काठमाडौं, अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हाल साढे ७३ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको सरकारी जग्गा बिक्री गरेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र उच्चपदस्थ व्यक्तिसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले हाल सरकारी न्यूनतम मूल्यांकनबमोजिकमो हाल कायम ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार मूल्यबराबरको चार बिघा पाँच कठ्ठा नौ धुर क्षेत्रफल भएको सरकारी जग्गा बिक्री गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । सो जग्गा विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं ३ मा रहेको छ । यसैगरी अख्तियारले मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
९७ जनामा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन संघीय मामिला, संविधान सभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्री डा. मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी तथा उपसचिवहरू गान्धीप्रसाद सुवेदी र हरिपेन्द्रमणि केसीलाई प्रतिवादी कायम गरेको । यसैगरी उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवहरू नुरपति कँडेल र धुवप्रसाद सापकोटा, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हरिराज पन्त र शाखा अधिकृत बलराम निरौला, कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव डा. अर्जुनकुमार खड्का तथा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव लक्ष्मण थापा क्षेत्रीलाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । साथै भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद लौैडारी, निर्देशक नारायणप्रसाद अधिकारी, उपसचिव बाबुराम खनाल, शाखा अधिकृत सीताराम पोखरेल तथा नायब सुब्बा बुद्धबहादुर कार्कीलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ ।
अख्तियासले मालपोत कार्यालय, विराटनगर, मोरङका तत्कालीन भारपोत अधिकृत परशुराम अधिकारी, नायब सुब्बाहरू यादवप्रसाद पोखरेल, उर्मिला दाहाल (पोखरेल), राकेश निरौला र रमेश सुवेदीलाई पनि प्रतिवादी कायम गरेको छ । अख्तियारले फलफस्ल विकास निर्देशनालयका तत्कालीन वरिष्ठ तरकारी विकास अधिकृत द्रोेणराज काफ्ले, क्षेत्रीय माटो प्रयोगशाला, झुम्का, सुनसरीका माटो विज्ञ सुनिलकुमार सिंह, क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशाला, विराटनगरका तत्कालीन बाली संरक्षण अधिकृत भानुभक्त मैनाली र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, मोरङका तत्कालीन बागवानी विकास अधिकृत काशीकुमार चौधरीलाई समेत प्रतिवादी कायम गरेको छ ।
त्यस्तै अख्तियारले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, मोरङका तत्कालीन योजना अधिकृत वसन्तराज आचार्य र वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत हरेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव, क्षेत्रीय माटो प्रयोगशाला, झुम्का, सुनसरीका तत्कालीन माटो विज्ञ नन्दुलाल उराँव, तत्कालीन गाउँ विकास समितिको कार्यालय, बनिगामा, मोरङका गाविस सचिव मणिराम पाण्डे र खरिदार इन्द्र नारायण भगत थारु, भूमिसुधार कार्यालय मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकरी उमानाथ पाण्डे, नायब सुब्बा डिल्लीराम पोखरेल र खरिदार तुलसी प्रसाद खतिवडालाई प्रतिवादी कायम गरेको छ । जनता नमूना उच्च माध्यामिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक शंकर पोखरेल, श्री शंकरपुर प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक दुर्गा प्रसाद पोख्रेल, बूढानीलकण्ठ माध्यामिक अंग्रेजी विद्यालय विराटनगरका तत्कालीन प्रधानाध्यापक मोहन आचार्य, रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिका तत्कालीन सञ्चालकहरू कुल चन्द्र प्रसाद रिजाल, राजेन्द्र प्रसाद रिजाल, जनक प्रसाद रिजाल, देवेन्द्र प्रसाद रिजाल, बद्री प्रसाद रिजाल र पशुपति प्रसाद रिजाललाई समेत अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । प्रधानमन्त्री नेपालसहित ४३ जनालाई सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी पु¥याएको भन्दै ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार बिगो र सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो । उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ (पहिलो संशोधनसहित) दफा २४ बमोजिम सजाय अर्थात् कैद माग गरिएको छ ।
अख्तियारले नेपालसहित ४३ जनामाथि मोरङ, साबिक बनिगामा गाविस वडा नं. ३क को चार बिघा पाँच कठ्ठा नौ धुर क्षेत्रफल जग्गा १२ लाख ८५ हजारमा खरिद गरी आठ करोड ३८ लाख ६२ हजार पाँच सयमा बिक्री गरी ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको आरोप लगाएको छ । हाल विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ किता नम्बर ४८ र ७१ रहेका चार बिघा पाँच कठठा नौ धुर क्षेत्रफलबराबरको उक्त जग्गा हो ।
