देशकै लागि लज्जास्पद कुरा

काठमाडौं । आफैँले र त्यो पनि लिखितरूपमा ६० दिन र छ महिनामा गरिसक्ने भनिएको कुरा १८ वर्षमा पनि सम्पन्न नहुनु भनेको देशकै लागि लाज लाग्नुपर्ने कुरा भएको छ । यो मंसिर ५ देखि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष लागेको छ । त्यसबेला सरकार र विद्रोही माओवादीबीच बृहत् शान्ति सम्झौता भएको थियो जसमा उल्लेखित प्रकारले यो दिनभित्र पीडितहरूलाई न्याय दिने भनिएको थियो । यसो भन्ने दलहरू तिनै छन् र हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति पनि उनै छन् । यसबीचमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये एकजना मात्रे मृत्यु भयो । अर्का व्यक्ति भने यतिबेला प्रधानमन्त्री छन । यो उनको तेस्रो प्रधानमन्त्री काल हो । यो सम्झौता भएलगत्तैको आमनिर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतबाट उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । तर उनले हस्ताक्षर गर्दा लिखितरूपमा गरिएको वाचा भने यो १८ वर्षको समयक्रममा सम्झना गर्न पनि आवश्यक ठानिएन । यस्ता नेताहरूकै कारण राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अघि पनि लाज मान्नुपर्ने अवस्था खडा भएको छ ।

तीन हप्ताअघि राष्ट्र संघका महासचिवले नेपाली संसद्लाई सम्बोधन गर्दा पनि पीडितलाई न्याय दिन ढिलो भइसकेको भन्ने थियो । २०६३ मंसिर ५ मा यस्तो सम्झौता गर्दा देशमा न्याय, परिवर्तन र शान्ति ल्याउने भनिएको थियो । त्यसैमा संक्रमणकालीन न्यायको उल्लेखित समयसीमामा टुङ्गो  लगाउने र देशमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने भन्ने उल्लेख भएको हो । तर यतिलामो समयदेखि हस्ताक्षरकर्ता दल र त्यसको साक्षी बस्ने दल र नेताहरूले यसलाई टुंगोमा पु¥याउने तत्परता देखाएनन् । यो शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेहरू नै संक्रमणकालीन न्यायको बाटोमा अवरोधक भएर बसिरहेको अवस्था छ । त्यसो नहुँदो हो त अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र देशकै सर्वोच्च अदालतले यसको रूपरेखाहरू प्रस्तुत गरको पनि लामो समय बित्दा समेत यो जहाँको त्यहीँ रहेको हुने थिएन होला । एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशका अनुसार पीडितको न्याय पाउने अधिकार शान्ति सम्झौताका पक्षधरहरूले नै घोर उल्लङ्घन गरेको र सम्झौताका पक्षधरहरूले यसलाई सत्तारोहणको छोटो बाटोका रूपमा प्रयोग गरिरहेको हँुदा यो विषय सधैं थाँतीमा रहँदै आएको हो । यस्तो संवेदनशील विषयलाई सत्ताको सिँढी बनाउनु त्यसै पनि अर्को लज्जापद कुरा हो ।

यो प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदाको सबैभन्दा मार्मिक पक्ष हो, द्वन्द्वपीडित पक्षले न्याय र परीपूरणको अनुभूति गर्न नपाउनु । द्वन्द्वमा हतियार बेकेका पक्षहरू आपसमा भिडे होलान् तर यसमा सबैभन्दा ठूलो मानवीय क्षति त्यस्ताको भएको छ, जो निशस्त्र थिए । अन्यायको अठार वर्ष लाग्दैगर्दा त्यस्ता पीडितका परिवार अर्थात् द्वन्द्वका पीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूबाट यस्तो माग भएको हजारौँपटक भइसकेको हुनुपर्छ । २० वटा द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाले या न्यायप्रक्रियाप्रति देखाएको यति लामो उदासीनताका सन्दर्भमा भनेका छन्– द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूबाट मारिएका, बेपत्ता पारिएका, घाइते तथा अंगभंग बनाइएका, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसामा परेका, सम्पत्ति कब्जा तथा विस्थापित गराइएका पीडितहरूले १८ वर्षसम्म पनि सत्य, न्याय र परिपूरणको अनुभुति गर्न पाएनौँ, कैयौँ पीडितहरूले वर्षौँसम्म सत्य, न्याय, परिपूरणको पर्खाइमा विनापरिणाम ज्यान गुमाउनु परेको छ ।

अब यो न्यायप्रक्रिया कसैका लागि सत्ताको सिँढीमात्र बन्नु हुँदैन । यो देशकै दण्डहीनतासँग पनि जोडिएको अवस्था छ । साना कुरामा पनि मान्छेको हत्या भइरहेका घटनाहरू बढिरहेका छन् । विज्ञहरू यसको मुख्य कारण लामो समय दण्डहीनता कायम रहनु पनि रहेको मान्छन् । नेतृत्वसँग संक्रमणकालको अन्त्य गर भनेर माग्नुपर्छ । देशले नै लाज मान्नुपर्ने विषय अब पनि लामो समय यथावत् रहनु हुँदैन ।