वैधानिक गाँजा खेतीः नेपाली अर्थतन्त्रको स्रोत बन्ला ?

काठमाडौं । सरकारका अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पेस गरेको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को वार्षिक बजेटमा नेपालमा कानुनीरूपमै गाँजा खेतीको सम्भाव्यताका बारेमा अध्ययन गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । निश्चय नै नेपालमा गाँजा खेती गर्नु केहीबाहेक (जस्तै, धेरै युवाहरू गँजडी बन्लान् कि भन्ने डरबाहेक) सबै कोणबाट उपयुक्त देखिन्छ । किनभने गाँजाको उपयोग औषधीका लागि बहुक्षेत्रमा हुने गरेको छ । नेपाल, थाइल्यान्डलगायत देशमा उत्पादन हुने गाँजाको गुणस्तर विश्वमै उत्कृष्ट रहेको भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

खासमा नेपालमा सुरुदेखि नै कानुनीरूपमा गाँजा खेती गर्न दिनुपथ्र्यो । हुन त गाँजाका सम्बन्धमा भन्नु पर्दा संयुक्त राष्ट्र संघले अझै पनि कानुनीरूपमा गाँजालाई लागुपदार्थको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । त्यस्तै, गाँजाको उत्पादन र व्यापारलाई संयुक्त राष्ट्र संघ (संरासं) ले गैरकानुनी पनि मानेको देखिन्छ । तथापि नेपालको सन्दर्भमा जतिसक्दो चाँडो नेपाल सरकारले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै, राज्यले नै किसानलाई गाँजा खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्ने र मल, बीउ, औषधी आदिमा अनुदान दिने र बजारीकरणमा सहजीकरण गरेमा धेरैभन्दा धेरै नेपाली किसानहरूले राम्रो आम्दानी गर्ने छन् । साथै, देशको आर्थिक स्रोतको आधार पनि बन्न सक्छ ‘गाँजा खेती’ । त्यसैले अब हामीले सर्तसहित नेपालमा वैधानिकरूपमा गाँजा खेती गर्न किन नदिने ? भन्ने सम्बन्धमा खुला बहस र छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमा सुरुदेखि गाँजा खेतीलाई प्रतिबन्ध गरिएको थिएन, होइन । संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो पहलमा विश्वव्यापीरूपमा लागु गर्न ल्याएको ‘सिंगल कन्भेसन अन नार्कोटिक ड्रग’ नामक लागुऔषधसम्बन्धी विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई विश्वका प्रायः सबै देशहरूलाई अनिवार्य सन्धिझैं मानेर पारित गराउन लबिङ ग-यो । सो कार्यमा अमेरिका सफल पनि भयो । त्यसैले सो सन्धिलाई नेपालले बुझेरभन्दा पनि नबुझेरै होला, सन् १९६१ मा पारित ग-यो । त्यसले गर्दा बिस्तारै नेपालको गाउँगाउँमा स–सानो परिणाममा हुने गरेको गाँजा खेतीलाई असर ग-यो । हुन त त्यसबेला गाँजा खेतीलाई नेपालमा बिक्री वितरण र व्यापार गरेर पैसा कमाउने माध्यम बनाउनभन्दा पनि धेरैजसो मानिसहरूले आफैंले घरेलु औषधीमूलोका रूपमा प्रयोग गर्न र पशुपन्छीलाई औषधीका रूपमा खुवाउनका लागि गाँजाको खेती गर्ने गरेका थिए ।

