मर्जर नीतिको प्रभावकारिता

काठमाडौं । मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संवर्द्धन गर्दै वित्तीय क्षेत्रको पुँजीगत आधार सुदृढ तुल्याउने अभीष्टका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षयता मर्जर र एक्विजिसनको नीति कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा यो नीतिको क्रियाशीलतासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक–आपसमा मर्ज हुने र एक्विजिसनको सिलसिला चलिरहेको छ । पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा खासगरी ठूला भनिएका वाणिज्य बैंकहरूबीचको ‘बिग मर्जर’को लहरले तीव्रता पाएसँगै मर्जर र एक्विजिसन नीतिको प्रभावकारिता समेत वृद्धि भइरहेको देखिन्छ ।

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरको सुरुवात भएको भने दुई दशक पुग्नलागेको छ । अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्दै वित्तीय प्रणालीमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने प्रभावकारी औजारका रूपमा रहेको मर्जर नीतिले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निकै हलचल ल्याएको देखिन्छ । विशेषगरी निजी क्षेत्रका धेरैजसो बैंकहरूले मर्जरलाई नै पुँजी वृद्धिको गतिलो विकल्पका रूपमा लिएको देखिन्छ ।

२०६१ सालमा लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्स गाभिएर लक्ष्मी बैंकको नाममा एकीकृत कारोबारको सुरुवात भएसँगै नेपालमा मर्जरको सुरुवात भएको हो । यद्यपि, २०६८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक–आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली जारी गरेपछि यसले प्रस्ट कानुनी आधारसहित तीव्रता पाएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गराएपछि २०७९ मंसिर मसान्तसम्म कुल दुई सय ४७ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये एक सय ७९ संस्थाहरूको इजाजत खारेज भई ६८ संस्था कायम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क रहेको छ । त्यसयताका समयमा पनि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर र प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउनकै लागि पछिल्ला वर्षहरूमा बिग मर्जर नीतिलाई प्रोत्साहित रूपमा अघि सारेको देखिन्छ । मर्जर नीति अवलम्बन गर्नुअघि २०६८ सालमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या ३२ पुगेको थियो । त्यसपछि, क्रमशः एनआईसी बैंक, ग्रान्ड बैंक, किष्ट बैंक र कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक मर्जर प्रक्रियामा समाहित भएसँगै वाणिज्य बैंकहरूको संख्या २८ मा झरेको थियो । बैंक अफ काठमाडौंले लुम्बिनी बैंक र नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई गाभेसँगै वाणिज्य बैंकहरूको संख्या २६ मा आइपुगेको थियो । त्यसपश्चात् केही समय सेलाएको बिग मर्जरको अभियानले पछिल्लो समयमा तीव्रता पाएको देखिन्छ ।

हालसालै मात्र कुमारी बैंक र एनसीसी बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाडौं, प्रभु बैंक र सेञ्चुरी बैंक तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक एक–आपसमा गाभिएर एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेका छन् । यसका साथै, हिमालयन बैंक र सिभिल बैंक मर्जरको अन्तिम प्रक्रियामा रहेका छन् भने लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंक एकआपसमा गाभिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । यसरी मर्जर नीतिको अवलम्बन गरेको एक दशक बढीको अवधिमा नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूको संख्या ३२ बाट २० मा झर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । मर्जर नीतिको प्रभाव वाणिज्य बैंकहरूमा मात्रै परेको छैन, हालसम्मको तथ्याङ्कमा ७५ वटा विकास बैंक, ६१ वटा फाइनान्स कम्पनी र ३७ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था यही नीतिका कारण घटिसकेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् सरकारले खुला तथा उदार आर्थिक नीतिको अवलम्बन गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्ने लहरले तिब्रता पाएको देखिन्छ । यस्ता संस्थाहरूको संख्यात्मक वृद्धिसँगै यिनीहरूको गुणात्मक पक्ष पनि मुलुकी अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण हुन आउँछ । स्वस्थ वित्तीय प्रणालीका लागि बैंकहरूको सेवामा स्तरीयता र विविधता कायम गरिनुपर्ने हुन्छ । साथै, प्रतिस्पर्धी वित्तीय बजारमा पुँजीको आकार सानो भएका बैंकहरूलाई टिक्न गाह्रो पर्ने भएकोले पुँजी आधार बलियो बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक रहन्छ । वित्तीय पहुँच, बजार प्रतिस्पर्धा र बजार क्षमता, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजी पर्याप्तता (क्यापिटल एडिक्वसी), सूचना प्रविधिको प्रयोगलगायतका अवस्थालाई हेरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक आकार निर्धारण गरिनुपर्ने हुन्छ । यस किसिमको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मर्जर नीतिको सफल कार्यान्वयनबाट वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने दिशामा सकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने अवस्था रहन्छ । यसका साथै, बिग मर्जरको कार्यान्वयनबाट बैंकहरूको चुक्ता पुँजीमा उल्लेख्य वृद्धि भई जोखिम बहन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुने, मर्जरपश्चात् शाखाहरूको संख्या र कर्मचारी कटौतीका कारण व्यवस्थापकीय खर्चमा कमी आई नाफा वृद्धि हुने, बैंकहरूको कर्जा लगानी गर्ने क्षमता बढ्ने तथा संख्यात्मकरूपमा बैंकहरूको संख्या कम भएसँगै सुपरीवेक्षण एवं नियमनमा चुस्तता आई वित्तीय सुशासनमा टेवा पुग्नेलगायतका सकारात्मक प्रभावहरू देखिने अवस्था रहन्छ । मर्जर नीतिको कार्यान्वयनबाट यसको उद्देश्य प्राप्तिमा सहजता भएको, लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूतिमा वृद्धि भएको, बैंकबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर अनुभूति गर्न सकिने गरी वृद्धि भएको, कार्यसम्पादनमा उत्साह थपिएको जस्ता सकारात्मक प्रभाव परिरहेको अध्ययनहरूले समेत देखाएका छन् ।

