कृषिमा न्यून बजेट, फितलो कार्यान्वयन

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । राष्ट्रिय आयको प्रमुख स्रोतको रूपमा परिभाषित कृषिमा छुट्याइएको कूल बजेट रु.५८ अर्ब ९८ करोड छ । विनियोजित बजेट खर्च गरिने कार्यक्रमहरु विगतको भन्दा खासै नौला छैनन् । कतिपय कार्यक्रमहरु, जस्तै तारबार लगायर बाँदरबाट बालीनाली जोगाउने आदि अव्यावहारिक कार्यक्रमहरू पनि समावेश छन् । विगतका बजेट वक्तव्यमा आएका कार्यक्रमहरुको पनि फितलो कार्यान्वयनका कारण कृषकहरूमा आगामी कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन होला भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन । मल, बिउ, सिञ्चाइ, प्राविधिक सहयोग र बजारमा सहज पहुँच तथा अनुदानमा वृद्धि एवम् निष्पक्ष वितरण आदि कृषि क्षेत्रका सदावहार विवादित समस्याको निराकरणतर्फ सरकारका विगतका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको वास्तविकता हो ।

‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’को लक्ष्य प्राप्ति कृषिक्षेत्रको विकास र विस्तारबाट मात्रै साकार हुन सक्छ । कृषिप्रधान देश नेपाल भन्ने परम्परागत मान्यता अहिले कृषिकर्मप्रतिको उपेक्षाका कारण व्यवहारमा पुष्टि हुन सकेको छैन । नेपालबाट विगतमा कतिपय कृषि उपज विदेश निकासी गरिन्थ्यो । अहिले आफैँ सामान्य खालका कृषि उपजमा पनि अन्य देशको आयातमा निर्भर रहने बाध्यतामा रहेका छौं । खेतीयोग्य जमिन र पर्याप्त युवा जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि कृषि क्षेत्रको अवस्था टिठलाग्दो रहनु समृद्धिका लागि शुभ संकेत होइन । कृषकहरु आफ्नो कृषि पेसाबाट पलायन हुँदै जानुका कारणहरू बेलैमा खुट्याएर सम्बोधन हुन नसकेमा पछि स्थिति सुधार्न हम्मेहम्मे नहोला भन्न सकिन्न । कृषि व्यावसायिकमुखी भन्दा निर्वाहमुखी भएका कारण कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न सकेको छैन । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न अव्यावहारिक भाषण र आश्वासनभन्दा प्रभावकारी एक्सनको जरुरत देखिन्छ । अर्थात् कृषिमा आत्मनिर्भता काम हो बखान होइन भन्ने सरोकार पक्षले हेक्का राख्नु बुद्धिमानी ठहर्छ ।

नेपालका ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छन् । उपलब्ध पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कूल गार्हस्थ्य उत्पादन(जिडिपी)मा करिब २८ प्रतिशत अंश कृषि क्षेत्रको रहेको छ । आर्थिक वृद्धिदरमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत जति छ । यसरी कृषिक्षेत्रले आशातित प्रगति गर्न नसक्नुमा विविध कारण हुन सक्छन् । पर्याप्त लगानीको अभाव, कृषि पूर्वाधारमा न्यूनता, व्यावसायिक ज्ञान, सीप र दक्षता एवं आधुनिकीकरण र व्यापारीकरणको अभाव, सरकारी कार्यक्रमहरू खाँटी कृषकहरूसम्म नपुगेर टाठाबाठाहरूले मात्रै रजाइँ गर्नेजस्ता नकारात्मक प्रवृतिले कृषिक्षेत्र आत्मनिर्भर हुन नसकेको टड्कारो देखिन्छ । कृषिक्षेत्रका कार्यक्रमहरूप्रति सरकार र सरोकार पक्षको उदासीनताका कारण कार्यक्रमहरू नै जोखिममा पर्ने गरेका छन् ।

