खल्लो दशैँ र हाम्रो बजार

काठमाडौं । देश चलाउने नेताहरुलाई राम्रै दशैँ आयो गत वैशाखमा, अर्को दशैँ आउँदै छ मंसिरमा । जनताका लागि आएको असोजको बडादशैँमा नेताका शुभकामना शब्दहरुले पेट नभरिने भएको छ ।

नवरात्रि लागेसँगै काठमाडौँको बजार हेर्न हिँडेको, रिंगटा लाग्यो, कुनै सामान किन्न सकिएन, ८० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा चिनी दिने गरेको थियो साल्ट ट्रेडिङले, त्यही सपना देखेर कालीमाटी पुगेको, चिनीको स्टोरमा भोटे ताल्चा लागेको रहेछ, सोधेको छैन सर चिनी त भन्ने जवाफ पाइयो, बाहिर बजारमा सवा सय लिनेहरुले त्यहाँ चिनी राख्न किन दिन्थे र भन्सार छुटको चिनी छैन, आपूर्ति वा अर्थ मन्त्रालयले यससम्बन्धी पहल नै गरेन विगतमा जस्तो । बजार अस्तव्यस्त छ, बाटो पाइसक्नु भएन । काठमाडौँ महानगरले पनि वाणिज्य आपूर्ति विभागले जस्तै कर्मकाण्डी बजार अनुगमन गर्न थाल्यो, मेयर डोजर लिने, उपमेयर बजार अनुगमन गर्ने कति राम्रो भन्ठानेको तर खोइ के भन्नु बजार घुम्दाघुम्दै लखतरान मात्रै पो भइयो ।

सरकारी निकायको दिवालियापन र गैरजिम्मेवारीका कारण सम्बन्धित निकायहरुले दशैँ, तिहारलक्षित सामान उपलब्ध गराउन सकेनन् । चिनी वितरणमा राम्रो क्रेडिट पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन सरकारी संस्थान हो र उसले भन्सार छुटमा भारतबाट चिनी झिकाएर न्यून मूल्यमा चिनी वितरण गर्दै आएको थियो । तर केही वर्षयता उसको बजार खस्केको पाइयो, घुम्ती बजार त भन्दै छ, तर चिनी र खाद्यान्नविनाको । केही बिचौलिया नियन्त्रित बजारमा आम उपभोक्ताले चिनी चर्को मूल्यमा लिन बाध्य हुनुपरेको छ । ठूला चाडबाडमा मिठो खाने, राम्रो लाउने नेपाली परम्परा हो । तर बजार अचाक्ली महँगो छ र छुट मूल्यमा दिइने भनिएका सुपथ मूल्यका पसलले लुट गरिरहे । उनीहरुको भनाइमा सरकारले सुविधा नै दिएको छैन, घाटा खाएर सामान कसरी बिक्री गर्न सकिन्छ, र त उनीहरुले म्याद सकिएका, मिसावटी सामान बेचे र स्टोर क्लियरेन्स गर्नुपर्ने भन्दै सस्तो मूल्य देखाएर दोब्बर, तेब्बरले ब्रह्मलुट गरे उपभोक्तामाथि ।

आम उपभोक्ताको हित नै सोचिएन । उपभोक्ता हित संरक्षण कानुन जसले बनायो उसैले जानून् जस्तो भयो । सडेगलेका खाद्यान्न त्यस्तै खालका लत्ता कपडा, जुत्ता, फलफूल लिन बाध्य भए आम उपभोक्ताहरु दशैँभरि नै । दशैँमा धेरै खाइने मासु हो । सरकारी निकाय खाद्य कम्पनी लि.ले मूल्य त तोक्यो प्रतिकिलो ५/६ सयको तर मागअनुसारको आपूर्ति उसले गर्नसकेको छैन । दैनिक हजार १२ सय खसीबोकाको माग छ । भनौँ दशैँमा त काठमाडौँमै ६०/७० हजार खसीबोकाको माग छ तर उसले आपूर्ति गर्ने भनेको जम्माजम्मी तीन हजार त्यो पनि अन्त्यमा उपलब्ध गराउन सकिएन भनिदिन्छ । अहिले नै मनाङ, मुस्ताङबाट भेडा, च्यांग्रा ल्याउन सकिएन, दार्चुलाबाट ल्याउने भनिँदै छ ।  सबैभन्दा बढी माग हुने खसीबोका भनेको सप्तमी, अष्टमी र नवमी हो, यति बेला घर–घरै खसी ढालेन भने इज्जतै रहेन नि भनिन्थ्यो पहिले, अहिले त धेरै युवाहरु विदेशिएका छन्, उनीहरुले पठाएका पैसाले एक दुई किलो मासु किनेर खाने गर्छन् गाउँतिर बूढाबूढीहरु । विदेशबाट पठाएको विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्र चलेको छ । लक्ष्यहीन नेताहरुले राजनीतिभन्दा बाहेक अरु केही देखेनन् र देशमा उत्पादन ठप्प छ, खाद्य असुरक्षा छ । ऋण गरेर पनि दशैँमा मिठो खाने सपना नेपालीहरुको अधूरो छ ।