अमेरिकाको पहलमा ल्याइएको ‘सिंगल कन्भेसन अन नार्कोटिक ड्रग’ सन्धि नेपालले पनि पारित गरेपछि नेपालको अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा हुने गरेको गाँजा खेती गैरकानुनी घोषित भयो । फलतः नेपालका विभिन्न जिल्लामा स्थानीय किसानले लुकीछिपी गाँजा खेती गर्ने गरेका छन् । ती जिल्लाहरू जस्तो कि ‘मकवानपुर, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, गोरखा, काभ्रे, चितवन, रोल्पा, रुकुम, अर्घाखाँची, पाल्पा, डोल्पा, पर्सा, सिन्धुली’लगायत जिल्लामा नेपाल प्रहरी र प्रशासन कार्यालय मिलेर ‘फलानो ठाउँमा अवैध गाँजा खेती नष्ट ग-यो’ भन्ने समाचार हामीले घरिघरि पढ्न र सुन्न पाइरहेका छौं । जबकि गाँजा खेती गर्न कानुनीरूपमा खुल्ला गर्दा नेपालमा अझै पनि आम्दानीको धेरै राम्रो स्रोत हुन सक्ने देखिन्छ । यसो गर्दा कम लगानी र कम मेहनतमै नेपाली किसानहरूले राम्रोसँग आयआर्जन गर्न सक्ने देखिन्छ, ‘गाँजा खेतीबाट’ अझ यसका लागि राज्यले न एक पैसा लगानी गर्नुपर्छ, न त कुनै पूर्वाधार नै निर्माण गर्नुपर्छ । बरु राज्यले त बसीबसी सित्तैमा गाँजा खेती गर्ने स्थानीय किसानबाट कर लिएर राजस्व बढाउन सक्छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गाँजा व्यापार गर्ने व्यापारीहरूबाट पनि निकासी कर लिन पाउँछ । त्यसैले सरकारले त गाँजा खेती गर्ने किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र बजार व्यवस्थापन तथा बिक्री वितरणका लागि सहजीकरण गर्दा पो अझ राम्रो हुने देखिन्छ । हुन पनि बिनाकुनै लगानी र ठूलो मेहनतबिना नै यस्तो राम्रो आम्दानी हुने गाँजा खेतीलाई कसैको लहैलहैमा किन प्रतिबन्ध लगाउने ? त्यसैले मेरो के आग्रह छ भने ‘सरकार, सकेसम्म छिटो गाँजा खेतीलाई खोलौं, वैधता दिऔं, नेपाली किसान, व्यापारी र नेपाल सरकारले पनि सजिलैसँग पैसा कमाऔं ।’

हाल गाँजा खेती अवैध र गैरकानुनी घोषित भएको अवस्थामा त नेपालका विभिन्न जिल्लामा गाँजाको बोटको रेसा (बोक्रा) बाट अनेकखालका लत्ताकपडाहरू जस्तै, झोला, सर्ट, पर्स, पेटी, टोपी, इस्टकोट, ह्यान्ड ब्याग, सोल्जर ब्याग, बोर्की बुन्ने र बनाउने गरेर घरेलु इलमको रूपमा काम गरेर देशैभरि हजारौँ मानिसहरू स्वरोजगार र आत्मनिर्भर भएका छन् । त्यसैले सरकारले वैधरूपमा गाँजा खेतीलाई खुल्ला गरेर अनुमति दिँदै गाँजा खेती गर्ने किसानलाई थप प्रोत्साहन उत्साह जगाउने कार्यक्रमहरू ल्याएमा नेपालले आर्थिकरूपमा छिटै काँचुली फेर्नेछ ।

त्यसो त नेपालमा पनि ‘गाँजा खेती’ गर्न दिने,गाँजालाई वैद्यरूपमा बिक्री वितरण गर्न दिनुपर्ने र दिन नहुने भन्ने दुवै पक्षधरका मानिसहरू रहेका छन् । त्यसैले नेपालमा गाँजा खेती गर्न दिनुपर्छ, गाँजालाई वैद्यरूपमा बिक्री वितरण गर्न दिनुपर्छ भन्नेहरूको मतमा त म बहस र छलफल गरिरहन आवश्यक देख्दिनँ । नेपालमा गाँजालाई अवैध मान्नुपर्ने, प्रतिबन्धित अवस्थामै राख्नुपर्ने, किसानहरूलाई गाँजा खेती गर्न दिन नहुने भन्ने विद्वान महानुभावहरूका सम्बन्धमा भने अलिक प्रस्ट्याउनु पर्ने हो कि ? भन्ने देख्छु । नेपालमा गाँजालाई अवैद्य मान्नुपर्ने, प्रतिबन्धित अवस्थामै राख्नुपर्ने, किसानलाई गाँजा खेती गर्न दिन नहुने भनी भनाइ राख्ने विद्वान महानुभावहरूको भनाइ एवम् तर्क के छ भने यदि नेपालमा गाँजा खेतीलाई खुल्ला गर्ने हो भने, गाँजा खेती खुल्ला गर्नेबित्तिकै सबै नेपाली युवाहरू गँजडी बन्छन्, देशको होनहार युवाशक्ति बेकामे बन्छ र राष्ट्रलाई ठूलो घाटा हुन्छ । यसो सुन्दा यी तर्कहरू ठीकै लाग्छ । तर त्यसो नहोस् भन्नका लागि पनि उपाय त छ नि । जस्तै, यसको नियममन गर्ने निकाय बनाउन सकिन्छ । जथाभावी गाँजा खेती गर्न र बिक्री वितरण गर्न नदिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । गाँजा खेती गर्ने किसानको पनि तह तोकेर (साना, मध्यम र उच्च) गाँजा खेतीका लागि अनुमति दिन सकिन्छ । त्यस्तै, गरेर गाँजा बिक्री वितरण गर्ने व्यापारीहरू पनि स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय गरेर छुट्याएर दुई तहको छुट्टाछुट्टैरूपमा लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।