वैदेशिक सहायताको विकल्प स्वदेशी स्रोत परिचालन

काठमाडौं । वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानी उस्तै भएको र दुवैमा प्रतिफल जोडिने भए पनि वैदेशिक सहायता वा ऋणमा ब्याज तथा स्वार्थ जोडिएको हुन्छ भने वैदेशिक लगानीमा नाफाको सवाल जोडिएको हुन्छ । वैदेशिक सहायता आफैँमा विकसित मुलुकबाट प्रवाह हुने पुँजी, प्रविधि र स्रोत साधनलाई वैदेशिक हो जसको सम्बन्ध आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्राविधिकलगायत समग्र मानव जीवनको सर्वांगीण विकासमा वैदेशिक सहायता केन्द्रित हुन्छ । पूर्वाधार विकासका लागि अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्था, प्रविधिको अभाव र आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमताको कमीका कारण वैदेशिक सहायताको प्रचलनको सुरुवात भएको हो । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् विश्व शान्ति एवं ध्वस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र विकास गर्ने हेतुले सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनापश्चात् वैदेशिक सहायताको प्रारम्भ भएको हो । हुन त, वैदेशिक सहायता निश्चित अवधिपश्चात् फिर्ता गर्नुपर्ने ऋणको रूपमा वा फिर्ता गर्नु नपर्ने अनुदानको रूपमा प्रप्त हुने गर्दछ । वैदैशिक सहायता नगद सहायता, वस्तुगत सहायता, प्राविधिक सहाताको रूपमा वा शाधभर्ना हुनेगरी प्राप्त हुन्छ तर यस्तो सहायतामा स्वार्थ लुकेको हुन्छ । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको स्थापनापश्चात् बहुपक्षीय रूपमा समेत प्राप्त हुनेगरेको छ ।

नेपालमा वैदेशिक सहायताको इतिहासलाई हेर्ने हो भने अमेरिकाको चारबुँदे कार्यक्रमअन्तर्गत सन् १९५१ मा अमेरिका सरकारबाट प्राप्त अनुान नै नेपालमा पहिलो वैदेशिक सहयोगको रूपमा लिइन्छ । विसं २०१३ सालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी गरेदेखि आज पर्यन्त नेपालले विभिन्न मुलुक र दातृ संस्थाहरूबाट वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ । पहिलो योजना अवधिमा नेपालले भारतबाट द्विपक्षीय अनुदान सहायता र अमेरिकाबाट त्रिभुवन राजपथ निर्माणका लागि प्राविधिक सहायता लिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले विसं २०७८ जेठमा प्रकाशित गरेको प्राविधिक तथा अन्य सहायता विवरण प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा विकास वित्तको कमी पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन हुँदै आएको छ जुन देशको लागि विडम्बनाको कुरा हो ।

नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र युरोपेली संघले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा सहायता गरेको छ । संयुक्त अधिराज्यले नेपालमा भूकम्पपश्चात् पुनः निर्माणमा सहयोग गरेको छ जसलाई विश्व बैंकको समेत सहायता प्राप्त छ । त्यसैगरी, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगले, सहभागितामूलक ग्रामीण पुनर्लाभ परियोजनामा सहयोग गरेको छ । एकातिर, भारतले नेपालको आवास पुनर्निर्माणमा सहयोग गरेको थियो भने युरोपेली संघले मानव अधिकार तथा रणनीतिक योजनाको क्षेत्रमा सहयोग गरेको थियो भने अर्कोतिर संयुक्त अधिराज्यले गरिबीका लागि वित्तीय पहुँच कार्यक्रम तथा नेपालमा लगानी र पूर्वाधारको गतिलाई तीव्रता दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । जर्मनीले राजस्व प्रशासन सहायता परियोजना, हरित जलवायु कोषको हरित जलवायु कोष सहयोग तयारी कार्यक्रम, एसियाली विकास बैंकको ग्रामीण उद्यम वित्त परियोजना, लगानी कार्यान्वयन बढोत्तरीका लागि लगानी व्यवस्थापन तथा क्षमता विकास कार्यक्रम र दिगो विकासका लागि ज्ञान खोजी समाधान तथा संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा तथा कृषि व्यवसायिकीकरण कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्रमा नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहयोग, विद्युत् प्रशारण तथा वितरण प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि परियोजना, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका लागि ऊर्जा क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम, सासेक विद्युत् प्रशारण तथा वितरण प्रणाली सबलीकरण कार्यक्रमजस्ता क्षेत्रमा सहायता उपलब्ध गराएको । त्यसैगरी उक्त संस्थाले दिगो विकासको लागि ग्रामीण सडक क्षेत्रको संस्थागत क्षमता सबलीकरण कार्यक्रम, बाग्मती नदी सुधार परियोजना, सहरी योजना, ढाँचा तथा लगानी योजनाको क्षमता बढाउने सवालमा, सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना, बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना कार्यान्वयनमा सहयोग, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी वितरणमा सहयोग, सडक सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापन न्यूनीकरण, हवाई मैदान क्षमता अभिवृद्धि क्षेत्र विकास कार्यक्रम र नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको लागि समेत सहायता प्रदान गरेको छ ।