प्रतिब्यारेल २५/३० डलरको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटेर आउँदा यहाँ तेलको भाउ घटाइएन जसको कारण ढुवानी भाडा अचाक्ली भइदिँदा हरेक सामानको भाउ तीव्र वृद्धि भएको छ । हर सामग्री विदेशबाट आयात गर्नुपरेको र खास गरी माछामासुमा देश आत्मनिर्भर भनिरहँदा झण्डै ७० प्रतिशत यिनै वस्तु विदेशबाट आयात हुने गरेको छ । सरकारी निकाय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले नै भनेको छ मागको ३० प्रतिशत खसी, बोका विदेशबाट आयात हुने गरेको छ । उसको भनाइमा देशमा वार्षिक एक करोड ३४ लाख खसी, बोकाहरु स्वदेशमा उत्पादन हुन्छन् र यसमध्ये ५० लाखजति मासुकै रुपमा प्रयोग हुने गरेको छ ।

गत वर्ष जिउँदो खसी प्रतिकिलो छ सय रुपैयाँ तोकिएको थियो भने यसपालि प्रतिकिलो जिउँदो खसीको छ सय ३० रुपैयाँभन्दा बढी नपर्ने भनिएको छ र खाद्य कम्पनीले यसमा पनि प्रतिकिलो १० रुपैयाँका दरले घटाएर बिक्री गर्ने भनेको छ । यसका लागि उसले साँढे ६ करोडको बजेट पनि छुट्याएको भन्छ । २५ किलो तौलमाथिकालाई उसले छ सय १० रुपैयाँ, बोका १८ किलोमाथिका भए प्रतिकिलो पाँच सय ७५ रुपैयाँ भनेको छ गत वर्षभन्दा प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ मात्रै बढी भनिरहँदा उसले मागअनुसारको आपूर्ति गर्नसकेको छैन भने बजारमा १२, १३ सय प्रतिकिलोमा र तयारी मासु त त्योभन्दा पनि बढीमा बिक्रीवितरण भइरहँदा अनुगमन हुनसकेको छैन । यहाँसम्म कि यत्रा वर्षसम्मको कल्पना सुरक्षित, सरसफाइयुक्त पशु वधशाला पनि निर्माण हुनसकेको छैन, खुल्ला बाटाघाटाहरुमा मासु भाग लगाएर वा पसल राखेर बेच्ने गरिएको छ । खसी, बोका, भेडा, च्यांग्राको स्वास्थ्य परीक्षण गरी निरोगी भए हरियो स्टिकर र रोगी भए रातो स्टिकर लगाइदिने प्रचलन पनि छ, उपभोक्ताले यसमा पन सचेत हुनसकेको अवस्था छैन । सामान वस्तु नै पर्याप्त पाउन नसकेको अवस्थामा गुणस्तरको कुरा हेर्न नसकिँदो रहेछ ।

तराई क्षेत्रको लहान, वीरगन्ज, दाङ क्षेत्रबाट बढी खसीबोका आउने गरेका छन् भने पहाडतिरबाट ल्याउनुभन्दा भारततिर बढी आकर्षित छन् ल्याउनेहरु, र त भारतको लखनउ, हरियाणा, राजस्थान क्षेत्रबाट दशैँका खसी बोकाहरु बढी आउने गरेका छन् । बजारमा देखाउनैका लागि तीन हजार खसी, भेडा च्यांग्रा त्यो पनि अलि राम्रा खालका आफन्तलाई नै छुट्याउनुपर्दा बाँकी उपभोक्ताहरुलाई हात्तीको मुखमा जिरासरह हुने गरेको छ र बाध्य भई खुल्ला अनियन्त्रित बजारमा भर पर्नुपरेको छ । पशु सेवा विभाग सरकारी संयन्त्रको भनाइ छ दशैँमा मासु अधिक खपत हुन्छ तर उत्पादन वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने कार्ययोजना नै छैन ।

