नेपालको वित्तीय प्रणालीमा समय–समयमा देखिने तरलताको असामान्य उतारचढाव केवल बैंकिङ क्षेत्रको आन्तरिक समस्या मात्र होइन; यसले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक कमजोरीतर्फ पनि संकेत गर्छ । बैंकमा निक्षेप बढ्दा पनि उत्पादनशील कर्जा विस्तार नहुनु र अर्कोतर्फ अचानक तरलताको दबाब सिर्जना हुनुका पछाडि औपचारिक अर्थतन्त्रसँगै अनौपचारिक वित्तीय गतिविधिको प्रभावबारे गम्भीर बहस आवश्यक छ । स्रोत नखुलेको धन, नगदमा आधारित कारोबार, घरजग्गा, हुन्डी तथा कर छलीजस्ता गतिविधिले वित्तीय प्रवाहलाई अपारदर्शी बनाउन सक्छन् । त्यसैले प्रश्न केवल बैंकमा पैसा कति छ भन्ने होइन, पैसा कहाँबाट आयो, कहाँ गयो र अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमतामा त्यसले कति योगदान ग¥यो भन्ने हो । यही प्रश्नको जवाफ खोज्नु वित्तीय स्थायित्व र सुशासन दुवैका लागि अपरिहार्य छ ।
नेपालको वित्तीय प्रणालीभित्र अझै ठूलो हिस्सा अनौपचारिक कारोबारमा रहेको, नगदमा आधारित अर्थतन्त्र बलियो रहेको र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको प्रभाव विभिन्न क्षेत्रमा रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर वित्तीय स्थायित्वको सम्पूर्ण चित्र बुझ्न कठिन हुन्छ । यहीँबाट एउटा गम्भीर प्रश्न जन्मिन्छ; बैंकिङ प्रणालीमा देखिने तरलताको उतारचढावको पछाडि औपचारिक अर्थतन्त्रभन्दा बाहिर रहेको धनको कति भूमिका छ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु कसैलाई दोषी ठहर गर्नु होइन । बरु नेपालको वित्तीय प्रणाली कति पारदर्शी, कति सुरक्षित र कति उत्पादनमुखी छ भन्ने परीक्षण गर्नु हो ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्रः देखिँदैन, तर प्रभाव पार्छ
नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ठूलो रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । साना व्यवसाय, नगद कारोबार, करको दायराबाहिरका आर्थिक गतिविधि, वास्तविक कारोबार मूल्य नदेखाउने प्रवृत्ति, हुन्डीजस्ता अनौपचारिक वित्तीय माध्यम तथा विभिन्न प्रकारका कर छलीले अर्थतन्त्रको एउटा ठूलो हिस्सा औपचारिक प्रणालीबाहिर राखेको छ ।
यही अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्रको एउटा संवेदनशील हिस्सा हो; अघोषित वा अवैध आय । भ्रष्टाचार, कर छली, अवैध व्यापार, न्यून बिजकीकरण, गैरकानुनी कारोबार, सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य लुकाउने प्रवृत्ति तथा अन्य आपराधिक गतिविधिबाट सिर्जित रकमले वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश गर्ने बाटो खोजिरहन्छ । समस्या तब सुरु हुन्छ, जब यस्तो रकम बैंक, घरजग्गा, सेयर बजार वा अन्य सम्पत्तिमा प्रवेश गरेर आफ्नो वास्तविक स्रोत लुकाउँदै जान्छ ।
बैंकिङ तरलता र अघोषित धनबीचको सम्भावित सम्बन्ध
बैंकिङ प्रणालीको तरलता मूलतः निक्षेप, कर्जा प्रवाह, सरकारी खर्च, वैदेशिक मुद्रा प्रवाह, रेमिट्यान्स, आयात–निर्यात तथा मौद्रिक नीतिजस्ता अनेक पक्षबाट प्रभावित हुन्छ । त्यसैले प्रत्येक तरलता संकट वा अधिक तरलतालाई कालो धनसँग जोड्नु उचित हुँदैन । तर अघोषित धनको ठूलो र अनिश्चित प्रवाहले वित्तीय प्रणालीको व्यवहारमा विकृति ल्याउन सक्ने सम्भावनालाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
कल्पना गरौँ, कुनै व्यक्तिसँग ठूलो मात्रामा स्रोत नखुलेको नगद छ । अनुकूल समयमा त्यो रकम घरजग्गा, व्यापार, वित्तीय संस्था, सेयर वा अन्य माध्यम हुँदै औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश गर्छ । बैंकको निक्षेप बढ्छ । तर केही समयपछि त्यही रकम अर्को क्षेत्रमा स्थानान्तरण भयो वा बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरियो भने तरलताको संरचनामा परिवर्तन आउन सक्छ ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ, हामीले बैंकमा रहेको कुल निक्षेप मात्र हेरेर तरलताको वास्तविक प्रकृति बुझिरहेका छौँ कि निक्षेपको स्रोत, स्थायित्व र व्यवहार पनि पर्याप्त रूपमा विश्लेषण गरिरहेका छौँ ? यही प्रश्न बैंकिङ नियमनको केन्द्रमा हुनुपर्छ ।
