सरकारले एउटा कुरामा दोहोरो मान्यता राख्ने गरेका विवरणहरू धमाधम प्रकट भइरहेका छन्, जो सुशासनका लागि कुनै पनि हालतले राम्रो मानिन्न । अझ भन्ने हो भने यस्तो काम कुनै पनि हालतमा सुशासन हुँदै होइन तर त्यही भइरहेको छ । जस्तो बहालवाला गृहमन्त्रीमाथि आर्थिक अपचलन गरेको भन्ने गम्भीर आरोप लाग्यो । त्यस्तै आरोपमा अहिले नै कतिपय व्यक्ति थुनामा छन् । गृहमन्त्रीले त्यसबेला आफू चोखिन पदबाट राजीनामा पनि दिए । उनीमाथि सरकारले छानबिन गर्न भनी आफैँले छानबिन समिति पनि बनायो ।
अहिलेसम्मको प्रचलनअनुसार सरकारका कुनै सदस्यमाथि कुनै आरोप लागेमा संसदीय छानबिन गर्ने चलन छ । यो पटक त्यो पनि तोडियो । छोटो समयमा नै त्यस्तो सरकारी छानबिनको प्रतिवेदन पनि आयो । त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न व्यापक माग पनि भयो तर प्रतिवेदन गोप्य राखेर नै यी गृहमन्त्री पुनः त्यही पदमा नियुक्त भए । तर यता सरकारले आफूलाई पारदर्शी देखाउन झण्डै चार वर्षअघिको एउटा निजी कम्पनी सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धको अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदियो जो लगानी सन्दर्भमा यस्तो गर्न संविधानले नै मिल्दैन । यस्तो प्रतिवेदन सरकारले जबरजस्ती सार्वजनिक गरेपछि निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको गोपनीयता छताछुल्ल पारेको भन्दै यो कम्पनीले आपत्ति नै जनाउनुपर्ने अवस्था आयो । यसले यता मन्त्रीसँग जोडिएको छानबिनचाहिँ लुकाउने र संविधानले नै गोप्य राख्नुपर्ने भनिएको अध्ययन भने सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट रुपको दोहोरो चरित्र सरकारले देखयो ।
वैदेशिक लगानीसँग जोडिएको यो कम्पनीको सबै कुरा सार्वजनिक गरिदिएको यो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकार लगानीकर्ताको गोपनीयता र तथ्यांकको गोपनीयतामा कटिबद्ध छैन भन्ने सन्देश गएको भनेर कम्पनीले सार्वजनिक अपिल मात्र गरेन अदालतमा नै जानुपर्ने अवस्था आयो र अदालतले नै सरकारको यस्तो काम गलत भएको भनेर रोक्नुपर्ने अवस्था आयो । यो कम्पनीले आफ्नो सार्वजनिक अपिलमा भनेको छ –नेपालको संविधानले दिएको गोपनीयाको हकलाई हनन गर्दै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोमा यस कम्पनी सरकारको सो कदमको घोर भत्र्सना गर्छ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने हक सुरक्षित रहेको स्पष्ट पार्दछ ।
सुशासन पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने बहानामा कानुनले नै गोप्य राख्ने संवेदनशील जानकारीहरू छताछुल्ल पार्दै उक्त प्रतिवेदन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको जानकारीमा आएको छ । उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनी सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा परेको रिट निवेदन उच्च अदालतबाट मिति २०८३ ।३ ।३१ मा खारेज भएको र सो खारेज फैसला अन्तिम भइरहेको अवस्थामा सोको विपरीत हुनेगरी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु र सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु आफैँमा सम्मानित अदालतको आदेश प्रतिकूल भई न्यायिक मर्यादा र अदालतको निर्णय, फैसला पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वको गम्भीर उल्लंघन हो ।
कम्पनीले मात्रै यसो भनेको होइन सर्वोच्च अदालतले पनि करिब–करिब यही कारण देखाएर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न आदेश दियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनीको लगानी, आयकरजस्ता गोपनीयताको हकभित्र पर्ने हक हनन हुने भनेको छ । अदालतको आदेशमा भनिएको छ– उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा नेपाल सरकारबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने अवस्थासमेत नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म टंकमणि शर्मा दंगालद्वारा नेपाल सरकार समक्ष २०८० माघ १५ गते बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नू, नगराउनू ।
नेपाल सरकारद्वारा गठित उक्त छानबिन प्रतिवेदनमा कम्पनीमा व्यक्तिका लगानीसम्बन्धी विवरण, कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा विधि पद्धतिका अलवा कतिपय व्यापारिक गोप्य सूचना (ट्रेड सेक्रेट्स) समेत हुने भएकाले, नेपाल सरकारले उक्त प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक कामकारबाही गर्न बाधा, व्यवधान नभए पनि कम्पनीको व्यापारिक सूचनालाई सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्तामा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम र कम्पनी सञ्चालनमा आउन सक्ने विविध प्रकारका कठिनाई समेत उत्पन्न हुन सक्ने देखियो । यसले सरकारको यो काम कुन रुपको कानुनविपरीत रहेछ भन्ने देखाउँछ ।
