पूर्वाधार विकासको यस्तो दुर्गति सुधार

काठमाडौं । गएको असार अन्तिममा गठन भएको सरकारले दुई दिनपछि आफ्नो बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । अघिल्लो वर्षको जेठ १५ मा प्रस्तुत बजेट यो सरकारको थिएन । त्यसबेला बजेट अध्यादेशबाट आएको थियो र त्यसलाई संसद्मा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्न लाग्दा त्यो बजेट ल्याउने सरकारको अवरोधले चोरबाटो अर्थात् नियमित प्रक्रियाभन्दा भिन्नरूपले आएको थियो । यो बजेटको प्रस्तुतिको कुरा भयो । अहिलेको बजेट भने नियमितिरूपमा नै आउँदै छ ।

भर्खरै मात्र विपक्षीले निरन्तर अवरोध गर्दै आएको नौ महिनासम्मको संसद् अवरोध खुला गरेर चल्न दिइएको छ । त्यहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रम पारित भएर यो बजेट आउन लागेको हो । तर संसद्मा यो बजेट प्रस्तुत हुनलाग्दाको केही समयअघि मात्रै अघिल्ला बजेटहरूले प्रस्ताव गरेको कार्यक्रमहरूको अत्यन्त दयनीय स्थिति सार्वजनिक भएको थियो । यदि बजेटका प्रस्तावहरूको कार्यान्वयन स्थिति यस्तै रहने हो भने प्रस्तावित कार्यक्रमहरू सेतो कागजमा मात्र सीमित रहनेछन् ।

बजेट घोषणा हुने क्रममा देशभरिबाट प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा प्राप्त भएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन स्थिति जस्तो देखियो त्यो आफैँमा डरलाग्दो छ । अब यस्तो हुन नदिने भनी नयाँ बजेटले के भन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । तर राष्ट्रिय गौरवका मानिएका, देशलाई रूपान्तरण गर्ने भनिएका राष्ट्रको समृद्धिसँग जोडिएका आयोजनाहरूको अवस्था जस्तो देखियो त्यसलाई यथावत रहन दिने हो भने पुराना र नयाँ कार्यक्रमको कुनै अर्थ रहँदैन । बजेट प्रस्तुत हुने क्रममा रिपोर्टमा आएअनुसार राष्ट्रिय बजेटमा उल्लेखनीय हिस्सा ओगट्ने तथा महत्व राख्ने आयोजनाको प्रगति दयनीय देखिन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका २४ वटा, रूपान्तरणकारी १८ वटा र अन्य राष्ट्रिय महत्वका गरी कुल ३६ वटा आयोजनाहरू नमूनाका लागि अनुगमन गरिँदा यस्तो चित्र आएको हो । यो भनेको सही रूपमा अनुगमन भयो भने देशका सबै आयोजनाका हविगत अपवादबाहेक यस्तै देखिनेछ । यतिबेला यस्तो चित्र देखाइरहका सबैभन्दा धेरै आयोजना पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गतका छन् । यो भनेको देशको पूर्वाधार विकास अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ । जब पूर्वाधार नै यस्तो दयनीय अवस्थामा पुगेको छ भने देश कसरी उँभो लाग्ने हो भन्ने सोच्नै पर्छ । यी आयोजनामध्ये चार/पाँच वर्षअघि सकिनुपर्ने पनि चालू आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्मको अवधिमा भौतिक प्रगति ५० देखि ९५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका भन्ने रिपोर्ट आएका देखियो ।

प्रतिशतको हिसाबमा यस्ता आयोजनाको प्रगति विवरण पनि के–कति सत्य हुन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । देखाइएको र रिपोर्टमा आए आएअनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ९४ प्रतिशत, मेलम्ची खानेपानी आयोजना ८८ दशमलव एक प्रतिशत, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष ७४ दशमलव छ प्रतिशत, सघन सहरी विकास कार्यक्रम ८५ दशमलव तीन प्रतिशत, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ६६ दशमलव १ प्रतिशत, हुलाकी राजमार्ग १० प्रतिशत, नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण आयोजना ६१ प्रतिशत, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ६० प्रतिशत, सिक्टा सिँचाइ आयोजनना ८५ प्रतिशत, राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम ५० प्रतिशत, स्थलगत नापी तथा भू–उपयोग व्यवस्थापन कार्यक्रम ५५ प्रतिशत, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग ६९ दशमलव आठ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको भनी देखाइएको छ ।

यसमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति ६६ दशमलव १ प्रतिशत भएको भनिएको छ तर आजभन्दा १० वर्षअघि २०६९ मा थालिनुपर्ने यो आयोजना अझै सुरु समेत भएको छैन । यो आयोजना एउटा विदेशी कम्पनीलाई दिइएको थियो । गएको माघमा सरकारले आफैँ बनाउने भनी त्योबाट खोसियो । यस्तो अवस्थामा रहेको आयोजनाको प्रगति कसरी ६६ प्रतिशत भयो भन्नेले अरु आयोजनाको समेत हालत बुझाउँछ । अबको बजेटले यी विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ला ?