सहायताकै सन्दर्भमा एसियाली विकास बैंकले मात्रै होइन संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम, जर्मन विकास सहयोग, फिनल्यान्ड सरकारको सहयोग, युरापेली संघ, कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग, विश्व स्वाथ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघीय जनसंख्या कोष, अमेरिकी सहयोग नियोग, स्वीस विकास नियोग, ग्लोबल पार्टनरसिप फर एजुकेसन, विश्व खाद्य संगठन, विश्व वन्यजन्तु कोष तथा अन्टेलियन सरकारको सहयोग समेत नेपाललाई प्राप्त भएको छ । यसले नेपाल वैदेशिक सहायतामा परनिर्भर रहेको स्पष्ट गर्दछ । कानुनीरूपमा नेपालमा संविधानको धारा ५९ (६) मा वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने र त्यस्तो सहायता वा ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार सूचीअन्तर्गत केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग समेत उल्लेख छ । त्यस्तै धारा ५१ (ञ) मा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउँदै त्यस्ता संस्थाहरूको स्थापना, स्वीकृति, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउने र राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र त्यस्ता संस्थाहरूलाई संलग्न गराउने उल्लेख छ ।

वैदेशिक सहायताको सन्दर्भमा नेपाल सरकार र विकास साझेदारबीच आवधिक योजना र राष्ट्रिय विकास नतिजा खाकाजस्ता विषयमा छलफल र संवाद गर्न आवश्यकतानुसार नेपाल विकास मञ्चको बैठक आयोजना गरिने, प्रत्येक चार महिनामा स्थानीय विकास साझेदार बैठक, विकास साझेदारको स्वेच्छिक सहभागितामा वर्षमा एक पटक आयोजना कार्यान्वयन प्रगति समीक्षा संयन्त्रको बैठक बस्नेलगायतका संस्थागत प्रबन्धहरू बिग्रिएको छ । त्यस्तै विकास साझेदारहरूको तुलनात्मक विशेषज्ञता र अनुभवका आधारमा कार्यक्षेत्रको विभाजन गरी जिम्मेवारी समेत किटान गरिएको छ । वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिताका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताप्रति सरकारको प्रतिबद्घता कार्यान्वयनका निम्ति विभिन्न नीतिहरू अंगीकार गरिएको छ । विकास सहायता नीति २०७१ ले पेरिस सिद्धान्तअनुरूप वैदेशिक सहायता नीतिगत र प्रणालीगत रूपमा राष्ट्रिय विकास प्राथमिकता र नीतिसँग आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै तोकिएका कार्यक्रमबाहेक ५० लाख अमेरिकी डलरभन्दा कमको सहायता अनुदान स्वीकार नगर्ने, प्रत्येक उकल परियोजनाको लागि एक करोड अमेरिकी डलरभन्दा घटी सहायताको अंश भएका सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन नगर्ने, सरकारले व्यापारिक ऋण नलिने र जमानी नबस्ने तथा परामर्शदाता परिचालन गर्दा नेपाली परामर्शदातालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।

