न्यायमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ

काठमाडौं ।
पछिल्लो समय न्यायिक क्षेत्रमा प्रश्नहरू उठेका छन् । सरकारले निरन्तर संविधानविरोधी काम गरेको भन्ने आरोप लागिरहेको छ । त्यसै पनि निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि त्यसको आचारसंहिता स्वतः लागू हुन्छ । सरकारलाई राज्य चलाउन कुनै अप्ठ्यारो पर्ने विषहरू देखिए मिति तोकिनुआघि नै त्यसको निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ । चुनावको मिति भनेको सरकारले नै तोक्ने हो र यो पटक पनि उसैले तोकेको हो ।

आफैँले मिति तोक्ने अनि आफैँले त्यसपछि पालना गर्नुपर्ने कुरा नगर्ने हो भने सरकारी काममाथि प्रश्न उठ्ने भयो नै । यतिबेला सरकार जताततैबाट प्रश्नै प्रश्नले घेरिएको छ । निर्वाचनका लागि काम चलाउने बजेट आउनुपर्नेमा १०/२० वर्षका प्रस्तावहरू भएका छन् । कामचलाउ सरकार छ तर डाँडाकाँडा फोरेर देशलाई मरुभूमि बानउन प्रस्ताव गर्छ भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ । गिट्टी बालुवाको कुरा यतिबेला देशव्यापी आन्दोलनको विषय भएको छ । यो विषय फिर्ता नलिए सत्याग्रह समेत गर्ने भनी नागरिक समाजका तर्फबाट घोषणा भइसकेको छ । यो विषय अदालतबाहिरको तर न्याय नभएको अनुभूति दिलाउने कुरा हो ।

यहीबीचमा न्यायालयमा चलिरहेको मुद्दामा पनि सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो कि भन्ने शंकाहरू जन्मिएका छन् । केही पहिले पूर्वप्रधानन्याधीशहरूले सरकारले निरन्तर संविधानलाई चोट पु-याउने काम गरिरहेको भनी आरोप लगाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले नै ती भनाइविरुद्ध उनका पेन्सनसँग जोडेर प्रतिक्रिया दिए । यसको आसय हो संविधानजस्तो सार्वजनिक चासोको विषयमा आम नागरिकले बोल्नुहुँदैन भन्ने सन्देश दिनखोज्नु ।

पछिल्लो समय यस्तै न्यायक्षेत्रमा भएको बेथितिका बारे पूर्वन्यायाधीशहरूको संस्था पूर्वन्यायाधीश क्लबले गम्भीर खालको प्रतिक्रिया दिएको छ । यस्ता संस्थाहरू हतपत प्रतिक्रियामा आउँदैन । यो विषय हो सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशका विषयमा केही दिनदेखि जारी रहेको टिप्पणी र न्यायालयले मुद्दा हेर्न पाउँदैन भनी महान्याधिवक्ताबाटै इजसासमा जिकिर गर्नु ।

यो भनेको सरकारी पक्षबाटै न्यायालयलाई अपमान गर्नखोजेका र आफ्नोअनुकूल फैसला गराउन दबाब दिएको अवस्थामा बुझियो । हो, सरकारले पनि अदालतमा मत प्रकट गर्न पाउँछ । तर सरकारी कामबाट अन्यायमा परेको एउटा निवेदकले जति बढी न्यायको अपेक्षा गरेको हुन्छ र सोअनुसारको अदालतबाट न्यायको अपेक्षा गर्छ ।

सरकारको प्रस्तुति त्योभन्दा भिन्न अन्य प्रकारको धम्कीजस्तो हुनगयो भने यो अवस्था न्याय क्षेत्रमा डरलाग्दो मानिन्छ । सरकारका कारण वरिष्ठताको आधारमा गठन भएको इजलासले आइतबार कामै पाएन । त्यही साँझ पूर्वन्यायाधीशहरूले राति नै विज्ञप्ति जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालसहित सरकारी पक्षबाट भएको बहसले न्यायपालिकामाथि कार्यकारीले हस्तक्षेप गरेको ठहर ग-यो ।

यो ठाउँमा चर्चा भएको दिन रिटनिवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनुपर्ने थियो । यो सुनुवाइपछि संसद् विघटनको अन्तरिम आदेश पनि हुनसक्थ्यो वा सरकारलाई जवाफ दिन म्याद तोकिने थियो । यसदिन त निवेदकहरूले पो कुरा राख्नुपर्ने हो तर इजलासको पूरै समय सरकारी वकिलले लिए । उनले जवाफ दिने पालामा यसो गरिएको भए यो सामान्य मानिन्थ्यो ।

तर सरकारी पक्षले समय लियो र विषय थियो वरिष्ठताको आधारमा गठन भएको इजलास आफूहरूलाई मान्य हुँदैन भन्ने । त्यसैलाई सहन सकेनन् पूर्वन्याधीशहरूले र वक्तव्य निकाले– शासकले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न ‘न्याय’लाई आफूअनुकूल बनाउन हरेक किसिमबाट प्रयास गर्नेछन्, त्यसको प्रतिकार स्वयं न्यायपालिका, त्यसका सहयोगी बार, सजग र चेतनशील नागरिक समाजजस्ता माध्यमबाट गर्नेगरिएको, यस्तो हुनसकेन भने त्यस देशको पतनका लागि धेरै दिन कुर्नुपर्ने छैन ।

न्यायाधीशहरूको यस्तो ठहर आफैँ उब्जिएको होइन । यसको दोषी सरकारी पक्षले इजलासमा देखाएको चरित्र नै हो । अदालतमा परेका निवेदनमाथि अनेक निहुँले कारबाही हुननदिनु भनेको सामान्य कुरा होइन । सरकारले सोचोस् ।