दशैँमा मासुको समस्यामात्रै होइन देशमा दैनिक खाद्यान्नका सबै प्रकारहरु विदेशबाटै आउने गरेका छन् । ३ महिनादेखि भारतले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएको छ । गहुँका परिकार आँटा भनौँ रोटीलगायत पिजा, बिस्कुट, चाउमिन, मैदा सबै गहुँबाटै तयार हुने हुन्, जसको पर्याप्त आपूर्ति छैन, देशमा उत्पादन छैन । चामलमात्रै होइन गहुँको पिठो, सुजीको भाउ अचाक्ली बढेको छ अहिले । युक्रेनको समस्या भन्दै खानेतेलको मूल्य आकाशिएजस्तै तरकारी, गेडागुडी, दलहन, फलफूल सबै वस्तु छोइसक्नु छैन । हुने खानेलाई राम्रै होला, देशमा गरिबी व्याप्त छ र हुँदा खाने धेरै छन् । गरिबको खुन पसिनामा अचाक्ली कर लगाइएको छ । चर्को मूल्यका राजनैतिक संयन्त्रहरु धानी नसक्नुका छन् देशमा । नेता सबै, दल सबै, बेरोजगारीको पीडा, आय आर्जन नहुँदा दैनन्दिन जीवन असहज हुँदै छ । धान, गहुँको उत्पादन क्षेत्रफल विस्तारै घट्दै छ । जमिनको खण्डीकरण भएको छ, सबैलाई सहरको आवश्यकता, उब्जा भूमिमा भूमाफियाहरुको रजगज छ, खेतबारीमा डोजर चलेका छन् ।

गहुँ, मकै, भटमास, तोरी, धान, फापरलगायतका कृषि सामग्रीहरुको पर्याप्त उत्पादन आफैँले गरेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराउने कार्ययोजना तयार गर्ने काम सरकारको हो । कुनै बेला धान, चामल, गहुँ, मकै हामी निर्यात गर्दथ्यौँ, सबैलाई राजनैतिक रोजगारी चाहिएको र हरेक क्षेत्रमा हुने गरेको राजनैतिक कर्मका कारण विदेश भासिनुपरेकाले देश खोक्रो भएको छ अहिले, औषधिलगायत खाद्यान्न, लत्ताकपडा, भनौँ नाना, छाना, खानाका सम्पूर्ण वस्तुहरु आयात गर्नुपरेकाले एकातिर देशको व्यापारघाटा तीव्र छ अर्कोतिर अमेरिकी डलरको अत्यधिक मूल्यवृद्धि, इतिहासमै नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, असह्य पीडा छ यहाँ व्यापार घाटाको, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी भएको छ । देश ऋणमा डुबेको छ, एक नेपाली जन्मिँदै ७५ हजारको ऋणभारमा जन्मिनुपरेको छ, जन्मदेखि घाटसम्मको करले किचिएका छन् नेपाली ।

चार लाइन गाना बनाउनेलाई मासिक ५० हजार भत्ता दिन सक्ने सरकारले सबैलाई आय आर्जनको बाटो खोल्न किन सक्दैन, सबैलाई रोजगारी दिन किन सक्दैन, भएका उत्पादनमूलक उद्योगहरु किन पोलेको खाएको, किन कौडीको मोलमा बिक्री गरेको ? नक्कली राष्ट्रवादको मुखुण्डो भिरेर अब फेरि चुनावपछि देशको कायापलट हुने भन्दै छन्, यसअघि दिइएका वचन कुनै पूरा गर्न नसकेको र अब त चुनावी एजेण्डा पनि एक अर्का कोस सापटी लिएर गठबन्धन भन्दै सत्ताको भ-याङ बनाउनमात्र तल्लीन देखिएका छन्, आम मतदाता भने पूर्ण निराश छन् ।

दशैँमा एक पेट टन्न मिठो खान नपाउँदा नेपालीको हालत के हुन्छ ? उपभोक्ता हित भनिरहँदा, संविधानमा खाद्य सुरक्षा भनिरहँदा व्यवहारमा तिनलाई उतार्न किन सकिएन? साल्ट ट्रेडिङ जस्तो असल संस्थले वस्तु बिक्री गर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन नसक्नु भनेको कसको दोष हो त ? माघे संक्रान्तिमा तरुल विदेशबाट, तिहारमा ओखर, भाइ मसला रंग र फूल पनि विदेशबाट, तिजका शृंगार विदेशबाट, जिउमा लाउने जनै विदेशबाट आयात गरेर हाम्रो संस्कृति कति दिन बचाउने जब कि राष्ट्रियताको मियो भन्नु देशको कला, संस्कति, भाषा, भूगोल हो । भाषा पनि आयात भएको छ, भूगोल सिमानामा अतिक्रमण छँदै छ, नागरिकता विधेयकमा हतारो गर्ने सरकारले कहिले देशको हित हेतु काम गर्ने हो त ?