कृषिको विकास र विस्तारका लागि निर्वाहमुखीबाट व्यवसायमुखी कृषितर्फ फट्को मार्न ढिला भइसकेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण भन्दापनि परम्परागत प्रविधि प्रयोगका कारण यथास्थितिमा परिवर्तन आउन नसकेको हो । कृषि उत्पादनलाई व्यावसायीकरण, विविधीकरण, आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्वमा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजानेतर्फ सरकार र सरोकार पक्षको ध्यान जानुपर्ने खाँचो देखिन्छ । कृषिप्रधान भनिएको देशमा कृषिउपज विदेशबाट निष्फिक्री आयात हुनु र त्यसका लागि स्वदेशी पूँजी बाहिरिने क्रम बढ्दै जानु दुःखद हो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको यस वर्षको पहिलो ६ महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा करिब २९ अर्बको मात्र कृषिजन्य उपजको निर्यात भएको देखिन्छ । जबकि १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ, जसमा फलफूल रु. आठ अर्ब ४९ करोड, तरकारी रु. १९ अर्ब २२ करोड बराबर आयात हुँदा क्रमश रु एक करोडको फलफूल र रु ३५ करोडको तरकारी निकासी भएको छ ।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा करिब ३५ लाख जमिन खेतीयोग्य भएको अनुमान छ । हाल नेपालमा १४ लाख ८० हजार ३५६ हेक्टरमा मात्र सिञ्चाइ सुविधा पुगेको अनुमान छ । यो भनेको कूल खेतीयोग्य जमिनको ५० प्रतिशत जति मात्रै हो । नेपालमा ६३ दशमलव पाँच प्रतिशत रोजगारी कृषि क्षेत्रले दिएको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै २७ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ ।

सामान्य पहलबाट मात्रै पनि पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिने कृषि उपजमा समेत व्यापार घाटा व्यहोर्नुपर्ने बाध्यतामा समृद्धिको सपना कसरी पूरा होला ? भन्ने चिन्ता र चिन्तनको विषय बनेको छ । कृषिउपज वृद्धिमा बर्षेनी ह्रास आउनुका कारण के होला ? सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी सदुपयोग नभएको हो कि आवश्यक अनुगमन निरीक्षणको स्वतन्त्र मूल्यांकनका आधारमा राम्रो कामको प्रोत्साहनका लागि पुरस्कार तथा अनियमिततालाई निरुत्साहित गर्नका लागि दण्डको सुरुवात गर्न बिलम्ब भईसकेको छ । कृषि क्षेत्रमा परम्परागत प्रणाली भन्दापनि आधुनिक प्रविधि, सुधारिएको मल, बिउबिजनको सहज उपलब्धता र प्रयोग उत्साहजनक पाइँदैन । कृषि क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा आविष्कार भएका वैज्ञानिक प्रविधि र प्रणालीको प्रचुर प्रयोग बिना उत्पादन नबढ्ने निश्चित छ । कृषिमा पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान बिना गरिएको लगानी कनिका छरेजस्तै हात लाग्यो शून्य हुनेतर्फ बेलैमा हेक्का राख्न बिर्सनु हुँदैन ।

कृषकलाई सरल र सहज रूपमा बिउ, मल, प्रविधि र सिञ्चाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, सहुलियत ऋण, उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स, कृषि बिमा, कृषि विज्ञ उत्पादनलगायतका विविध कार्यक्रमहरु बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका छन् । विगत वर्षहरुमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरु आए तापनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको जगजाहेर नै छ । कृषि क्षेत्रमा देखिएका विसङ्गति, विकृति र क्षतिलाई समयमा नै सम्बोधन गर्न ढिला भईसकेको छ । कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानीको पर्याप्तता र सदुपयोग भए–नभएको लेखाजोखा गर्नुपर्ने आवश्यकता खट्किएको छ । सरकारी नीतिनियम र कार्यक्रमको प्रभावकारिताको निष्पक्ष विश्लेषणका आधारमा भावी योजना निर्माण गर्ने परम्परा थालनी गरिनुपर्दछ । कृषि पेसालाई आकर्षक बनाउन ल्याइएका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोना, साना व्यवसायी उत्पादन केन्द्र, व्यावसायिक उत्पादन केन्द्र, कृषि उत्पादन केन्द्रित जोनजस्ता सरकारी कार्यक्रमबाट सक्कली किसानले पर्याप्त लाभ उठाउन नपाएको गुनासो सत्यको नजिक छ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस परियोजनाअन्तर्गत कृषि बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादनलगायत थप ७१ जोन ल्याइने लक्ष्य राखिएको छ । उपयोगमा नआएको सरकारी कृषि फर्म र बाँझो जमीनमा व्यावसायिक खेती गर्न निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना कहरका कारण विदेसिएका युवाहरु फर्केर अहिले स्वदेशमा नै कृषि कर्ममा लागेका उदाहरण सार्वजनिक हुँदै छन् । गाउँघरका उब्जाउयोग्य बाँझो जग्गाजमिन हराभरा हुने क्रम बढेको छ । विगतमा उपेक्षामा परेको कृषि व्यवसायले विस्तारै गति लिन लागेको छ । यस सुनौलो अवसरलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले युवा वर्गलाई थप उत्साही बनाउन चुक्नु हुँदैन । स्वदेशमा भविष्य नदेखेर विदेश पलायन भएका ऊर्जाशील युवा जनशक्तिलाई कृषिकर्ममा आकर्षण गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । कृषि उपजको निर्यात वृद्धि गर्दै आयात घटाउन सके पनि समृद्धिको यात्रामा टेवा पुग्ने कुरा वास्तविकता हो ।

