आर्थिक विकास र स्थिर राजनीति

काठमाडौं । कुनै पनि मुलुकको विकास हेर्ने हो भने आर्थिक वृद्धि र लगानीमा सरकारको प्रत्यक्ष नभई प्रवद्र्धकको रूपमा भूमिका रहेको पाइन्छ । आर्थिक विकासको शिखरमा पुगेका मुलुकहरू सरकारी लगानीका कारण मात्र त्यस अवस्थामा पुगेको होइनन्, लामो समयसम्म राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले अर्थतन्त्र धानिन सक्तैन भन्ने पुष्टि पूर्वशोभियत संघलगायतका साम्यवादी अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूबाट भएको छ । लगानी र रोजगारी बजारको काम हो र सरकार त्यसलाई व्यवस्थित एवं सहज बनाउने प्रयत्नमा क्रियाशील हुने गर्दछ । सरकारले ल्याउने नीति, निजी क्षेत्रप्रति राख्ने दृष्टिकोण र व्यवहारबाट नै बजार पुँजी निर्माण, लगानी, उत्पादन एवं वितरणका प्रक्रियामा क्रियाशील हुने गर्दछ ।

नेपालमा आर्थिक विकासका लागि नीति वातावरण बनाउने वास्तविक काम हुनै सकेन भन्दा पनि हुन्छ । आर्थिक विषय गम्भीर ढंगले लिनुपर्छ भन्ने सोच नै राखिएन, ठट्यौली र सतही रूपमा आर्थिक विषयलाई बिट मार्ने काम गरियो । वितरणमुखी सोचको हावी भयो, आर्जनमुखी रणनीतिमा सामथ्र्य देखिएन । राजनीतिक सहजताका आधारमा मात्र आर्थिक कार्यसूचीलाई ध्यान दिइयो, परिणामतः न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च बेरोजगारी, उच्च मूल्य वृद्धि, न्यून निर्यातजस्ता समस्याबाट नेपाल आक्रान्त बन्दै आएको छ ।

आर्थिक विकासको काम राजनीतिक निर्णय जस्तो सजिलो र टालटुले प्रवृत्तिबाट हुन सक्तैन । नेपालको राजनीति शक्ति आर्जन गर्ने, मानिसहरूलाई आश्वासन बाड्ने, सडक तताउने, प्रचारबाजी गर्नेजस्ता सजिलो बाटो (पोपुलिष्ट रोड) बाट हिँड्दै आयो । आर्थिक कार्यसूची निर्माण र कार्यान्वयन तालीको गड्गडाहटजस्तो सजिलो, सस्तो र क्षणिक हुँदैन, न उखानटुक्का वा अनुप्रायस मिलाइएका अभिव्यक्तिबाट नै । यसले गति पक्डिन पनि केही समयको माग गर्छ । जसका लागि राजनीतिक तहको स्पष्ट दृष्टिकोण र उच्च स्तरको प्रतिबद्धता चाहिन्छ जुन भनेर होइन, गरेर मात्र देखिन्छ । भन्न त सबैखाले सरकारले आर्थिक विकासका लागि लागिपरेको भन्दै आएकै हुन् । यहासम्म कि सामान्यभन्दा सामान्य क्षमता पनि नदेखिएका र निकै थोरै अवधि सरकारी विभागको नेतृत्व सम्हाल्ने राजनीतिक कार्यकारीबाट पनि आफूहरू प्रणाली सुधार गर्न लागि परेको भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका हुन् । तर व्यवहारमा राजनीतिक अस्थिरता भएको समाजमा यस प्रकारको अभिव्यक्तिको कुनै धरातल देखिदैन ।

कुनै पनि आर्थिक दलले स्पष्ट आर्थिक दृष्टिकोण र कार्यव्यवहार देखाएका छैनन् । सुधारका लागि अघि सारिएका प्रयासहरू पनि सरकार/राजनीतिक दलभन्दा पनि मन्त्रीहरूको हुनगएको छ । नीति र दर्शनका आधारमा भन्दा पनि केही गर्न चाहने सीमित मन्त्रीहरूले सामान्य कामहरू आफ्नो कार्यकालमा गरेको देखिन्छ । तर नीति र दृष्टिकोणका साथ गरिएका कामले मात्र संस्थागत स्वरूप पाउने गर्दछ, मन्त्रीमुखी काम राम्रै भए पनि घटनाका रूपमा रहने गर्दछन् ।

नेपालमा आर्थिक विकासका लागि केही दृष्टिकोण अघि सार्न खोजिएको समय २०४८ देखि २०५१ सम्मको साढे तीन वर्षको अवधि मात्र हो । लोकतन्त्र बहालीपछि निर्वाचित तत्कालीन सरकारले उदारीकरणको दृष्टिकोणअनुरूप समष्टिगत नीति संरचना र त्यसैअनुरूप क्षेत्रगत नीति निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दियोे । अहिले नेपाली अर्थतन्त्र जे जसरी टिकिरहेको छ, त्यो त्यही अवधिको नीति सुधारको प्रतिफल मात्र हो । खुला आकाश नीतिअनुरूपका हवाइ कम्पनीहरू स्थापना भए, उदार शिक्षा, स्वाास्थ्य तथा सञ्चार नीतिअनुरूपका संस्थागत विद्यालय, अस्पताल एवं नर्सिङहोम, सञ्चारसेवा प्रदायक संस्थाहरू स्थापना भए । बैंक तथा पुँजी बजार विस्तार भए । यी क्षेत्रमा भएका परिवर्तनहरू यसै अवधिमा सरकारले लिएका नीति सुधारका परिणाम हुन् । यी सवै क्षेत्रले विस्तारको चरण पार गरिसकेको छ । नागरिक उड्डयन, शिक्षा, सूचना प्रविधि र सञ्चार, स्वास्थ्य तथा बैंकिङ सेवा क्षेत्रमा भएको उल्लेख्य प्रगतिबाट मुलुक पछि फर्कने स्थितिमा अब छैन । यस फड्कोले रोजगारी सिर्जना भने धेरै गर्न सकेन किनकि त्यसपछिका दिनमा राजनीतिक तहबाट आर्थिक कार्यसूचीलाई निरन्तरता दिइएन ।

उल्लिखित सामाजिक तथा सेवा क्षेत्रलाई परिपूरण गर्न पूर्वाधार एवं औद्योगिक संरचना विस्तार गर्ने कार्य बाँकी छन्, जसलाई वास्तविक रूपमा अघि बढाउने वातावरण निर्माण भएको छैन । त्यसपछिका सरकारहरू निजीकरण कि सरकारी लगानी, उदारीकरण कि सरकारी संलग्नता, अनुदान कि प्रोत्साहन, निजी क्षेत्रमाथि विश्वास कि सन्देहजस्ता पक्षमा अलमलिँदै आएका छन् । प्रस्ट रूपमा यो पनि भन्न नसक्ने र त्यता पनि जान नसक्ने राजनीतिक सोचका कारण अथाह स्रोत, सम्पदा र सम्भावना भएको सानो मुलुकमा उच्च महँगी, उच्च बेरोजगारी र विपन्नता अहिलेको यथार्थ हो । दैनिक आवश्यकता र विलासिताका सामानहरूको मूल्य आकाशिने क्रम जारी छ । आयात वृद्धि निरन्तर छ । उच्च तहको उर्जा र खाद्य सङ्कटले त्यसलाई सघाएको छ र वर्षेनी कामको खोजीमा श्रम बजारमा थपिने करिब पाँच लाखजति युवाहरू रोजगारीको अभावले व्यापक कुण्ठा, र आक्रोशमा छन्, आफ्नो मुलुकमा सुरक्षित भविष्य देखिरहेका छैनन् । असमानता विस्तारित छ । यसले समाजमा सीमान्तीकृत र अवसरवादी दुईखाले वर्ग निर्माण भएको छ– एउटाका लागि अवसरको यात्रा र अर्कोका लागि वञ्चितीको बाध्यता ।

उदीयमान एसियाली अर्थतन्त्र यो एक्काइसौँ सताब्दीलाई ‘एसियाली शताब्दी’ बनाउन हरतरहले लागि रहेका छन् । कोभिडजस्तो महामारीका बाबजुद पनि ‘एसियाली बाघहरू’ मात्र होइन, छिमेकी चीन र भारत अनि भियतनाम झण्डै दुई अंकको आर्थिक वृद्धिको एजेन्डामा छन् । यी मुलुकहरू आर्थिक मुद्दामा कति चिन्तित छन् भने भारतमा केही अघि आर्थिक सूचकहरू (मूल्य वृद्धि र मुद्रा अवमूल्यन) सामान्य रूपमा सकारात्मक नदेखिएपछि अर्थतन्त्र सुस्ताउला कि भनी विभिन्न लगानी योजना र नीति वातावरण निर्माणमा व्यग्र भयो ।

