फोहोर, कर र नागरिक चिन्ता

काठमाडौं । हामीकहाँ विदेशको नक्कल गर्दै संघ, संस्था, संगठनहरू धेरै खुलेका छन् । ती संस्थाहरूले गर्नुपर्ने सर्भिस डेलिभरि कस्तो, कुन समयभित्र, कसले गर्ने भन्ने विषय भने यकिन छैन । विकसित देशको नक्कल गर्दै खुलेको पुरानो संस्थाको नाम छ काठमाडौँ महानगरपालिका, यसका कथा धेरै छन् । पछिल्लो समय उसले भन्यो घरको फोहर घरमै राख्नु, दुई हप्ताका लागि । यो समय बितिसक्दा पनि बाटाघाटा, घर, कतैबाट फोहोर उठेन । दुई हप्ता होइन महानगरवरिपरिका कतैबाट पनि दुई महिना पूरा भयो, फोहोर उठेन, यद्यपि मासिक चार/पाँच सय प्रत्येक घरबाट पैसा असुल्न छोडिएन । होटल, अन्य ठूला खालेहरूको त धेरै होला । यसै पनि दुर्गन्धित काठमाडौँ उपत्यका थप दुर्गन्धित बन्न पुग्यो । वर्षाको समय जताततै फोहोरको थुप्रो कस्तो होला पीडा मानिसको ? सार्वजनिक स्वास्थ्यका बारेमा संवैधानिक हक भन्दै कुर्लने सरकारलाई अभिभावक कसरी भन्ने ?

अचाक्ली कर थोपर्ने संस्था मध्येअग्रणी स्थानमै पर्छ यो संस्था, पछिल्लो पल्ट बाजा बजाएर कर उठाउन आएको देखियो । कोरोनाले डल्लो परेका नगरबासीलाई बाजा बजाएर फोहोर उठेको दृश्य हेर्ने इच्छा थियो, तर राहत होइन महानगरले अर्को आहत थपेको छ । अन्य नपाहरूले पनि त्यही सिको गरेका छन् । घरका छेउछाउ फोहोर जम्मा गर्ने ठाउँ छैन, दुई, तीन आना जमिनमा सकिनसकी आम मानिसहरूले ऋण गरेर घर बनाएका छन्, ती ठाउँहरूमा बाटो छैन, ढल राम्ररी पास हुन्न, मोटर साइकलसम्म पुग्ने बाटो बन्द गरिएको छ, ग्याँस सिलिन्डर लग्न सकिन्न, आपतकालमा ट्याक्सी, एम्बुलेन्स, दमकल छिर्न नसक्ने ठाउँ छन् ।

नक्सामा जीएलडी बाटो १३ फिटको छ, निकासमा कथित मन्दिर बनेको छ महानगरकै समेत पैसा हालेर, मेयर गएर मन्दिर भनिएकै सिँढीमा बसे । दुई/तीन आना जग्गामा कथित मन्दिर बन्यो, बाटो छेक्यो, नगर विकास प्राधिकरणले चिनो लगाएको बाटो मन्दिरकै कारण खुलेन, नगरपालिकाले ध्यान दिएन, कुरा यिनै महानगर प्रमुखकै पालाको हो, टाढा नजाऔँ चाबहिल ७ नं को सभागृहको फ्लोरमा पनि धेरै पटक कुरा उठाइयो, टेरपुच्छर लागेन । यस्तो विषम परिवेश अन्यत्र पनि छन् । कोरोनाको खोप लगाउँदा ८ घण्टासम्म लाइन बसेर एकै स्थानमा ४ लाइनको ठेलमठेल अबस्था महाबौद्धमा देखियो भने हरेक स्कूल, शैक्षिक संस्थाहरूमा देखिएको खोपको भीडले कोरोनाको लहर थपिने संकेत दिइरहेको देखियो, यसतर्फ चासो गएन । भाद्र २० मध्यरात्रिको भीषण वर्षाले उपत्यका लगभग डुबानमा प-यो, ढल, नालीको उचित प्रबन्ध नभएरै हो यो समस्या देखिएको ।

वर्षाको पानी बचत गरेर हिउँदलाई राख्ने हो त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्ने हो भने मेलम्ची कुरिरहनुपर्ने थिएन । काकाकुल काठमाडौँ पानी पर्दा डुब्ने, धारामा भने पानी नदेखिने यो नेतृत्वको कमजोरी हो । पानीको स्रोत नभएको सिंगापुरमा मलेसियाबाट ल्याइएको पानीले सहर हराभरा छ, पानीको अभाव कहिल्यै छैन ।

