जीडीपी मापनको आधार वर्ष परिवर्तन नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ३९ खर्ब ४३ अर्ब ६६ करोड

काठमाडौँ ।

नेपालमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा अर्थतन्त्रको आकार ३९ खर्ब ४३ अर्ब ६६ करोड पुगेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएअनुसार उत्पादनमा २० दशमलव २७ प्रतिशत, मध्यवर्ती उपभोगमा ३५ दशमलव ४२ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्यय उत्पादनमा १४ दशमलव शून्य सात प्रतिशतले धनात्मक परिवर्तन भई अर्थतन्त्रको आकार ३९ खर्ब नाघेको हो ।

विभागले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मापनको आधार वर्ष परिवर्तन गरी राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक तयार पारी गरेको सार्वजनिक विवरणमा अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि भएको देखिएको हो । नेपालले जीडीपी मापनको आधार वर्ष अर्थात् बेस इयर पाँचौँ पटक संशोधन गरेको छ । यसअघि आधार वर्ष सन् २०००÷२००१ लाई आधार मानेर राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक तयार गर्ने गरिएकामा गत आवदेखि सन् २०१०÷२०११ लाई आधार वर्ष मानेर राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक सार्वजनिक गर्न थालिएको हो ।

सन् २०००÷२००१ लाई आधार वर्ष मान्दा अघिल्लो आवको नेपालको अर्थतन्त्रको आकार३७ खर्ब ६७ अर्बरुपैयाँबराबरको थियो ।तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालमा राष्ट्रिय लेखा अनुमानहरू सन् १९६१÷१९६२ सालदेखि सुरु गरी सन् १९६४÷१९६५ देखि तयार पारी प्रकाशन हुँदै आएको छ । नेपालमा विगतमा सन् १९६४÷१९६५, १९७४÷१९७५, १९९४÷१९९५ र २०००÷२००१लाई आधार वर्ष मानेर चारपटक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको आधार वर्ष परिवर्तन गरिएको थियो । अहिले पाँचौँ पटकमा सन् २०००÷२००१ आधार वर्षलाई परिवर्तन गरी सन् २०१०÷२०११ लाई नयाँ आधार वर्ष कायम गरिएको तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।

सन् २०१०÷२०११ मा उत्पादन, मूल्य, प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य आर्थिक क्रियाकलापहरूका दृष्टिले सामान्य वर्ष रहेको कारण आधार वर्ष परिवर्तन गरिएको हो । साथै धेरैजसो गणनाहरू र सर्वेक्षणहरू सन् २०१०÷२०११ को सेरोफेरमा सम्पन्न भएको कारण पनि आधार वर्ष परिवर्तनको आधार लिइएको तथ्यांक विभागको दाबी छ ।

यूएनएससीले कम्तीमा पाँचदेखि १० वर्षको अन्तरालमा रिबेसिङ गर्न सुझाव दिएको कारण विभागले पनि आधार वर्ष परिवर्तन गरेको हो । राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको गणना गर्दा लिइएको आधार वर्षलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ आधार वर्ष तय गर्ने र सोको आधारमा विगत तथा आगामी वर्षहरूका स्थिर मूल्यमा गणना हुने राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकहरू मापन गर्ने कार्य नै राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको रिबेसिङ हो ।

तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीका अनुसार आधार वर्ष परिवर्तनसँगै अर्थतन्त्रको सूचक मापनका संरचनामा पनि परिवर्तन भएको छ । समयको परिवर्तनसँगै अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन भइरहने गर्छ । अर्थतन्त्रका संरचनाहरू केही हराउने र केही नयाँ देखा पर्दै जाने छ । सन् २०००÷२००१ मा १७ वटा आधारलाई लिएर गणना गर्ने गरिएकामा अहिले २१ वटा पु¥याइएको छ ।

नयाँ आधार वर्ष तय गर्दा पहिला छुटेका केही आर्थिक क्रियाकलापहरू समावेश हुने, विश्वव्यापी रुपमा लेखा पद्धतिमा आएको परिवर्तन लागू हुने, नयाँ गणना विधि प्रयोग हुनसक्ने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका उपक्षेत्रहरूको संख्यामा समेत परिवर्तन आउने तथ्यांक विभागको अनुमान छ ।

