समय–समयमा नोटबन्दी गर्नुपर्ने भन्ने कुरा आइरहन्छ । तर, सरकारमा बस्नेहरूले भने त्यसको समर्थन गरेका हुँदैनन् । सत्ताबाहिर रहँदा भन्न सजिलो र आफ्नो बोली बिकाउनको लागि पनि यस्तो भनिएको पाइन्छ । यस्ता भनाइहरू अहिलेको अवस्थामा उपयुक्त छन् छैनन् भन्ने कुरामा ख्याल राख्नै पर्दछ । विचारहरूलाई बहसको रुपमा लिन सकिए पनि यही नै ठीक हो भन्ने अवस्था भने हुँदैन । किनभने नोटबन्दी गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ ।
अहिले केही सांसदहरूले नोटबन्दी गर्नुपर्दछ भनी संसदमा भनेका हुनाले बहसको विषय बनेको हो । देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको, कालोधन बढ्दै गएको, करछली, आतंकवादलाई बल पुग्ने गरी रकम प्रवाह भएको लगायतका कुराहरू नोटबन्दी गर्नुपर्ने बलिया तर्क तथा आधार हुन् । यी कुरा बहसमा आए पनि नोटबन्दी गर्ने कार्यलाई हल्का रुपमा लिनु हुँदैन । हचुवाको भरमा नोटबन्दी गरियो भने यसले अर्थतन्त्रमा जोखिम ल्याउन सक्दछ । देशको आर्थिक अवस्थाको समग्र अध्ययन नगरिकन कार्यान्वयन गर्दा अर्थतन्त्रमा जोखिम मात्र होइन कि समाजका विभिन्न अवयवमा समेत असर पर्न सक्दछ । अर्को कुरा नोटबन्दी गर्ने भनेर हल्ला गर्नु पनि राम्रो हुँदैन । हल्ला गर्दा भ्रष्टाचारीहरूले आफूसँग भएको ठूला ठूला वर्गका नोटहरू वैधानिक रुपमा व्यवस्थापन तथा बैकिङ् प्रणालीमा प्रवेश गराउन सक्दछन् ।
नोटबन्दी गर्ने भनेको सरकारले प्रचलनमा ल्याएका ठूला दरका नोटहरूलाई बैंकिङ् प्रणालीमा ल्याएर तिनीहरूको बदलामा नयाँ नोट जारी गर्ने प्रक्रिया हो । यो भन्नको लागि जति सजिलो छ कार्यान्वयन गर्न त्यति नै कठिन छ । किनभने नोटबन्दीले धेरै पक्षलाई प्रभाव पार्न सक्दछ । उद्योगी, व्यापारीलगायत सर्वसाधारणले समेत झन्झट बेहोर्नु पर्दछ । खस्किँदै गएको अर्थतन्त्रमा सुझबुझ पुर्याउन सकिएन भने समस्या आउने नै हुन्छन् ।
नोटबन्दीको मुख्य लक्ष्य गैरकानुनी रुपमा जम्मा भएको रकमलाई बैिंकङ प्रणालीमा ल्याउनु हो । करछली, नक्कली नोट, भ्रष्टाचार, चोरी निकासी, कालो धन, कालोबजारी लगायतका विषयहरूलाई नियन्त्रण गर्न नोटबन्दी गरिएको हुन्छ । यस्तो संवेदनशील विषय लागू गर्नु पहिले नै सार्वजनिक गर्दा नोटबन्दीको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन । यस अवस्थामा भ्रष्टाचार एवं कालो धन जम्मा गर्नेहरूले सुनचाँदी, घरजग्गा, विदेशीमुद्रा, सानादरका नोटहरू र अन्य बहुमूल्य वस्तुहरू खरिद गरेर कालो धनलाई वैधानिक धनमा रूपान्तरण गर्ने मौका पाउँछन् । ठूला वर्गका नोटहरू अवैधानिक भए पछि साना दरका नोटहरू जम्मा गर्न सक्दछन् । जसबाट बजारमा साना दरका नोटहरू अभाव हुन सक्दछन् । ठूला दरका नोटहरू अवैध हुने र सानादरका नोटहरू मानिसले होल्ड गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । साथै ठूला नोट बैंकमा राख्न र अन्य नोटहरू झिक्न थाल्दछन् । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अन्यौलको वातावरण सिर्जना हुन्छ । एटिएमबाट पैसा झिक्ने र बैंकमा पैसा राख्नेहरूको भिड बढ्दै जान्छ । यस्ता गतिविधिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र सर्वसाधारणमा हलचल ल्याउन सक्दछन् । नोटबन्दी गर्ने कुरा सरकारसँग भन्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग बढी सम्बन्धित भएकोले गहन रुपमा वस्तुस्थितिको अध्ययन गरेर मात्र कार्य अघि बढाउनु पर्दछ ।
नेपालको अधिकांश भू–भाग ग्रामीण क्षेत्रमा पर्दछ । देशको सबै ठाउँमा अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पुगेका छैनन् । वित्तीय साक्षरता समेत अभाव भएको हुनाले समस्या देखिन्छ । नगदमा आधारित अर्थतन्त्र भएकोले नोटबन्दी गर्दा झनै समस्या हुने हुन्छ । सानो नोटको बढी माग हुने भएकोले नोट छपाइमा राज्यलाई बढी व्यवहार पर्दछ । ठूला वर्गका नोटहरू नेपाल राष्ट्र बैंकले खिच्दा पुनः नयाँ नोट निष्कासन गर्नुपर्दछ । समय र खर्चको दृष्टिकोणबाट पनि लाभदायी देखिँदैन ।
नोटबन्दी गर्दा छिमेकी देशलाई केही मात्रामा भएपनि असर पुगेको हुन्छ । सन् २०१६ को नोभेम्बरमा भारतले नोटबन्दी गर्दा पनि नेपाललाई असर परेको थियो । सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सटही गर्न समस्या भयो । ठूलो मात्रामा भारतीय नोटहरू बदली गर्न नसकेर बैंकमा थुप्रिएको कुरा सरकारबाटै समाचार सार्वजनिक भएको थियो । नेपालले नोटबन्दी गर्दा पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्दछ ।
