नियत नै निन्दनीय

काठमाडौं  । नयाँ गठबन्धनमा सामेल पाँच वटा राजनीतिक दलका पाँचै जना अध्यक्षहरूले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सड्ढल्प प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकै दिन त्यसमध्येको एउटा दलको भागमा परेको गृह मन्त्रालयले त्यसको उल्लङ्घन ग¥यो । ‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’बाट सुरु भएको त्यो साझा सड्ढल्पमा संविधानका बारे यसो भनिएको छ–संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राज्य सञ्चालनमा प्रकट विचलन रोकी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवम् व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्न … । त्यसैदिन यता गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा पठाएको परिपत्रमा भने संविधानको पूर्णरुपले बर्खीलाफ हुनेगरी र आम तहमा नै व्यापक निराशा पैदा हुने व्यहोरा उल्लेख छन् । नागरिकले हातहातमा चलाइरहेको सामाजिक सञ्जालमाथि कारबाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरीको जिल्ला कार्यालयमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीको डेक्स खडा गर्न भनी दिइएको निर्देशन आफैँमा सामान्य होइन । यसले नवनियुक्त गृहमन्त्रीको नागरिक हकप्रतिको धारणा बुझाउँछ, जो निन्दनीय छ । बाध्यतावश सरकारले यस्तो निर्देशन फिर्ता लिएको बताएको छ तर नियत भने माझिएको देखिँदैन ।

यो परिपत्रले देशमा यो सरकारको शासन कस्तो हुन्छ भन्ने देखाएको छ । साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने बहानामा नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्ने यस्तो दुस्प्रयासको जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन । कतिपयले यो घटनालाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमसँग पनि तुलना गरेका छन् । संविधानको धाराहरूमा कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बञ्चित नगरिने, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ । यो परिपत्रले भने यस्ता व्यवस्थामाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको बुझिन्छ । त्यो परिपत्रमध्येको एउटा अंश–अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरू प्रचारप्रसार गर्ने, जातीय सांस्कृतिक सद्भाव भड्काउने, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिकतामा आँच आउने सामग्री राख्ने, कुनै व्यक्तिको गोपनीयताको हक अतिक्रमण गर्ने, सार्वजनिक प्रतिष्ठा र सम्मानमा नोक्सान पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिने, अश्लिलता प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता कार्य नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक–एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारी खटाई डेस्क सञ्चालन गर्ने, यस प्रकारका कार्यमा संलग्नउपर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरी सोको सार्वजनिकीकरण गर्ने ।

अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमबाट अनर्गल, आधारहीन, भ्रामक सन्देशहरू प्रचारप्रसार गर्ने कार्यालयहरू भनेर जसरी उल्लेख भएका छन् । यसको परिभाषा कसले गर्ने भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । यस्तो परिभाषा पनि प्रहरी र सीडीओले खटाएका अधिकृतले गर्ने हो भने यी कुनै माध्यमहरूको अर्थ रहँदैन । त्यसमाथि त्यस्ता अपरिभाषित आरोपको जसले छानबिन गर्ने हो । कारबाही पनि उसैलाई गर्न दिइएको छ । यस प्रकारका कार्यमा संलग्न उपर प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरी सोको सार्वजनिकीकरण गर्ने भन्ने निर्देशनले अनलाइन न्युज पोर्टल, फेसबुक, ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जाल र छापा माध्यमहरू सबै नै दण्डित हुने भए । यस्तो निर्देशन जारी गर्ने गृहमन्त्रीका यस पहिलेका आपराधिक क्रियाकलापबारे यिनै माध्यमबाट सार्वजनिक हुँदै आइरहेका थिए । त्यसकै प्रतिशोध लिन पनि यस्तो परिपत्र गरिएको भन्ने कतिपयको आरोप छ । यी माध्यममाथि गृह मन्त्रालयको जस्तो नियत देखियो त्यो आधारमा यसलाई अन्यथा भन्न पनि मिल्दैन । यतिबेलाको आधुनिक सञ्चारसँग अभ्यस्त एउटा नागरिकले फेसबुक, ट्विटरलगायत सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न पाएन भने यसले निराशा चिर्छ कि बढाउँछ भन्ने नेताहरूले जवाफ दिनुपर्छ ।