भ्रष्टाचारका केही नयाँ पुराना प्रकरणहरू

काठमाडौं । एउटै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वको १५ महिनाको समयमा फेरिएको तीनवटामध्येको तेस्रो गठबन्धनका ’न्यूनतम नीतिगत र साझा संकल्प’ सार्वजनिक भएको छ । २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यी सबै गठबन्धनमा दल फेरिए पनि निरन्तर यही पदमा निरन्तर नै छन् । यो हिसाबबाट हेर्दा करिब चौध महिनामा नै एउटै प्रधानमन्त्रीले तीन वटा प्रतिबद्धता पत्र जारी गरेको अवस्था छ । गएको मंगलबार अर्थात् चैत्र ६ मा अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछिको यो तेस्रो संकल्प पत्र हो । पहिलो पटक ०७९ पुस २५ गते २१ बुँदे साझा कार्यक्रम आएको थियो, जो एमालेसहितको पाँचदलीय थियो भने त्यसको तीन महिनापछि प्रचण्डकै नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेससहितका अर्को पाँच दलको गठबन्धन सरकार बन्यो र त्यसले २०७९ चैत २३ गते दोस्रोपटक साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याएको थियो । यी सबै साझा कार्यक्रमले सुशासनलाई नै जोडदिएका थिए । तर सबैभन्दा पछिल्लोले भने पुराना भ्रष्टाचार पनि खोतल्ने भनेर विशेष चर्चा पाएको अवस्था छ ।

पुराना भनिएपछि ती पनि आउँछन् जो तत्कालीन सरकारले त्यसबेला चर्चित रहेका काण्डहरू यो वा त्यो बहानामा छानबिन नगरी राखेको थियो । तिनै व्यक्ति सरकारमा निर्णायक हँुदा ती फाइल कसरी खुल्छन् भन्ने आमतहमा जिज्ञासा बढेको हुनुपर्छ । किनभने विगतदेखि नै आफूले गरेका गलत कामलाई पनि भ्रष्टाचार मान्ने गरिएका छैनन् । त्यसले जोसुकै सरकारमा रहे पनि भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिँदै आएका नै जनबुझाइ छ । तर कामना हो त्यस्तो परम्परा रोकिएर नयाँ पुरानाजस्ता हुन तिनीमाथि भरपर्दो छानबिन हुनपर्छ । अहिलेको पाँचदलीय गठबन्धनले सुशासन कायम गराउनेबारे यसो भनेको छ – ‘सार्वजनिक पदमा रहेका सबै भ्रष्ट, सबै निकम्मा’को रूपमा व्याप्त भावनालाई बदल्न ‘बेइमानी गर्नेले कानुनीरूपमा सजाय पाउँछ’ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत हुने गरी सार्वजनिक प्रशासन, न्यायालय र सम्बद्ध नियामक निकायहरूमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने । भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने । भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने ।

भ्र्रष्टाचारमा खड्किँदो पक्ष केहो भने नियामक निकाय पनि राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावमा परेको देखिन्छ । अहिले जारी भएको संकल्पमा भनिएको भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन मात्र होइन कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको प्रसंग कारबाहीसँग जोडिएको पक्षबाट हेरिएको छ । कतिपय निकायले अनुसन्धान गरेर अर्बौंको भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दा पनि ती फाइल थन्किइरहेका छन् । त्यसको एउटा उदाहरण हो वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण । यसमा सार्वजनिक लेखासमितिले झण्डै पाँच अर्बको भ्रष्टाचार भएको देखाएको थियो । मन्त्री र व्यापारी बीचको ७० करोडको टेप प्रकरण पनि त्यतिकै छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणकै छानबिन अधुरो छ । करोडौं रुपैयाँ लिइएको भनिएका व्यक्ति खुला हिँडिरहेका छन् । कोरोना कालको ओम्नीकाण्ड पनि छानबिनविना नै थन्किइरहेको छ । ललिता निवासको अनुसन्धान पनि चित्त बुझ्दो भएको छैन । यतिलाई कौडीको मोलमा दिइएका गोकर्णको जग्गाको पनि अध्ययन हुन बाँकी छ । यी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारका नमुना हुन् । पछिल्लो समय गिरिबन्धु टि स्टेट पनि अर्को प्रकरण भएर आएको छ । यी अक्षर लेखेर हस्ताक्षर गर्नेहरूले यतातिर पनि ध्यान दिऊन् ।