नोटबन्दीले समस्या मात्रै निम्त्याउने होइनन् । सकारात्मक कुरा पनि देखिन्छन् । अहिले संसारभरि नै डिजिटल कारोबार बढ्दै गएको छ । अब नेपाल कागज विभिन्न आर्थिक कारोबारमा प्रवेश नगरी हुँदै हुँदैन । नोटबन्दीले मोबाइल बैंकिङ, बैंक ट्रान्सफर, क्युआर कोड, वालेटजस्ता माध्यम अपनाउनु अनिवार्य हुन्छ । जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुर्याउँछ र कालोधन जम्मा गर्ने कार्य स्वतः हट्दै जाने हुन्छ ।
नोटबन्दी गर्दा मानिसहरूले आफूसँग भएका ठूला दरका नोटहरू बैंकमा जम्मा गर्दछन् । जसबाट बैंकमा तरलतामा वृद्धि हुन्छ । कर्जा तथा लगानी प्रवाह गर्न सहज हुन्छ । सबैजसो आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन हुने भएकोले हुन्डी, करछली, भ्रष्टाचार लगायतका अन्य गैरआर्थिक क्रियाकलाप निरुत्साही हुन सक्दछन् ।
अहिले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै गएको छ । भनिन्छ , कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ । यसरी अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढ्दै जाने हो भने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको गति सुस्त हुनेछ र अनौपचारिक अर्थतन्त्र हावी हुनेछ । अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र पारदर्शी बनाउनको लागि पनि नोटबन्दीलाई एउटा उपकरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।
अबको बाटो
भारतजस्तो ठूलो आर्थिक पूर्वाधार भएको देशमा नोटबन्दीले खासै सफलता प्राप्त गर्न सकेन । कालो धन धेरै भएको अनुमानमा नोटबन्दी भएको थियो । तर, करिब ९० प्रतिशत भन्दा बढी ठूला वर्गका नोट बैंिकङ प्रणालीमा फर्किएका हुनाले अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त भएन । त्यसकारण नेपालले पनि नोट बन्दीबाट आउन सक्ने समस्याप्रति पूर्ण रूपमा अध्ययन गर्नु पर्दछ । नोटबन्दीको विकल्पमा के उपकरण कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ त्यसतर्फ पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले गहन रुपमा अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर कार्य अघि बढाउनुपर्दछ ।
नोटबन्दीको मुख्य उद्देश्य भनेको भ्रष्टाचार तथा कालो धन नियन्त्रण गरेर सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिलाई बैंकिङ प्राणीमा ल्याउनु हो । बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन सकियो भने अवाञ्छित आर्थिक गतिविधिहरू स्वतः न्यूनीकरण हुँदै जान्छन् । त्यसकारण बैंकिङ प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरेर डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।
नोटबन्दी केवल ठुला वर्गका नोटहरूको विस्थापन गरेर साना नोट प्रचलनमा ल्याउनु मात्र पनि होइन । यतिमात्र गर्ने उद्देश्य राख्नु हुँदैन । ठुला नोटको महत्व पनि हुन्छ । किन कि नोटबन्दी यति संवेदनशील विषय हो कि यसले अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरू नागरिकको बचत, व्यापार, व्यवसाय, उद्योगधन्दा कल कारखाना, रोजगारी, नगद कारोवारमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रभाव पार्दछ । त्यसकारण नोटबन्दी नोट सटही गर्ने मात्रै हो भनेर यसको क्षेत्रलाई सीमित गर्नु हुँदैन ।
अर्थतन्त्र शुद्धिकरण गर्नको लागि पनि मूलतः भ्रष्टाचार र कालोधनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । यसको लागि भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐन कानुनलाई आक्रामक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ । अर्को तर्फ विभिन्न किसिमबाट जम्मा भएको कालोधन उपर पनि कानुन बमोजिम कठोर नीति अपनाउनु पर्दछ । अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणबारे धेरै प्रश्न उठिरहेका छन् । यसलाई पनि कानुनको दायरामा
ल्याएर कारबाही गर्नु पर्दछ । चोरी निकासी, करछली जस्ता कुराहरूलाई प्रशासनिक संयन्त्रको माध्यमबाट कारबाही गर्न सकिने नै
हुन्छ । यस्ता कारबाहीबाट पनि अर्थतन्त्रमा धेरै सुधार ल्याउन सकिन्छ । मुख्य खाँचो छ राजनीतिक प्रतिवद्धता र प्रशासनिक
कटिवद्धताको ।
