नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र

काठमाडौं । निर्यातजन्य उद्योगहरुको स्थापना गरी बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्दै मुलुकमा औद्योगीकरणमार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले देशका विभिन्न ठाउँमा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरुको स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्यहरु हुँदै आइरहेका छन् । ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ मुलुककै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक पूर्वाधार संरचना र वैदेशिक व्यापारघाटा न्यूनीकरणको हिसाबले महत्वपूर्ण मानिन्छ । निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विशेष प्रकारका सेवा, सुविधा र सहुलियत प्रदान गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमार्फत उद्योग स्थापना गर्न ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’मा सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भौतिक पूर्वाधार विकास गरिएको हुन्छ । लगानी, कर, शुल्क, व्यापार, भन्सार, श्रम र भिसासम्बन्धी फरक किसिमका कानुनको व्यवस्था गरी यस्ता उद्योगहरुको स्थापना र सञ्चालनलाई सहजता प्रदान गर्न एकद्वार प्रणालीमार्फत आवश्यक सेवा सुविधाहरु प्रदान गरिएको हुन्छ ।

नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकासक्रम :
निर्यातजन्य उद्योगहरूको विकास एवं प्रवर्द्धनका लागि स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गरी देशमा औद्योगीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यले २०५६/०५७ को बजेट वक्तव्यमार्फत विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र आयोजना रुपमा रुपन्देहीको भैरहवामा २०६० माघ १५ गतेको नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार स्थापना भएको थियो । विकास समिति ऐन, २०१३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै नेपाल सरकारले ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति (गठन), आदेश २०६९’ जारी गरेसँगै सो आयोजनाले विकास समितिको रुप लिएको थियो । त्यसपश्चात् विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ जारी भएसँगै २०७३ असोज १८ मा विशेष क्षेत्र प्राधिकरणको स्थापना भएको थियो । चौधौँ योजनाले प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक करिडोर र विशेष आर्थिक क्षेत्र क्रमशः स्थापना गर्दै लगिने नीति लिएको थियो ।

पन्ध्रौँ योजनामा औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्यअनुसार नेपालमा पाँचवटा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना भई सञ्चालनमा आउने अपेक्षा राखिएको छ । मुलुकमा निर्यात प्रवर्द्धनको माध्यमबाट औद्योगीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाएर आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्ने उद्देश्यले विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था भएपश्चात् नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको औपचारिक रुपमा स्थापना भएको छ (महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, २०७९ ) ।

नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरुको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापनको कार्य विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले हेर्दछ । यस्ता क्षेत्रभित्र आवश्यक पूर्वाधार संरचनाको निर्माण, संरक्षण र रेखदेख गर्न वा गराउन, स्थापित उद्योगहरुको अनुगमन वा नियमन गर्न तथा उद्योगहरुलाई एकद्वार इकाइबाट सेवा सुविधाहरु उपलव्ध गराउन यो प्राधिकरणको स्थापना गरिएको हो । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ अनुसार प्राधिकरणको सिफारिसमा सरकारले कुनै पनि स्थानलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र तोक्न सक्नेछ । तोकिएको आर्थिक क्षेत्रमा निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, निर्यात प्रवर्द्धन गृह वा अन्य कुनै क्षेत्र रहनेछ । यस क्षेत्रमा सञ्चालन हुने उद्योगले उत्पादन गरेको कम्तीमा ६० प्रतिशत वस्तु वा सेवा निर्यात गर्नुपर्नेछ । यस्ता विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगहरुले कानुनअनुसार भाडा, कर, भन्सार, भिसा आदिसँग सम्बन्धित तोकिएका विभिन्न प्रकारका सेवा, सुविधा र सहुलियतहरु पाउने गर्दछन् (विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (पहिलो संशोधन), २०७५) ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगले पाउने सहुलियतहरुः
उद्योगको व्यापार, वस्तु वा सेवामा लाग्ने शुल्क, महसुल वा कर प्रायोजनको लागि यस्ता क्षेत्रलाई करको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको इलाका मानी विशेष व्यवहार गरिने र उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगले प्रयोग गर्ने जग्गा वा भवनको बहाल वा लिजबापत बुझाउनुपर्ने रकममा स्थापना भएको पहिल्लो, दोस्रो र तेस्रो वर्षमा क्रमशः ५० प्रतिशत, ४० प्रतिशत र २५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । उद्योगको आयमा लाग्ने आयकर र उद्योगले वितरण गर्ने लाभांशमा लाग्ने करमा विभिन्न छुटहरुको व्यवस्था गरिएको छ । हिमाली र पहाडी जिल्लाका विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म १०० प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछन् भने अन्य क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको पहिलो ५ वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत छुट र त्यसअघिका वर्षमा ५० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगले वितरण गर्ने लाभांशमा कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म १०० प्रतिशत र त्यसपछि तीन वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी प्रविधि वा व्यवस्थापन शुल्क तथा रोयल्टीबाट आर्जत गरेको आयमा ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछन् । उद्योगले देशबाहिर निर्यात गर्ने वस्तु वा सेवा तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगलाई बिक्री गरिने कच्चा पदार्थ वा उत्पादित वस्तुमा शून्य दरमा मूल्यअभिवृद्धि कर लागू हुनेछ । उद्योगले पैठारी गर्ने माल सामानमा प्राधिकरणको सिफारिसमा निम्नबमोजिमका भन्सार महशुल र अन्य सुविधा प्रदान गरिनेछ । उद्योगलाई आवश्यक कच्चापदार्थ सहायक कच्चापदार्थ (प्याकिङ सामग्री समेत गरी), प्लान्ट, मेसिनरी यन्त्र उपकरण तथा पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा भन्सार महशुलबापत बैंक जमानत लिई पैठारी गर्न पाउने र उक्त प्लान्ट, मेसिनरी यन्त्र उपकरण जडान भएको व्यहोरा प्राधिकरणबाट प्रमाणित हुन आएमा बैंक जमानत फुक्का गरिने व्यवस्था छ । उद्योगले आफ्ना मजदुर र कर्मचारी ओसारपसार गर्न एक थान सवारीसाधन र मालवस्तु ढुवानी गर्ने सवारीसाधन १ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्नेछ । उद्योग दर्ता र उद्योग प्रशासन; विदेशी लगानी स्वीकृति; कम्पनी दर्ता र प्रशासन; छुट, सहुलियत र सुविधा प्रदान; स्थायी लेखा नम्बर जारी; उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी; भिसा र श्रम स्वीकृतिसँग सम्बन्धित कार्यहरु एकै ठाउँबाट प्रदान गर्ने गरी एकद्वार इकाइ स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने व्यवस्था छ । तर उद्योगले कुनै आर्थिक वर्षमा आफ्नो उत्पादन कानुनबमोजिम निर्यात गर्न नसकेमा सो आर्थिक वर्षका लागि कानुनबमोजिम प्राप्त हुने करछुट तथा सहुलियत पाउनेछैनन् (विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (पहिलो संशोधन), २०७५) ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रको वर्तमान अवस्था : विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगबाट २०७७/०७८ मा कुल निर्यातमा ०.६० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ०.०२ प्रतिशत योगदान रहेको देखिन्छ । अहिलेसम्म आइपुग्दा भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा आइसकेको छ भने सिमरामा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न प्राधिकरण तयार हुँदै छ । पाँचखालमा भने निर्माणकार्य चलिरहेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणमार्फत २०६०/०६१ देखि हालसम्म ११ स्थानमा स्थापनाको लागि भएको अध्ययनमा मात्रै चार करोड ८६ लाख खर्च भएको छ । निर्माणसम्पन्न गर्न बाँकी नौवटा विशेष आर्थिक क्षेत्रको साबिकमा ४२ अर्ब ५९ करोड ६० लाख अनुमान रहेकोमा २०७७/०७८ सम्म ३४ करोड ५२ लाखको मात्र कार्य भएको छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक २०७७/७८ अनुसार बाँकी कार्य गर्न ५३ अर्ब ४८ करोड ७६ लाख लाग्ने देखिन्छ । निर्माणकार्यको लागि २०६७/०६८ देखि २०७७/०७८ सम्म औसतमा वार्षिक बजेट विनियोजन ५२ करोड ८६ लाख रहेको छ ।

नेपाल सरकारको २०७५/०७६ र २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यमा प्रत्येक प्रदेशमा एक/एक र नुवाकोट र काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोहीबमोजिम प्रदेश नं. १ को विराटनगर, गण्डकी प्रदेशको गोरखा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको भए पनि निर्माणकार्य थालनी भएको छैन । मधेश प्रदेशको सिमरा ‘ए’ ब्लक र लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवामा पूर्वाधार निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ । कर्णालीको जुम्लामा पहुँच मार्ग र बाउन्ड्री वाल तथा बागमतीको पाँचखालमा पहुँच मार्ग, बाउन्ड्री वाल र प्रशासनिक भवननिर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ । नुवाकोटमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार भएको छैन । भैरहवा, सिमरा (४ ब्लक), पाँचखाल र जुम्ला समेत ७ स्थानमा व्यावसायिक प्लटसहितको विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको लागत अनुमान २४ अर्ब २४ करोड २० लाखमध्ये २ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख रुपैयाँको मात्र कार्य सम्पन्न भएको छ (महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, २०७९ ) ।

अबको बाटो : विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई नेपालको निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको एउटा बलियो मेरुदण्डको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत सुधार गर्दै संस्थागत र संरचनागत हेरफेर, पुनर्संरचना र आपसी समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणमार्फत यो पूर्वाधारलाई अझ दिगो व्यवस्थापनमार्फत प्रभावकारी सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । यसका लागि नेपाल सरकार, प्राधिकरण र लगानीकर्ताबीच कानुनी व्यवस्थाबमोजिम अझ सहज उद्योगमैत्री प्रशासनिक वातावरणको सिर्जना गर्नु जरुरी छ । उद्योगीका उपयुक्त गुनासाहरुको सुनुवाइ र समाधानमार्फत अझ सहज लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै अगाडि बढ्नसकेमा निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा नेपालका विशेष आर्थिक क्षेत्रहरुले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने ठूलो सम्भावना देखिन्छ ।(लेखक भण्डारी सेजसम्बन्धी पूर्वऔद्योगिक इन्जिनियर हुन् ।)