काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग हुने गरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति ल्याएको बताएका छन् ।
पूर्वयोजनाकार मञ्च नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको मौद्रिक नीति २०८३/८४ सम्बन्धी नीतिगत छलफल कार्यक्रममा उनले सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याएको बताएका हुन् । उनले विगतका वर्षमा सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटभन्दा मौद्रिक नीतिमा बढी अपेक्षा गरिने गरिएको बताए । सरकारले ल्याउने बजेट तथा नीति कार्यक्रमभन्दा मौद्रिक नीति ठूलो हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । सोही कारण सरकारले ल्याएको बजेटलाई सहयोग पुग्नेगरी मात्रै मौद्रिक नीति ल्याएको उनले जानकारी दिए । यस्तै उनले सबै विषय मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न नसक्ने पनि बताए । ‘विगतका वर्षमा मौद्रिक नीति आउनुअगावै चुहावट हुने गर्दथ्यो । तर, अहिले त्यस्तो केही भएको छैन’, उनले भने, ‘जनसरोकारका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने हो । तर, सबै विषयलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्न सक्दैन ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले विगतका वर्षमा सबै किसिमका समस्या मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने आशा गर्ने भए पनि यो पालीको मौद्रिक नीति सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको बताए । ‘विगतमा सबै समस्याको अन्त्य मौद्रिक नीतिबाटै हुने जनअपेक्षा गरिन्थ्यो’, उनले भने, ‘यस पटक जनताको चाहना र आकांक्षालाई निराशा बनाएको छ कि भन्ने आशंका भने उब्जाएको छ । फरक–फरक खण्डमा नीति आएकाले निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन ।’ पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाले मौद्रिक नीति यसपालिदेखि तीन खण्डमा छुट्टाछुटै गरेर आएको बताए । ‘प्रत्येक वर्ष कर्जाको पुनःसंरचना गरेर मात्रै हुँदैन । कर्पाेरेट पुनःसंरचना नगरेसम्म उद्यमशीलताको विकास हुँदैन । राष्ट्र बैंकले कर्पाेरेट पुनःसंरचना गर्नेतर्फ अग्रसर हुन जरुरी छ’, उनले भने ।
