कागजी कानुनी शासनको चपेटामा नेपाल

दीपक शर्मा
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रिय शब्दमध्ये एक शब्द हो, ‘सुशासन’ । यो फरक पक्ष हो कि, उनको यही शासनकाल हेर्ने हो भने सबैभन्दा निचोरिएको शब्द पनि यही हो । किनभने उनको गुटमा संलग्न कुनै नेतामाथि भ्रष्टाचारको कुरा उठे उनी व्यवस्था नै खतरामा पर्ने दुहाइ दिन्छन् र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक अंगको कानुन आफ्नो काबुमा राखी विपक्षी दलका नेता र आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन प्रयोग गर्न चाहन्छन् ।

सरल भाषामा भन्नुपर्दा कानुनको शासन भन्नाले कानुनबमोजिम सञ्चालित शासन व्यवस्थालाई बुझिन्छ । कानुनको सर्वोपरितालाई स्वीकार गरी कानुनको अगाडि सबै समान हुने र कानुनको समान संरक्षण प्राप्त भएको शासन पद्धति कानुनी शासन हो । कानुनको शासन भन्ने शब्द फ्रेन्च भाषाको ‘प्रिन्सेपी डे लिगालिटी’बाट आएको हो जसको अर्थ कानुनको सिद्धान्त हुन्छ । राज्य सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्तहरूमध्ये कानुनको शासन एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो ।

कानुनी शासनको ऐतिहासिक सन्दर्भलाई हेर्दा १३औं शताब्दीमा बेलायतका कानुनविद ब्रयाक्टनले तत्कालीन समयमा बेलायतमा सक्रिय राजतन्त्रको बोलवाला हुँदा पनि बनाएको अवधारणाबाट कानुनी शासनको प्रारम्भ भएको मानिन्छ । उनले भनेका थिए ‘राजालाई कानुनले बनाएको हुँदा राजा जनताको अधीनमा नभए पनि कानुन र भगवानको अधिनमा रहनुपर्दछ’ । त्यस्तै बेलायतमा नै राजाको मनोमानी र स्वेच्छाचारी शासनका कारण राजा र चर्चका धर्मगुरुहरूबीचको युद्धमा राजाको पराजयपश्चात् राजाले आत्मसमर्पण गरेको घटनाका रूपमा आजसम्म विश्वमा नै उच्च कदर गरिने र बेलायतमा निकै नै महत्व मानिने दस्तावेजको रूपमा रहेको सन् १२१५ को ‘म्याग्नाकार्टा’लाई कानुनी शासनको अवधारणामा कोसेढुंगा मानिन्छ ।

कानुनी शासनको कुरा गर्दा अवधारणात्मकरूपमा छुटाउनै नहुने नाम भनेको बेलायती विद्वान एभी डायसीको नाम हो, जसले कानुनी शासनको मुलभूत सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । उनका अनुसार कानुनी शासनअन्तर्गत स्वेच्छारी शासनको अन्त्य पर्दछ । त्यसो भनेको कानुनभन्दामाथि कोही हुँदैन । राज्यले स्पष्ट कानुनको उल्लंघन भएमा मात्र सञ्जाय गर्न सक्दछ । राज्यको शक्तिको स्रोतको रूपमा जनता मात्र रहने गर्दछन् अनि राज्यले भूतलक्षी कानुनको प्रयोग गरी सजाय गर्न पाउँदैन । त्यस्तै गरेर राज्यका शासकले स्वविवेक शक्तिका नाममा शासन गर्न मिल्दैन र कसैलाई पनि सजाय गर्दा कानुनी कार्यविधि अवलम्बन गरी राज्यका सामान्य अदालतबाट मात्र दण्डित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

कानुनी शासनको दोस्रो पक्षमा डायसी जोड्छन् कि कानुनको अगाडि समानताको सिद्धान्त लागू हुनुपर्दछ । अर्थात् कानुनका अगाडि सबैको हैसियत समान हुन्छ । सबैलाई कानुनको समान संरक्षण प्राप्त हुनुपर्दछ । पदीय हैसियतको आधारमा कानुनको विशेष सुविधा उपलब्ध गराइनु हुँदैन र कानुनको असमान व्यवहार गरिएमा त्यसका विरुद्ध न्यायिक उपचारको हक हुनुपर्दछ । संविधानलाई अतिरञ्जित गर्नुको साटो यसलाई सामान्य कानुनको परिणाम भन्ने मान्नुपर्छ भन्दै डायसी लेख्छन् ‘राज्यका अदालतहरूले नागरिकको हक अधिकारको रक्षाका सन्दर्भमा गरेका योगदानहरूको परिणाम स्वरूप नै संवैधानिक विकास क्रियाशील हुन्छ । त्यसैले संविधान लचक र समय सान्दर्भिक हुन्छ ।

