छिटो हटाऊ सर्वोच्च अदालतको अन्योल

काठमाडौं । गएको वर्षदेखि नै सत्ताको भागबण्डा गरेको आरोप लागेको र त्यसले अदालतका निर्णयहरू प्रभावित हुँदै आएको अवस्थाबाट गुज्रँदै गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको अभियान दिनैपिच्छे झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । यो कुनै बाह्य तहबाट लगाइएको आरोप नभएर स्वयम् प्रधानन्यायधीशको भूमिकाबाट नै जन्मिएको हो । निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेर संवैधानिक निकायमा असंवैधानिक नियुक्ति गर्दा गरिएको भागबण्डाले बितेको एक वर्षदेखि मुद्दा अल्झिरहेको छ । कारण प्रधानन्यायाधीश आफैँ मुद्दाको दायरामा पर्नु । भागबण्डाको त्यस्तो सुरुवातले पछिल्लो समय मन्त्री नियुक्तिसम्ममा आइपुग्यो । यसबारे जसले जतिसुकै खण्डन मण्डन गरे पनि विवरणहरूले यो घटनालाई स्थापित गरेका छन् । त्यो आफ्नो ठाउँमा हुँदाहुँदै पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीशमाथि सर्वोच्चलाई यथास्थितिमा चलाउन खोजेको आरोप लागेको छ, जो विकृतिसँग जोडिन्छ । त्यही सन्दर्भमा अदालतकै एउटा अंग मानिने नेपाल बार एसोसिएसनले १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

बार एसोसिएसनले लगाएको सार्वजनिक लिखित आरोप गम्भीर छ । उसले भनेको छ– ‘हालको अवस्थामा नेबाएले आफ्नो ५/७ वर्षअघिदेखि न्यायिक शुद्धता, निष्पक्षता कायम राख्न र विकृति विसङ्गति हटाउने विभिन्न उपायहरूमध्ये अदालतको पेशी व्यवस्थापन र इजलास गठनका सम्बन्धमा भइरहेको व्यवस्थाबाट कतिपय गलत कार्यहरू भएकाले सोको सट्टामा स्वचालित पेशी प्रणाली लागू गराउन र सो प्रणाली लागू गर्न प्राविधिक रूपले केही समय लाग्ने भएमा सम्पूर्ण अदालतहरूमा गोला प्रणालीबाट पेशी तोक्ने भनी सुभाव दिएको र उपरोक्त सुझाव माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेको र उक्त प्रतिवेदन लागू गर्ने सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभएको स्थितिमा दुई महिनासम्म पनि सर्वोच्च अदालत फुलकोर्टबाट निर्णय गराई लागू गराउनेतर्फ तदारुकता नदेखाएको महसुस भएको छ । अतः उक्त प्रतिवेदन तत्काल लागू गराउने समयसीमासहितको प्रतिबद्धता सर्वोच्च अदालतबाट १५ दिनभित्र नआएमा नेबाएले न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । स्थितिमा सर्वोच्चबाट उल्लिखित प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता तत्काल सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।’

यो आरोपले नै प्रधानन्यायाधीश अदालतमा बिचौलियाको राज चाहन्छन् भन्ने देखाउँछ । प्रधानन्यायाधीले आफैंले गरेको प्रतिबद्धता समेत दुई महिनासम्म सर्वोच्चमा लागू नगराइएको भन्ने कुरा सामान्य होइन । यो आरोप भूतपूर्व न्यायाधीशले माग गरेको र अखबारहरूले समाचार प्रेषण गरेको जस्तो मात्र होइन । यसले सर्वोच्च अदालतमा शुद्धीकरण भएन भने प्रधानन्यायाधीशका सबै काममा सर्वसाधारणबाट शंका उठ्ने हुन्छ । त्यो इजलास तोक्दाको समयमा होस् कि फैसलामा । शंका उब्जिएपछि होस्, त्यो न्यायको विषयभन्दा पर जान्छ । यस्तो स्थिति धेरै लामो समय रहन हुँदैन । यो अवस्था बढ्दै गएर महाअभियोगको तहसम्म पुग्यो भने अवस्था झनै गम्भीर हुन्छ ।

पछिल्लो समय राजनीतिक नेताहरूले भेटेको भन्ने कुरा आएको छ । ती भेट आफू सम्बद्ध रहेको मुद्दामा पनि हुनसक्छ भन्ने छ । त्यसो हो भने यो झनै रहस्यको विषय हुन सक्छ, जसले सर्वोच्चमा अन्योल थप्दछ । प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्चको नेता पनि हो । त्यस कारण यो विवादलाई यथाशीघ्र सुल्झाउने काम संस्थाका प्रमुखको दायित्व बन्दछ ।