करका मूल तीन सिद्धान्त हुन्छन्, बिलिङनेस टु पे, ट्रस्ट टु पे र क्यापासिटी टु पे । यी तीन तत्वमै सर्वसाधारण अनभिज्ञ छन् । आर्थिक मन्दी, रोजगारीको अभाव, आयस्रोत नै नभएकाले जनता कर तिर्न सक्षम छैनन्, अर्को उनीहरूले तिरेको करको सदुपयोग कहाँ भयो भन्नेबारे अनभिज्ञ छन् । चिल्ला र महँगा गाडी, सवारी इन्धनमा अधिक खर्च, भोज भतेर, आर्थिक सहायता, चन्दा र पुरस्कारमा हुने खर्च, दलका कार्यकर्ताहरूको पक्ष पोषणमा हुने खर्च, अभ्यागत खर्च, महँगा र विलासी सामानमा हुने खर्च, भवनहरू अचाक्ली रूपमा भाडामा लाग्ने खर्च, निरीक्षण, अवलोकन भन्दै घुमफिरमा जाने खर्च कति छन् दुरूपयोग भएका । गरिबहरूको खुन पसिना चुसेर मोजमस्तीमा लगाउने खर्चले जनताको रक्षा हुन्न, भोकमरीको समस्या, चुलो जल्न छोडेको, महँगीको मारमा क्रयशक्ति नभएका आम सर्वसाधारणलाई बजार भाउले ढाड सेकाएको छ । महँगीमा छुटको सामग्री भनी हल्ला गरिएको सामानमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन आफैँ घाटा लाग्यो भन्दै छ, बजारमा केही दिन सस्तो सामान लाइन लगाएर केही दिएको नाटक गरियो तर पाउनेले ती सामान पाउन सकेनन् ।

चाडबाड आउँदै छ, साल्ट ट्रडिङले भन्सार छुटको चिनी आयात गर्न सरकारसँग मागेको लामो समय हुँदा पनि उसले स्वीकृति नपाएको खबर बाहिर आएको छ । गत वर्ष पनि उसले मागेको कोटामा चिनी आयातको स्वीकृति नहुँदा उसले वितरण गर्न सकेन, निजी क्षेत्रले धानिनसक्नु भाउ बढाए, जसोतसो धान्न बाध्य भए उपभोक्ताहरू । अहिले चिनीलगायत खाद्यान्नको भाउ अचाक्ली बढेको छ । उपभोक्ता हकहितको कुरा गरिन्छ, हेर्ने निकाय पनि नभएको होइन, कालोबजार, गुणस्तरहीन सामानको बिक्री, मिति र लेभल सच्याएर उपभोक्ता ठग्ने बिचौलियाको आनीबानी यहाँको नौलो कुरा हुँदै होइन । दलहरूलाई दिइने चन्दाले पनि अनुगमन फितलो भएको भनाइ छ, सर्वसाधारणको गुनासो छ । उपभोक्ता हक हितको कुरा नाम मात्रको छ । देखाउने र चपाउने दाँत फरक भएजस्तो । सामानको गुणस्तरीयतामा उपभोक्ताले सकस पाएका छन् ।

निजी क्षेत्रले त परेकै मोल यति हो भन्नु स्वाभिविक होला । सरकार आफैँले आयात गरेको इन्धन प्रतिलिटर क्रयमूल्यभन्दा दोब्बर बढी छ । नानाथरिको अन्तःशुल्क र भन्सार कर लगाएर राखिएको बिक्री मूल्य कति छ । सवारीमा प्रयोग हुने इन्धनका दशौँ थरी कर लगाइएको छ । जसले सर्वत्र असर पारेको छ सामानको मूल्य चर्किएको छ । हप्तैपिच्छे इन्धनको भाउ बढेको छ, बढाउने संस्था बोनस खुवाउँछ, आम उपभोक्ता निराश हुन्छन्, प्रदूषण कर समेत उठाइन्छ, प्रदूषण बढ्छ, घट्दैन ।

विगत ३२ वर्षमा २८ पटक त सरकारकै फेरबदल भयो । ४६ सालअघि सुको तलब नलिएर पनि यसअघिका राजनीतिक संस्थाहरू सञ्चालित नै थिए, जन आन्दोलनबाट आएको व्यवस्था र उसले ल्याएको अनगिन्ती संस्थाहरूले शुल्क नलिई काम गरेका छैनन्, कुनै संस्थाका व्यक्तिहरू अवैतनिक छैनन्, चाहिनेभन्दा बढी आफ्ना मान्छे भर्ती गराउनकै लागि संस्थाहरू खुलेका छन्, तिनीहरूको कार्यालय स्थापना, घरभाडा, मेसिनरी, जनशक्ति, तिनका सुविधाले देशलाई ठूलो भार परेको छ ।

ढुकुटीमा पैसा बढाउन नियम हुँदाहुँदै पञ्चेबाजा बजाएर फोहोर उठाउन सडकमा आउनुको सट्टा कर उठाउन आउनु यो नालायकी प्रणाली हो, लज्जाजनक विषय हो । सिसडोल भरियो, बन्चरे डाँडामा लग्न सकिएन भन्दै दुर्गन्धित फोहोरलाई जम्मा गरी राख्नुले महानगरको औचित्य समाप्त भएको भान हुन्छ, वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि, स्थानका लागि समयमै प्रयास गरिनुपर्थ्यो । निर्वाचन जितेर पदबहाली गर्दा कुचो लिएर सडकमा देखिने मेयर अहिले बाजा लिएर बाकस थाप्दै हिँड्नु लज्जास्पद विषय हो । बाटोको अवस्था, डोजरे विकास, वर्षभरि हिलाम्मे सडक, हिउँदमा धुवाँ र धुलोले आम सर्वसाधारणलाई सताउँदा प्रदूषणको मारबाट मुक्ति पाउन कहाँ गुहार्न जाने हो स्पष्ट भएन ।