२०६६ मा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले गरे जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाले सरकारी सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गर्ने उद्देश्यले २०६६ मंसिर १६ गते सामाजिक समितिको संयोजक डा. मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले स्वार्थको द्वन्द्व हुने जानकारी हुँदाहुँदै बदनियत राखी प्रतिवादीहरूलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकारलाई हानीनोक्सानी गर्ने गराउने गरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने भनी निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयमा एकै समसामायिक विषयको सम्बन्धमा उक्त उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ लाई निलम्बन गर्ने निर्णय समेत गरिएको अख्तियारले दाबी गरेको छ । २०६६ पुस ७ गते कार्यनीति, २०६२ बमोजिमको समितिबाट रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिले हदबन्दी छुट पाएको जग्गाहरू सर्तबमोजिम उपयोग नगरेको जान्दाजान्दै कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा बिक्री गरी जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिनका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने भनी निर्णय भएको थियो ।
रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिले हदबन्दी छुट पाएको जग्गाहरू सर्तबमोजिम उपयोग नगरेको प्रस्तावलगायतका कागजातहरूबाट देखिँदा समेत बदनियत राखी तत्कालीन मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रस्ताव २०६६ मंसिर १६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरी स्वार्थको द्वन्द्व हुने जानकारी हुँदाहुँदै उक्त कम्पनीका सञ्चालकहरूका आफन्त पर्ने डा. मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल संयोजक रहेको सामाजिक समितिबाट निर्णय गर्न अधिकार हुनेगरी ‘मन्त्रिपरिषद्, सामाजिक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने भनी निर्णय गराएका थिए । २०६६ कात्तिक १३ गते रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सर्तबमोजिम प्रयोग नगरेको जान्दाजान्दै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट बदनियत राखी जग्गा सट्टापट्टा गर्न सहमति दिन स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय भई मिति २०६६ कात्तिक १५ गते ‘जिल्ला मोरङ बनिगामा गाविस वडा नं. ३ कम्पनीको लागि उपयुक्त क्षेत्रफल बिघा ४–५–९–१ जग्गा ६ महिना भित्र रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रालिको नाममा खरिद गरिएको थियो । सो जग्गा खरिद गरी सकेपछि रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रालिका नाममा दर्ता रहेको विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ को कि.नं. ४८ को क्षेत्रफल बिगाहा ३–३–१–१ र ऐ. कि.नं. ७१ को क्षेत्रफल बिगाहा १–२ ८–० समेत जम्मा बिघा ४–५–९–१ जग्गा विक्री गरी सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने भनी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । २०६६ कात्तिक १० गते वरिष्ठ फलफूल विकास अधिकृत द्रोणराज काफ्लेसमेतको टोलीले बदनियत राखी रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रालिले सर्तबमोजिम प्रयोग नगरी बेवारिसे छोडेको विराटनगर उपमहानगरपालिकाको जग्गामा नयाँ बगैँचा लगाउन उपयुक्त नहुने भन्नेसमेत व्यहोराको गलत रायसहितको प्रतिवेदन पेस गरिएको अख्तियारले दाबी गरेको छ ।
त्यस्तै २०६६ असोज २८ गते रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रालिले हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सर्तबमोजिम प्रयोग नगरेको जान्दाजान्दै कार्यनीति, २०६२ को दफा १ (७) बमोजिमको समितिबाट हाल उद्योगको नाममा रहेको विराटनगरको जग्गाबाट कम्पनीको उद्देश्यअनुसार फलफूल खेती गर्न उपयुक्त छ छैन भन्ने विषयमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट एकिन गराई उक्त मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने रायअनुसार कारबाही अगाडि बढाउनका निमित्त भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो ।
