विवादमा निर्वाचन आयोग

काठमाडौं । राज्यका प्रमुख अंगहरुले आफ्नो दायित्व र साखलाई हेक्का राखेनन् भने राज्यले सम्पादन गर्ने कामप्रति नै नागरिकमा विश्वास उठ्छ । संवैधानिक निकायहरुमा त यो कुराको झन बढी खोजीनीति हुन्छ । यी निकायका पदाधिकारीले गरेको साना–साना त्रुटिले पनि ठूला–ठूला दुष्परिणाम ल्याउँछन् । त्यसका धेरै उदाहरण छन् । त्यसकारण पनि यी संस्थाहरुलाई यति स्वायत्तता दिइएको छ जो कार्यसम्पादन गर्दा कसैको दबाब र प्रभाव नपरोस् भनेर उनलाई नियुक्तिकर्ताले समेत हटाउन पाउँदैन । हटाउन संसदले मात्र सक्छ त्यसमा पनि दुई तिहाइ नै चाहिन्छ । पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगको एउटा निर्णय चर्चामा छ । चालू वर्ष देश विभिन्न प्रकारका निर्वाचनबाट गुज्रिरहेको छ । अझै कतिपय ठाउँमा निर्वाचन हुनुपर्छ । त्यस्तो बेला आयोगका निर्णयहरु विवादमा परे भने त्यो एक प्रकारले दुःखद नै हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो विवादित निर्णय देशको उच्च तहको पदको योग्यतासँग जोडिन आयो । उपराष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भका तिनको योग्यता तोक्दा आयोगले पहिले एउटा व्यवस्था ग¥यो र पछि आफैँले त्यसको उल्टो हुने गरी अर्को निर्णय भयो । आयोगले गरेको निर्णय निर्वाचन अधिकृत आदेशबाट उल्टियो । यसले गर्दा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयको औचित्य र वैधानिकता दुवैमा प्रश्न खडा भएको अवस्था छ । यी दुईमध्ये जनुसुकै हुन्, एउटा त गलत भएकै हो । त्यसकारण यसलाई सामान्य रुपले लिनुहुन्न वा सामान्य भनेर पन्छाउन हुँदैन ।

निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपतिको योग्यता तोक्दै खस आर्य समूहबाट राष्ट्रपति बनेका हुँदा त्योभन्दा फरक लिंग र समुदायबाट मात्र उम्मेदवारी दर्ता गर्न निर्देशन दियो । योअनुसार हँुदा पुरुषले उम्मेदवार नै हुन नपाउने भए । तर पछि पुरुषको उम्मेदवारी स्वीकार गरियो । आयोगले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ६५ को उपदफा २ को हवाला दिएको थियो । “यस संविधानबमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक–फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ” भनिएकोलाई पहिले आयोगले आधार बनाएको थियो ।

तर निर्वाचन अधिकृतको बुझाइमा ..संविधान र कानुनले गरेका व्यवस्थाले फरक लिंग र समुदायको नभनी फरक लिंग वा समुदाय भन्ने व्यवस्था गरेबाट लिंग र समुदाय दुवै फरक चाहिने व्यवस्था नगरी यी दुईमध्ये कुनै एक फरक भए पुग्ने गरी व्यवस्था गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ.. भन्ने रह्यो । पुरुषको उम्मेदवारी लिने सम्बन्धमा थप भनियो– संविधान वा कानुनको व्याख्या गर्दा संविधान निर्माता वा विधायिकाले जुन रुपमा व्यवस्था गरेको छ । सोही रुप र अर्थमा नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्था नै परिवर्तन वा निस्तेज हुने गरी बलपूर्वक व्याख्या गर्न पनि मिल्ने हुँदैन ।

अधिकृतको यो व्याख्याबाट यतिबेला उपराष्ट्रपति पदका लागि पुरुष उम्मेदवार मनोनयन भएका छन् । उता आयोगको निर्देशनमा भने यो कानुनविपरीत हो । अहिलेको यो कुरा आउँदा दिनका लागि एउटा नजीर पनि हो । यति गम्भीर विषयमा आयोगले किन पहिले सोचेन भन्ने प्रश्न उठ्छ । अहिले सिंगो आयोगभन्दा अधिकृतको व्याख्याले काम गरेको अवस्था छ । आयोगले यसबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । यसमा कसै न कसैबाट अपव्याख्या भएको छ । एउटै विषयमा यस्तो दोहोरो मान्यता सधैँ रहनुहुँदैन ।