अर्कोतर्फ, मर्जर र एक्विजिसनको प्रक्रिया कम चुनौतीपूर्ण भने छैन । मर्जरका क्रममा बैंकहरूले झेल्नुपर्ने मुख्य चुनौतीका रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन रहेको छ । धेरै संख्यामा शाखाहरू र शाखाअनुरूप नै कर्मचारीहरू रहेका वाणिज्य बैंकहरू एक–आपसमा गाभिँदा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि ठूलो संख्यामा रहेका अन्य कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्य आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहेको मर्जरका पछिल्ला उदाहरणहरूले पनि देखाएका छन् ।

यसैगरी, वाणिज्य बैंकहरूमा ठूलो संख्यामा रहने लगानीकर्ताहरूको लगानीलाई सहीरूपमा व्यवस्थापन गर्ने, बैंकहरूबीचमा रहने कार्यशैलीको भिन्नतालाई एकत्रितरूपमा व्यवस्थापन गर्ने, बैंकहरूले प्रचलनमा ल्याइरहेका सफ्टवेयरलगायतका प्रविधिमा रहेको पृथकपनालाई सम्बोधन गर्नेलगायतका विषयहरू मर्जरका क्रममा निकै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको देखिन्छ । धेरैजसो वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नै लगानीमा जग्गा खरिद गरी भवनहरू निर्माण गर्नेलगायत करोडौँ लगानी गरेर सम्पति जोडेका पाइन्छन् । मर्जरको प्रक्रियामा सहभागी भइरहँदा वाणिज्य बैंकहरूबीचमा सम्पति मूल्यांकन गर्ने तथा सम्पतिको व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि निकै पेचिलो बन्नेगरेको छ । यसबाहेक, मर्जरपछि बैंकको नामाकरण गर्ने, पदको बाँडफाँट गर्ने, पदहरू मिलान गर्ने, सेयर स्वाप रेसियो मिलाउनेजस्ता विषयहरूले पनि मर्जरमा जान चाहने वाणिज्य बैंकहरू बीचमा चुनौती खडा गर्नेगरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था एक–आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावलीले यसका विभिन्न उद्देश्यहरू तय गरेको छ । मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संवद्र्धन गरी यो प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने, मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुशासित, सुरक्षित, स्वस्थ, कुशल, तथा सक्षम बनाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने, वित्तीय प्रणालीको पुँजीगत आधार सुदृढ गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्नेजस्ता उद्देश्यहरू विनियमावलीले तय गरेको छ । यसैगरी, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूको वित्तीय, मानव संशाधन, प्राविधिक एवं अन्य क्षमताको अभिवृद्धि गरी सर्वसाधारणलाई आधुनिक, गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बैंकिङ सुविधा प्रदान गर्नसक्ने तुल्याउने, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका निक्षेपकर्ता, लगानीकर्तालगायत सरोकारवालाहरूको हित संरक्षण गर्नेलगायतका उद्देश्य समेत विनियमावलीमा उल्लेख भएका छन् । यस नीतिको कार्यान्वयन अहिलेकै गतिमा अघि बढ्ने र मर्जरका क्रममा देखिनेगरेका व्यवधानहरू पन्छाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या अपेक्षितरूपमा कायम गर्नसक्ने हो भने नीतिको औचित्य साबित हुनसक्ने देखिन्छ ।

मुलुक विशेषको अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यति नै संख्यामा आवश्यक रहनुपर्ने भन्ने सास्वत् आधार रहेको पाइँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा गरिएको नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपयुक्त संख्या विषयक अध्ययनले नेपालमा बढीमा १५ वटा वाणिज्य बैंक आवश्यक रहेको निश्कर्ष निकालेको छ । हुनपनि, पुँजी आधार बलियो भएका, प्रतिस्पर्धी र गुणात्मक संस्था अर्थात् ‘कम संख्याका तर बलियो’ बैंकहरूको उपस्थिति स्वस्थ अर्थतन्त्र एवं वित्तीय प्रणालीका अपरिहार्य आधार हुन् । यहीकारण, विश्वका धेरै देशहरूले मुलुकी अर्थतन्त्रमा यसकिसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कायम गर्नका लागि विभिन्न खालका नीतिको प्रयोग गर्नेगरेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि पुँजी संरचनामा साना आकारका धेरैवटा वाणिज्य बैंकभन्दा बलियो पुँजी आधार भएका ठिक्क संख्याका बैंकहरू भएमा देशको अर्थतन्त्रले लाभ हासिल गर्नसक्ने अवस्था रहन्छ । यस हिसाबले हेर्दा, केन्द्रीय बैंकले अघिसारेको बिग मर्जरको नीति आफैँमा स्वागतयोग्य रहेको छ । अतः सरकारले अघिसारेको भारी छुट र सुविधाको उपभोग गर्दै मर्जर नीतिलाई सफल बनाउनतर्फ सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकहरूको समयमै ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ, सरकार र केन्द्रीय बैंकले मर्जरको क्रममा आउनसक्ने कठिनाइहरूको सहजीकरणका लागि तम्तयार रहन पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।