विपत् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीको आवश्यकता

काठमाडौं । विश्वको हरेक भागको समग्र भूगोल नै विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको सम्भाव्य जोखिम रहेको छ । मानविय क्रियाकलाप, प्राकृतिक सम्पदाको अविवेकी दोहन, जलवायु परिवर्तन आदिले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढाएको कुरा सबैलाई सर्वविधितै छ । यसै सिलसिलामा हरेक वर्ष विश्व सामुदायले अक्टोवर १३ तारिखमा विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ । यस दिवसको महत्व प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणको लागि हो अर्थात् प्राकृतिक प्रकोपसँग हामीले पूर्वतयारी तथा सतर्कता अपनाएर हुनसक्ने न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसैले सन् १९८९ को राष्ट्रसंघको साधारणसभाले यो दिवसको सुरुवात गरेको पाइन्छ ।

हाम्रो देशको सन्दर्भमा विशिष्ट भौगोलिक बनोट, भौगर्भिक गतिशीलता, प्राकृतिक एवं मानवीय क्रियाकलापबाट सिर्जित साथै जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रतिकूल प्रभावका कारणले विपत्को दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा रहेको बाढी, पहिरो, महामारी, आगलागी, शीतलहर र हिमताल विस्फोट, हिम पहिरो तथा विनाशकारी भूकम्पको जोखिममा रहेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान र घटनाले देखाएको छ । विगतमा विपत् जोखिम व्यवस्थापनको सवालमा पूर्वतयारी ता जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई विशेष महत्व नदिइँदा धनजनको ठूलो नोक्सान भएको छ । विपत् जोखिम व्यवस्थापनलाई विकासका योजनासँग मूल प्रवाहीकरण गरी उत्पादनशील समुदाय, समाजको दायित्वभित्र पार्न आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न आवश्यक भएको छ ।

नेपालको राजधानी काठमाडौँ उपत्यका साथै तराईका क्षेत्र तथा पहाडि भू–भागहरू प्राकृतिक प्रकोपको व्यवस्थापनको दृष्टिले एक अति सम्वेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । घना आवादी बढ्दै जानु, कमजोर किसिमले आधारभूत संरचनाहरू निर्माण हुनु, जाडो याममा शीतलहर र आगलागी, वर्षायाममा चारैतिर ठूलो बाढी पहिरोका समस्याका कारण यहाँको प्रकोप संकटासन्नता तथा जोखिमको स्तर बढ्दै गएको पाइन्छ । साथै, अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको सहरीकरणसँगै भूकम्पीय दृष्टिले नगरक्षेत्रका भवन तथा भौतिक संरचनाहरू पनि जोखिमको अवस्थामा छन् । नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भूकम्प, बाढी पहिरो, विष्फोट, आगलागी, सुख्खा, आँधी, शीतलहर, चट्याङ, डढेलोजस्ता सम्भाव्य सबै प्रकारका विपत्जन्य अवस्थाहरूको पूर्वसूचना, संकटासन्न अवस्था तथा त्यस्ता क्षेत्रहरूमा रहेका जोखिम विवरण समुदाय र सरोकारवाला निकायहरूलाई उपलब्ध गराई सम्भाव्य विपत्बाट बचाउन पूर्वतयारीको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सोसम्बन्धी कार्यहरू गर्न आवश्यक छ ।

नेपाल बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी, शीतलहर, सर्पको टोकाइ एवं जलवायु परिवर्तनजस्ता विविध प्रकृतिका प्रकोपका घटनाहरूबाट संकटासन्न अवस्थामा रहेको छ । उदाहरणको रूपमा, असोज ३१ गते आइतबारदेखि सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको अविरल वर्ष मंगलबारदेखि पूर्वतर्फ सर्दा धेरै क्षति पु-याएको छ । विगत वर्ष पुसको पहिलो साता ३७ सय मिटर हाराहारीको पाथीभरा क्षेत्र हिँउले ढाकिएको थियो जसका कारण पाथीभरा दर्शन गर्न आउने भक्तजन तथा पर्यटकको संख्यामा कमी आएको थियो तर गत वर्ष यसको ठीक उल्टो पुसको पहिलो साता पाथीभरा क्षेत्रको जंगलमा भीषण डढेलो लाग्यो जुन नियन्त्रणको लागि दुई साताभन्दा बढी लागेको थियो ।

