वैदेशिक लगानीका लागि सरकारी प्रयासको प्रशंसा

काठमाडौं । आइतबारदेखि सुरु भएको दुईदिने तेस्रो लगानी सम्मेलनकै दिन सरकारले कानुन संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरेको विषयलाई सम्मेलनमा सहभागी विदेशी निकायका प्रतिनिधिहरूले प्रशंसा गरेका छन् । यद्यपि सरकारले कानुन कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्नेमा भने सबैको आशंका छ । सरकारले कानुन कार्यान्वयन गरेमा लगानी भित्रिने सम्भावना भने बढेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार आइतबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश जारी गरेका हुन् । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको उक्त अध्यादेशमार्फत लगानीकर्तालाई लगानी प्रवर्द्धनका लागि थप सुविधा प्रदान गरिएको छ ।

अध्यादेशले लगानीकर्ताबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण नगरिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले उद्योगीहरू लाभान्वित हुनेछन् ।

आइतबार प्रमाणीकरण गरिएको अध्यादेशमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ मा संशोधन गरी दफा १६ को उपदफा (२) पछि देहायको उपदफा (३) थपिएको छ । उक्त थप गरिएको दफाअनुसार मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनको तीन गुणाभन्दा बढी मुआब्जा रकम निर्धारण गरिने छैन । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै यो कार्यान्वयनमा आएको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा संशोधन गरी उक्त ऐनको उपदफा (१) पछि उपदफा (१) थप गरी निवेदन दिन नसकेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेकामा विभाग तथा कार्यालयले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभित्र रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अभिलेख बनाई राख्नुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ । अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुनसक्ने भएमा ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्न दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री–वितरण गर्न बाधा पर्नेछैन भनिएको छ तर त्यसरी हदभित्रको जग्गा बिक्री–वितरण गरिएको कारणले जग्गा बिक्री गर्नुभन्दा अघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा दफा ७ बमोजिमको हदभित्र कायम भएको मानिने छैन ।

‘सकार’ गरेको जग्गा बेचबिखन गर्नुपर्ने व्यवस्थामा बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघसंस्थाले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघसंस्था आफैँले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएछ ।

विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी विदेशी विनिमय भुक्तानीको सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै सफ्टवेयर, हार्डवेयर वा कम्प्युटर वा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री वा सेवा विदेशबाट आयात गर्दा विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भई सम्बन्धित लगानीकर्ताले त्यस्तो सामग्री वा सेवा नेपालमा भित्र्याउन विदेशी मुद्रा सटही सुविधा माग गरेमा सूचना प्रविधि विभागले प्रचलित कानुनबमोजिम विदेशी मुद्रा सटहीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

साथै अब लगानीकर्ताले विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाइ खोल्नसक्ने व्यवस्था भएको छ । नेपालमा स्थापित भएको सूचना प्रविधिमा आधारित व्यक्ति, फर्म, उद्योग वा कम्पनीले निर्माण गरेको सफ्टवेयर वा सूचना प्रविधि विषयसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात गरी आर्जित रकम स्वदेशमा भित्र्याउने प्रयोजनका लागि विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न सकिनेछ । इकाइ खोली व्यापारिक कारोबार गर्न आवश्यक भई सम्बन्धित व्यक्ति, फार्म, उद्योग वा कम्पनीले सो कुराको पुष्टाइँ गर्ने कागजातसहित निवेदन दिएमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यस्तो शाखा कार्यालय वा इकाइ खोल्नका लागि अनुमति दिनेछ ।

सम्बन्धित व्यक्ति, फार्म, उद्योग वा कम्पनीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एक पटकका लागि उपदफा (ज्ञ) बमोजिम विदेशमा शाखा कार्यालय वा इकाइ स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा सटही गर्न सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा संशोधन गरी विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई वा अनुमतिपत्र लिइ सञ्चालनमा रहेको उद्योगको लगानीकर्ताले प्रयोगमा ल्याइसकेको मेसिन, औजार वा उपकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी उद्योग सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । उद्योग र विदेशी लगानीकर्ताबीच वा नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको उद्योग वा कम्पनी र विदेशस्थित उद्योग, फर्म वा कम्पनीबीच सम्झौता गरिने प्रविधिको हस्तान्तरण प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि समावेश गरिएका छन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ मा संशोधन गरी राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ रहेको उत्खनन् गर्नुपर्ने भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरणीय अध्ययन गरी त्यसरी उत्खनन् गर्दा वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा त्यस्तो खनिज पदार्थ उत्खनन् गर्न नेपाल सरकारले वनक्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिनसक्ने रहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ संशोधन गरी स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालन गर्नेलगायत रहेको छ ।

विदेशी प्रतिनिधिको आश्वासन: उद्घाटन सत्रमा चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीका अध्यक्ष लु चाउहुई, भारतको वाणिज्य एवं उद्योग मन्त्री पियुष गोयल, संयुक्त अधिराज्य (युके)का विदेश, कमनवेल्थ वेल्थ र विकास कार्यालयका इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र हेर्ने राज्यमन्त्री आन्मुरी टुभेलियन, युनाइटेड नेसन कन्फ्रेन्स फर ट्रेड एन्ड डेभलपमेन्टका महासचिव म्याडम रेबेका ग्रेन्सपान, संयुक्त अधिराज्यको फरेन, कमनवेल्थ वेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट अफिसको विकास तथा अफ्रिका क्षेत्र हेर्ने राज्यमन्त्री एन्ड्रयु मिचेललगायतले सम्बोधन गर्दै नेपालमा लगानीको वातावरण बनिरहेकामा प्रसंशा गरेका हुन् ।

