‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुका समस्यालाई समाधान गर्न सरकार गम्भीर’

काठमाडौं, वैशाख ३१
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले पछिल्लो समय आर्थिक विकासको आधार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र विभिन्न वस्तुगत संघहरुको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलसँग मन्त्रालयमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले वर्तमान अवस्थामा साना उद्योग मर्कामा परेकाले समस्या समाधानको लागी सरकारले पहल गर्ने बताए ।

मुलुकमा कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै गरिएको लकडाउनका कारण यस्ता उद्योगहरु मर्कामा परेको भन्दै मन्त्री भट्टले भने, ‘आउने बजेटमा पनि समावेश गराउन मेरो पहल र प्रयत्न रहनेछ । राहतको प्याकेजमा समावेश गराउनेलगायतका विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं ।’लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुसँग सिँगो राष्ट्रको राष्ट्रिय हित जोडिएकोले यस क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कुरामा आफू दृढ रहेको उनले बताए । समस्याका साथै समाधानका उपाय पनि ल्याउन उनले व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।

महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले विदेशबाट आयात हुने वस्तु भन्दा स्वदेशकै उत्पादनहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । ‘यसका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाहरुमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगलाई अनिवार्य गरिनु पर्दछ । सरकारले लागू गरेको सार्र्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपभोग सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुका साथै सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ’, उनले भने ।

मुलुकका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागीतामा स्थापित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष र महिला उद्यमीहरुलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको महिला उद्यमशीलता विकास कोषको सान्दर्भिकता र महत्व अहिलेको परिस्थितिमा अझ बढ्न गएको भन्दै उनले यी कोषहरुमा कम्तिमा ५०–५० करोडको रकम विनियोजन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । निर्यात व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले दिदै आएको निर्यात सहुलियतलाई वृद्धि गरी कम्तीमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने र सो सहुलियत रकम निर्यात गरेको सामानको भुक्तानी बैकिङ च्यानलबाट पाउनेबित्तिकै सहज र सरल रुपमा सोही बैंक खातामा जम्मा हुनुपर्ने कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो ।

कोरोना भाइरसको त्रासका कारणले श्रम स्वीकृत लिई रोजगारीका लागि विदेश जानबाट वञ्चित भएका, विदेशबाट फर्केका वा देश भित्रैका युवाहरु समेत अहिलेको परिस्थितिमा सहर छोडी गाउँ फर्केको अवस्थालाई सदुपयोग गरी त्यस्ता युवायुवतीलाई निजी क्षेत्रका छाता संस्थामार्फत आवश्यक सीपमूलक तालिम प्रदान गरि स्थानीयस्तरमा पाइने कच्चा पदार्थको उपयोग गरी गाउँमै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत स्वरोजगार बनाउन स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनबमोजिम लघु उद्यमलाई पाँच वर्ष आयकरमा छुट दिने व्यवस्था भएबमोजिम घरेलु तथा साना उद्योगलाई कम्तीमा ती वर्षको आयकर छुट दिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गरिनुपर्ने तथा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको कारोबारमा थ्रेसहोल्डको सीमा वार्षिक एक करोडसम्मको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनमा प्रयोग गरिने नवीनतम प्रविधिका मेसिनहरु आयात गर्दा लाग्ने एक प्रतिशत भन्सार करबाहेक अन्य करहरु पूर्णरुपमा छुट दिइनुपर्ने तथा स्थानीय तहहरुले लगाउने दोहोरो तेहोरो कर खारेज गरिनुपर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगड, उद्योगसचिव चन्द्र कुमार घिमिरे र वाणिज्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले संयुक्त रुपमा छलफल गरेका थिए । छलफलमा महासंघको तर्फबाट नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहको नेतृत्वमा निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश प्रधान, पूर्वअध्यक्ष तथा केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका सभापति वासुदेव गिरी, उपाध्यक्षहरु अञ्जना ताम्राकार, मोहन कटुवाल, कोषाध्यक्ष सत्यनारायण प्रजापति, बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, केन्द्रीय सदस्य नारायण कार्की र केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिका उपाध्यक्ष रिता अवालेलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।