अधिकांश करका शीर्षक ऋणात्मक

काठमाडौं ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो चार महिनामा अधिकांश करका शीर्षकहरु ऋणात्मक देखिएका छन् । यसले सरकारी आम्दानीमा नराम्रो धक्का पुगेको छ । कोरोना महामारी कोभिड–१९ को कारण उपभोक्ताहरुले अत्यावश्यकबाहेक अन्य उपभोगमा नियन्त्रण गर्नुको साथै सरकारी सेवासुविधा बन्द हुँदा शुल्क वा दस्तुर, उपहार तथा अनुदान, दण्ड तथा जरिवाना, सार्वजनिक ऋण, प्राकृतिक साधनहरुको अवलोकनबाट हुने कर संकलनसमेत रोकिएको कारण गैरकर संकलन अघिल्लो वर्षको तुलनामा भारी अंकले माइनस अर्थात् ऋणात्मक भएको छ ।

विश्वव्यापी कोरोनाको कारण उपभोगमा कमी तथा लगानीकर्तासमेत लगानी गर्न हिच्किचाएको कारण कुल उपभोग तथा लगानीमा कमी आएको कारण त्यसको प्रत्यक्ष मार राजस्व संकलनमा परेको अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको कात्तिक महिनाको अर्थ बुलेटिनमा उल्लेख गरिएको छ । चार महिनाको अवधिमा भन्सार महसुल, पैठारी संकलनमा हुने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकरमा सामान्य वृद्धि भए पनि अन्य कर शीर्षकअन्तर्गत संकलन भएको राजस्वमा संकुचन आएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको पहिलो चार महिनामा अघिल्लो आवको चार महिनाको तुलनामा कुल मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) सात दशमलव शून्य चार प्रतिशतले ऋणात्मक भएको छ । उत्पादन, बिक्री र सेवाबाट उठ्नुपर्ने भ्याट १७ दशमलव शून्य चार प्रतिशतले कमी आएको छ भने पैठारीमा लाग्ने भ्याट भने तीन दशमलव ७९ प्रतिशतले अघिल्लो आवको तुलनामा वृद्धि भएको छ । अन्तःशुल्क पनि पाँच दशमलव ६८ प्रतिशतले ऋणात्मक बनेको छ । आन्तरिक उत्पादनबाट उठ्ने कर अघिल्लो आवको चार महिनाको तुलनामा चालू आवको पहिलो चार महिनामा शून्य दशमलव ३० प्रतिशतले कमी आएको छ भने पैठारीको अन्तःशुल्क १२ दशमलव ८४ प्रतिशतले घटेको (ऋणात्मक) भएको छ । आयकर भने दुई दशमलव ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

अन्य कर संकलन २८ दशमलव ८० प्रतिशतले ऋणात्मक छ भने कुल कर राजस्व दुई दशमलव ६७ प्रतिशत, गैरकर राजस्व नौ दशमलव ३६ प्रतिशत, कुल राजस्व तीन दशमलव शून्य नौ प्रतिशतले ऋणात्मक अर्थात् माइनस भएको छ । यसले देशको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा चलायमान हुन नसकेको प्रष्ट पारेको छ । यद्यपि यो अवधिमा भन्सार महसुल अघिल्लो आवभन्दा छ दशमलव २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

गत चैतदेखि नै गैरकर राजस्व संकलनमा भने ठूलो घाटा राज्यले व्यहोर्दै आएको छ । सरकारले आफैँ उत्पादित वस्तु तथा सेवाको मूल्यद्वारा प्राप्त रकम गैरकर राजस्व शीर्षकमा पर्छ । यसमा सरकारले दिएको सेवाको शुल्क, बिल तथा बिजकहरु आदि व्यावसायिक आम्दानीअन्तर्गत पर्दछ । लकडाउनको कारण सबै क्षेत्र बन्द हुँदा उक्त शीर्षकको कर संकलनमा असर परेको हो । सरकारी काममा हुने विभिन्न सिफारिसहरुको लागि सरकारले सीमित शुल्क उठाउने गर्छ । त्यस्ता शुल्क तथा दस्तुरहरु पनि गैरकरमा पर्छन् भने लाइसेन्स शुल्क, अस्पताल आदिमा सेवा दिँदा उठाइने शुल्क पनि गैरकर हुन् । सरकारी क्षेत्र बन्द हुँदा त्यसबाट कर नै संकलन हुन सकेन ।

नेपालमा सरकारी राहत कोषमा जम्मा भएको रकम पनि गैरकर राजस्वमा पर्छ । महामारीको बेला, युद्ध वा संकटको बेला सरकारी राहत तथा उद्धार कोषमा जनताले सहयोग गरेका हुन्छन् । ती पनि गैरकर राजस्वको स्रोत हो । त्यस्तै, दण्ड तथा जरिवानाबाट पनि गैरकर राजस्व संकलन हुन्छ । भ्रष्टाचारको आरोपीहरुले तिर्ने धरौटीको जफत वा अन्य धरौटी जफत, विभिन्न सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई तिराइने दण्ड र जरिवाना पनि गैरकर हुन् । लकडाउनको प्रभाव परेको कारण चालू आवको पहिलो चार महिनामा ती शीर्षकबाट रकम उठ्न सकेन ।

सरकारले पर्वतारोहण, नदीनाला, खनिज पदार्थ आदिको दृश्यावलोकन आदिबाट हुने कमाइ, सरकारी नाममा रहेका विभिन्न सम्पत्तिहरुको बिक्रीबाट आउने रकम, सार्वजनिक संस्थान, सार्वजनिक जग्गा र सरकारी सम्पत्तिहरु बिक्रीबाट हुने आम्दानी पनि यो बेलामा हुन नसक्दा गैरकर घटेको हो । सबै प्रकारको प्रशासनिक दस्तुर (मालपोत, रोयल्टी), सेवा शुल्क, रोयल्टी लाभांश, सावाँ ब्याज, सार्वजनिक सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त आय तथा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम लगाएको सबै दस्तुर तथा शुल्क पनि कोभिडको कारण उठ्न सकेन । यसले समेत गैरकर राजस्व घट्न पुग्यो ।

स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या पनि ६८ प्रतिशतले घट्यो
कोभिड–१९ को कारण मानिसको आवतजावत नहुँदा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ६८ प्रतिशतले घटेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मानिसको हिँड्डुल कम हुँदा नयाँ व्यवसाय तथा रोजगारी कम भएको कारण लेखा नम्बर लिनेको संख्या ह्वात्तै घटेको हो ।

नेपालमा स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या वृद्धि भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको पहिलो चार महिनासम्म स्थायी लेखा नम्बर लिनेको संख्या ३५ लाख ७९ हजार चार सय ७७ पुगेको छ । तीमध्ये व्यावसायिक लेखा नम्बर लिने करदाता १४ लाख ३६ हजार पाँच सय ५५ जना, व्यक्तिगत लेखा नम्बर लिने २१ लाख ३६ हजार पाँच सय ८६ जना पुगेको छ । मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता हुनेको संख्या दुई लाख ६९ हजार दुई सय ७८ जना, अन्तःशुल्कमा दर्ता हुने करदाता एक लाख एक हजार एक सय ९७ जना पुगेको छ ।