ब्याजदरको खेल र वास्तविक क्षेत्रको पीडा
तरलता बढी हुँदा बैंकहरूबीच निक्षेप आकर्षित गर्ने प्रतिस्पर्धा कम हुन सक्छ र कर्जाको ब्याजदर घट्न सक्छ । तर ब्याजदर घट्दैमा लगानी स्वतः बढ्दैन । नेपालमा अहिले देखिएको अर्को विरोधाभास यही हो । बैंकसँग पैसा छ, ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा कम छ, तर उद्योगी तथा व्यवसायी कर्जा विस्तार गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । यसको कारण बजारको कमजोर माग, लगानीको वातावरण, नीतिगत अनिश्चितता, व्यवसायिक जोखिम र समग्र आर्थिक विश्वासमा आएको कमी पनि हो ।
यसबीच यदि वित्तीय प्रणालीमा अनौपचारिक धनको प्रवेश र बहिर्गमन अस्थिर भयो भने बैंकहरूको दीर्घकालीन कर्जा योजना र जोखिम व्यवस्थापन झन् जटिल बन्न सक्छ । बैंकिङ प्रणालीलाई केवल पैसाको पाइप होइन, विश्वासको प्रणालीका रूपमा बुझ्नुपर्छ । पैसा कहाँबाट आयो, कहाँ गयो र त्यसले कुन आर्थिक गतिविधिलाई वित्त पोषण गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
घरजग्गा : पैसा लुकाउने कि सम्पत्ति बनाउने माध्यम?
नेपालको वित्तीय व्यवहारमा घरजग्गा एउटा विशेष क्षेत्र हो । घरजग्गा नेपाली समाजको सम्पत्तिको प्रमुख माध्यम मात्र होइन, ठूलो मात्रामा पुँजी केन्द्रित हुने क्षेत्र पनि हो । समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ, जब सरकारी मूल्यांकन र वास्तविक कारोबार मूल्यबीच ठूलो अन्तर हुन्छ । वास्तविक मूल्य लुकाउने, नगदमा कारोबार गर्ने वा सम्पत्तिको मूल्यलाई कृत्रिम रूपमा परिवर्तन गर्ने अभ्यासले कर प्रणालीलाई मात्र कमजोर बनाउँदैन; यसले वित्तीय पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठाउँछ । घरजग्गामा अत्यधिक पुँजी केन्द्रित हुँदा उत्पादनशील उद्योग, कृषि, प्रविधि र उद्यमशीलतामा जाने पुँजी कमजोर हुन सक्छ । देशको पुँजी कारखानामा मेसिन बन्नुपर्ने हो कि खाली जग्गाको मूल्य बढाउन मात्र प्रयोग हुनुपर्ने हो? यो प्रश्न आर्थिक नीतिको बहसको केन्द्रमा आउनुपर्छ ।
हुन्डी : बैंकिङ प्रणालीबाहिरको छाया
नेपालको वित्तीय प्रणालीका लागि अर्को संवेदनशील विषय हो, हुन्डी । वैदेशिक रोजगारी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसँग सम्बन्धित ठूलो रकम औपचारिक बैंकिङ माध्यमबाट नआएर अनौपचारिक माध्यमबाट स्थानान्तरण हुँदा बैंकिङ प्रणालीले वास्तविक वित्तीय प्रवाहको सम्पूर्ण चित्र देख्न सक्दैन । यसले केवल बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनलाई जटिल बनाउने होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, कर छली र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि जोखिम बढाउँछ ।
रेमिट्यान्सजस्तो ठूलो आर्थिक प्रवाह औपचारिक माध्यमबाट भित्रिनु राष्ट्रका लागि केवल विदेशी मुद्रा प्राप्तिको विषय होइन; त्यो वित्तीय पारदर्शिता, बैंकिङ स्थायित्व र आर्थिक औपचारिकीकरणसँग जोडिएको विषय हो ।
नियामकसँग सोध्नैपर्ने प्रश्न
नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय जानकारी एकाइ, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसम्बन्धी निकाय, राजस्व प्रशासन, धितोपत्र बजार नियामक तथा अन्य सरकारी संयन्त्रहरू सक्रिय छन् । कानुन पनि छन् । निर्देशिका पनि छन् । निगरानीका संरचना पनि छन् । तर प्रश्न कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा छ । बैंकमा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम जम्मा हुँदा त्यसको स्रोत कति गहिराइमा परीक्षण हुन्छ? ग्राहकको पहिचान फारम भर्नु मात्र पर्याप्त हो कि ग्राहकको वास्तविक आर्थिक गतिविधि र कारोबारको प्रकृतिसमेत विश्लेषण गरिन्छ ?
