राष्ट्रियसभामा संविधानसभाको रेकर्ड माग

काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि अहिले थरिथरिका दृश्यहरू देखिइरहेका छन् । यो संविधानको विशेषता बताउने क्रममा कुनै बेला संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भनेका थिए– ‘प्रधानमन्त्रीले रिस र आवेगमा विघटन गर्न पाउँदैनन् ।’ तर प्रधानमन्त्रीले आफ्ना केही सहकर्मीप्रति रिस फेर्नेगरी सभा विघटन गरेपछि तिनै सभामुख मौन बसेका छन् । यही बेला आयो महान्यायाधिवक्ताको कुरा । उनले पनि त्यसबेला भनेका रहेछन्– सरकार बन्ने विकल्प हुन्जेल प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँदैनन् ।

संसद् विघटनको यो मुद्दामा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बचाउमा बहस गर्नुपर्ने प्रमुख पदाधिकारी महान्यायाधिवक्ताको संविधानसभा सदस्य हुँदाको भनाइ अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छन् । उनीलहरूका भनाइ जस्ताको तस्तैः बहुमत भयो ठीक छ , दुई पार्टी मिले त्यो पनि ठीक छ, दुई पार्टी मिलेन, ठूलो दलले पनि सरकार गठन गर्न सकेन, अब कहाँ जाने त ? एकैपटक संसद् विघटन गर्ने ? दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन सक्छन् भने फेरि मौका दिने, फेरि मौका दिँदा पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत हासिल गर्न सकेन भने त्यहाँनेर मात्रै चुनाव हुने अवस्था संघीय सरकार, संघीय संसद् र प्रादेशिक संसद्को हकमा पनि त्यही व्यवस्था गरेका छौँ ।

तर अब यी महान्यायाधिवक्ताले कसरी यो विघटनको बचाउ गर्छन् भन्ने पछि मात्र थाहा होला तर प्रश्नचाहिँ खडा भयो नै एउटै व्यक्तिले दुई थरी कुरा गर्दाको अवस्था कस्तो होला ? यही क्रममा सत्तारुढ दलकै सांसद (रामनारायण विडारी)ले राष्ट्रियसभामा संविधानसभाको रेकर्ड प्रस्तुत गर्न माग गरे ।

२३ पुसको यो सभाको बैठकमा उनले भने– ‘संविधान मस्यौदा गर्दा समितिले कार्यदल बनाएको थियो १५ जनाको । म पनि एक सदस्य थिएँ । विज्ञ टिम बनाइएको थियो तत्कालीन माननीय कृष्ण सिटौलाको अध्यक्षतामा । त्यो पाँच जनाको टिममा पनि म थिएँ । केपी ओली बारम्बार त्यहाँ आउनुहुन्थ्यो, सुवास नेम्वाङ त्यो बेलाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ भएको कुराको टेप रेकर्डलाई यो सदनमा बजाइयोस् । अनि हामीले कति नालायक काम गरेछौँ भन्ने कुरा त्यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ । लामो समय लगाएर धारा ७६ र १०० लाई देश र विदेशका समेत विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर के ग¥यो भने प्रतिनिधसभा प्रधानमन्त्रीको सनकमा भङ्ग हुन सक्दैन भन्ने कुरा निक्र्योल गर्नका निम्ति जानेसम्मको भाषा त्यहाँ लेखिएको छ ।’

संविधानको मर्मको सही व्याख्या हुन्छ भने त्यसका लागि सहायक लिखतहरू सबै हेर्नुपर्छ । राष्ट्रियसभा पनि संसद्को एउटा अंग हो । त्यसले पनि कुन अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको विघटन हुनसक्त छ वा सत्तैmन भन्ने पूर्ण जानकारी राख्न पाउनुपर्छ । त्यो अवसर दिनुपर्छ निकायहरूले । पक्षले मानेनन् भने अदालतले पनि निर्देशन गर्न सक्तछ । यी भनेका सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् ।

सार्वजनिक हितका लागि त्यसको प्रयोग हुन सदैव ढोका खुला रहनुपर्छ । यो ठाउँमा त संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री आफैँ पनि संलग्न रहेको देखाउँछ । यस्तो बेला त यो रेकर्डले उनको कामलाई मदत नै पु-याउला भनी सौचौंँ । रेकर्डले जे बोल्छ त्यो जतिको सत्य अरु कुरा नहोला । त्यसकारण अदालतले पनि यो रेकर्ड झिकाओस् । यो मुद्दाको सेरोफेरो यही रेकर्डसँग घुमिरहेको अवस्था छ ।