डढेलोको कारण वर्षौैँ पुराना खसु्र, धुपी, ठिंग्रे, गोब्रे सल्ला तथा लोपउन्मुख जंगली जनावरहरूमा ठूलो क्षति भएको थियो । त्यस्तै पाथीभराजस्तै देशका अन्य जिल्लाका उच्च हिमाली भागमा समेत चिसो बढेसँगै डढेलोको प्रकोप बढेको थियो । मनाङको नासो गाउँपालिकाको ताचैमा माइनस तापक्रम भएको वन क्षेत्रमा मंसिरदेखि लागेको डढेलो धरै समयसम्म नियन्त्रणमा आउन सकेको थिएन । डढेलोको कारण उक्त क्षेत्रमा आश्रित कस्तुरी, हिँउचितुवा, झारल, मृग र घोरललगायत वन्यजन्तुमा समेत क्षति पुगेको थियो । डोल्पाको सदरमुकाम दुनै नजिक लागेको डढेलो पनि नियन्त्रणमा आउन धेरै गाह्रो भएको थियो ।

गतवर्ष कास्की, लमजुङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोकलगायत उच्च भागमा समेत मंसिरदेखि नै पटक–पटक डढेलो लागेको थियो । विज्ञका अनुसार चिसो मौसममा उच्च भागमै डढेलोको प्रकोप देखिनु राम्रो संकेत होइन र केही सातायता पूर्वी तथा पश्चिम भागका विभिन्न हिमाली जिल्लामा डढेलो लागिरहेको थियो । गत माघ १ गते पनि नेपालका १८ भन्दा बढी स्थानमा डढेलो लागेको थियो । यी सबै जलवायु परिवर्तन र मानवीय हेलचेक््रयाइँको कारणबाट भएको हो ।

अर्बौँ आर्थिक क्षति हुँदा पनि डढेलो नियन्त्रणको लागि पर्याप्त तालिमप्राप्त जनशक्ति र उपकरण नभएकोले पाथिभरालगायत देशका विभिन्न ठाउँमा डढेलो उचित किसिमबाट नियन्त्रण हुन सकेको छैन । डढेलो नियन्त्रण गर्ने क्रममा २०६६ सालमा रामेछापमा १३ जना सैनिकले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । त्यो वर्ष डढेलोमा परेर देशभर ४९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । फुङलिङ नगरपालिका–११ को पाथिभरा सिम्बो सामुदायिक वन र श्रीजंघा गाउँपालिका ३ को सुनपाती सामुदायिक वनको करिब एक सय पाँच हेक्टर वन डढेलोले क्षति गरेको अनुमान गरिएको छ । सो ठाउँमा हाब्रेको आहार मालिङ्गो समेत जल्दा धेरै हाब्रेको वासस्थान साथै हाब्रे पनि डढेलोमा परी विनाश भएको अनुमान गरिएको छ ।

ढोरपाटन सिकार आरक्ष र मनास्लु क्षेत्र आयोजना क्षेत्रमा केही दिनअघि डढेलो लागेको थियो । डढेलोको कारण यस वर्ष अधिकतम तापक्रम व्यापक वृद्धि भएको छ । एकदेखि ४ डिग्रीसम्म अधिकतम तापक्रम बढेको देखिन्छ । सो कारणले पुस महिनामै तातो महसुस गरिएको छ । गर्मीको समयमा सानो झिल्कोले समते डढेलोको प्रकोप लिने सम्भावना हुन्छ । अहिले सुख्खा बढी भएको र हावा समेत चलिरेहेकोले डढेलो फैलिएको सम्बन्धित विज्ञको विश्लेषण छ ।

