सहकारी ठग्नेहरूमाथि कडा कारबाही होस्

काठमाडौं । पछिल्लो समय सर्वसाधारण नागरिक सर्वाधिक ठगिएको लुटिएको क्षेत्र सहकारी हो । यसमा बचतकर्ताहरू सामान्य नागरिक हुन् । उनले बचत गर्ने रकम घर खर्चबाट बचेको होइन, घर खर्च गर्नबाट बचाएको अर्थात् गाँस काटेर जोगाएको रकम हो । त्यसकारण सहकारीका बचतकर्ताहरू यो संस्थामार्फत सपना देख्ने र त्यसलाई सम्झिइरहने वर्गमा पर्छन् भनी विज्ञहरूले बताउने गर्छन् । यस्ता व्यक्ति परिवारको रकम ठगियो भने त्यो सामान्य हुँदै होइन । यस्ता व्यक्तिको रकम हिनामिना गर्नेहरू सामान्य अपराधी होइनन् भन्ने मान्यता छ । यस्ता ठगीका कारण कतिपय बालबालिकाको स्कूल नै छुटेको छ भने कतिपयले आफूले यस्ता संस्थामा राखेको रकम झिक्न नपाएर उपचारमा बेखर्ची भई प्राण नै गुमाएका उदाहरण पनि छन् । सहकारी भनेका जनतासम्म पुग्ने सबैभन्दा तल्लो तहको निकाय हो । त्यसकारण तिनको अनुगमन पनि त्यहीरूपले हुनुपर्छ भनिएको हो । एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने सहकारीबाट भएको ठगीका बारेमा उचित दण्डको पनि व्यवस्था छैन ।

यी संस्थामार्फत ठगी र लूट अति भएपछि सरकारले केही पहिले यसको अध्ययन गर्न र उचित सुझाव दिन भनी कार्यदल बनाएको थियो । त्यसैले भर्खरै आफ्नो सुझाव दिएको छ । यसलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याओस् भन्ने अपेक्षा हो । आजसम्मको उदाहरण के छ भने यस्ता कार्यदल हुन् कि आयोग हुन्, तिनले दिएका प्रतिवेदनहरू न सार्वजनिक हुन्छन् न उनका सुझाव कार्यान्वयनमा नै आउँछन् । यसले सामान्यतया सरकार ठगी गर्नेहरूकै पक्षमा उभिएको जस्तो देखाउँछ । त्यसकारण पनि पीडितहरू सरकारलाई खबरदारी गर्न सडकमा नै उत्रन बाध्य भएका छन् । यो कार्यदल पनि सहकारीमा बचतकर्ताहरूको रकम सञ्चालकहरूले दुरुपयोग गरेर बचत फिर्ता माग्दा नदिएपछि पीडितहरू सडकमा नै उत्रिएका थिए । एक/डेढ हप्ताको लामो सडक आन्दोलनपछि सरकारले बाध्य भएर कार्यदल गठन गरेको थियो । यसको प्रतिवेदन आएको छ । त्यसमा विगतको भन्दा केही भिन्न र सञ्चालहकहरू दण्डित हुने खालका सुझावहरू पनि भेटिन्छ । त्यसकारण यो प्रतिवेदन पनि विगतकोजस्तै भित्रभित्रै गायब पारिन्छ कि भन्ने डर पीडितहरूमा रहेको पाइन्छ । सरकाले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर त्यसमा दिइएका सुझावलाई हुबहुरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याओस् भन्ने माग भइरहेको छ ।

यो कार्यदलले जसरी भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यसका लागि सहकारी संस्थाहरूको स्थिर सम्पत्ति र अन्यत्र गरिएका लगानीलाई स्रोत मानिएको छ । त्यसपछि तिनका सञ्चालकको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिसमेत बेचबिखन गर्न सुझाइएको छ ।

उल्लेखित प्रकारले सहकारीमा रकम जम्मा गर्नेहरूको बचत फिर्ता गरियो भने या अरूका लागि पनि एउटा पाठ बन्नेछ । सहकारीका सञ्चालकहरूले अहिलेसम्म ती सहकारी डुबे डुबाइएबापत कुनै दण्ड ब्यहोर्नुपरेको पाइँदैन । त्यसका एक/दुईजना बैकिङ कसुरमा जेल पर्लान् तर बचतकर्ताहरू त ठगिएका ठगिएकै हुने भए । अहिलेसम्म त्यस्तै भइरहेको देखिन्छ । यही कारणले पनि सहकारीमा कैफियत गर्नेक्रम झन्झन् बढ्दै गएको हुनुपर्छ । यो ठाउँमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक कारबाहीको प्रक्रिया चलाउनु आवश्यक छ । कतिपय अवस्थामा दण्डसजाय कम भयो भने पनि अपराध बढ्छन् । सहकारीमा जम्मा भएको रकम अपचलन गर्ने क्रम तीव्ररूपले विस्तार भइरहेको छ । त्यसलाई पनि अविलम्ब रोक्न आवश्यक छ । सहकारी ठगीको रकम खर्बको हाराहारीमा पुगिसकेकोतर्फ पनि सरकारले ध्यान देओस् ।