एकैछिन् विदेशको कुरा गरौँ, विकसित महानगरहरूमा सडक जाम हुन्न, धुवाँ, धुलो खोजेर पनि पाइँदैन, हप्तौँसम्म हिँड्दा लगाएको कपडा धुनु पर्दैन, जुत्तामा पालिस महिनौँसम्म गर्नै पर्दैन, पानी पर्दा बाटो हराउँदैन, सडकमा प्रहरी देखिँदैनन्, गन्तव्य, गति तोएिको हुन्छ, कोरोनाबाहेक मास्क लाउनु पर्दैन, सडकमा रहेका हरेक धाराहरूको पानी पिउन मिल्छ सिस्टममा आफैँ चल्छ, नगद लिएर गाडी चढ्नु वा सपिङ मलहरूमा प्रवेश गर्नु पर्दैन, केही सामान कतै छुटेमा आफू बसेको ठेगानामा हराएको सामान आइपुग्छ, सडक किनारामा भएका रुखहरूबाट पात झर्छन् एकाध घण्टाभित्र नगरका गाडीहरूले उठाइसक्छन्, सडकमा हरियाली हुन्छ, कतै हिलो मैलो र फोहोर नै हुँदैन ।

नागरिकहरूले स्वफूर्त भएर कर तिर्छन्, करको सदुपयोग हुन्छ, संस्थाप्रति आम जनविश्वास छ नेतृत्ववर्गप्रति पनि । जापान, अष्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाइलैण्ड, चीनको उदाहरण हो यो, युरोप अमेरिका अझ अगाडि छन्, टाढा नहेरौँ छिमेकी भारत पनि अहिले धेरै अगाडि बढिसकेको छ, त्यहाँको जनसंख्याको अवस्था त सबैलाई थाहै छ, हामी भने जनसंख्या यकिन गर्ने जन गणना समेत गर्न नसक्ने, जन शक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरू खोल्न नसक्ने, उद्योग धन्दाहरू त चौपटै पार्ने भएका छौँ ।

अमेरिकामा ९० प्रतिशत विद्यार्थी सरकारी स्कुलमा पढ्छन्, शिक्षास्तरीय मात्रै होइन निःशुल्क छ र अनिवार्य पनि । अति सर्वत्र वर्जयेत् भइसकेको छ यहाँ, कोरोनाले डल्लो पर्दा थलिएका सवारी साधन बल्ल सडकमा देखिँदा नगरप्रहरीले चक्कामा ताला लाइदिने, दुईपांग्रे सवारी साधन राख्ने महा नगरमा कुनै स्थान नहुने, बिल काट्ने, केवल पैसा उठाउने पानी, ढलको, व्यवस्था नगर्ने, नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्न नसक्ने, आफैँ २० युनिट पानी र बत्तीको महसूल नलिने भन्ने आफैँ तिनको जरिवाना समेत असूल गर्ने, मेलम्ची आयो भनेर आफन्तहरू मिलेर उद्घाटन गर्ने, धरहरा निर्माण पूरा नै नभई उद्घाटन गर्न हतारिने अरुलाई घरभित्र बस कोरोना आउला भन्ने, कार्यकर्तालाई रैली निकाल्न लाउने, यसै श्रावणमा पनि दोब्बरले निकासी वृद्धि भयो भन्ने तर व्यापारघाटा अझ चुलिने भन्ने यो चरित्रहीन, मूल्य र मान्यताहीन, गैरजिम्मेवारी नाटक जनताले कहिलेसम्म टुलुटुलु हेरेर बस्ने ? गाँस काटेर कार्यकर्ताहरू कति दिन पाल्ने, स्थानीय तहहरू सिंहदरबारझैं पैसा उठाउन घर घरै आउँदा पनि टोल सुधार भन्दै डण्डा लाउँदै झन् बढी रकम समिति भन्दै उठाउने यो प्रथामा लगाम कसले लाउने ?

एमसीसीको सडकभरि तमासा छ, संसद् खुल्दै बन्द हुँदै गर्ने पसलजस्तो भएको छ । जनता ठाडै मर्ने, घरभित्र थुनिने अनि भस्मासुर शैलीका संस्थाहरू धनी हुने ती संस्थाले केही सुविधा नदिने कसरी हुन्छ व्यवस्थाप्रति सकारात्मक सोच ? होटल बन्द, पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त, मठ, मन्दिरमा भोटे ताल्चा लागे, रोजीरोटी छैन, शैक्षिक संस्थाहरू नखुली रकम असुल्दै छन् महामारीले यौवनमै इहलीला समाप्त हुँदै छ, यस्तो विषम परिवेशमा बाजा बजाउन त भ्रष्टाचारी, बिचौलिया, कालोबजारी, ठग, लुटेराहरूका ढोकामा जानुपर्ने होइन र ?