आवास र सहरी विकास : एक समीक्षा

विषय प्रवेश : काठमाडौँ । देशमा नगरपालिका क्षेत्रमा बस्नेहरूको संख्या ६२ दशमलव २ प्रतिशत भएको आर्थिक सर्वेक्षण ०७७ ले पुष्टि गरेको छ । हालको संख्या स्थानीय तहको सात सय ५३ मध्ये छ महानगर, ११ उपमहानगर, दुई सय ७६ नगरपालिका र चार सय ६० वटा गाउँपालिकाहरू छन् । गाउँपालिकामा बस्नेहरूको संख्या ९९ लाख ८२ हजार आड सय २० छ भने महानगरको जनसंख्या २३ लाख ९९ हजार पाँच सय ७४ छ ।

त्यस्तै उपमहानगरको जनसंख्या १५ लाख ५६ हजार पाँच सय १० देखिन्छ भने नगरपालिकाको बसोबास जन संख्या एक करोड २३ लाख ९१ हजार १५ रहेको छ । गत आव ०७६/७७ सम्म नयाँ सहर कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले खुर्कोट, चौरजहारी, डुम्रे, पाटन, फिदिम, बसन्तपुर, बुर्तिबाँग, बैरेनी गल्छी, रुकुम कर्णाली र साँफेबगरलाई सहरमा आबद्ध गर्ने योजनामा देखिएको थियो । नव नगरअन्तर्गत सरकारले लुक्ला, स्यापु्रmबेसी, जोमसोम, सिमीकोट, मार्तडीलाई पनि नयाँ सहरको रूपमा विकास गर्ने सोच राखेको देखिन्छ । आगामी २० वर्षसम्मका लागि धान्ने गरी वीरगञ्ज र नेपालगञ्ज उपमहनगर क्षेत्रमा स्वीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएको दाबी सरकारको छ ।

सभ्यताको मानक : तुलनातमक रूपमा भन्नुपर्दा सहरमा गाउँको परिवेशभन्दा केही भिन्न हुन्छ सुविधाका दृष्टिले । शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीका अवसरले धेरै मानिसहरू सहरकेन्द्रित हुन चाहन्छन् । बाल मृत्युदरमा संसारमा सोमालिया पहिलो छ भने नेपाल ६०औँ स्थानमा र भारत ५३औँ स्थानमा छ । कुपोषणमा जिम्बाबे अगाडि छ भने नेपाल ६८औँ स्थानमा छ । भोकमरीमा उरुग्वे पहिलो छ भने नेपाल ७३औँ स्थानमा र छिमेकी देश भारत १०२ औँ स्थानमा छ । मातृ मृत्युदरमा संसारमा सुडान पहिलो छ भने नेपाल ६७औँ स्थानमा छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार संसारमा नेपालीहरू औसत आयुको दृष्टिले १२४औँ स्थानमा छन्। आधुनिक सभ्यताको मानक नै सुविधायुक्त सहर हो । मुलुकको विकासको स्वरूपको पहिचान यसैबाट हुन्छ । सहरीकरणका साथमा चुनौती पनि थपिएका छन् । सरकारले यी चुनौती सामना गर्दै राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति र एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकासको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । यसबाट सुरक्षित र दिगो सहर निर्माणको परिकल्पना पनि गरेको छ ।

