नागरिकले न्याय माग्दा झन् अन्याय

काठमाडौं । राज्यबाट न्याय पाउन नागरिकले केसम्म गर्छन् र यता त्यस्तो न्यायबाट वञ्चित गर्न राज्यले पनि केसम्म गर्छ भन्ने अभिलेखमै रहने गरी उदाहरण कायम भयो बितेको एक महिना र त्यसमा पनि दुई हप्ताका बीचमा । यो घटना हो पश्चिमाञ्चलको । केही पहिले बाँके जिल्लाको नेपालगञ्जमा प्रकट भएका खासगरी महिला हिंसासँग सम्बन्धित सन्दिग्ध अवस्थाका दुईवटा घटना जसमा एक महिलाको मृत्यु र अर्की महिला बेपत्ता भएकी वा पारिएको सँग सम्बन्धित छ । यो घटना आफैँ राज्यबाट गर्नैपर्ने अनुसन्धानको विषय थियो । यो घटनाको न्यायोचितरुपले छानबिन नभएको महशुस गरेर तिनका परिवार न्याय खोज्न लाग्यो । त्यही क्रममा ११ जना महिला र तीन जना पुरुष गरी १४ जनाले त्यो जिल्लाबाट राजधानीका लागि पैदलमार्च सुरु गरे । २०–२२ दिनको यो यात्रा आफैँमा डरलाग्दो थियो । राजधानी आइपुग्दा उनका खुट्टा रक्ताम्मे भइसकेका थिए । तर अचम्म के भयो भने यो समूहलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कसैले पनि सामान्य भेट पनि दिएनन् । उनको अभियानको प्रारम्भ नै यी दुई पदाधिकारीलाई भेटेर न्यायको पुकारा गर्ने र न्याय पाउने । त्यसका लागि उनीहरुले अनशन र धर्ना नै बस्नुप¥यो निरन्तर दुई हप्तासम्म ।

यस्तो अवस्था आफैँमा न्यायिक थिएन । त्यसमाथि उनका पीडामा राज्यले नै अर्को प्रहार ग-यो धरपकड र थुनामा राख्ने कामले । उनीहरूबाट काठमाडौंमा यस्तो धर्ना दिँदा त्यसमध्येकी एक जना अधिकारकर्मीलाई प्रहरीले पक्रेर उतै अर्थात् बाँकेमै लगियो र झूटो मुद्दा लगाउने काम भयो । यो समूहका बाँकीहरु नोपली भाषा बोल्न र बुझ्नसक्ने अवस्थाका थिएनन् । उनलाई यिनै महिलाले सहयोग गरिरहेकी थिइन् । केन्द्रको प्रशासनले यति लामो पैदलयात्राबाट यो टोली राजधानी किन आयो भन्ने सामान्य सोधखोज त गरेन नै तिनका गिरफ्तारीका विषयमा सर्वोच्च अदालतलाई समेत ढाँट्ने काम भयो पक्राउ गरिएको छैन भनेर । यसले के बुझायो भने सरकारको मनसाय नै गलत रह्यो । तिनले त न्यायमात्रै मागेका थिए सरकारको बुझाइ भने उसको सत्ता नै मागेजस्तो भयो । दोस्रोपटक बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा सर्वोच्चमा जानुपरेको अवस्था त्यसको उदाहरण हुनुपर्छ । प्रशासनले यो ठाउँमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत चुनौती दियो । दोस्रोपटक सर्वोच्चले कडा प्रकारको आदेश दिएपछि मात्रै पक्राउ परेकी ती महिला छुटिन् । यो दशैँको नवमीको कुरा हो । सामान्य कुरामा सरकारले दशैँको यस्तो पर्वमा कसरी दुःख दियो भन्ने यो घटनाले आफैँ बताउँछ ।

अचम्म त के भयो भने यस्तो धरपकड र झूटा मुद्दामा फसाउन खोजेको प्रहरीको कामलाई बाँके जिल्ला अदालतले पनि सघाएछ । सर्वोच्चको फैसलामा उक्त कुरा उल्लेख छ । बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको यी महिलालाई प्रहरीले मागेअनुसार थुनामा राख्न आदेश दिँदा ‘न्यायिक मन’ प्रयोग नभएको भन्ने सर्वोच्चको ठहर रह्यो । यो काम आफैं अन्यायको अर्को थुप्रो थियो ।

सर्वोच्चका अनुसार यो थुना प्रकरणमा अर्थात् मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले ठूलो अन्याय गरेका रहेछन् । सर्वोच्चले भनेको छ– जाहेरी दरखास्तमा कुनै प्रमाण पेस नभएको तथा आफ्नै अदालतमा भएको मिसिलमा पनि ध्यान नदिएको, कुनै तथ्य नहेरी व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विषयमा यान्त्रिकरूपमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति दिएको देखियो । यी सबै सिलसिला जोडिँदा प्रश्न उठ्छ– एउटा पीडित नागरिक अन्यायमा परेको अवस्थामा न्याय माग्न कहाँ जाने ? सरकार ! यो प्रश्न सामान्य छैन । नागरिकले न्याय माग्दा झन् अन्याय हुन्छ भने त्यसलाई कसरी ‘सामान्य’ मान्ने ?