सरकार अपराधलाई प्रश्रय नदेओस्

काठमाडौं । पछिल्लो गणतन्त्र दिवसका दिन सरकारले दिएको एउटा अपराधमाथिको आममाफी यति बेला पनि चर्चामा छ । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसलामा सरकारको त्यो काम अपराधमैत्री जस्तो ठहरिएको थियो । आम नरसंहारकर्तालाई आममाफी दिएको भनेर खासगरी टिकापुरको घटनाका बारेमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो अपराधलाई आममाफी दिएर चोख्याउन पाइँदैन भन्ने नजीर बनाएको केही दिनमा नै त्यस्तै अपराधलाई चोख्याउन खोजेको विषय उठेको छ । पहिलेको आममाफी अदालतमा विचाराधीन रहिरहेकै बेला फेरि त्यही कुरा दोहोरिनु भनेको सामान्य होइन । पहिलेको आममाफी जेठ १५ को कुरा थियो भने असोज ३ मा संविधान दिवसका दिन दिन खोजिएका त्यस्तै आममाफीमा परेका केही नामका बारेमा राष्ट्रपतिको कार्यालयले नै गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको भनी सार्वजनिक भयो । यसको मतलब हो सरकार अपराधकर्मसँग आफ्नो सम्बन्ध स्थायी बनाउन खोजिरहेको छ । यो गम्भीर आपत्तिको कुरा हो ।

पछिल्लो आममाफीको सन्दर्भमा ३४ जनाको नाम वा भनौ सिफारिस विवादमा आयो । गृह मन्त्रालयले आममाफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका उल्लेखित नामका बारेमा आधार नखुलेको भन्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्रस्ताव नै फिर्ता भएको घटना सामान्य होइन । गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा माफी दिनका लागि उचित आधार चाहिन्छ । त्यो नभएका कारण ३४ जनालाई माफी मिनाहा गर्न नमानिएको बुझ्न सकिन्छ । संविधान दिवसमा सरकारले हुलमुलमा माफी दिन खोजेको थियो । मुलुकी ऐनको १५९(१) मा भनिएको छ– अदालतको फैसलाबमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तवीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । तर यसो गर्दा अदालतको फैसला पनि चाहिन्छ । त्यसैमा भनिएको छ – (१) बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्नेछ । तर यो माफी मागिँदा त्यस्तो फैसला प्रस्तुत थिएन । सरकारले जो पायो त्यसलाई माफी दिन पनि मिल्दैन । कानुनमा भनिएको छ, ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विष्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागू औषधको ओसारपसार वा कारोबारको हकमा सजाय माफी गर्ने, मुल्तबीमा राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्न मिल्ने छैन ।

अरू के–के होलान् तर राष्ट्रपतिको कार्यालयले फिर्ता गरेका कम्तीमा उल्लेखित ३४ जना भने यो प्रावधानअन्तर्गत माफी दिन नमिल्नेमा पर्छन् । यति भइसकेपछि यी ३४ ले माफी पाउँछन् पाउँदैनन् भन्ने दुई दिनमा नै थाहा हुन्छ तर सरकारको नियत भने अहिले नै प्रष्ट भइसकेको छ । ऊ जघण्य अपराधीलाई माफी दिन चाहन्छ । यही हो सरकार अपराधमैत्री हुँदैछ भन्ने बुझ्ने बुझाउने ठाउँ । गणतान्त्रिक दिवसमा दिइएको माफी मिनाहा जसरी अदालतकै आँखामा कैफियतमा प-यो त्यसको सयदिनको हााराहारीमा फेरि त्यस्तै काम गर्न खोज्नु भनेको सामान्य अवस्था होइन । यसलाई गम्भीररूपले लिन आवश्यक छ । एकदुईजना आक्कलझुक्कल पर्न सक्छन् तर यति ठूलो सख्या नै त्यसमा परेको छ भने यसलाई चानचुने कुरा भनेर पन्छाउन मिल्दैन ।