यस वर्षको बजेट : आव ०७७/७८ मा नवलपरासीपूर्व, रुकुमपूर्व जिल्ला सदरमुकामका पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउन र मध्यपहाडी लोकमार्गले जोड्ने १० स्थान र अरु सम्भावित सहरको विकास गर्न दुई अर्बको बजेट पनि विनियोजन गरेको देखिन्छ । सहरी करिडोरअन्तर्गत हालसम्म सुरु गरिएका क्षेत्रको सम्भाव्यताको अध्ययन सम्पन्न गरी मेघासिटी निर्माण आरम्भ गर्ने भनेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै चारवटा उपसहर विकास कार्य सुरु गर्ने यसैै वर्षको बजेटमा उल्लेख छ । नागरिकको सुरक्षित आवासको हक सुनिश्चित गर्न ३ वर्षभित्र सबै खर र फुसका छाना भएका घर प्रतिस्थापन गर्न थप एक लाख सुरक्षित आवास निर्माणका लागि तीन अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । प्रदेश मार्फत जनता आवास कार्यक्रमलाई निरत्तरता दिएको बताएको छ । जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका परिबारलाई सुरक्षित स्थानमा आवासको व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भन्दै गर्दा सिन्धुपाल्चोक र देशका अन्य स्थानमा पहिरो र बाढीले थप क्षतविक्षत पारेको छ । सहरी पूर्वाधारको एकीकृत विकासकै लागि भनी सहरी विकास कार्यक्रमका लागि सरकारले चालू वर्ष नौ अर्ब ६० करोडको बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । साथै सबै प्रदेशका २९ सहरमा सहरी पूर्वाधार विकास र चार स्थानीय तहमा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक अर्ब ८० करोड रकम विनियोजन भएको देखिन्छ । हाल भइरहेको नगर विकास कोषलाई सहरी पूर्वाधार विकास निगमको रूपमा पुनर्संरचना गर्ने र त्यसैका लागि पुुँजी परिचालन गर्ने संस्थाको रूपमा विकास गर्ने अवधारणलाई अघि सारेको छ । साथै भवन संहिता, भवन निर्मण मापदण्ड कार्यान्वयनको प्रभावकारी नियमन गर्ने अठोट पनि गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३७ अर्ब ८० करोड रकम विनियोजित भएको देखिन्छ ।

विगतको अठोट : गत ०७६/७७ आवको बजेटमा पनि यस्ता मीठा शब्दावलीहरू धेरै थिए सरकारको मुखमा । आधा वर्ष नबित्दै कोरोनाले संसारलाई डल्लो पार्दा हामीलाई पनि के निहुँ पाऊँ कनिकै बुक्याऊँ भइहाल्यो । सरकारले सहरीकरण भइरहेका राजधानी काठमाडौँलगायत विराटनगर, इटहरी, वीरगञ्ज जीतपुर सिमरा, पोखरा, बुटवल, सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज कोहलपुर एवं धनगढी अत्तरियाक्षेत्रलाई मेगासिटीको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । केही सहरहरूलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा अध्ययन गरी पूर्वाधार तय गरिने ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्वका सहरहरूलाई पुनरुत्थान गर्ने पनि भनेको थियो । सहरहरूको पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी यसै वर्ष देशभरि नै एक सय ८५ नगरपालिकाहरूलाई व्यवस्थित सहरका रूपमा विकास गर्ने एकीकृत सहरी पूर्वधार विकास गुरु योजना तर्जुमा गर्ने मीठो सपना पनि देखाएको थियो आम देशवासीलाई तर देशवासी भने सकी नसकी छ महिनादेखि घरबन्दी भए ।

रुकुमपूर्व र नवलपरासी पूर्वजिल्ला सदरमुकामको भौतिक विकास योजना तयार गरी नमूना सदरमुकामको रूपमा विकास गर्न रकम विनियोजन गरिएको, हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्गको आसपासमा सम्भाव्यताको आधारमा २७ स्थानमा आधुनिक नयाँ सहरको पूर्वाधार विकासका लागि एक अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरिएको र उपत्यकाभित्रका प्राकृतिक स्रोत, नदी कोरिडोर, सडक, यातायात, फोहर मैला, ढल, सांस्कृतिक सम्पदा र धरोहरको एकीकृृत विकास र व्यवस्थापन गर्नेगरी बृहत्तर गुरुयोजना तय हुने प्रतिबद्धता पनि सरकारले व्यक्त गरेको थयो । त्यस्तै उपयुक्त आवासको हक नागरिकहरूमा सुनिश्चित गर्न जनता आवास कार्यक्रम, सुरक्षित आवास, बस्ती स्थानान्तरण योजना रहेको जनता आवास कार्यक्रमकै लागि ३० हजारवटा घर निर्माण गर्न चार अर्ब ३० करोड रकम निश्चित गरेको थियो र पनि बाढी र पहिरोले यसै पटक कति मरे, कति हराए, यकिन तथ्यांकसम्म आउन सकेको छैन । अति विपन्न, लोपोन्मुख सीमान्तकृत परिवारका लागि सुरक्षित, किफायती, वातावरणमैत्री आवास निर्माण गर्न सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत काठ र जस्तापातामा अनुदान दिने, खर तथा फुसको छाना फेर्न करोडौँ विनियोजन भएको, दुई वर्षभित्र जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका सबै परिवारलाई जोखिमरहित स्थानमा सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न प्रदेश र स्थानीय तहको लागत सहभागिताको आधारमा नजिककोे सुरक्षित स्थानको एकीकृत बस्तीमा सार्न पनि रकम विनियोजित थियो । बाढी, पहिरोमा परी घरबार गुमाएका र धन जनको क्षति भएका सुर्खेत, बर्दिया, दाङलगायत तराई मधेश तथा पहाडी जिल्लाहरूमा घर पुनर्निर्माण कार्य समेत अघि बढाउन पनि अघिल्लै वर्ष प्रतिबद्ध थियो सरकार ।

