पाँच विकास बैंक-फाइनान्समाथि कारबाही

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स समेत गरी पाँचवटा संस्थालाई कारबाही गरेको छ । वित्तीय कारोबार सञ्चालनका क्रममा निर्देशनविपरीत कार्य गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अन्तर्गत ती संस्थाहरूलाई कारबाही गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कारबाहीमा पर्नेहरूमा एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक, कर्णाली डेभलपमेन्ट, गरिमा विकास बैंक, सिन्धु विकास बैंक र रिलायन्स फाइनान्स कम्पनी रहेका छन् । क्षेत्रीयस्तरको एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले रियल स्टेट र सेयर कर्जा स्वीकृत गर्नुपूर्व ऋणी कम्पनीले उल्लेख गरेको कर्जाहरूको प्रयोजन, उद्देश्य, कर्जा उपयोग हुने क्षेत्र वा आधार, कर्जाको साँवाब्याज चुक्ता हुने आधारलगायतका विवरणहरूको विश्लेषण नगरेको, कर्जाको रकम ऋणी कम्पनीका सञ्चालक÷निजका परिवारका सदस्यबाहेकका असम्बन्धित व्यक्ति÷संस्थालाई समेत भुक्तानी भई कर्जा सदुपयोग भएको नपाइएको र कर्जा तिर्न ऋण रकमको प्रयोग भएको लगायतका गम्भीर प्रकृतिका कैफियतहरू देखिएको, सञ्चालक समितिले आफ्नो अख्तियारीबाट कर्जा प्रवाह गर्दा ‘ड्यु डेलिगेन्स’ गर्ने नगरेको र कर्जा प्रवाहपश्चात् कर्जाको सदुपयोगिता समेत यकिन गर्ने÷गराउने कार्य नभएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

‘ती संस्थाहरूले निक्षेपकर्ताको हितविपरीत काम गरेको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ (क) बमोजिम संस्थाको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको हो’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

गरिमा विकास बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२ (१) बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत वा त्यस्तो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेको मितिले एक वर्ष पूरा नभई आफ्नो नामको धितोपत्र धितोबन्धक राख्न, राख्न लगाउन वा लेनदेन गर्न रोक लगाएको अवस्थामा कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका पूर्वअध्यक्षले संस्थाको अध्यक्षबाट राजीनामा गरेको एक वर्ष पूरा नहुँदै निजको नाममा रहेको कर्जा नियमित गर्न सेयर धितो कर्जा दिने कार्यमा गरिमा विकास बैंक संलग्न रहेको पाइएकोले उक्त संस्थालाई भविष्यमा यस्तो कार्य नगर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १ (क) बमोजिम सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

क्षेत्रीयस्तरको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशकुमार रावतलाई अन्य शीर्षकको कारबाहीअन्तर्गत आर्थिक जरिबाना लगाइएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । ‘बैंकको विशेष स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएका कैफियतहरूबमोजिम बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशकुमार रावतले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनको गम्भीररूपमा उल्लंघन गरी संस्था, लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता तथा सर्वसाधारणको हितविपरीत कार्य गरेको तथा संस्था सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पटक–पटक दिइएका निर्देशनहरू पालना नगरेकोले निजलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ (ग) बमोजिम पाँच लाख रुपैयाँ जरिबाना लगाइएको हो’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यसैगरी सोही बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायलाई पनि राष्ट्र बैंकले कारबाहीस्वरूप नगद जरिबाना तिराएको छ । बैंकको विशेष स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याइएका कैफियतहरूबमोजिम संस्थाका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनको गम्भीररूपमा उल्लंघन गरी संस्था, लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता तथा सर्वसाधारणको हितविपरीत कार्य गरेको तथा संस्था सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पटक–पटक दिइएका निर्देशनहरू पालना नगरेको, संस्थाबाट अप्रत्यक्षरूपमा कर्जा उपभोग गरेको लगायतका कार्य गरी निर्देशन उल्लंघन गरेकोले निजलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ (ग) बमोजिम पाँच लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

क्षेत्रीयस्तरकै सिन्धु विकास बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र सबै सञ्चालकहरू भने राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ । बैंकको विशेष स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनबमोजिम बैंकको आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन कार्य अत्यन्त कमजोर रहेको, सञ्चालक समिति र सोअन्तर्गत रहेको विभिन्न समिति/उपसमितिहरूको ‘ओभरसाइट फङ्सन’ सन्तोषजनक नरहेको, जनशक्ति व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, ग्राहक पहिचान पद्धति, कारोबार अनुगमन गर्ने पद्धतिलगायतका कार्यहरू समेत सन्तोषजनक नरहेको तथा समग्रमा संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निकै कमजोर पाइएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ (क) बमोजिम संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सबै सञ्चालकहरूलाई सचेत गराइएको जानकारी राष्ट्र बैंकले दिएको छ । उक्त प्रकरणमा सिन्धु विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ । बैंकको विशेष स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनबमोजिम संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापन कार्य अत्यन्त कमजोर रहेको, जनशक्ति व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, ग्राहक पहिचान पद्धति, कारोबार अनुगमन गर्ने पद्धतिलगायतका कार्यहरू समेत सन्तोषजनक नरहेको तथा समग्रमा संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निकै कमजोर पाइएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ (क) बमोजिम संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

रिलायन्स फाइनान्सको सञ्चिालक समितिलाई भने राष्ट्र बैंकले कारबाहीस्वरूप नसिहत दिएको छ । ऋणीको व्यावसायिक क्षमताभन्दा बढी हुनेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत कर्जा प्रवाह गरेको, कर्जाको परियोजना सन्तोषजनक नरहेको, संस्थाबाट प्रवाहित कर्जा पुरानो ऋणीको कर्जा चुक्ता गर्न प्रयोग भएको र बाँकी रकम समेत सम्बन्धित परियोजनामा उपयोग नभई जग्गा खरिदका लागि भुक्तानी भएको तथा कर्जा प्रदान गर्दा उल्लेख भएको उद्देश्यभन्दा अन्य प्रयोजनमा कर्जाको प्रयोग भई कर्जा दुरूपयोग भएको र परियोजनाको सञ्चालन अवस्था एवं धितो सुरक्षणको अवस्थितिका आधारमा कर्जा असुरक्षित रहँदाकै अवस्थामा संस्थाको सञ्चालक समितिबाट कर्जा स्वीकृतिको निर्णय गरी निक्षेपकर्ताको हितविपरीत कार्य भएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ (क) बमोजिम सञ्चालक समितिलाई नसिहत दिइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त प्रकरणमा फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समाज प्रकाश श्रेष्ठलाई पनि नसिहत दिइएको छ । पुरानो ऋणीको कर्जा चुक्ता गर्न नयाँ दर्ता भएको फर्मको नाममा छोटो समयमा कर्जा स्वीकृत गरी प्रवाह भएको, ऋणीको परियोजना सन्तोषजनक नभएको, कर्जामध्येबाट पुरानो ऋणीको कर्जा भुक्तानी गरी बाँकी रकम समेत तोकिएको उद्देश्यबाहेक अन्य उद्देश्यमा प्रयोग गरी कर्जा दुरूपयोग भएकोले निक्षेपकर्ताको हितविपरीत कार्य भएको र उक्त कर्जाका परियोजना र धितो निरीक्षण गरी कर्जा स्वीकृतिको लागि सञ्चालक समितिलाई सिफारिस गर्ने कार्यमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संलग्नता देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ (क) बमोजिम संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठलाई नसिहत दिइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।