कृषि व्यवसायलाई मर्यादित र आकर्षक बनाउन सरकार र सरोकार पक्षले दत्तचित्त भएर अझ धेरै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले कृषि विकासका लागि गरेका कतिपय सहयोगी कार्यक्रमहरू वास्तविक निमुखा कृषकले सुइको नै नपाई बिचौलिया र टाठाबाठाहरूले अनुचित फाइदा लिएको पाइन्छ । सरकारले कृषि र पशु बिमामा ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिए तापनि यो सेवाबाट लाभ पाउने कृषक १ प्रतिशत मात्र छ । उन्नत बिउबिजन, मल तथा प्रविधि र प्राविधिक सहयोग पाउने किसानको संख्या पनि न्यून नै छ । यी र यस्ता विकृति, विसङ्गति र क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै कृषि उत्पादनमा गुणात्मक र परिमाणात्मक फड्को मार्न तीनै तहका सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यावहारिक योजना ल्याउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो कृषि उपजले विश्व कृषि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न मागअन्ुसार भरपर्दो गुणस्तरीय उत्पादनतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

अर्गानिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न प्राङ्गारिक मलको प्रयोग, रासयनिकको सट्टा जैविक विषादीको प्रयोग, चक्ला खेती, सहज माटो परीक्षण, मानवीय श्रमबाट यान्त्रिकीकरणमा प्रवेश, खेतीको चक्रीय प्रणाली, बजार व्यवस्थापन सुनिश्चितता, सहज कृषि ऋण, जमिन खालि नराखीकन सम्भव भएसम्म वर्षमा दुई–तीन बाली लगाउने नीति, अन्तर बाली लगाउनका साथै कृषकलाई पेन्सन आदि प्रावधानले कृषि उत्पादनमा सकारात्मक परिर्वतन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हिमाल पहाड तराइमा विविध हावापानी भएअनुसार फलफूल, पशुपालन, अन्नबाली आदि व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गर्ने नीति स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धन र कृषकलाई जाँगरिलो बनाउन, कृषि कर्ममा करले होइन रहरले लाग्न प्रोत्साहित गर्ने खालका योजना र कार्यक्रमहरु ल्याउन तीनै तहका सरकारले प्राथमिकताका साथ सक्रियता देखाएमा मात्र समृद्धिको यात्रामा कृषिको उल्लेख्य भूमिका रहनेमा दुईमत हुन सक्दैन ।

कृषिमा वैदेशिक लगानीबारे पक्ष र विपक्षमा मतहरु सार्वजनिक हुदैँछन् । विदेशी लगानी भित्रिँदा मौजुदा प्रविधि, ज्ञान, सीप तथा अनेकौं नवीनतम अवसरले उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने, कृषिमा विविधीकरण, आधुनिकीकरण, उत्पादनमा गुणस्तर वृद्धिलगायत कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने वैदेशिक लगानी पक्षधरको दाबी छ । अर्कोतर्फ देशभित्रै सञ्चालनमा रहेका कतिपय साना कृषि व्यवसायहरू धरासायी हुने, विदेशी उत्पादनले स्वदेशीलाई विस्थापन गर्ने, केही ठुला विदेशी लगानीकर्ताहरूको हालीमुहाली भई स्वदेशी पूँजी विदेशिने आशङ्का गर्नेहरुको संख्या पनि कमी छैन । न्यून लगानीका कारण कृषिक्षेत्रमा आमूल परिर्वत गरी फड्को मार्न लगानी वृद्धिको विकल्प छैन ।