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने उद्देश्य राखेका संघसंस्थाहरू बेलाबखत विवादित बन्नु निन्दनीय अपराध हो । बाल संरक्षणका नाममा खोलिएका कतिपय बालगृहहरूले बालबालिकाप्रति अमानवीय काम गरेका समाचारहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन् । बालबालिकाको भविष्यमा आघात पु-याउने यस्ता अमानवीय एवं गैरकानुनी अक्षम्य अपराधमा संलग्न जो–कोहीलाई कारबाही गर्न सरकार पछि पर्नु हुन्न ।

आकस्मिक आइलागेका कोरोनाको कारण बालबालिकालाई समेत अक्रान्त बनाएको छ । बालबालिकाको आहार, विहार, सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षामा कोरोना कहरले प्रत्यक्ष असर पारेको छ । बालबालिकाको दिनचर्या अस्तव्यस्त बनाएको छ । साथीहरूसँग खेल्ने, चल्ने, सिक्ने चञ्चले स्वभावका बालबालिका अहिले घरमा थुनिएर बस्न बाध्य भएका छन् । विपन्न परिवारका अभिभावकको रोजगारी गुमेको अवस्थामा खानपानमा गम्भीर असर पुगेको छ । त्यस्तै बालबालिकाको श्रम शोषण, यौन शोषण, शारीरिक तथा मानसिक दुर्व्यवहार पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । विपत्को अवस्थामा बाल अधिकारको सुनिश्चितता कसरी गर्न सकिएला चिनता र चुनौतीको विषय बनेको छ ।

कोरोनाको कारण शैक्षिक अधिकार अहिले सबैभन्दा बढी कुण्ठित बनेको छ । विगत १० महिनादेखि विद्यालयमा पठनपाठन सुचारु हुन सकेको छैन । भनिन्छ, बालबालिकाको पहिलो स्कुल घर र पहिलो शिक्षक बाबुआमा नै हुन् । यो भनाइलाई व्यवहारमा उतार्न अभिभावकले स्कुल नियमित नखुन्जेलसम्मका अबका केही दिन बालबालिकालाई उचित मार्गदर्शन गर्नेतर्फ बुद्धि, विवेक खियाउनुपर्ने हुन्छ । पढाइ हुँदा पनि बालबालिकाले दिनमा छ घन्टा मात्र स्कुल र बाँकी १८ घन्टा घरपरिवारमा नै बिताउँथे । अहिले अनिश्चितकालीन कोरोना कहरका कारण २४ घन्टा नै अभिभावकको जिम्मामा छन् ।

अघिपछि आमाबुबा रोजगारीमा जाँदा लामो समयसँगै बस्न नपाएका साना उमेरका बालबालिका चौबीसै घन्टा सँगै बस्न पाउँदा मख्ख त परेकै हुन्छन् । तर, अलि ठूला उमेरका खासगरी माध्यमिक तहमा पढ्ने बालबालिकाको उमेरगत परिवर्तनका कारण लामो समयसम्म घरभित्रै बसिरहदा अभिभावकसँग झगडा गर्ने, एकोहोरो बन्ने, चिडचिडाउनेजस्ता मनोवैज्ञानिक समस्याहरू देखिन्छन् । घरमा एक्लै बस्दा मानसिक तनाव बढ्ने, झर्किने, नटेर्ने, टोलाएर बस्नेजस्ता समस्या देखिन सक्छन् । तिनीहरूलाई विद्यालय नखुलुन्जेल कस्तो शिक्षा र सीप दिने भन्नेबारे अभिभावकको चिन्ता र चासो बढेको छ । बालबालिकाको उमेरगत शारीरिक मानसिक विकासमा विभिन्नता भएअनुसार उनीहरूको रुचि, क्षमता र आवश्यकता पनि फरक–फरक हुन्छ नै । यी विभिन्नतालाई सम्बोधन गर्न अभिभावकलाई सहज छैन । तथापि यनकेन तत्काल सरकार र सरोकार पक्षले सूचना प्रविधिका विभिन्न माध्यमबाट अभिभावकलाई सहयोग गर्नुपर्ने खाँचो खट्किएको देखिन्छ ।

घरमा बरालिएर बसेका बालबालिकाको लागि अहिले जीवनोपयोगी शिक्षा सिकाउने अवसरको रूपमा अभिभावकले सदुपयोग गर्न सक्छन् । असल संस्कार र संस्कृति सिकाउने मौकाको रूपमा लकडाउनको भरपुर उपयोग गरिनुपर्दछ । हाम्रा पूर्वजहरूले स्कुलमा नगईकन समाजमा असल नागरिकको पहिचान बनाएको जगजाहेर नै छ । विद्यालयमा पढाइ हुने पाठ्यक्रमले तोकेका विषयवस्तुका अतिरिक्त अन्य धेरै कुरा बालबालिकाले अरुको चालचलन, बानी व्यवहार हेरेर सिक्दै आएका हुन्छन् । यसरी अनौपचारिक रूपमा दैनिक अभ्यास र अनुभवबाट सिक्ने अलिखित सीप र ज्ञानलाई अदृश्य पाठ्यक्रम (हिडेन करिकुलम)ले समेटेको हुन्छ । जसअन्तर्गत बालबालिकाले अरुले गरेका क्रियाकलाप, बानीबेहोराको अनुकरण गर्दै आएका हुन्छन् ।

शिक्षा मनोविज्ञानअनुसार बालबालिका स्वभावैले चञ्चले हुने, अरुको नक्कल गर्ने, लिङ्गअनुसार काममा सरिक हुन उत्सुक रहने, खासगरी छोरीले आमाका काममा र छोराले बाबुको काममा सघाउने, खेल्न रुचाउने आदि उनीहरूका स्वभाव हुन् । घरभित्रको सरसफाइ, चियानास्ता पकाउने, सरसामान मिलाउने, उमेरअनुसार आफूले प्रयोग गर्ने सानातिना लुगा धुने, लुगा पट्याउने र उपुयुक्त ठाउँमा जतनसँग राख्ने, फूलबारी, करेसाबारीका कामहरूमा व्यस्त बनाउने आदिबाट व्यावहारिक अभ्यासबाट बालबालिकामा स्वावलम्बी बानीको विकास गर्न सकिन्छ । त्यस्तै घरकम्पाउन्डभित्रै खेलिने चेस, लुँडो, क्यारमबोर्ड, ब्याटमिन्टनलगायतका इन्डोर गेमबाट पनि बालबालिकालाई शारीरिक मानसिक व्यस्त बनाउन मदत पुग्दछ । साथै आफूसँगसँगै सामान्य योगअभ्यासको बानीले शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिकतासम्बन्धी प्रारम्भिक ज्ञान दिन सकिन्छ ।

बाल अधिकारको सुनिश्चितताको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त प्रयास र सहकार्यको खाँचो पर्दछ । बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाहरूको कार्य प्रकृति र प्रगतिको बारेमा नियमित निगरानी र नियमनतर्फ विशेष चनाखो रहनुपर्ने देखिन्छ । बाल अधिकारको सुनिश्चिततामा बेवास्ताले व्यक्ति, समाज र देशले अपुरणीय क्षति बेहोर्नुपर्ने वास्तविकतातर्फ सरकार र सरोकार पक्षको बेलैमा ध्यान जानु दूरदर्शिता ठहर्छ ।