आर्थिक उत्प्रेरकको रूपमा भारतले १० खर्ब डलरको पूर्वाधारमा लगानीको योजना अघि सा-यो । चीन, मलेसिया, भियतनाम, थाइल्यान्ड विश्व अर्थतन्त्रबाट भित्रिन सक्ने सम्भावित खतरालाई न्यून गर्न विभिन्न आर्थिक अग्रसरता अवलम्बनमा छन् । के गरे उत्पादनशील लगानी बढाउन सकिन्छ र के गरेमा आफ्ना उत्पादनको बजार विस्तार गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ नै उदीयमान अर्थतन्त्रको आर्थिक कार्यसूची केन्द्रित छ । यसका लागि उपभोक्ताको चाख र क्षमता विश्लेषण गर्न आर्थिक कुटनीतिक प्रयासहरू भइरहेका छन् । अहिले कुनै पनि मुलुक आफ्नो राजनीतिक विचारका उपभोक्ता अर्को मुलुक बनाउन व्यस्त छैनन्, जस्तो कि शीतयुद्धताका हुन्थ्यो, बरु आफ्ना आर्थिक कार्यक्रमहरूको प्रभाव विस्तार गर्न आफ्ना सेवा वस्तु र लाभका क्षेत्रको प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । यस अर्थमा आर्थिक मुद्दा नै अहिलेको साझा विषय हो भन्ने प्रस्ट छ ।

तर अल्पविकसित मुलुकमा आर्थिक प्रगतिका लागि राजनीतिले नीति नेतृत्व दिन सकेको छैन । राष्ट्रिय राजनीति आर्थिक मुद्दाभन्दा पर अल्मलिने गरेको छ । सधैँजसो भइरहने सरकार निर्माण र फेरबदलले आर्थिक विषयलाई सधैँ छायामा पार्ने गरेको छ । प्राविधिक रूपमा स्थायी सरकारका रूपमा रहने निजामती प्रशासनले गरेको कामहरूलाई वैधता दिनसम्म पनि राजनीतिक समुदाय जागरुक बन्ने गरेको छैन । परिणामतः नयाँ प्रणाली निर्माण पनि नहुने र स्थापित प्रणाली पनि भत्किने दोहोरो खतरामा अर्थतन्त्र रहने गरेको छ ।

नेपालकै उदाहरण लिँदा पनि यहाँका निजी क्षेत्रले सडक, विमानस्थल, ऊर्जा उत्पादन, आवास संरचना विस्तारजस्ता ठूला लगानी आवश्यक हुने क्षेत्रमा आफूहरू लगानी गर्न सरकारबाट हरियो बत्तीको प्रतीक्षामा रहेको बताँउदै आएका छन् । केहीअघि करिब चार खर्बका लगानी योजना उनीहरूसँग तयार छ भनिरहेका थिए तर यो वा त्यो बहानामा हुन्छ लगानी गर भनेर निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सकिएन । अझै अघिको कुरा गर्ने हो भने अरुण आयोजनामाथि तगारो तेस्र्याइयो, ठूला आयोजनाहरूमाथि राजनीति हुँदै आएको छ । उल्लिखित क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको सम्भावना र क्षमता उपयोग गर्न सकिएमा यसले सरकारी विनियोजन दायित्व मात्र घटाउने होइन कि प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्ने सामर्थ राख्दछ र यी क्षेत्रले औद्योगिक व्यवसायको रूप धारण गर्थ्यो । कोरिया, मलेसिया र चीन निजी क्षेत्रको सम्भावनाबाट नै आर्थिक विकासको यस चरणमा पुगेका हुन् । आर्थिक विकासले मात्रै लोकतन्त्र, शान्ति र राजनीतिक स्थिरतालाई परिपूरण गर्न सक्तछ ।

आर्थिक समृद्धिको निर्माणपछि मात्र वितरणका मुद्दाले दिगोपन पाउँछन् भन्ने भुलिएको छ र गतावधिक सोचका साथ आर्थिक निर्णयहरू गरिँदै आएका छन् । त्यसैले पनि राजनीतिक अस्थिरता भएको नेपालमा फिलहालका लागि आर्थिक मुद्दामा राजनीतिज्ञहरू साझा अवधारणमा आउनु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले जहिले पनि राजनीतिक समुदाय र सरकारसँग आफूहरूको लगानी सुरक्षाको वातावरणको माग गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरू राजनीतिक मुद्दामा प्रतिस्पर्धा गरुन्, गरिरहून् तर आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, मूल्य नियन्त्रणजस्ता विषयहरू सर्वसाधारण जनताका दैनिकीलाई प्रभाव पार्ने विषयवस्तु भएकाले त्यसलाई थाती राख्न राजनीतिज्ञहरू लाचार बन्नु हुन्न । यदि यो स्थिति रहिरहेमा सर्वसाधारणमा राजनीतिप्रति वितृष्णा जागिरहनेबछ ।