कम्पनी र युवा पलायनको सम्बन्ध

काठमाडौं । कुनै पनि उद्योग व्यवसाय आफैँमा रोजगारी सिर्जनाको माध्यम पनि हो तर त्यस्तो माध्यम प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन भएमा मात्र त्यसले रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक गतिविधिलाई बढवा दिन सक्छ । नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको अभिलेखअनुसार हालसम्म नेपालमा रहेका कम्पनीको संंख्या दुई लाख ९९ हजार आठ सय ८३ रहेका छन् जसमध्ये प्राइभेट लिमिटेड दुई लाख ९३ हजार ९६ र पब्लिक लिमिटेड एक हजार आठ सय ६० रहेका छन् । दर्ता कम्पनीहरूमध्ये करिब एक तिहाइले मात्र अभिलेख अद्यावधिक गर्ने गदछन् । धरैजसो कम्पनीहरू त कारोबारभन्दा पनि नाममात्रको लागि खोलिएको पाइन्छ ।

नेपालमा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय नेपालमा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत २०४९ माघमा स्थापना भएको विभाग स्थापित विभागीय कार्यालय हो यो कार्यालय स्थापना हुनुभन्दा अगाडि कम्पनी प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्यहरू विभिन्न निकाय, वाणिज्य विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग कृषिलगायतका निकायहरू सम्पादन हुनेगरेको कम्पनी रजिष्टार ऐनको प्रयोग तथा पालनामा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यका साथ एकै प्रकारका कम्पनी प्रशासनसम्बन्धी कार्य गर्नको लागि कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको स्थापना भएको हो । कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका शाखाहरू अझैसम्म स्थापित भएका छैनन् भने कम्पनी ऐनको इतिहास हेर्दा सर्वप्रथम कम्पनी ऐन १९९३ आएको र सोपश्चात् कम्पनी ऐन, २०२१, कम्पनी ऐन २०५३, कम्पनी अध्यादेश ऐन २०६२ हुँदै हाल कम्पनी ऐन २०६३ लागू भएको छ । सोही कानुनी प्रावधानको अवलम्बन गर्दै स्थापना गरिएको कम्पनीहरूले केही हदसम्म रोजगारी सिर्जना गरेको छ ।

देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई, उद्योगधन्दा सञ्चालनमा आई आर्थिक विकासले गति लिन सकेको खण्डमा देशले फडको मार्ने थियो र स्वदेशमै रोजगारीको अवसर प्राप्त हुने थियो भन्ने कुरा सबैजसो युवाको आवाज भए पनि यसले सार्थकता पाउँछ वा पाउँदैन त्यो त समयले देखाउला तर अहिलेको अवस्थामा युवा पलाएन देशकै जटिल एवं पेचिलो समस्या बन्दै गएको छ । सरकारले १५औँ योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७ —२०८०/८१) मार्फत राजगारीलाई व्यवस्थित गराउने सन्दर्भमा सबै नागरिकलाई मर्यादित र उत्पादित र उत्थानशील रोजगारीको उपलब्ध गराउने सोच तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी अभिवृद्धि गरी बेरोजगारी दर तथा श्रमको अल्पउपयोगमा उल्लेखनीयरूपमा कमी ल्याउने लक्ष्य योजनाको रहेका छ भने देशभित्र उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारका अवसर विस्तार गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । निर्धारित उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहदेखि रोजगार कार्यक्रमलाई विस्तार गरी न्यूनतम रोजगारीको प्रत्यभूति गर्ने, तीन तहका सरकारबीच रोजगारी सिर्जना र श्रम व्यवस्थापनमा प्रभावकारी समन्वय गर्ने, वैदेशिक रोजगारका चरणलाई सुरक्षित, शोषणमुक्त मर्यादित र अधिकतम प्रतिफलदायक बनाउने, रोजगार सिर्जना गर्न एवं विभिन्न सङ्कायसँग समन्वय तथा रोजगारी कार्यको नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण गठन गर्ने रणनीति समेत अवलम्बन गरेको छ तर योजना तर्जुमा भएर मात्र हुँदैन, त्यसको लागि योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु जरूरी छ ।

