काठमाडौं, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत निर्धारण गरिएको ह्विलिङ चार्ज पुनरावलोकन गर्न सरकारसंग माग गरेको छ ।
इप्पानका अध्यक्ष अध्यक्ष मोहन डाँगीले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत निर्धारण गरिएको प्रतियुनिट ५७ पैसा ह्विलिङ चार्ज महंगो भएको बताए । प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको पहुँच सुनिश्चित गर्ने निर्णय सकारात्मक भए पनि निर्धारण गरिएको शुल्कले व्यवहारिक नभएको उनको भनाइ छ । जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय प्रतिफल, नयाँ लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली विद्युत्को प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हेरेर शुल्क निर्धारण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । इप्पानले क्यानडियन फन्ड फर लोकल इनिसिएटिभ्ससँगको सहकार्यमा शुक्रबार आयोजना गरेको ‘फ्राइडे फोरम’मा बोल्दै डाँगीले प्रसारण शुल्कको गणना विधि र दरलाई वैज्ञानिक, व्यावहारिक तथा लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने बताए ।
जलविद्युत् आयोजनाहरूको प्रतिमेगावाट औसत वार्षिक आम्दानी करिब ३ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा छ । यस्तो अवस्थामा प्रसारण शुल्कबापत प्रतिमेगावाट वार्षिक करिब ५० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आएमा आयोजनाको आम्दानी र लगानीको प्रतिफलमा उल्लेख्य असर पर्न सक्छ । उनले भने, ‘यसले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको वित्तीय अवस्था कमजोर बनाउनुका साथै नयाँ आयोजना विकास र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई समेत निरुत्साहित गर्छ ।’ यस्तै उनले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल अगाडी बढाउन माग गरे । साथै उनले विद्युत् व्यापारका लागि करिब ११ कम्पनीले अनुमतिपत्र माग गर्दै आवेदन दिएको उल्लेख गर्दै अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे ।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) अन्तर्गत निर्धारण गरिएको प्रसारण शुल्क आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन गर्न सकिने बताए । हालको शुल्क निर्धारण विधि प्रारम्भिक चरणका लागि अपनाइएको सरल मोडेल भएको उनको भनाइ थियो । पर्याप्त तथ्यांक उपलब्ध भएपछि विद्युत् प्रवाहको मात्रा, दूरी र प्रसारण प्रणालीको वास्तविक लागतका आधारमा थप वैज्ञानिक विधि अपनाउन सकिने उनले बताए । आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लेखापरीक्षण गरिएका वित्तीय विवरण तथा उपलब्ध तथ्यांकका आधारमा शुल्क निर्धारण गरेको उनको भनाइ थियो । प्राधिकरणले उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिरहेकाले प्रसारण प्रणालीको वास्तविक लागत छुट्याउन चुनौती रहेको उनले बताए । सरोकारवालासँग थप छलफल गरी प्राप्त सुझावका आधारमा शुल्क निर्धारण विधिमा सुधार गर्न आयोग तयार रहेको उनको भनाइ छ । एकतर्फी विद्युत् प्रवाह हुने रेडियल प्रसारण लाइनका लागि भने मेगावाट र किलोमिटरमा आधारित शुल्क निर्धारण गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
फोरममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव एवं इप्पानका प्रमुख विज्ञ सल्लाहकार दिनेशकुमार घिमिरेले नदी प्रवाही आयोजनामाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै जलाशय, अर्धजलाशय, पम्प स्टोरेज र सौर्य ऊर्जाको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए । उत्पादन क्षमता बढाउनु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तार र आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नदी प्रवाही आयोजनाको बाहुल्यताका कारण सुख्खायाममा विद्युत् अभाव र वर्षायाममा बढी उत्पादन हुने समस्या रहेको उल्लेख गरे । तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न सौर्य ऊर्जा र ब्याट्रीमा आधारित ऊर्जा भण्डारण प्रणाली विकास गर्न सकिने उनको सुझाव थियो ।
नेपालका लागि क्यानडाका उपराजदूत मार्क एल्लेनले हरित ऊर्जा विकास, प्रसारण पूर्वाधार, बाँध सुरक्षा र जलवायु उत्थानशीलताका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न क्यानडा तयार रहेको बताए । उनले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न स्थिर नीतिगत व्यवस्था र पारदर्शी नियामकीय प्रक्रिया आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का कार्यक्रम विश्लेषक दीपक केसीले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिम बढिरहेको भन्दै जलविद्युत् आयोजना र ऊर्जा पूर्वाधारको सुरक्षाका लागि पूर्वसूचना प्रणाली, नियमित अनुगमन र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको बताए । नेपाल र चीनबीच सीमापार तथ्यांक आदानप्रदान तथा संयुक्त अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
फोरमअन्तर्गतको प्यानल छलफलमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव गोकर्ण पन्थ, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक जीवछ मण्डल, इप्पान उपाध्यक्ष बलराम खतिवडा र काठमाडौं विश्वविद्यालयकी सहप्राध्यापक रेश्मा श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र प्राविधिक संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । वक्ताहरूले आयोजना अध्ययन तथा डिजाइनका क्रममा जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन, अध्ययन निर्देशिकाको पुनरावलोकन, भौगोलिक सूचना प्रणाली, भूउपग्रह तस्बिर र ड्रोन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिए । प्राकृतिक विपद्बाट आयोजना तथा प्रसारण संरचनामा क्षति पुग्दा निजी क्षेत्रले मात्र आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न नीतिगत तथा वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