त्यसैगरी, एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का उपाध्यक्ष यिङमिङ याङ्, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) कार्यवाहक उपाध्यक्ष रजत मिश्र, नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव, आईटीसी लिमिटेड इन्डियाका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रमुख वित्त अधिकृत सुप्रतिम दत्ता र युएस चेम्बर अफ कमर्शका दक्षिण एसिया हेर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष अतुल केशपले सम्बोधन गर्दै लगानीको वातावरण बनेको बताए ।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भारत सरकारले विभिन्न भारतीय कम्पनीलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । तेस्रो लगानी सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा मन्तव्य राख्दै उनले भने, ‘व्यापारिक सुविधालाई प्रोत्साहन मात्र होइन व्यापारका अवसर पनि बढाउन मद्दत हुनेछ । नेपालले विद्युत् निर्यात पनि गरिरहेको छ जसबाट दुई देशबीचका सम्बन्धमा नयाँ आयाम पनि थपिएको छ ।’

सो अवसरमा एसियाली विकास बैंक(एडीबी)का मध्य–पश्चिम र दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष यिङमाङ याङले नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको बताए । नेपाल प्राकृतिक स्रोत, कृषि, हरित ऊर्जा, पर्यटन, व्यापार र लगानीमा सम्भावना भएको देश भएको भन्दै उनले सहकार्य गरेर लगानी गर्ने अवसर खोज्ने बताए ।

सम्मेलनमा ५५ भन्दा बढी देशका एक हजार छ सयभन्दा बढी व्यक्तिको सहभागिता छ । सम्मेलनस्थलमा २३ वटा प्रदर्शनी कक्ष राखिएका छन् भने सहभागी एवं लगानीकर्ताले ती प्रद्धर्शनीकक्षमार्फत् विभिन्न परियोजनाबारे विस्तृत जानकारी लिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको लगानी सम्मेलन सचिवालयले जनाएको छ ।

सम्मेलनका क्रममा विभिन्न १९ वटा परियोजनाका लागि आशयपत्र आह्वान (ईओआई) गर्न लागिएको छ । आशयपत्र आह्वान गरिने, सोकेस गरिने, मार्केट साउन्डिङ गरिने र निजी क्षेत्रबाट समेत गरी दुई दिनमा कुल एक सय ५० परियोजना प्रस्तुत हुनेछन् । केही योजनाहरू आइतबार नै प्रस्तुत भइसकेका छन् । आइतबार उद्घाटन सत्र र दुईवटा मुख्य सत्र रहेकामा सोमबार ११ वटा समानान्तर सत्र सञ्चालन हुनेछन् ।

राजनीतिक प्रतिबद्धता: लगानी सम्मेलनको दिन मन्तव्य दिँदा सत्ता र प्रतिपक्ष सबैले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको जिकिर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट उद्घाटन गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई सबल नियामक ढाँचा, दोहोरो करमुक्ति, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक कर्पोरेट करलगायत धेरै विषयमा प्रोत्साहन दिने घोषणा गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै यस अवसरलाई सदुपयोग गरेर फाइदा लिन आह्वान गरे । उद्घाटन गर्दै उनले नेपाल कानुनी, भौगोलिक एवं रणनीतिक तवरले लगानीका लागि सम्भावनायुक्त देश भएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विदेशी लगानीका लागि नेपालका प्रायः सबै क्षेत्र खुला रहेको बताए । उनले लगानीका लागि कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, खानी तथा खनिज, उत्पादन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्र लगानीका लागि खुला रहेको उल्लेख गरे ।

उद्घाटन सत्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेपालस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले पनि मन्तव्य दिँदै सम्मेलनले नेपालमा लगानी वृद्धिका लागि सकारात्मक भाव सिर्जना गरेको बताए ।

सम्मेलनको पहिलो दिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालले विदेशी तथा स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न कानुनी सुधारका क्षेत्रमा हालै गरिएका प्रयासबारे अवगत गराउँदै लगानीका लागि तयार भएका परियोजनासहित विभिन्न क्षेत्रका आयोजनाको विस्तृत प्रदर्शनी गर्नु सम्मेलनको उद्देश्य रहेको उल्लेख गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीका अपार सम्भावना रहेको बताउँदै लगानीका लागि विश्वका लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । लगानी सम्मेलनको सह–आयोजक समेत रहेको नेपालको निजी क्षेत्रका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै महासङ्घ अध्यक्ष ढकालले विश्वका उदाउँदा ठूला अर्थतन्त्र चीन र भारतका बीचमा रहेको नेपालको रणनीतिक अवस्थितिले गर्दा यी दुई देशको बजार, पर्यटन र विकासको फाइदा नेपालले लिनसक्ने धारणा राखे ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालमा लगानीकर्ताका लागि अनुकूल वातावरण बन्दै गएको देखिएको र सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर सँगसँगै काम गरिरहेको बताए । नेपालले नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र समावेशी आर्थिक विकासको लक्ष्य लिएको धारणा अध्यक्ष अग्रवालले राखे ।

दुईवटा सम्झौता
काठमाडौँ । तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा निजी क्षेत्रबीच आइतबार दुईवटा सम्झौता भए । सम्मलेनको उद्घाटन सत्रपछि स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रका संस्थाबीच व्यावसायिक सहकार्यका लागि सम्झौता भएको हो । सम्मेलनका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेसनल चेम्बर अफ कमर्स, मलेसियाबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा सम्झौता भएको हो ।

महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र मलेसियन चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष टान सी डाटो थायन लाइले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसैगरी डाटा सेन्टर निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्यका लागि नेपाल र भारतका दुई व्यावसायिक समूहबीच सम्झौता भएको हो । डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि बीएलसी ग्रुप नेपाल र योट्टा डाटा सर्भिसेस भारतबीच सम्झौता भएको हो । बीएलसी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरी र योट्टाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।