अहिलेको वर्तमान तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार २०७८ फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ५६ लाख ६५ हजार दुई सय २६ पुगेको छ । जसमध्ये पुरूषको संख्या ५३ लाख ४८ हजार आठ सय १४ रहेको छ भने महिलाको संख्या तीन लाख १६ हजार चार सय १२ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को फागुनसम्म थप चार लाख १२ हजार सात सय ८७ जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारलाई लक्षित गरी विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारलाई लक्षित गरी विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसबाट आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को फागुनसम्म ५८ महिला र एक हजार चार सय ६४ पुरुष गरी जम्मा एक हजार पाँच सय २२ कामदार तथा तिनका परिवार लाभान्भित भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेका मलेसिया, कतार, साउदी अरब र यूएईमा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीमध्ये करिब ९० प्रतिशत कामदार कार्यरत रहेका छन् । २०७८ फागुनसम्म आठ सय ७८ म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने इजाजतपत्र प्राप्त गरेका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागतरूपमा एक सय १० र व्यक्तिगतरूपमा एक सय ७८ देशलाई खुला गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले रोजगारी र श्रमको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्नुुका साथै दक्ष र व्यावसायिक श्रमशक्तिको विकास गर्ने, श्रमिक र उद्यमीबीच सुमधुर समन्ध कायम गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट आर्जित पुँजी, सीप प्रविधि र अनुभवको स्वदेशमा उपयोग गर्ने र सबैका लागि मर्यादित कामको अवसर सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन जरूरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धि १६९ ले मर्यादित र सुरक्षित रोजगारी र श्रमको उत्पादकत्वको प्रत्याभूति गरेको छ । राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१ र वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ कार्यान्वयनमा आएका छन् भने दिगो विकास लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन अभिवृद्धिमार्फत रोजगारी सुरक्षित प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यसका लागि आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन, बाध्यात्मक, वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने रणनीतिअनुरूप विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् ।

तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब पाँच लाख थप जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन् । एकातर्फ आन्तरिक श्रम बजारको प्रशोचन क्षमता न्यून हुँदा अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । दैनिक करिब एक हजार युवा विदेशिने गरेको र विप्रेषण आय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । जुन विश्वकै उच्चमध्येको एक हो । अर्कोतर्फ उदार श्रमनीति, सीपमूलक श्रमशक्तिको अप्रर्याप्तता र कमजोर श्रम निरीक्षण तथा नियमनका कारण विदेशी श्रमिक आप्रवाह बढ्दै गएको र स्वदेशी श्रमिक विस्थापित हुँदै गएको अवस्था छ । श्रम शक्तिको ३६ दशमलव ५ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न रहेको र बेरोजगारी दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । श्रमशक्ति सहभागिता दर ३८ दशमलव ५ रहेको र बाध्यकारी श्रम सहभागिता दर १ दशमलव २ प्रतिहजार रहेको छ । नेपालमा उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु, अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीलाई औपचारिक क्षेत्रको दायरामा ल्याउनु, श्रम निरीक्षण र नियमनलाई र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनु, श्रम बजारको मागअनुरूप सीपयुक्त श्रमशक्तिको विकास गर्नु, शिक्षालाई व्यावहारिक र रोजगारमूलक बनाई उद्यमशीलता विकास गर्नु आवश्यक छ । असल श्रम सम्बन्धको विकास र श्रमको उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत आर्थिक विकासका सम्भावनालाई फराकिलो बनाउनु, प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, गर्नु, गन्तव्य मुलुकमा कामदारको सुरक्षा गर्नु र वैदेशिक रोजगारीबाट सिर्जित संरचनागत जोखिमहरू कम गर्दै यसबाट प्राप्त पुँजी, प्रविधि, ज्ञान र सीपलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक उपयोग गर्ने जस्ता पक्षलाई ध्यान दिन सकेको खण्डमा मात्र युवा पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ ।