२०३२ जेठ १९ गते नगेन्द्र प्रसाद प्रधानमन्त्री भएको समयमा रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रालिलाई फलफूल उद्योगको काममा रहेसम्मको लागि सुनसरी र मोरङ जिल्लामा ५९ ९–१२ बिघा जग्गासम्म राख्न पाउने गरी सर्तसहित हदबन्दी छुट दिएको थियो । २०४१ साउन ४ गते रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी । प्रालिले सर्तविपरीत हुनेगरी हदबन्दी छुट पाएको जग्गामध्ये मालपोत कार्यालय, सुनसरीको किता नम्बर ७६को १० बिघा १७ कठठा १० धुर जग्गा रिजाल टाशी इण्डष्ट्रिज प्रालिको नाममा दिएको थियो । २०४८ मंसिर २३ गते हदबन्दीमा छुट पाएका निजी क्षेत्रका उद्योगहरूले छुट पाउँदा तोकिएको सर्तअनुसार जग्गा प्रयोग गरे/नगरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न हदबन्दीसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेकोमा मिति २०४८ चैत २३ गते रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी । प्रालिले हदबन्दीमा छुट पाएका सुनसरी र मोरङ जिल्लाहरूमा रहेको जम्मा बिघा ५५ विगाह–२ कठाठ –७ धुर जग्गा सर्तअनुसारको काममा प्रयोग भएको देखिएको थिएन । सोसँगै त्यस कम्पनीको नाममा मोरङ र सुनसरीमा रहेको उक्त ५५ बिघा २ कठठा ७ धुर जफत गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय समेत भएको थियो । २०४९ वैशाख १६ गते भूमिसुधार कार्यालय, मोरङबाट रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी विराटनगरको नाममा रहेको विराटनगर नगरपालिकाअन्तर्गतको सम्पूर्ण जग्गा रोक्का राख्न मालपोत कार्यालय मोरङलाई पत्राचार गरेकोमा सोहीबमोजिम रोक्का समेत राखिएको थियो । २०५४ जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतबाट ‘हदबन्दी छुटको सुविधा सर्तरहित भने देखिँदैन तोकिएको सर्तअनुसारको काममा नलगाएको अवस्थामा त्यस्तो छुट सुविधा श्री ५ को सरकारले फिर्ता लिन सक्ने देखिन्छ’ भनी अधिकार क्षेत्रको अभावमा तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल निवेदकको जग्गा जफत गर्ने भनिएको थियो । श्री ५ को सरकारको मिति २०४८ चैत २३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानुनबमोजिम गर्नु भनी आदेश भएको समेत अख्तियारले जनाएको छ । २०२२ जेठ ५ गते उद्योग विभागको प्रालि नं. २३४÷०२२ मा संस्थापक सदस्य नगेन्द्रप्रसाद रिजालसमेतको नाममा रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रालि दर्ता भएको हो ।
बिगो असुल गर्न मात्र प्रतिवादी बनाइएकाहरू
अख्तियारले तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सचिव (नेपाल सरकारको मुख्यसचिव) माधव प्रसाद घिमिरे, भूमिसुधार कार्यालय, मोरङका तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी डा. बच्चुराम कार्की, मालपोत कार्यालय, मोरङका तत्कालीन नायब सुब्बा माधव पोखरेललाई बिगो असुल उपर गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ ।
साथै तत्कालीन विराटनगर उपमहानगरपालिका, वडा समितिको कार्यालय, वडा नं. ३ का वडा सचिव शान्ती देवी पौडेल, विराटनगर उपमहानगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत विनोद कोईराला, रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रालिका तत्कालीन संचालकहरू डा. दुर्गा प्रसाद रिजाल र केदार प्रसाद रिजालको मृत्यु भइसकेको देखिँदा निजहरूको हकमा क्रमश प्रतिवादीहरू सन्तोष श्रेष्ठ, कमला घिमिरे, शर्मिला कार्कीलाई पनि बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ ।
साथै जिल्ला मोरङ, साविक विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ को कि.नं. ४८ र ७१ को जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गाहरू तह–तह हुँदै हाल अनिता देवी धनावत, अनु कार्की, आशा कुमारी गुप्ता, कान्ति आचार्य, काशी नाथ खनाल, गोमा न्यौपाने खनाल, चन्द्र कला मैनाली, जानुका बराल, जिना श्रेष्ठ, टेक बहादुर महतलाई पनि बिगो असुल उपर गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यसैगरी अख्तियारले डेल्टा रियल्टी प्रालि, तुलसी राम अग्रवाल, त्रिलोक चन्द अग्रवाल, जगदिश प्रसाद अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, दिपक कुमार मुन्दडा, पवन कुमार शारदा, प्रदिप कुमार मुरारका, निरु श्रेष्ठ, नेपाल स्वास्थ्य विकास तथा अनुसन्धान सहकारी संस्था लिमिटेड, पुष्पा तवदार, प्रकाश शर्मा, भारती मास्के श्रेष्ठलाई नाममा कायम भएको जग्गाहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. समेतको प्रचलित कानुनबमोजिम जफत हुन मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको छ । साथै निजहरूलाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ । यसैगरी मधु देवी गुप्ता, मिना कुमारी केसी, मैया उप्रेती, रमा चौधरी पाण्डे, रमिला प्रधान श्रेष्ठ, राजु देवी शारदा, रागेश्वरी साह, राधा पोखरेल, रंजना खेतान, वर्तिका खेतान, रेवती राई, ललित सोनी, विन्दु अग्रवाल, शिव नारायण साहु, शीतल कुमारी गुप्ता, सुशिला कुमारी गौतम, श्याम सुन्दर पौडेल, सनातन धर्म सेवा समिति, शोभा पोख्रेल र हरि नारायण यादवको नाममा कायम भएको जग्गाहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. समेतको प्रचलित कानुनबमोजिम जफत हुन मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको छ । साथै निजहरूलाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ ।