काठमाडौँ उपत्यकालाई धुलोमुक्त गराउन पैदलमार्गलाई व्यवस्थित गरिने, निर्माण सामग्रीको ढुवानी गर्दा सुरक्षित विधि अपनाइने, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिने, सडक निर्माण गर्दा अनिवार्य पैदल पेटी निर्माण गराउने, सरकारी जग्गा संरक्षण गरी पार्क र खुला क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने, ठूला सहरहरूमा बिजुली, टेलिफोन केबल टीभीहरूको तारलाई भूमिगत गराइने, स्वच्छ र हराभरा सहर निर्माणमा निजीक्षेत्र समेतको सहकार्य गरिने अघिल्लो वर्षको अठोटलाई कोरोनाले साथ दिएर मात्र सडक सफा भएको हो । पैदल हिँड्नै नपर्ने भयो । सडकमा देखिए केवल सुरक्षाकर्मी मात्र । नगर विकास कोषलाई नेपाल सहरी पूर्वाधार विकास निगममा परिणत गर्ने पनि अघिल्लै सपना हो । भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपप्रतिरोधी भवन निर्माण गर्न भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमन गरिने अठोट पनि पुरानै पुनरावृत्ति हो ।

वर्षैपिच्छे सरकारले बजेट वक्तव्यमा अनेक सपनाहरू बाँडिरहन्छ । गत वर्ष विदेशी सहयोगमा सम्पन्न भएको कोटेश्वर कलंकी सडकको अव्यवस्था पैैदल पेटी नभएको, हिँड्ने भनिएको स्थानमा प्वालै प्वाल भएको, बत्तीको व्यवस्था नभएको, त्यति लामो सडकमा ओभरहेड बृज अति कम भएको बटुवाहरूलाई बाटो काट्न हम्मेहम्मे परेको र सञ्चालनका केही समयमै दर्जन बढीले ज्यान गुमाएको र सानाठूला दुर्घटना सधैँजसो भइरहेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन, अपाङ्गमैत्री त छँदैछैन त्यो सडक ।

कुरा एउटा काम अर्को : गाँस, बास र कपास मानिसका नैसर्गिक आवश्यकताका विषयहरू हुन् । अर्काे शब्दमा खाना, छाना र नाना हाम्रा आधारभूत तत्व हुन् । मुलुकको व्यापक गरिबीले यी विषय नै हाम्रा लागि टाढाका विषय बन्दैछन् ।काठमाडौँका धारामा पानी आउँदैन, भित्री गल्लीमा बाटो खुलेको छैन । व्यवस्था बदलिएको पनि तीन दशक नाघ्यो खै त जनतालाई राहत ? जनसंख्याको चाप वृद्धि भएझैँ हामीले आवास विकास गर्न सकेका छैनौँ , आवासको व्यवस्थित विकासविना सहरी विकासको कल्पना सम्भव छैन न त समष्टि रूपमा समृद्धि नै । भूकम्पले सबैलाई बाहिर निकाल्यो । कोरोनाले सबैलाई भित्र हाल्यो । हाम्रो आवास विकास एवं सहरी विकास योजना अलपत्र रहेको कुरा विगतको भूकम्पपछिको भयावह स्थितिले स्पष्ट पार्छ । पूर्वप्रमुखहरूलाई कति घरभाडा भुक्तानी हुन्छ । भूकम्पपछि लाखौँ नेपालीहरू घरवारविहीन बने, हालसम्म लाखौँ मानिसहरूको अवस्था उस्तै छ । कठ्यांग्रिदो जाडोको मौसम, वर्षाको समय कसरी दिन काटेको होला । हावाहुरी अनि प्रकृतिको ताण्डव नृत्यबाट यसैपालि कतिले ज्यान गुमाए, कति विचल्लीमा छन् ।