गत वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो जसमा देशभर रहेका सबै सात सय ५३ पालिकाहरूको जनप्रतिनिधिहरूको छनौट भएको थियो । पाँच वर्षको लागि भएको उक्त छनौटले केही हदसम्म युवालाई स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नेमा आशावादी त हुन सकिन्छ तर देशभित्र देखापर्ने राजनैतिक अस्थिरता, खिचातानीले गर्दा देश सुधारको बाटोमा जाने कुरामा शंका पनि गर्न थालिएको छ । स्थानीय तह राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बन्नु हुँदैन । यही मंसिर ४ गते देशमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो र सो निर्वाचनपछि पाँच वर्षसम्म टिक्ने सरकार पाएको खण्डमा देशमा केही हदसम्म भए पनि सुधारका सङ्केत देखिनेछन् भने युवा पलायन केही हदसम्म रोकिने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको संविधानमा रोजगारीको हकको व्यवस्था भए पनि दिनहँुजसो हजारौँ युवाहरू सुन्दर भविष्यको सपना बोकेर विदेशिन बाध्य छन् ।

स्वदेशमा आफ्नो क्षमता र दक्षताअनुसार काम नपाउनु एक विडम्बनाको विषय हो । राम्रो मान्छेलाई भन्दा आफ्नो मान्छेलाई रोजगारी दिनुजस्ता प्रवृत्ति मात्रै होइन देशमा श्रमप्रतिको सम्मान तथा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएपछि युवाहरू पलायन हुनेगरेका हुन् । निर्वाचनपछि बन्ने सरकार र संसद्ले यस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिनु जरूरी छ । संयुक्त राष्ट्र संघले १५ देखि २४ वर्षको उमेरसमूहलाई युवा भने पनि नेपालको सन्दर्भमा १८ देखि ४० वर्ष उमेरसमूहका मानिसहरू नै युवाभित्र पर्ने गर्दछन् । युवा नीति २०६६ र राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२ तथा युथ भिजन २०२५ ले नेपालमा युवाको पलायन रोक्न विभिन्न व्यवस्थाहरू गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्वदेशमै युवा जनशक्तिलाई उद्यमशील बनाउन सकेको खण्डमा मात्र देशको विकास सम्भव छ । त्यस्तो पहलले मात्र युवा पलायन हुनबाट रोक्ने छ ।

निष्कर्षमा, पछिल्लो समयमा युवाहरू राजनीतिप्रति पनि सक्रिय हुन थालेका छन् भने स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना पनि विकास भएको पाइन्छ तर युवा पलायनलाई दीर्घकालीनरूपमा रोक्नको लागि सरकारी दूरगामी योजनाहरू ल्याउनु आवश्यक छ भने औद्योगिक तथा क्षेत्रको विकास गरी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न सक्नुपर्छ । देशमा काम गर्नसक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्दछ भने हरेक क्षेत्रमा युवालाई प्राथमिकता दिन सकेको खण्डमा पनि युवा पलायन रोक्न सकिन्छ त्यो राज्यको जिम्मेवारी पनि हो । त्यसैगरी, अध्ययनको नाममा दिनानुदिन पलायन भइरहेका युवाहरूलाई समेत आफ्नो देशमा आउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।

एकातिर नेपालमा स्थापना गरिएका कम्पनीहरूमध्ये धेरैजसो कम्पनीहरूले आफ्नो अभिलेख अद्यावधिक नगरेको स्पष्ट छ भने अर्कोतिर यसले रोजगारी सिर्जनामा केही हदसम्म सहयोग गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । स्थापित भएका कतिपय कम्पनीले लेखापरीक्षण समेत नगराउने र कतिपय कम्पनीहरू वैदेशिक यात्राको लागि मात्र खोलिने गरेको स्पष्ट छ । तसर्थ कम्पनी तथा उद्योगहरू देशमा फस्टाउन सकेको खण्डमा त्यसले रोजगारी सिर्जना हुने र युवा पलायन रोक्न निश्चित छ । दिगो रोजगारी कायम गर्ने सन्दर्भमा कृषि क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, उद्योग तथा व्यावसायिक क्षेत्र, उद्यमशीलता तथा पर्यटनजस्ता क्षेत्रहरूको विकास आवश्यक छ । हाल देशमा बढ्दै गएको बेरोजगारी दर तथा रोजगारीको तुलनामा जनसंख्या बढ्दै गएपछि युवाहरू विदेशिन बाध्य भएका छन् । देशमा कम्पनी स्थापना गरेर मात्र हुँदैन त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको खण्डमा मात्र स्वदेशमा रोजगारी बढाउन सकिन्छ र युवा पलायनमा केही कमी ल्याउन सकिन्छ । देशमा लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । साथै उद्यमशीलताको विकास गर्नु पनि आवश्यक छ ।