पुँजीगत खर्च बढाउन सरकार सचेत भएन

काठमाडौं । ७० को दशकदेखि नै कायम रहेको पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून हुने रोग या ८० को दशकमा पनि कायम रहनेजस्तो देखिन थालेको छ । विगत वर्षहरूमा बजेट घोषणा हुँदा पुँजीगत खर्च बढाउने भनी प्रतिबद्धता जनाइँदै आउने गरिएको थियो । त्यसबीचको समयमा पनि अर्थमन्त्रीले यस्तो खर्च बढाउन निर्देशन वा छलफल चलाइरहेको अवस्था देखिन्थ्यो । यसपटक त त्यस्तो पनि गरेको पाइएन । यता बजेटको आकार बढ्दैजाँदा पुँजीगत खर्चको मात्रा भने घट्ने गरेको प्रत्येक पछिल्ला बजेटमा देखिन्थ्यो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि अरूको तुलनामा पुँजीगत खर्चको अंक सानो छ । त्यसमध्येबाट पनि खर्च हुन सकेन भने खासगरी देशका पूर्वाधार विकास निर्माणको अवस्था कति दयनीय रहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । ८० को दशक प्रारम्भ भएको बजेटको पहिलो चौमासिकमा विकास बजेटको खर्च ३० अर्ब पनि पुग्न सकेको देखिएन ।

यता सरकारी आम्दानी जसरी घटिरहेको छ त्यसको सबैभन्दा बढी मार पनि पुँजीगत खर्चले नै व्यहोरिरहनुपरेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को पहिलो चार महिनामा सरकारी आम्दानीभन्दा खर्च खर्बकै अंकमा हुने गरी बढेको देखियो । यसले पनि सरकारको ध्यान पुँजीगत खर्च न्यून हँुदै गएकोतर्फ नगएको हुनुपर्छ । सरकारी खर्च र आम्दानीको हिसाब राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको पछिल्लो विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा दुई खर्ब ९५ अर्ब ६५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ भने कुल खर्चको अंक भने तीन खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सत्तरीको दशकमा आम्दानी र खर्च करिबकरिब बराबर नै हुने गरेकोमा ८० को दशकको प्रारम्भ भने पहिलो चौमासिकमा नै करिवकरिव एक खर्ब नै बढी हुने गरी भएको देखिन्छ । यो संकेत राम्रो होइन । बितेको वर्ष आयात व्यापारका केही वस्तुमा प्रतिबन्धलगाएतका कारण आम्दानी घटेको बताइएको थियो । चालू वर्ष त्यस्तो केही नहुँदा पनि आम्दानी र खर्चमा यति ठूलो अन्तर आउनुले संकेत राम्रो देखाउँदैन । त्यसमाथि यता सावाँ ब्याजको अंक बढिरहेको अवस्था छ । चालू वर्षको बजेटमा नै कुल पुँजीगत खर्चभन्दा ऋणको सावाँ ब्याज तिर्न व्यवस्था भएको रकमको अंक ठूलो थियो । मजबुत अर्थतन्त्रका लागि यो अर्को नराम्रो संकेत हो ।

८० को दशक प्रारम्भ भएको सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेको थियो । सोहीमध्येबाट कात्तिक मसान्तसम्मको खर्चको अवस्थामा चालूतर्फ २३ दशमलव ७५, पुँजीगततर्फ नौ दशमलव ९३ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १७ दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च भएको अवस्था छ । यसमा पुँजीगततर्फको खर्च विगतको भन्दा घट्दै आएको र वित्तीय व्यवस्था अर्थात् श्रृणको सावाँ ब्याजको रकम भने बढ्दै गएको देखिन्छ । पुँजीगततर्फ करिब १० प्रतिशत खर्च हँुदा सावाँब्याजको रकम भने १८ प्रतिशतको छेउछाउमा पुगेको छ । यो भनेको पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ सरकाले खासै ध्यान नदिएको अवस्था हो । १७ अर्बको कुल बजेटमा पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख विनियोजन भएको थियो भने कात्तिक मसान्तसम्ममा २९ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको देखियो । वित्तीय व्यवस्थापनमा भने तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख विनियोजन भएकोमा हालसम्म ५४ अर्ब ४६ करोड ९९ लाख खर्च भएको छ । खासगरी विकासका सन्दर्भमा यी राम्रा संकेत होइनन् ।