आधार वर्ष परिवर्तनसँगै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल राष्ट्रिय बचतको अवस्था अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालीले कुल आम्दानीको आठ दशमलव नौ प्रतिशत मात्र बचत गरेर उपभोगमा मात्रै ९१ दशमलव एक प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । यस्तै, उपभोग र उत्पादनको अनुपात सन् २०००÷२००१ को आधार वर्षअनुसार ३७ दशमलव १ प्रतिशत रहेकामा परिवर्तित आधार वर्षअनुसार त्यसको अनुपात ४१ दशमलव ८२ प्रतिशत पुगेको छ ।

केही क्षेत्रमा धनात्मक परिवर्तन आएको कारण पनि अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि भएको छ । विभागका अनुसार कृषि, वन तथा माछापालनमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत, खानी तथा उत्खननमा २२ दशमलव पाँच प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादनमा चार दशमलव पाँच प्रतिशत, विद्युत् र ग्यासमा ४६ दशमलव आठ प्रतिशत, निर्माणमा तीन दशमलव सात प्रतिशत, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा २३ दशमलव १ प्रतिशत, आवास तथा भोजनालयमा १६ दशमलव चार प्रतिशत, यातायात तथा सञ्चारमा दुई दशमलव छ प्रतिशत, वित्तीय तथा बीमासम्बन्धी क्रियाकलापहरूमा ३६ दशमलव आठ प्रतिशत, घरजग्गा कारोबारका व्यावसायिक क्रियाकलपाहरूमा ५२ प्रतिशत, सार्वजनिक प्रशासन तथा सुरक्षा, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षामा एक सय ५७ दशमलव नौ प्रतिशत, शिक्षामा ११ दशमलव दुई प्रतिशतको धनात्मक परिवर्तन हुने देखिएको छ । यद्यपि मावन स्वास्थ्यमा एक दशमलव दुई प्रतिशत र अन्य क्रियाकलापहरूमा ८५ दशमलव आठ प्रतिशतले कमी आउने देखिएको छ ।

आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक तथ्यांक विभागका अनुसार नयाँ आधार वर्ष लिएर राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक तयार गर्दा गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को देशको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक अर्थात् माइनस देखिएको छ । उक्त आवमा आर्थिक वृद्धिदर एक दशमलव ९९ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको हो । कोभिड–१९ को महामारीको असरले अर्थतन्त्रमा धक्का दिएको कारण वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको थियो । यसअघि २०७२ सालमा भूकम्प र त्यसपछि भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा पनि आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको थिएन । त्यसपछि लगत्तै आर्थिक वृद्धिदर बढेको थियो ।

अहिले पनि कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन उत्पादन भएर मानिसहरूले लगाउन सुरु गरेको कारण अर्थतन्त्र फेरि तीव्र रुपमा वृद्धि हुने अपेक्षा पनि तथ्यांक विभागको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीपछि शून्यमा झरेको आर्थिक वृद्धि अंग्रेजी‘भी’ आकारमा बढेको थियो ।

अर्थात् सिधै तल झरेर लगत्तै सिधै माथि चढेर त्यसले भी आकार लिएको थियो । गत आव २०७६÷०७७ को जेठ महिनाबाट नियमित हुने विश्वास गरिएको प्रायःजसो आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्किन नसकेको कारण आर्थिक वृद्धिदर घटेको हो । साउनको पहिलो सातासम्म नेपालमा नाकाबन्दी नै थियो ।

जीडीपी के हो ?
जीडीपी भनेको कुनै पनि मुलुकभित्र भएको सम्पूर्ण कारोबारलाई जनाउँछ । स्वदेशी नागरिक वा विदेशी नागरिकले नेपालभित्र गर्ने सम्पूर्ण आम्दानी र खर्च जीडीपीभित्र पर्छ । व्यक्तिगत खपत, व्यावसायिक लगानी, सरकारी खर्च, निर्यात र आयात सबै आर्थिक क्रियाकलाप जीडीपीभित्र पर्छ । निजी तथा सार्वजनिक खपत, सरकारको खर्च, लगानी, मौज्दात सामग्री, निर्माणका क्रममा भएका खर्च, आयात–निर्यातमा भएको खर्च तथा आम्दानी जीडीपीभित्र पर्छ ।