काठमाडौं । बितेको केही दिनदेखि संसद् रमिता बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसद् चल्न नदिने र सत्तापक्ष जसरी भए पनि चलाउने होडमा हुने÷नहुने धेरै काम भइरहेका छन् । हुँदै जाँदा माननीयहरूले हान्ने मार्नेजस्ता कुरा समेत गर्न थालेका छन् । यसको दुःखद पक्ष हो यी सबै कुरा निर्णयबाटै संस्थागत रूपमा नै भएको रहेछ । सत्ता सरकारको र संसद् विपक्षको भन्ने चलन छ । विपक्ष किन यस्तो आक्रोशित भयो भन्ने खोजबिन हुनुपर्छ । यसका लागि सरकार वा सत्ता संयमित भएन भने विवाद झनै बढ्छ । यो ठाउँमा विपक्ष पनि जिम्मेवार हुन खोज्छ संसद्ले । कुनै पनि कुरा चित्त नबुझ्दा प्रतिकात्मक रूपमा कुरा उठाउन मिल्छ तर अवरोधलाई नै रणनीति बनाएर र त्यसका लागि बल नै प्रयोग गर्न तम्सिनु स्वीकार्य हुँदैन । यसले राज्यका काममा बाधा पार्छ ।
यही सन्दर्भमा विपक्षी दलको एक जना सांसदले जस्तो कुरा गरे त्यो आपत्तिजनक छ । उनको भनाइ आयो– गृहमन्त्रीको माइक खोस्ने र सभामुख र अर्थमन्त्रीलाई हान्ने योजना थियो । संसद्मा अडलाग्दा दृश्यहरू प्रकट भइरहेकै सन्दर्भमा गृहमन्त्रीको टेबुलको माइक उखेल्ने र रोष्ट्रमतर्फ फ्याँक्न खोज्ने काम भयो विपक्षीदलका सांसदबाट । बैठकपछि ती सांसद पत्रकारहरूको घेरामा परे । जिज्ञासा बढ्ने भयो नै उनलाई माइक किन तानेको ? कसलाई हान्न खोजेको ? भनी प्रश्न गरियो । जवाफ सभामुखलाई र अर्थमन्त्रीलाई हान्न माइक तानेकोे । उनको थप भनाइ आयो– टाउकै फुटाउने अवस्था थियो । यस्तो गैरसंवैधानिक गतिविधि गर्न हुँदैन, संसद्को मर्यादा हुन्छ, सभामुखले त्यो मर्यादा राख्न सक्नुभएन, त्यसको सशक्त विरोध गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो योजना हो, माइक साइक जे पायो त्यहीले टाउको फुटाउने सोचेका थियौँ, फुटाइदिन्थ्यौँ, चोरबाटोबाट बजेट ल्याउन मिल्छ ? यस्तो अवसर दिने सभामुखलाई र बजेट पढ्ने अर्थमन्त्रीलाई हान्थ्यौँ ।
प्रतिकात्मकरूपमा भन्ने हो भने पनि यो गम्भीर कुरा हो । गृहमन्त्री शान्तिसुरक्षका प्रतिक हुन् । माइक भनेको आफ्ना कुरा सुनाउने माध्यम हो । त्यसैलाई उखेल्न खोजियो । सभामुख सबै माननीयका मुख हुन् । अर्थमन्त्री संसद्मा सरकारका प्रतिनिध । उनका टाउको फुटाउने योजना थियो त्यो पनि गृहमन्त्रीको टेवुल भाँचेर । संसद्मा मन्त्री र सभामुखको टाउको फुटाएर विपक्षी दलले खोजेको कुरा प्राप्त गर्न सक्छ ? यो प्रश्न सामान्य छैन । यसलाई संसदभित्र हतियारको प्रवेश गराउने संकेत मानियो भने विपक्षीको जवाफ के हुन्छ ? अहिलेको विपक्षीमाथि पाँच महिनाको बीचमा दुई पटक संसद् विघटन गरेको दाग छ । ती दुवै पटक संसद् पुनर्स्थापना भयो । यसको अर्थ हो त्यो काम संवैधानिक थिएन । यही विपक्षी दुई तिहाइको संख्याबाट खस्कँदै एक तिहाइमा आइपुगेको छ । भर्खर सत्ता छाड्न परेको पीडाको आक्रोश पनि होला नै तर यी सबैको शिकार फेरि त्यही संसद्लाई बनाइयो भने औँला विपक्षीतर्फ नै तेर्सिनेछ । विपक्षी दलको यस्तो व्यवहारले उसकै मुद्दा ओझेलमा परिरहेका छन् । सरकारलाई आफ्ना एजेण्डा लागू गर्न बाध्य पार्नुपर्नेमा उल्टो उसैमाथि उशृंखल काम गरेको भन्ने आरोप लाग्नुपर्ने अवस्था उसकै लागि पनि राम्रो होइन । ध्यान जाओस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- दुग्ध विकास संस्थानद्वारा किसानलाई ४८ करोड भुक्तानी
- पहाडी भेगमा आंशिक बदली, बाँकी भागमा मौसम सफा रहने
- देशभर कक्षा १२ को परीक्षा शान्तिपूर्ण रूपमा हुँदै
- कांग्रेस नेता अफताब आलमलाई जन्मकैदको सजाय
- मुख्यमन्त्री कँडेललाई विश्वासको मत
- आगलागीबाट ७९ घर जले, एकको मृत्यु
- उपनिर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान
- डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा डंगोल नियुक्त
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया