आन्तरिक ऋणको सीमा र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट

काठमाडौं । पछिल्ला दिनमा राष्ट्रको ऋणभार उच्चदरमा बढेसँगै अर्थसमितिले आन्तरिक ऋणको सीमा तोक्न माग गरेको छ । भूकम्प र कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र शिथिल बन्दा मुलुकमा आन्तरिक ऋणको अंश बढेको हो । बढेको आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने माग अर्थसमितिले गरिरहेको छ ।

मुलुकले राजस्वभन्दा खर्चबढी भएको बजेट अवलम्बन गर्दा घाटा परिपूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने गर्दछ । देशको वार्षिक बजेटको करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा घाटा बजेट अवलम्बन गरिँदै आएको छ । यसै घाटा बजेटलाई परिपूर्ति गर्न सरकारले ऋण र अनुदान लिने हो । हिजोआज सरकारले पाउने अनुदान कमी हुँदै गएकोले सरकार ऋण लिन बाध्य छ, त्यो पनि बाह्य बहुपक्षीय ऋण ।

पछिल्ला दिनमा अनुदानको अंश न्यून हुँदै गएपछि घाटा बजेटको ठूलो अंश ऋणमा निर्भर छ । बजेट धान्नकै लागि पनि ऋण लिनै पर्छ । सरकारलाई बाह्यभन्दा पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सहज हुन्छ । यसरी उठाइएको ऋणमा पनि आन्तरिक ऋणको सीमा तोक्नु जरुरी रहेको अर्थविज्ञ तथा अर्थसमितिले बताइरहेको छ । वैदेशिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने सरकारको स्पष्ट नीति नभएको कारण ऋण उत्पादनमूलक बन्न सकेन ।

प्रतितिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थसमितिमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि छलफलमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पछिल्लो समय आन्तरिक ऋण अत्यधिकरूपमा बढेकोले सीमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । उनले विगतमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ दशममलव ५ रहेकोमा अहिले ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन पुगेको बताए ।

आन्तरिक ऋण वृद्धि भएकै कारण पछिल्लो समय बजारमा बैंकिङ तरलता नभएर निजी क्षेत्रले ऋण पाउन सकेनन् । वैदेशिक ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा र पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने सरकारको स्पष्ट नीति नभएको कारण ऋण उत्पादनमूलक बन्न सकेन । ऋणमाथि ऋण थप्नुपर्ने स्थितिमा सिर्जना भइरह्यो ।

अहिले देशमा आन्तरिक ऋण बढेर गएको छ, यो ५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । यसले तरलता अभाव हुने, निजी क्षेत्रले ऋण नपाउने, उत्पादन घटेर जाने समस्या हुन्छ । वर्तमानमा यो नै हाम्रो समस्या हो । यसलाई कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्न सकेनौँ भने आन्तरिकरूपमै तरलताको चरम संकट देखा पर्न पुग्छ । उपभोक्ताको उपभोगमाथिको क्रयक्षमतामा ह्रास ल्याउँछ ।

यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले पनि सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा तोक्नुपर्ने बताएका छन् । उनले सरकारलाई ऋण लिने प्रक्रियामा अनुशासन राख्न सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या आउने बताए । भूकम्पभन्दा अगाडि जीडीपीको १३ प्रतिशत वैदेशिक ऋण रहेकोमा अहिले बढेर एक चौथाइ पुगेको छ । भूकम्पमा ठूलो वैदेशिक ऋण लिनुपर्दा जीडीपीको एक चौथाइ वैदेशिक ऋण पुग्यो । यसले ऋण धरापको अवस्था सिर्जना गर्नसक्ने देखिन्छ ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाखको बजेट ल्याएको छ । यस बजेटमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड ७९ लाख व्यहोरिनेछ भने बाँकी पाँच खर्ब ५३ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख घाटा बजेटको रूपमा देखापरेको छ । घाटा बजेटको रूपमा देखापरेको यो बजेटको अंश ऋण र अनुदानबाट परिपूर्ति गरिन्छ । परिपूर्तिका स्रोत वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड र आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ५६ अर्ब व्यहोरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी आन्तरिक ऋणको अंश पछिल्ला दिनमा निरन्तर रूपमा बढ्दै गइरहेका छन् । निरन्तर रूपमा उठाइएको आन्तरिक ऋणले उत्पादन र रोजगारीलाई प्रभावित बनाउँदै लगेको छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने तदारुकता देखाए पनि पुँजीगत खर्च गर्ने क्रममा सरकार चुकिरहेको छ । वार्षिक ४० प्रतिशतको हाराहारीमा पनि सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारी निकायहरू दिएको बजेट खर्च नगरी उल्टै गैरबजेटको माग गरिरहेका छन् ।

सरकारका लागि आगामी वर्ष पनि आय र व्यय व्यवस्थापनका लागि चुनौतीपूर्ण नै छ । एकातिर कोरोनाको कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्र उकेरा लगाउनु अर्कोतिर जनप्रिय रूपमा तोकिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्नु । यी दुवै सरकारका लागि फलामका चिउरा नहोला भन्न सकिन्न । आउँदो संघ र प्रदेशको चुनावले त सरकारलाई थप आर्थिक भार परेको छ । अहिले नै बजारमा आर्थिक मन्दीको लक्ष्यण देखापरिरहेको छ ।

बजारमा मूल्यस्तर चुलिएको छ । बैंकमा तरलता अभावका कारण लगानीका लागि ऋण रोकिएको छ । सरकारले भर्खरै जग्गा धितोमा ऋण प्रवाह नगर्ने जनाएसँगै निजी क्षेत्र थप आर्थिक संकटमा पर्ने देखिन्छ । जसले उत्पादन, रोजगारी र बजारको गतिलाई सीमित बनाउँछ र मूल्यस्तर वृद्धिदर तीव्र भएर जान्छ । उपभोक्ताले उपभोगमा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैले मन्दी निम्त्याउन मदत गर्दछ ।

हरेक सरकारले ठूलो विकासका योजना बनाउने ऋण लिने तर योजनागत विकासको काम नहुने कारण ऋणको भार मात्र थपिन पुगेको हो । जनताले म्यान्डेट दिएर बनाएको शक्तिशाली सरकारले ठूलो विकास गर्ने आत्मविश्वास गरेर ऋण लिने काम गरे पनि उपलब्धिमूलक काम गर्न आजसम्म सकेको छैन ।

अवका दिनमा सरकार आन्तरिक ऋण लिएर बजेट धान्नेभन्दा पनि क्षेत्रगत रूपमा ऋण प्रवाह गरी उत्पादन बढाउनतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । उत्पादन गर्न सकिएन भने उपभोक्ताको क्रयक्षमतामा कमी हुनगई उपभोगमा कटौती हुनपुग्दछ ।