सुशानमा सरकार निरन्तर चुक्दै

देशमा सुशासन भएन भने सरकारका नारा र प्रतिबद्धताहरू सबै खोक्रा हुन्छन् । सरकारले त भनिरहला तर नागरिकले पत्याउन छाडे भने त्यसपछिको अवस्था वास्तवमा नै कल्पनाभन्दा बाहिरको हुन्छ । अहिलेको सरकार दुई तिहाइको भनी चिनिन्छ । यो सरकारले पनि भनेअनुसार काम गर्न सकेन भने त्यसपछिको अवस्था सामान्य नहोला । किनभने यो सरकारलाई काम गर्न बाधा पुग्ने कुनै पक्ष छैनन् । यतिबेला जे–जति बाधा देखियो ती सबै सरकार आफैँले खडा गरेका हुन् ।

खासगरी सरकारका नियुक्तिहरूमा त विवाद नै विवाद देखियो । यस्तो अवस्था सरकारको प्रारम्भदेखि यतिबेलासम्म नै कायम रहेको अवस्था छ । नियुक्ति नै गलत प्रकारका हुन्छन्, त्यसमा नागरिकले गरेका प्रश्नहरू निरुत्तरित रहन्छन् र सरकार आफैँले जे गरे पनि त्यो कसैले सोधीखोजी गर्ने विषय होइन भन्ने मान्यतामा अघिबढेको देखिन्छ । त्यसपछि सुशासन आफैँ धारापमा पर्छ । पछिल्लो समय सरकारले देशको समृद्धिको आधार खडा गर्ने निकायमा गरेको नियुक्ति त्यस्तो विवादित रह्यो अर्थात् स्वार्थसमूहलाई त्यो निकाय दिइयो भन्ने आरोप लागेको छ । तर सरकार भने यसमा मौन छ ।

नियुक्तिका सन्दर्भमा यसअघि पनि पटक–पटक यस्तै हुँदै आएका छन् । आफैँले अयोग्य भनी निकालेका व्यक्तिलाई केही रकमको खेलमा नियुक्ति दिएका देखि त्यस्तै स्वार्थसमूहलाई नै सरकारी सम्पत्तिमा रजाइँ गर्न दिइएका घटनाको थुप्रो लागेका थिए । यस्ता नियुक्ति गरिएकै कारण सरकारका काममा प्रगति नभएको भन्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ । पछिल्लो समयको एउटा महत्वपूर्ण नियुक्ति जसरी गरियो त्यसले त सरकार सुशासनतर्फ लागेकै छैन भन्ने नै देखायो ।

सरकार आफैँले विगतमा काम नगरेको भनी कालोसूचीमा राखेका कम्पनीसँग आबद्ध व्यक्तिलाई देशमा वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित आधिकारिक निर्णय गर्ने निकायमा नियुक्त गर्नु भनेको लगानीमाथि नै खतरा मोल्नु हो । यसले ती पदाधिकारी रहुञ्जेल लगानीको वातावरण पनि शंकाको घेरामा पर्नु हो । यो प्रसङ्ग हो, लगानी बोर्डको सीईओ नियुक्तिमा गरिएको खेलाँची वा एकप्रकारले बलपूर्वकको स्थिति ।

यस्तो नियुक्तिपछि सरकारसँग कुनै पनि कम्पनीले निर्धारित समयमा गरिसक्नुपर्ने काम गरेनन् भने तिनमाथि कारबाही गर्ने हैसियत सरकारसँग रहँदैन । कालोसूचीमा रहेका कम्पनीका एजेण्टलाई यस्तो ठाउँमा नियुक्त गरिँदा देशले व्यहोर्नुपर्ने क्षतिको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिको प्रारम्भ लगानी जुटाउने बेलादेखि नै हुने अवस्था आउँछ ।

सरकारले गरेको यस्तो नियुक्तिका बारे कुनै एउटा कुनाबाट समेत यसलाई स्वाभाविक मानिएन । सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड पूर्वअध्यक्षले त्यस्ता नियुक्ति नै सरकारको शासन कता लागिरहेको छ भन्ने देखाउने झ्याल भएको भन्ने प्रतिक्रिया दिए । विज्ञहरूको ठाउँबाट यस्तो बुझाइ आउनु वास्तवमा नै सरकारले ठीक गरेन भन्ने नै हो । उनकै शब्दमा भन्ने हो भने यस्ता नियुक्ति भनेका संस्था डुबाउने काम हो ।

उनी भन्छन्, ‘संस्था राम्रो हुने–नहुने, सप्रिने–नसप्रिने विषय अन्य विषयहरूका अलावा त्यसको नेतृत्व कस्तो छ त्यसमा निर्भर गर्छ, कुनै संस्थाको नेतृत्व संस्थाप्रति प्रतिबद्ध, इमानदार र सक्षम हुुनुपर्छ, कुनै संस्थाको नेतृत्व छान्दा यिनै विषय हेर्ने हो, त्यस्तो किसिमको नेतृत्व खोजेर संस्थाको जिम्मा दिन सकिएन भने त्यो संस्था डुब्नु स्वाभाविक नै हो, आजसम्म जति पनि हाम्रा संस्थाहरू डुबेका छन् धेरै हदसम्म इमानदार र सक्षम नेतृत्व नभएका कारणले नै डुबेका छन् ।’ यो भनाइको अर्थ हो, सरकार संस्थाहरूलाई डुबाउने काम गरिरहेको छ जसलाई कुनै पनि प्रकारले सुशासनतर्फको यात्रा भन्न सकिँदैन ।