पीडै पीडा छ सबैतिर : नेपालको जनसंख्या तीन करोड नाघेको छ । विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त छैन, पानीको आपूर्ति ५० प्रतिशत घरपरिवारलाई मात्र छ । ठेल मठेल रूपमा जारको पानी बिक्री भइराखेको छ । शौलाचय सुविधा हुने परिवारको संख्या ७० प्रतिशत मात्र छ । सरसफाइको विषय त टाढाको विषय भयो । सहरी विकासलाई साथ दिने निजी क्षेत्रका ठूला–ठूला घर, भवन, मलहरू पनि गल्र्यामगुर्लुम ढलेका तस्बिर हाम्रासामु छन् । हो मुलुकमा केही वर्ष यतादेखि सहरीकरणको विकास तीव्र छ । सेवा, सुविधा र अवसरहरूका कारण आम नेपालीहरूको आकर्षण बढेको छ यसमा । नेपालका धेरै जनसंख्या नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । अस्थायी जनसंख्या र नगरपालिकाविनाको सहरी क्षेत्रका समेत गर्दा नगरपाकिलामा बस्नेहरूको संख्या अत्यधिक छ अहिले । विगत चार/पाँच वर्ष यता सरकारले कमिलाको ताँतीसरह नगरपाकिलाको संख्या बढायो । तर सेवा, सुविधा र अवसर भने थप्न सकेन । थपिएका नगरक्षेत्र जोड्दा नगरवासीको संख्या अरु ह्वात्तै बढेको छ, तर नगरक्षेत्रमा हुनुपर्ने सार्वजनिक सडक, यातायात, इन्धनलगायत पिउने पानी, विद्युत्, ढल निकास, सार्वजनिक पार्क, मनोरञ्जनस्थल, खुला क्षेत्र, दैनिक चुलो र जीवनीसँग जोडिएको ग्याँसलगायत सबै विषयहरू भने हाहाकारका अवस्थामा छन् । राजधानीलगायत अन्य ठूला साना सहर र सहरोन्मुख क्षेत्रमा बढ्दै गएको जनसंख्याको चापलाई धान्न पनि उत्तिकै हम्मेहम्मे छ । प्राकृतिक र सांस्कृतिक वातावरण पनि मजबुत गरिराख्नु झन् ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ अहिले । स्वच्छ, समृद्ध र हराभरा सहर आम नेपालीहरूको रहर केवल सपना मात्र बन्न पुगेको छ ।

उपसंहार : मुलुकमा नीतिको कमी छैन, योजनाकारहरूको पनि अभाव छैन, अभाव छ केवल काम गर्नेको । सरकार आफैँले तयार गरेको आवास निर्माणको मापदण्ड कार्यान्वयन भएन जसले गर्दा विगतको भूकम्पका कारण सबैतिर बढी क्षति व्यहोर्नु प-यो । भूकम्पपछि एकै पटक गरिब नेपालीको संख्या सात लाख नाघेको थियो । कोरोनाको त्रासले यो संख्या ३० लाख पुग्ने निश्चित छ । मुलुकको केन्द्रीय निकाय पनि त्रिपाल र अस्थायी टहरामा बिताएको अकल्पनीय अवस्था थियो । राजधानी पूरै त्रिपालमुनि रह्यो धेरै समय । राज्यकै आँखामा पनि राजधानी उपत्यका अझै संकटग्रस्त छ । सडक र निकासको अवस्था हेर्दा हुन्छ । कृषियोग्य उर्वर जमिनमा आवास निर्माण भए जसले गर्दा अहिले खाद्यान्नको भारी संकट देखा प-यो । आवासका लागि न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएन जसले अहिले हाम्रो सहरी क्षेत्रमा दमकल, पानीका टैंकर, ट्याक्सी, एम्बुलेन्ससम्म सबैतिर छिर्न सक्दैनन् । घरहरू मात्र होइन पर्खालहरू ढलेर पनि मान्छे मरेका कैयन उदाहरण छन् त्यो पनि सार्वजनिक सडकमै । कम गुणस्तरका निर्माण सामग्रीहरू प्रयोग भए, अनुगमन केही भएन । पुराना सहरहरूमा जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षामा जोखिम बढ्यो । सार्वजनिक क्षेत्रमा अतिक्रमण बढ्यो जसबाट खुला ठाउँको अभाव भयो, भूकम्पको पीडा कम गर्न सहरमा त्रिपाल समेत राख्ने ठाउँ भएन त्यतिबेला । सार्वजनिक कार्यालयहरूका भवनहरू एकीकृत रूपमा राख्न सकिएनन् । एकै ठाउँमा नरहँदा सेवाग्राहीले भोग्नुसम्मको हैरानी व्यहोर्नुप-यो । भवनहरूको ढाँचामा पनि एकरूपता भएन, कार्यालयहरूको आफ्नो भवन नहुँदा लागत अत्यधिक त भयो नै, सेवा प्रावहमा थप समस्या देखियो ।

