सङ्कटमा अर्थतन्त्र, सरकार भन्छ, ‘सुधार हुँदैछ’

काठमाडौं । सरकारले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको भनिरहँदा न्यून आर्थिक वृद्धि, न्यून पुँजीगत खर्च, उच्च व्यापार घाटा, राजस्व संकलनमा सङ्कुचन, बढ्दो सार्वजनिक ऋण, घट्दो मागजस्ता बृहत् आर्थिक समस्याहरूबाट अर्थतन्त्र गुज्रिरहेको छ । उद्योग व्यवसायहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । कतिपय उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सहर बजारमा ‘सटर खाली’ लेखिएका कागज मात्रै देखिन्छन् । विद्यालय शिक्षा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरू अध्यनको नाममा अष्ट्रेलिया, अमेरिका र युरोप ताकिरहेका छन् । विमानस्थलमा दिनहुँजसो करिब १५ सयको हाराहारीमा रोजगारका लागि वैदेशिक यात्रामा जाने युवाहरूको लर्काे देखिन्छ । ग्रामीण परिवारहरूमा समेत शिक्षाको नाममा सहर पलायन हुने क्रम बढ्दै गएको छ । यही कारणले कृषियोग्य भूमि बाँझो हुँदै गएको छ र घडेरीकरण बढ्दै गएको छ भने नीतिगत भ्रष्टाचार जरा गाडेर बसेको छ ।

तथ्याङ्क हेर्ने हो भने २०८० वैशााखसम्ममा वित्तीय क्षेत्रको निक्षेप ४८ खर्ब ४० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी, कर्जा प्रवाह कूल ४२ खर्ब ९८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार वैशाखसम्ममा वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो औसत ८४दशमलव ८८ प्रतिशतमा सीमित छ । जब कि यसअघि बैंकको यस्तो अनुपात कसिलो अर्थात् तोकेको सीमा ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । यसको अर्थ हो, अहिले बैंकसँग कर्जा दिने क्षमता बढ्दै गएको छ तर कर्जाको माग भने बढ्न सकेको छैन ।

एकातिर बजार माग न्यून भएकाले लगानीले उचित प्रतिफल दिन सक्ने देखिँदैन भने अर्कातिर बैंकको ब्याज पनि उच्च छ । त्यसैले व्यवसायीहरूले जोखिम लिन चाहेको देखिँदैन । विप्रेषण आप्रवाह बढ्दै गएकाले निक्षेपको ब्याज घट्दा पनि निक्षेप थुप्रिने क्रम घटेको छैन । एकातिर निक्षेप बढ्दै जानु र अर्कातिर कर्जा लगानी पनि हुन नसक्नुले बैंकको अवसर लागत बढ्दै जाने देखिन्छ । यसले उनीहरूको नाफामा ह्रास आउने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ ।

ब्याजदर घटाउँदा पनि निक्षेप बढ्न नरोकिएको अवस्थामा निक्षेपको ब्याजदर थप घटाएर भएपनि ऋणको ब्याजदर कम गर्नु पर्दछ । यसो गर्न सकिए र सरकारबाट लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सकिए निजी लगानी प्रोत्साहित भई बैंकको ऋण लगानी पनि बढ्न जान्छ । यसरी ऋण लगानी गर्दा बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड दिनु आवश्यक छ । यसबाट बैंकको प्रतिफल र मुलुकको उत्पादन एवम् रोजगारी समेत वृद्धि हुन जान्छ । साथै, सार्वजनिक राजस्वको आधार पनि बलियो बन्दै जान्छ ।

सरकारले बजेटमा ८ प्रतिशत अर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले आ.व. २०७९/८० मा २.१६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तरलता संकुचनका कारण निजी लगानी बढ्न नसकेको र सरकारी पूँजीगत खर्च पनि लक्ष्य अनुरूप हुन नसक्दा त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा पर्न गएको हो । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य विकासोन्मुख मुलुकको प्रमुख उद्देश्य रहने भएकाले देशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु अति जरुरी हुन्छ । यसका लागि स्थायी सरकार, न्यून ब्याजदर, सहज वित्तीय पहुँच, पूर्वाधारको विकास एवम् प्रतिफलको सुनिश्चितता हुनु आवश्यक छ । जबसम्म व्यवसायको भन्दा उद्योगको प्रतिफल बढाउन सकिँदैन, तबसम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास गर्न सकिँदैन ।

नेपालमा विगत दुई दशकदेखि गरिबी निवारणलाई विकास योजनाको प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिए पनि पन्ध्रौँ योजनाले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८ दशमलव सात प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी २८ दशमलव छ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । यद्यपि कोभिड–१९ को प्रभावले यो दर झनै बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । गरिबी घटाउन रोजगारीका कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक छ । यसको लागि पूँजीगत एवम् निजी लगानी बढाउनु पर्दछ । साथै, शिक्षा र सीपमूलक तालिममार्फत् जनतामा आत्मनिर्भरताको अभ्यास गराउनु जरुरी छ ।