नेपालमा सामान्य माघदेखि जेठसम्म डढेलो लाग्ने गर्दछ र तराईका १३ र चुरेका ११ वटा जिल्ला डढेलोका हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील सूचीमा छन् । ६४ प्रतिशत डढेलो मानिसले जानीजानी र ३२ प्रतिशत दुर्घटनावस अचानक लाग्ने गरेको छ भने ४ प्रतिशत डढेलो अझै जानकारी हुन सकेको छैन । विज्ञका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको तापमानमा आएको वृद्धिबाट आएको परिवर्तन र डढेलोबीचको दुश्चक्रीय अन्तरसम्बन्धबाट समस्या झ्न जटिल बन्दै गएको छ । नेपालको सन्दर्भमा सत्ताधारी तथा राजनीतिक तथा सम्बन्धित पक्षको अविवेक तथा निहित स्वार्थमा लागि विपत् व्यवस्थापन तथा यसको पूर्वतयारीमा ध्यान नदिँदा विपत्को जोखिम बढेको सम्बन्धित विज्ञहरूको भनाइ छ ।

विपत् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी नहुँदा यस्ता विपत्हरूलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ र लामो समय लाग्छ । जाडो याम बढेसँगै आगो ताप्न जथाभावी फोहोर जलाउने तथा आगो बाल्ने कारणले गर्दा पनि आगलागी तथा डढेलोजस्ता विपत्को सामना गर्नुपरेको छ । यसका अतिरिक्त विभिन्न प्रकृतिका महामारी, औद्योगिक दुर्घटना, विस्फोटन, सडक तथा हवाई दुर्घटना तथा विषालु पदार्थसँग सम्बन्धित विपत्का घटनाहरू पनि हुनेगरेका छन् । यसरी नेपालले वर्षेनी प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपत्का घटनाहरूको सामना गरिरहनु परेको छ ।

केही तथ्य र तथ्यांकहरूका आधारमा नेपाल विश्वमा विपत् जोखिमको नक्शांकनमा बीसौँ स्थानमा रहेको छ भने नेपाललाई पहिरो र बाढीजस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तीसौँ स्थानमा राखिएको छ । काठमाडौँ उपत्यकालगायत नेपालको पहाडी र हिमाली भाग तथा भूकम्पीय प्रभावका दृष्टिबाट प्रथम जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको छ । नेपालको सम्पूर्ण भू–भाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्दछ भने मध्य भू–भाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र पर्दछ । जलवायु परिवर्तनको कारणले नेपालमा नियमित रूपमा वर्षा हुँदैन । कहिले भारी वर्षा कहिले अनावृष्टि हुने खतरा छ भने कमजोर र भिरालो धरातलीय कारणवाट भू–क्षय भई नेपालको अधिकांश तराई भू–भागमा बाढी पहिरोले सताउने गरेको छ भने अर्कोतर्फ वन जंगलको विनास, प्रकृतिक स्रोतहरू पानी, ढुंगा, बालुवा आदिको अनियन्त्रित दोहन तथा अव्यवस्थित बसोबासले धेरै विपत् निम्त्याएको अवस्था छ । यसले राष्ट्रको करोडौँ आर्थिक धनराशि खेर गएको छ ।

आगजनीतर्फ विशेषगरी तराईमा गर्मीको मौसममा तापक्रम ४५ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने भएकाले ग्रामीण बस्तीहरूमा आगलागी ठूलो समस्याको रूपमा रहेका छ भने जाडो महिनामा शीत लहरको उच्च जोखिम रेहेको छ । नेपालमा यस्ता विपत्सँग जुध्न सक्ने क्षमताको विकास र पूर्वतयारीजस्ता कार्यमा सारभूत रूपमा ठोस कार्य अझै हुन सकेको छैन । नेपालको भू–धरातलीय स्वरूपअनुसार विपत्को दृष्टिकोणले अति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । यहाँ प्राकृतिक एवं मानवीय दुवै कारणले ठूला–ठूला विपत्का घटना घटी त्यसबाट मानवीय क्षति, भौतिक सम्पतिको विनाश तथा वातावरणीय ह्रास भइरहेको अवस्था छ ।