घरजग्गाको कारोबार मूल्य र बैंकिङ कारोबारबीच अस्वाभाविक अन्तर देखिँदा सम्बन्धित निकायले त्यसलाई जोडेर हेर्छ ? ठूला शंकास्पद कारोबारमा कारबाहीको गति साना कारोबारमा जस्तै हुन्छ? यी प्रश्नहरूको जवाफ पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
‘मौन नियामक’ कि कमजोर समन्वय ?
नियामक निकायलाई सीधै ‘मौन’ वा ‘मिलेमतोमा’ रहेको आरोप लगाउनु तथ्यगत प्रमाणविना उचित हुँदैन । तर नियमन प्रभावकारी देखिएन भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । समस्या कुनै एउटा संस्थाको मात्र होइन । वित्तीय अपराध बहुआयामिक हुन्छ । एउटा निकायले बैंकिङ कारोबार हेर्छ, अर्कोले कर, अर्कोले सम्पत्ति शुद्धीकरण, अर्कोले सेयर बजार र अर्कोले सीमा तथा व्यापारसम्बन्धी कारोबार । यदि यी निकायबीच सूचनाको आदानप्रदान कमजोर भयो भने अपराधीले प्रणालीका कमजोरीबीचको ‘खाली ठाउँ’ प्रयोग गर्न सक्छ । त्यसैले अब नियमन संस्थागत सीमाभन्दा बाहिर निस्केर सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीको एकीकृत निगरानीतर्फ जानुपर्छ ।
सुधारको बाटो कहाँ छ?
पहिलो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण÷आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणलाई कागजी प्रक्रिया होइन, वास्तविक जोखिम व्यवस्थापनको उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । दोस्रो, उच्च जोखिम भएका ग्राहक, कारोबार र क्षेत्रको निरन्तर निगरानी आवश्यक छ । शंकास्पद कारोबार रिपोर्टिङलाई केवल संख्या पूरा गर्ने अभ्यासबाट वास्तविक अनुसन्धानतर्फ लैजानुपर्छ ।
तेस्रो, घरजग्गा कारोबारलाई वास्तविक बजार मूल्य, डिजिटल अभिलेख र पारदर्शी भुक्तानी प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ । चौथो, हुन्डी र अन्य अनौपचारिक वित्तीय माध्यम नियन्त्रण गर्न प्रवर्तनसँगै औपचारिक माध्यमलाई सहज, सस्तो र विश्वसनीय बनाउनुपर्छ । पाँचौँ, कर प्रशासन, बैंकिङ नियामक, वित्तीय जानकारी प्रणाली र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान निकायबीच वास्तविक समयको सूचना साझेदारीको क्षमता विकास गर्नुपर्छ । छैटौँ, डिजिटल भुक्तानी र डिजिटल वित्तीय अभिलेखलाई विस्तार गर्नुपर्छ । नगद घटाउनु मात्र उद्देश्य होइन; पैसाको यात्रा देखिने बनाउनु मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ ।
प्रश्न पैसाको होइन, पैसाको स्रोतको हो
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा देखिने तरलताको प्रत्येक उतारचढावलाई कालो धनको परिणाम भन्न मिल्दैन । अर्थतन्त्रका आफ्नै चक्र, मौद्रिक नीति, सरकारी खर्च, रेमिट्यान्स, आयात तथा लगानीको व्यवहारले पनि तरलता निर्धारण गर्छ । तर एउटा कुरा स्पष्ट छ; जति ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्र हुन्छ, त्यति नै कमजोर हुन्छ वित्तीय नीतिको दृश्यता । कालो धन केवल गैरकानुनी पैसा होइन; यो राज्यको कर प्रणालीमाथिको चुनौती हो । यो बैंकिङ प्रणालीको पारदर्शितामाथिको चुनौती हो । यो उत्पादनशील लगानीको प्रतिस्पर्धी हो । र अन्ततः यो राज्यको संस्थागत क्षमतामाथिको परीक्षा हो ।
नेपाललाई अहिले पैसाको अभावभन्दा पनि पारदर्शी, उत्पादनशील र विश्वासयोग्य पुँजीको आवश्यकता छ । त्यसैले अब नियामकको भूमिका अनुगमन मात्र होइन, तथ्यमा आधारित सक्रिय पहरेदारको हुनुपर्छ । किनकि अन्ततः अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरा बैंकमा जम्मा भएको पैसाको आकारले मात्र होइन; त्यो पैसाको स्रोतको वैधता, प्रयोगको उत्पादकता र प्रणालीप्रतिको जनविश्वासले निर्धारण गर्छ ।
