नागरिकको उकुसमुकुसमा सरकारी रमिता

काठमाडौं ।
गएको एक हप्तादेखि देशको एक मात्र सरुवा रोग अस्पतालमा पीसीआर सेवा बन्द भएको छ । दैनिक संंक्रमितको संख्या १० हजारको हाराहारीमा र मृत्युदर सवा दुई सयबाट उकालो लागेको समयमा देशको एक मात्र सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा पीसीआर परीक्षण बन्द गरिनु भनेको गम्भीर विषय हो । संंक्रमणको चेनलाई नतोडेसम्म अहिलेको यो क्षति झनै बढ्दै जाने र त्यसलाई तोड्ने भनेको एउटा प्रमुख माध्यम हो पीसीआर परीक्षण । त्यही कुरा सरकारी अस्पतालमा बन्द गरियो भने के होला र कस्तो सन्देश देला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसको कारण पनि सुन्दैमा अचम्मको छ, जसले एक हप्ताभन्दा बढी समय लिइसक्यो ।

सरकारले पीसीआर किट उपलब्ध नगराएकाले परीक्षण बन्द गर्नुपरेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ । सरकारले पनि यो होइन भनेको छैन । संक्रमितलाई अस्पताल दिन सकिएन, अस्पतालमा अक्सिजन पनि अभाव छ । औषधिको कुरा झनै त्यस्तै हो । कोरोना बितेको १५ महिनादेखिको समस्या हो । यतिबेला पीसीआर परीक्षण संसारभर आम विषय भइसकको छ यता नेपालमा भने पीसीआर किटको अभावले कामै बन्द गर्नुपरेको अवस्था छ भने देशको अवस्था कहाँ रहेछ अनुमान गरौँ ।

वास्तवमा नै भन्ने हो भने यतिबेला हरेक मान्छेको सास रोकिएको छ तर राज्यका निकायहरू जवाफदेही पाइएन । पछिल्लो दिन मृतकको संख्या एकै पटक साढे दुई सयको हाराहारीमा पुगेका भने पनि हुने अवस्था आयो । यो क्षणको मात्रै अवस्थालाई नोटमा लिने हो देशैभरि सास रोकिएको छ । घरमा अनि अस्पतालमा पनि । सबैतिर यस्तो भएपछि मान्छे कहाँ जाने कोसँग गुहार गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नै । सरकार दिनैपिच्छे लाचारी प्रकट गरिरहेको छ । नसक्ने भए ठाउँ छाडे हुनेथियो तर त्यसो पनि गर्दैन ।

एक पटक कोरोना संक्रमित भएपछि उसको जीवन सकियो भन्नेजस्तो भएको छ यतिबेला । जसरी सहजरूपले सास फेर्न नपाई उकुसमुकुस हुन्छ अहिले अक्सिजन अभावमा मान्छेहरू क्षण–क्षणमा जीवन गुमाउँदै गएका छन् । सबैभन्दा दुःखद पक्ष के हो भने यसको सुनुवाइ कतै भएको छैन । सरकारको भनाइप्रति कसैले पत्याइनसक्नुको खाडल परिसकको छ । पहिले खोपमा त्यस्तै भएको थियो भने अब त सास फेर्न चाहिने वस्तुमा समेत प्रतिबन्ध लागेको अवस्था छ ।

सरकारको नीति आवश्यकता नपरी अस्पताल नजाने भन्ने नै हो । तर घरमा बसेका मान्छेले औषधि समेत नपाउने अवस्था आयो । सरकारले कतै सुनुवाइ नगरेको बेला सर्वाधिक महत्वका यस्ता विषयमा संसारभरिमै न्यायालयले सरकारलाई जवाफ दिन बाध्य बनाउँछ । यो सरकारी उत्तरदायित्वको विषय हो । छिमेकी देश भारतमा विभिन्न स्तरका अदालतले सरकारलाई कडाभन्दा कडा निर्देशन दिएका उदाहरण छन् ।

अक्सिजनको अभावलाई अदालतले नै नरसंहारजस्तो अपराध भनी परिभाषा गरेर सरकारलाई सचेत बनाएको थियो । अक्सिजन भएन भने त्यो ठाउँ ग्यासच्याम्बर नै हुन्छ । नेपाल र भारतमा यतिबेला अस्पतालका बेड, अक्सिजनको आपूर्ति र जनशक्तिको प्रबन्धबारे समान व्यवस्था छ । त्यसलाई दिनहुँजसो जानकारी र प्रतिबद्धता लिइरहेका छन् अदालतहरूले । नेपालको अदालतले सरकारलाई जवाफ लिएर १० दिनमा आउन भनेर समय दियो । कुरा छ सास फेर्न नपाएको तर अदालत भने सरकारलाई १० रातको बास बस्न दिन्छ भने त्यस्तो अवस्था वास्तवमा नै कसरी वर्णन होला ?