नेपालमा प्रकोप बढी आउनुमा मानवीय र प्राकृतिक कारण नै प्रमुख रूपमा रहेका छन् । भू–वनोट, जलवायु परिवर्तनको असरले जथाभावी बाढी पहिरो आउने, कतै सुक्खा अनावृष्टि पनि भएको उदाहरण छ भने चट्याङबाट पनि मानिसको मृत्यु भएको अवस्था छ । वन विनाश, अव्यवस्थित बसोबास, जनचेतनाको कमी, नदीमाथिको दोहन, जथाभावी चरिचरणले गर्दा विभिन्न विपत् आएको, त्यसबाट प्रशस्त धनमालको क्षति भएको छ । सो निराकरणको लागि विपत्का प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी योजना निर्माणमा सबै स्थानीय निकाय, सरोकारवालाहरू तथा साझेदार संस्थाका दायित्व रहन्छ । ऐनअनुसार सबै निकायमा रहेको विपत् व्यवस्थापन समितिले प्रभावित क्षेत्रमा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरी उद्धार र राहतको व्यवस्था मिलाउनु अति आवश्यक छ ।

विपत्का समयमा प्रभावित तथा पीडित समुदायलाई उपलब्ध गराउन मानवीय सहयोगका विभिन्न क्षेत्रहरू रहेका हुन्छन् । पीडितहरूलाई जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकताका पूति गर्न, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, सुरक्षाजस्ता विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेका समूहहरूले आफ्नै क्षेत्रहरूका जिम्मेवारी लिँदा मानवीय सहयोगका कार्य व्यवस्थित हुन आवश्यक छ । विभिन्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, आसपासका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लामा कार्यरत अन्य संघसंस्थाहरूका उपस्थितिले विपत् व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ । एम्बुलेन्स, यातायातका साधनहरू, खानेपानी व्यवस्थापन, पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी, तालिम प्राप्त स्वयंसेवक, खाद्यान्न आदिजस्ता स्रोतहरूको पहिचान र सूचीकरण गरी ती वस्तु तथा सेवाहरूका सम्बन्धमा नगरपालिका÷गाउँपालिकाभित्र आवश्यक क्षमता विश्लेषण गर्नु समग्र विपत् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू विकास गर्नुपर्दछ ।

स्थानीय स्तरमा विपत् व्यवस्थापनको कार्य सञ्चालनको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी स्थानीयस्तरमा नगरपालिका÷गाउँपालिकामा रहेका हुन्छन् । यसले गाउँ तथा नगरभित्र सम्पूर्ण विपत् प्रतिकार्य योजना सञ्चालन गर्दछ । विपत् व्यवस्थापन कार्यलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले केन्द्र र प्रदेश तहमा कार्य गर्नेगरी राहत सहयोग, क्षतिपूर्ति व्यवस्थापनलगायतका विषयमा दिग्दर्शनहरू जारी गरेको पाइन्छ तैपनि आवश्यकअनुसार प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल रेडक्रसका आ–आफ्नै दिग्दर्शन र कार्ययोजनाहरू अनुसार विपत् व्यवस्थापनमा खटिन्छन् तर तीनको संयोजन र उचित किसिमको समन्वय नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको पाइन्छ । प्राकृतिक प्रकोपको कारण वातावरण सुहाउँदो विकास नहुनु, जस्तै, नदि अतिक्रमण, सार्वजनिक जग्गा, बाटो, पाटीपौवा, ढल, कुवा आदि अतिक्रमण ।