सार्वजनिक भवनहरू समयमा मर्मत सम्भार हुनै सकेनन् । भवनहरूको पुनरुत्थान हुन सकेन । निजी क्षेत्रमा कम आय भएका परिवार अनि छरिएर रहेको बस्तीलाई एकीकृत गरी सुविधायोग्य, सुरक्षित र पहुँचयोग्य आवास व्यवस्था गर्न सकिएन । भवन आचारसंंहिता त झन् परको विषय नै बन्यो । गुणस्तरीय निर्माण सामग्री, सीप, प्रविधिबारे निर्माण व्यवसायीलाई र आम सर्वसाधारणलाई जानकारी नै गराउन सकिएन र मुलुक जसोतसो काम चलाउ पाराले चल्दै आयो । विगत तीन दशकदेखि अधिकांश नेपालीहरू राजनीतिको खेतीमा सबैजना रुमल्लिन पुगे । अधिक समय राजनीतिक आशामै नेपालीहरूको समय व्यतीत भयो, दलहरूको झोला भिर्दै समय बित्यो । हाल कोरोनाको मारमा परेर उत्रिँदाको तथ्यांक कस्तो आउला, दारुण वेदना छ सबैतिर । आर्थिक उद्देश्यमा राज्य दह्रो छैन । कतिले मुलुकबाहिर आफ्नो समय बिताए । फलतः निजी क्षेत्र समेतको सक्रियतामा सबैका लागि क्षमताअनुसारको सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्ने राज्यको सोच अधुरो बन्न पुग्यो । सुरक्षित, किफायती, वातावरणमैत्री एवं भूकम्पीय जोखिममुक्त निजी एवं सार्वजनिक घर भवनहरू निर्माण एवं विकास गरी आवास विकास एवं सहरी विकास एकैसाथ गर्ने राज्यको उद्देश्य अतीततदेखि नै कोरा कल्पनामा सीमित बन्न पुगेको छ । त्यति मात्रै होइन मुलुकको आर्थिक व्यवस्थालाई सिधै नकारात्मक असर प-यो । आर्थिक दृष्टिले पछि रहेकाहरूको आधारभूत आवश्यकताको ख्याल गर्न सकिएन ।

लाखौँ संख्यामा गरिबहरू बढिरहेका छन् अहिले पनि । मुलुकमा सर्वसाधारणलाई व्यवस्थित बस्ती विकासमा सरिक गराउनै सकिएन । सहरी क्षेत्रको जग्गाको मूल्यमा तीव्र वृद्धि भयो । सर्वसाधारणले आँटै गर्न सकेनन्, धान्नै सकेका छैनन् । आपूर्ति एवं अन्य व्यवस्थापनमा संलग्न निकायबीच तालमेल हुनै सकेको छैन । सडक निकायले बाटो बनाउने, पानी आपूर्तिको निकायले भत्काउँदै जाने गर्दा सहरी क्षेत्रमा सडकहरू सामान्य वर्षामा पनि जलमग्न बन्न पुगेका छन् । फोहोरमैला एवं ढल निकासको प्रबन्ध साह्रै कमजोर छ । सडक खाल्टोमा परी राजधानीमै मानिसको ज्यान गयो । बढ्दो प्रदूषणलाई रोक्न नसक्ता स्वच्छ हावा, सफा पानी, विकिरणमुक्त वायुमण्डलको प्रयोग गर्न पाउने नागरिक हक कुण्ठित बन्न पुगेको छ । मानव अधिकारको कल्पना नै गर्न सकिएन । धुँवा धुलो, हिलो, मैलोभन्दा केही भएन राजधानीको क्षेत्र, सहरभित्रका नदीहरू नालीमा परिणत भए । स्वच्छ हराभरा वातावरण निर्माण हुन सकेन । सहरी क्षेत्रमा न मनोरञ्जनस्थल भयो न सफा शौचालय, न कहीँ कतै खुला स्थान । उकुसमुकुस र उराठलाग्दो जीवनशैलीमा आम देशबासीहरू पीडा भोग्न बाध्य भएका छन् । पहिरो पीडित सिन्धुपाल्चोकको पछिल्लो उदाहरण आफैँ ताजा छ ।