एन्ड्रयु अलटम्यान नामक विद्वान्ले कानुनी शासनका ५ सिद्धान्त हुन्छन् भनेर व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार : 
(१) सरकारले कानुनभन्दा माथि रहेर काम गर्न हुँदैन ।
(२) स्पष्ट परिभाषित कानुनअनुसार सरकारले शान्ति र व्यवस्था कायम गर्नुपर्दछ ।
(३) सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्दा अवलम्बन गर्ने कानुनको सम्बन्धमा सार्वजनिक जानकारी गराउनुपर्दछ ।
(४) अभियोग लागेको व्यक्तिलाई सरकारले प्रतिरक्षाको उचित मौका दिनपर्दछ ।
(५) सार्वभौम जनताले संवैधानिक सरकार स्थापना गर्नुपर्ने र सरकारद्वारा निर्मित कानुन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लर्ड विङहम नाम गरेका अर्का विद्वानले कानुनी शासनका सन्दर्भमा ८ उपनियमहरूको विकास गरेका छन्, जुन यस्ता छन् : 
(१) कानुन पहुँचयोग्य, स्पष्ट र अनुभवयोग्य हुनुपर्दछ ।
(२) कानुनी अधिकार र दायित्व निहित प्रश्नको निरोपण कानुनको प्रयोगबाट गरिनुपर्दछ ।
(३) वस्तुनिष्ठरूपमा भेदभाव गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक कानुन समानरूपमा लागू हुनुपर्दछ ।
(४) मौलिक मानव अधिकारलाई राज्यको काुननले सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ ।
(५) देवानी विवादहरूलाई कम खर्चिलो र शिघ्र निरोपण हुनसक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
(६) अधिकारको सीमाभित्र रही असल नियतसाथ आधार र कारणसहित अधिकार प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
(७) स्वच्छ तरिकाबाट न्याय सम्पादन हुनुपर्दछ ।
(८) सन्धिमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुकूल राष्ट्रिय आचरण गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिकरूपमा नेपालमा कानुनी शासन
(क) संविधानलाई देशको मूल कानुन मानी संविधानविपरीत बनेको कानुन अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
(ख) देशमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्या समाधानका लागि राज्यले अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकारको संरक्षण, आवधिक निर्वाचन, बालिग मताधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिकाजस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यतालाई राज्यले संवैधानिक प्रत्याभूति दिएको छ :
(ग) कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण सन्तुलनमा प्रभावकारिता ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था भएको छ ।
(घ) राजनीतिक दलहरूको आचारसंहिता, न्यायधिसको आचारसंहिता निर्माण भएका छन् ।
(ड.) अपराध नियन्त्रण गर्न विभिन्न विषयगत कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ ।
(च) मौलिक हकको व्यवस्था गरी नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार एवं आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको सुनिश्चिततामा राज्यले जोड दिएको छ ।

के नेपालमा कानुनी शासन छ ?
कानुन, ऐन, नियमावली, नीति, निर्देशिकालगायत अरु कानुनी दस्तावेज जोडेर हेर्ने हो भने त्यसले नेपालको पूरा सीमानालाई बेरेर राख्न सकिन्छ तर निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता, बढ्दै गइरहेको अपराधको राजनीतिकरण तथा राजनीतिक अपराधीकरण, दण्डहिनता कानुन पालनामा राजनैतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप न्यायपालिका अभाव, प्रभाव र दबाबबाट मुक्त नभएको, नागरिक संस्कारको शून्यता, खर्चिलो न्याय प्रशासन आदिलाई हेर्दा नेपालमा कानुनी शासन किताबमा मात्र छ भन्ने स्थिति रहेको छ ।

अब प्रश्न आउला के त्यसो भए नेपालमा कानुनी शासन स्थापना असम्भव हो ? यसको स्पष्ट जवाफ होइन । नेपालमा कानुनी शासन स्थापना हुनै नसक्ने भनिएको छैन तर वर्तमानमा जसरी हाम्रो प्रणालीले काम गरेको छ र त्यसको निरन्तरताले नै भने कानुनी शासन कहिल्यै स्थापना हुँदैन ।

नेपालमा कानुनी शासन स्थापनाका लागि खासगरी राजनीतिक संस्कृतिको विकास हुनुपर्दछ । त्यस्तै गरेर कानुनी शासनका आधारभूत सिद्धान्तसँग मेल नखाने कानुन पूर्ण खारेज गरिनुपर्दछ । सम्माननीय अदालतले गरेका पैmसला र आदेशको पूर्ण सम्मान गरिनुपर्दछ । त्यस्तै गरेर हतार हतार गरी नयाँ–नयाँ कानुन निर्माण गर्ने भागदौडलाई कम गरेर, भएका कानुन कार्यान्वयनमा जोड गरिनुपर्दछ । यदि गर्नसके नेपाल पक्कै बुद्धको देश बन्न सक्दछ ।