विकासको नाममा जथाभावी निर्माण कार्यले डोजर बढी मात्रामा प्रयोग भएको छ । सहरी भवन संहिताको पालना नगरी घर बनेका छन्, जथाभावी सडक खनेर वातावरण विगारेको स्थिति छ । त्यसैगरी जथाभावी चरनले जमिनलाई मरभूमिमा परिणत गर्दछ । चरनले नयाँ बिरुवा नष्ट गर्दछ र जमिनलाई नांगो बनाएको छ । समग्रमा वातावरणमैत्री विकास भइरहेको स्थिति छैन । पालुवाहरू नसप्रीकन मर्छन् र वातावरणमा ह्रास आउँछ । पानीको स्रोत कम हुँदै जथाभावी चरणले विनाश ल्याएको छ । जसले देशमा आर्थिक मन्दी ल्याएको छ ।

प्रकोपको समस्या समाधान गर्न स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रमा वन जंगलको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिई व्यवस्थितरूपले नदीबाट उचित मात्रामा गिटी बालुवा निकाल्ने तथा कृषि÷वन सम्बन्धमा संयुक्त परियोजना सञ्चालन गर्दै बढी मात्रामा वृक्षरोपण तथा संरक्षणको कार्य गर्नु पर्दछ । खोला नाला नियन्त्रण गर्ने, उचित स्थानमा बस्ती बसाउने, विकास निर्माणका योजना वातावरणमैत्री बनाउनुपर्छ । विपत्को प्रभाव न्यून गर्न विपत्को लागि पूर्वतयारी गर्ने समुदायलाई प्रकोप वहन गर्न सक्षम बनाउने तथा हरेक वडामा विपत् व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ । अति आवश्यक सेवालाई चुस्त बनाउँदै विपत्को बारेमा शिक्षा दिने र लिने, क्षमता वृद्धि गर्ने, स्रोत साधन परिचालन गरी विपत् व्यवस्थापनका कार्य व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । स्थानीय निकायले प्रकोप आउनुअघिको अवस्था, भइरहेको अवस्था र त्यसपछिको पुनः स्थापनाको कार्यलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण चरम जलवायु घटनाका क्षेत्रीय र सामयिक ढाँचाहरूमाथिका कारणहरूबाट परिवर्तन भइरहेको छ । हालैको बेमौसमी मनसुनी वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भई मनसुन समाप्त हुन ढिलो हुँदा सक्रिय मनसुनको अवधि लम्बिन गएको छ । उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको क्षेत्रीय प्रवृत्ति वार्षिक वा मनसुनी वर्षाको प्रवृत्तिभन्दा धेरै फरक हुन्छ । तराई र चुरे क्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत वार्षिक वर्षा र पानी पर्ने दिन कम हुन्छ, उच्च तीव्रतर चरम वर्षाको चपेटामा नेपालका धेरै ठाउँ परेका छन् ।

विपत् प्रकोप र संकटउन्मुखताको संयुक्त परिणाम हो । सबैभन्दा जोखिम समूहमा कम आय भएका र गरिब परिवारहरू, सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदायहरू, महिलाहरू, बालबालिका, वृद्ध र अपांग व्यक्तिहरू पर्दछन् । विपत् जोखिम सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा र उनीहरूबीचको अन्तरसम्बन्धमा निर्भर गर्दछ । विपत्का आयामहरू गतिशील छन् । विपत्मा प्रत्यक्ष रूपमा देखापर्ने अवस्था वा सम्मुखता र संकटउन्मुखता घटाएर तथा उत्थानशीलता अभिवृद्धि गरेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयास हुनुपर्दछ । यसको मुख्य जिम्मेवारी भनेको स्थानीय तहकै हुन्छ । तब मात्र हरेक वर्ष अक्टोबर १३ मा मनाइने विश्व प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रण दिवसले सार्थकता पाउनेछ ।

(नेपालमा गुणस्तरीय जीवनको निम्ति स्वास्थ्य, जनसंख्या एवं वातावरण शिक्षाको माध्यमबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको भूमिका विषयमा विद्यावारिधि एवं विपत् जोखिम व्यवस्थापनमा अध्ययन अनुसन्धानकर्ता हुन् ।)