गरिब तथा अल्पविकसित देशहरूका लागि पुँजी र प्रविधिको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिदरमार्फत आर्थिक समुन्नति हासिल गर्न पुँजीको अन्तर्राष्ट्रियकरण आवश्यक हुन्छ । पुँजीको अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेको विकसित मुलुकबाट पुँजी प्रविधिलाई विकासोन्मुख मुलुकहरूमा प्रवाह गरी सहायता तथा लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्नु हो । साथै सम्बन्धित मुलुकहरूबीचको पारस्परिक सम्बन्ध बढाउने एउटा माध्यमको रूपमा पनि लिन सकिन्छ । लगानीको वातावरण एवं प्रतिस्पर्धी बजार व्यवस्थाका लागि स्वदेशी लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन । अझ अति कम विकसित मुलुकका लागि यो सम्भव नै हुँदैन । आर्थिक वृद्धिको पोखिएर पर्ने प्रभावका कारण समग्र अर्थतन्त्र उकासिने अवस्था सिर्जना हुन्छ, वैदेशिक लगानी र आर्थिक वृद्धिका बीचमा सकारात्मक सहसम्बन्ध छ, प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक संस्कारको विकासमा मद्दत पुग्छ, वैदेशिक लगानीले पुँजी निर्माणको दर बढ्ने तथा स्वदेशी लगानीसमेत बढ्ने गर्छ, गरिबहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने र तिनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सुविधाहरूमा लगानी गर्न यस्ता फर्महरूले दिएको कर वरदान साबित हुन सक्छ, राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरता कायम रहनु, , वैदेशिक सहायता तथा लगानी अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरूबीच स्पष्ट एवं एकीकृत अवधारणाको अभाव रहनु, नीतिगत अन्योल एवं अस्पष्टताले गर्दा अपेक्षितरूपमा वैदेशिक सहायताको परिचालन तथा लगानी नहुनु, एकद्वार नीतिको अवलम्बन भए पनि झन्झटिलो र अपारदर्शी कार्यविधिले गर्दा लगानीका लागि उचित वातावरणको विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ तर त्यसको लागि राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा हालसम्म पनि यातायात, सञ्चारजस्ता भौतिक पूर्वाधार र भवन, पानी इत्यादि अन्य पूर्वाधारहरूको विस्तार गर्न सकेको छैन । यस्तो पूर्वाधारहरूको विकास गर्नको लागि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । औद्योगिक नीति, २०४९ ले उद्योगी तथा लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न सुविधा प्रदान गरे पनि समय परिवर्तनअनुसार थप सुविधा उपलब्ध गराउनु आवश्यक रहन आएको छ । उत्पादित वस्तुहरू सुलभ रूपमा बिक्रीवितरण गर्न घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको विस्तार हुनु आवश्यक छ । श्रम ऐनलाई बदलिँदो परिवेशमा परिमार्जन गरी राम्रोसँग व्यवस्थित गरिनुपर्छ । देशमा लगानीको उचित वातावरणका लागि बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार र क्षमतामा अभिवृद्धि हुनु अपरिहार्य छ । सरकारहरू परिवर्तनसँगै नीतिहरूमा पनि परिवर्तन गरिनु हुँदैन । निश्चित समयसम्म विदेशी लगानी नीतिलाई स्थायित्वमा ल्याउनु आवश्यक छ । एकद्वार प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी यसमार्फत भौतिक तथा अन्य सुविधा र सहुलियतहरू छिटोछरितो गरी प्रदान गर्न उचित संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ । ठूला मेसिनरी, प्लान्ट, पुँजीगत सामग्री इत्यादि आयात गर्न वर्तमान आयात नीतिलाई अझ लचिलो, पारदर्शी र सरल बनाइनुपर्छ । अधिकांश ठूला उद्योगहरू स्थापना गर्दा ठूला–ठूला मेसिनरी प्लान्ट इत्यादिको आवश्यकता पर्छ । देशमा आधारभूत उद्योगहरूको विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई पुँजी लगाउने वातावरणको सिर्जना गरिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यकता रहन आएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पाँच महिनामा कुल वस्तु आयात २० दशमलव ७ प्रतिशतले कमी आई छ सय ६४ अर्ब ७५ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ५९ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः २० दशमलव ० प्रतिशत, २२ दशमलव ६ प्रतिशत र २१ दशमलव ४ प्रतिशतले कमी आएको छ । वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, स्पोन्ज आइरन, सुन, रासायनिक मल, हवाई जहाजका स्पेयर पाट्र्सलगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने सवारीसाधन तथा स्पेयर पाट्र्स, एमएस विलेट, चाँदी, औषधि, कच्चा सोयाबिन तेललगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । दुई दर्जनभन्दा बढी निकाय तथा देशहरूबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताले देशको विकासमा टेवा पुगे पनि यो नै दीर्घकालीन समाधान भने होइन । तसर्थ स्वदेशी उत्पादन तथा स्रोत साधनको उपयोग गर्नु जरूरी छ । जवसम्म देशमा स्वदेशी साधन स्रोतको प्रयोग गरिँदैन तबसम्म देश आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन ।

एकातिर वैदेशिक सहायताले प्राविधिक र व्यावसायिक क्षमताको विकास, पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक, व्यावसायिक संस्थाको स्थापना, स्रोत अभावको पूर्तिमा सहयोग, लगानीमा वृद्धि, वैदेशिक विनिमय सन्तुलनका लागि सहयोग, दक्ष जनशक्ति वृद्धि, समग्र मानवीय विकासमा प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारजस्ता क्षेत्रहरूमा सकरात्मक प्रभाव पार्ने भए पनि राजनीतिक स्वार्थ, परनिर्भरता वृद्धि, भ्रष्टाचारजस्ता विषयले देशको हित गर्दैन । वैदेशिक सहायताको परिचालन दाताद्वारा निर्देशित भएको, सहायता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा परिचालन हुन नसक्नु, सरकारको प्राथमिकताभन्दा बाहिरको सहयोग पनि स्वीकार्ने प्रवृत्ति, नीति स्थायित्व नहुने, सार्वजनिक खरिद कानुनको कार्यान्वयनमा समस्या हुनु, वैदेशिक सहयोग परिचालन र प्रयोग सम्बन्धमा राष्ट्रिय रणनीतिको अभाव र महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य र उद्देश्य निर्धारण गर्नेजस्ता कार्यले देश धाराशायी बन्दै गएको छ । तसर्थ, देशको कर्मचारी तन्त्र, स्रोत साधनलाई उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढाउँदै स्वदेशी स्रोत परिचालन गर्न सकेको खण्डमा देश आत्मनिर्भर बन्न सक्छ जुन आजको आवश्यकता हो ।