चालु आर्थिक वर्षको चैत्र महिनासम्ममा वैदेशिक व्यापार घाटा १२ खर्ब चार अर्ब ४२ करोड २४ लाख पुगेको छ । यो भन्सार विभागको तथ्याङ्क हो । अर्कातिर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस अवधिसम्मसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च साढे दुई खर्बले बढी देखिएको छ । यस अवधिमा रु १० खर्ब ४७ अर्ब बराबर सरकारी खर्च भएको छ । जबकि, राजस्व संकलन र अनुदान प्राप्ति भने रु सात खर्ब ९७ अर्ब बराबर मात्रै छ । यही कारणले सरकारको लागि खर्च गर्न स्रोत अभाव हुँदै जाने देखिन्छ, जसले अर्थतन्त्रमा थप संकुचन ल्याउने त्रास बढ्दै गएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट रहेकोमा यस अवधिमा सरकारले त्यसको ५८. दशमलव ४१ अर्थात् १० खर्ब ४७ अर्ब ७६ करोड १० लाख मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । त्यस मध्ये चालु खर्च ६६ दशमलव ४९, पुँजीगत खर्च ३३ दशमलव चार र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ५८ दशमलव ७९ प्रतिशत बराबर छ । यसरी हेर्दा पूँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी सन् २०१६÷१७ मा मुलुकको सार्वजनिक ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को २५ प्रतिशत थियो भने सन् २०१९/२० मा आइपुग्दा सो मात्रा ४२ दशमलव दुई प्रतिशत पुगेको छ । अबका दिनमा वैदेशिक ऋणलाई सावधानीपूर्वक उत्पादनमुलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।

नेपालको सार्वजनिक वित्तका कुनै पनि सूचकहरूले आशा जगाउन सकेको देखिँदैन । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा घट्दो राजस्व संकलन, न्यून पूँजीगत खर्च, उच्च चालु खर्च र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको समस्या देखिएको छ । यस प्रकार बजेटमा एकातिर स्रोतको चाप बढ्दै गएको छ भने अर्कातिर उच्च चालु खर्च र न्यून पूँजीगत खर्चले स्रोत परिचालनमा कमजोरी देखिन्छ । मुलुकको पूँजीगत खर्च बढाउन सकेमात्र त्यसले निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि आकर्षित गर्ने र प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने कुरालाई ध्यान दिई देशमा पूँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चालु आ.व.को तेस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा मुद्रास्फीति सात दशमलव ७६ प्रतिशत पुगेको छ, जबकि गत वर्ष सोही अवधिमा सात दशमलव २८ प्रतिशत थियो । तथ्याङ्कले मुद्रास्फीति खासै नबढेको देखाए पनि आम मानिसको दैनिकी हेर्ने हो भने अवस्था फरक देखिन्छ । खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, घरायसी उपभोग्य वस्तुहरू एवम् आयातित वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि हुँदै गएकाले उपभोक्ता मूल्यमा चाप परिरहेको सन्दर्भमा वास्तविक मुद्रास्फीति दोहोरो अङ्कमा रहेको अनुमान गरिन्छ । प्रत्येक पटक बजार जाँदा वस्तुहरूको मूल्य बढेको पाइन्छ । यस कुराले पनि मुद्रास्फीति कम्तीमा दोहोरो अङ्कमा पुगेको छ भन्ने तर्कलाई आधार दिएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चैत्र महिनासम्ममा विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा २४ दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको छ भने नेपाल आउने बाह्य पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भई भ्रमण आय ९४ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेको छ । यसरी विप्रेषण आय बढ्दै गएको र पर्यटन आवागमनमा वृद्धि हुँदै गएकाले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ भन्ने तर्क सरकारको छ । तर मुलुकमा न्यून उत्पादन, न्यून लगानी, बढ्दो व्यापार घाटा, चर्को ब्याज, तरलता समस्या, चरम बेरोजगारीजस्ता समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ छन् । त्यसैले विप्रेषण र पर्यटनका यी दुई सूचकहरूले मात्र अर्थतन्त्रलाई प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैन ।

अहिले मुलुकमा एकथरिले बैंकको ब्याज नतिर्ने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् भने अर्काथरि सरकारलाई कर नतिर्ने भन्दै घुर्की लगाईरहेका छन् । यसैबेला राज्यका उच्च पदस्थ नेतृत्वको भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाहरू भटाभट बाहिर आईरहेका छन् । यस्ता प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई अधोगतितर्फ लैजाने त्रास बढ्दै गएको छ । त्यसैले सरकारी प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त बनाई उचित आर्थिक वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

सरकारी पूँजीगत खर्च सिथिल छ र बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता घाटामा रहेको छ । त्यसैगरी, निजी मागमा सङ्कुचन आएको छ । यदि केही गरी लगानी वृद्धि हुन गएमा चालु खाता थप दबाबमा पर्न गई ब्याजदरमा पुनः चाप पर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र सुधारको गतिमा छ भनेर बस्नु बुद्धिमानी हुँदैन । अतः तरलताको स्थिति सहज बनाई ब्याजदरमा आएको सुधार कायम राख्न सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । यदि अर्थतन्त्र सुधार्ने नै हो भने पूँजीगत खर्च बढाउने कुरामा उदार बन्नु आवश्यक छ । साथै, चालु खर्च कटौतीमा कठोर नीति लिन सक्नुपर्दछ । अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाउँदै जाने परिपाटीले मुलुकको अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउन सक्दैन ।