कोरोना र भ्रष्टाचारको तीन महिना

कोरोना महामारीका विरुद्ध अर्थात् यसको रोकथामका लागि घोषणा भएको लकडाउनको समय तीन महिना बित्नलाग्दाको स्थितिमा अवस्था कस्तो देखियो भने लकडाउन कोरोना र भ्रष्टाचार सँगसँगै हिँड्ने कुरा हुन् । लाग्छ यी दुई एकअर्काबिना चल्न सक्दैनन् । जब कि यी तीनवटै कुरा भिन्न हुन् । कोरोना महामारी धेरै नै संवेदनशील विषय हो । अनुमान थियो त्यसका नाममा जे काम हुन्छन् ती पनि संवेदनशील नै हुनुपर्छ । लकडाउन पनि त्यस्तै । यसले आम नागरिकलाई घरबाहिर निस्कन दिँदैन । त्यसकारण यो घोषणा भएपछि सरकारी कामकुरा पनि त्यतै केन्द्रित भएर सकेसम्म यो समय छोटिनुपर्ने थियो । रोगको विस्तार पनि रोकिनुपर्ने थियो तर उल्टो भयो ।

कोरोना नियन्त्रणका सामग्री खरिद गर्दा नमुनाकै भ्रष्टाचार भए । लकडाउन जसरी बढिरहेको छ । संक्रमण त्योभन्दा झनै तीव्र गतिमा छ । देशका कार्यकारी प्रमुखका अपीलहरू पत्याउने खालका हुन छाडे । कोरोना पहिलो पटक देखिएको पाँच महिना र लकडाउन घोषणा भएको तीन महिनाको समयको कुरा हो यो ।

लकडाउनकै दिन सुरु भएको कोरोना बन्दोबस्तीको एउटा खरिद प्रकरणमा देश बितेको तीन महिनादेखि अल्झिएको छ । समाचारमा आएअनुसार यो खरिदमा जिम्मेवार मन्त्रीहरूको संरक्षण रहेको मानिएको थियो । यसमा प्रधानमन्त्रीले बचाउ गरका पनि तीन महिना लागेछ र यति नै समय भएछ भ्रष्टाचार हेर्ने निकायले यसबारेमा छानबिन नगरेको । यो खरिदसँग सम्बन्धित एउटा पार्टी ओम्नी ग्रुपबाट कोभिड–१९ रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीमा भएका अनियमितताबारे यतिबेला संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छानबिन भैरहेको छ ।

यही क्रममा यो समितिको बैठक चलिरहेको र त्यसमा बोल्ने सबै सांसदहरूले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको ठहरजस्तै देखिएको विवरण सुनाए । त्यसमा देखिएअनुासार मुख्य भूमिका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र उनका विज्ञ सल्लाहको रहेको पाइयो । यही सन्दर्भमा सदस्यले यस्ता दोषिमाथि कारबाहीको माग गरको छन् । बताइएअनुसार लेखा समितिको बैठकमा बोल्ने सबै सांसदले यो खरिदमा भएको दर्जनौँ अनियमितता देखिएपछि स्वास्थ्य मन्त्री र उनका विज्ञ सल्लाहकारलाई बोलाएर प्रस्ट पार्न खोजेका थिए तर उनीहरू समितिमा नै गएनन् । यसलाई कतिपयले मन्त्रीसँग यो मुद्दामा सामना गर्ने ठाउँ नै नरहेको बताइरहेका छन् । बैठकमा उपस्थित स्वास्थ्य सचिव भने आफू नयाँ भएकोले धेरै जानकारी नभएको भनी बचाउ गरको बताइएको छ । तर यो बचाउ होइन बरु अनियमिता भएको एकप्रकारको पुष्ट्याइँ नै माने पनि हुन्छ ।

यही क्रममा समाचारमा भनिएको छ, समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, स्वास्थ्य सचिव अर्याल, महानिर्देशक र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रशासन प्रमुखसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनियमितताको बारेमा छलफल गरको थिए । यो प्रकरण गत चैत ११ गते लकडाउन लगाएर मन्त्रालयले विज्ञ सल्लाहकारको नेतृत्वमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको लागि वार्ता समिति बनाएको र सो समितिले ठाडोरूपमा यो व्यापारी समूहलाई करिब सवा अर्बको सामान खरिद गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

समाचार विवरण भन्छ, कोरोना रोकथाम समितिका संयोजकको हैसियतमा स्वास्थ्य मन्त्री ढकाल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारलगायतको टोलीको सल्लाहअनुसार ओम्नी ग्रुपसँग वार्ता गरेर खरिदको जिम्मा लगाएको थियो । यता यस्तो खरिदको आधिकारिक निकायलाई चाहिँ पाखा नै लगाइएको अध्ययनमा पाइयो । यो ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने विषय हो, मन्त्रालयले खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्यांकन समितिलाई खरिद प्रक्रियामा कुनै भूमिका दिएको देखिएन । यहीँबाट यो जानाजान बनाइएको घोटालाको एउटा योजना भएको भन्ने अवस्था उब्जिएको हो ।