काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको भनी आरोप लगाइरहेको बेला र त्यसका लागि स्वेतपत्र जारी गर्न माग भइरहेका बेला यता सङ्केतहरू पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने खालकै आइरहेका छन् । यता विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नु र उता आयातित वस्तुको अंश बढ्नु आदि त्यसका सङ्केत हुन सक्तछन् । आयातित व्यापारमा पनि केवल उपभोग लगेर सकिने विलासी वस्तु आए भने त वास्तवमा नै त्यो गम्भीर विषय हुनजान्छ । केही पहिले सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएपछि वस्तु आयातमा कमी ल्याउन निरुत्साहित नीति ल्याएको थियो । तर पछिल्ला विवरणले के देखायो भने त्यो प्रभावकारी भएन । यो भनेको सरकारले प्रस्ताव गरेका कामकुराहरू कार्यान्वयनमा नआएको अवस्था हो । यस्तो सङ्कटका बेला चालिएका उपचारात्मक कदमले काम गरेनन् भने त्यो गम्भीर विषय हुन जान्छ । अहिले देशको अर्थतन्त्रमा त्यस्तै अवस्था आएको हो कि भन्ने ठाउँ प्रकट हुनथालेको छ जो सकारात्मकतर्फको सङ्केत होइन ।
गएको सात महिनामा उपभोग्य वस्तुको कति मात्रा भित्रियो भन्ने हेरियो भने चार खर्बको यस्ता वस्तु आयात भएको देखिन्छ सात महिनामा चार खर्ब भनेको महिनाको ५० अर्बको आयात हुनु हो र त्यसमा उपभोग्य वस्तु मात्रै हुनु भनेको दुःखद पक्ष नै होे । यो ठाउँमा पनि विकास निर्माणचाहिँ फेरि पनि ठगिएको देखिन्छ । यतिठूलो रकमका वस्तु आयात हुँदा पुँजीगत वस्तु भने पुगनपुग खर्बको मात्र रह्यो । नेपालमा उपभोग्य वस्तुकै आयात धेरै हुनेगरेको देखिएको छ ।
भन्सार विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार बितेको सात महिनामा कुल ११ खर्ब ४७ अर्बबराबरका वस्तु आयात भए । यो आफैँमा आयात व्यापार बढ्दै गएको अवस्था हो । त्यसमाथि आयात व्यापारलाई निरुत्साहित गर्ने भनी नीति ल्याइएकै समयमा यस्तो चित्र आएको हो । त्यसमाथि उपभोग्य वस्तुको आयातमा रोक लगाउने भनी जुन काम थालियो, एक प्रकारले त्यस्तो प्रतिबन्ध लागेको समयमा नै उपभोग्य वस्तुको हिस्सा ३५ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यो सात महिनामा जे–जस्ता वस्तु आए त्यसमा कच्चापदार्थ तथा अर्धतयारी वस्तुको हिस्सा करिब आधा मात्रै रह्यो । पुँजीगत वस्तुको आयात बढे राम्रो हुन्थ्यो तर त्यसको भाग भने १० दशमलव नौ प्रतिशत मात्रै रहेको देखिन्छ । साढे ११ खर्बको आयात भएको ठाउँमा पुँजी निर्माणसँग जोडिएका वस्तुको भाग त्यसको एक भाग अर्थात् एक खर्ब २५ अर्ब मात्रै हुनु चिन्ताकै विषय हो ।
खासगरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सङ्कट देखिएको बेला पुुँजीगत खर्चमा प्रोत्साहन हुने वस्तुकोे आयात आयात ह्वात्तै घटाउनुपर्ने हो । तर त्यसको उल्टो भइरहेको अवस्था छ । भन्सार विभागका अनुसार नै पनि यही बेला उपभोग्य वस्तुको आयात वृद्धिदर ४४ दशमलव २० प्रतिशत कायम रहेको छ । आउनुपर्ने पुँजीगत वस्तुको भने आयात वृद्धिदर ३० दशमलव ६६ प्रतिशत मात्रै रहनु वास्तवमा नै देश कहाँनेर चुकिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नै । यसले उपभोग्य वस्तुको देशभित्रै उत्पादन बढाउने र तिनको आयात प्रतिस्थापन निरुत्साहनको नीति अवलम्बन भएको बेलाका यी विवरणहरू सामान्य होइनन् ।
पछिल्ला समय सुन, चाँदीलगायत धातुमा विदेशी मुद्राको ठूलो भाग प्रयोग भएको देखियो भने आफ्नै देशमा उत्पादन हुनसक्ने खाद्यान्न, कृषिलगायतका उपभोग्य वस्तुमा पनि यस्तो मुद्राको खर्च पनि बढी नै रहेको अवस्था छ । यो समयमा सरकारले आयात निरुत्साहित गरेका वस्तुको आयात पनि बढिरहेको नै पाइयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ४७ वस्तुको आयात निरुत्साहित बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो । भन्सार विभागका अनुसार पछिल्लो माघ महिनासम्ममा त्यस्ता वस्तु आयात भएको अङ्क दुई खर्ब ५३ अर्ब पुगेको छ । यो भनेको सरकारको नीति लागू नभएको अवस्था हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- बैंकको ब्याज मुद्रास्फीतिकै विन्दुमा, किन बढेन कर्जाको माग ?
- अत्यासलाग्दो आगलागीको कारण र निराकरण
- पुराना कार्यक्रम नयाँ घोषणा
- विशाल ग्रुपका सञ्चालकहरूको भागाभाग, अझै परेनन् पक्राउ
- आम्दानीभन्दा खर्च बढी सरकारी वित्त घाटामा
- जीप दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु, तेह्र घाइते
- काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम ३२ डिग्री सेल्सियस पुग्ने पूर्वानुमान
- पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया