काठमाडौं । संसद्को दोस्रो आवधिक निर्वाचनको दिन आउन करिब तीन हप्ता बाँकी रहेको समयमा सहभागी दलहरूले आफ्ना घेषणाहरू सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । यसमा बाचाहरू त पर्ने भए नै साथै यो पटक यस्ता घोषणामा जनताले निर्वाचित गरेको संस्थाबाट सरकार बनाउने अवस्था रहेसम्म संसद् विघटन नगर्ने भनी प्रतिज्ञा नै गर्न थालिएका पाइयो । संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसारको संसद्को दोस्रो महानिर्वाचनमा नै यस्ता बाचा प्रकट गर्न दलहरू बाध्य भएका अवस्था एउटा नयाँ परिदृश्य हो । बेला न कुबेला संसद् विघटनले देशमा अस्थिरता ल्याउने र त्यसले प्रगतिपथलाई बाधा पु-याउने गरेका विगतका उदाहरण थिए । पहिलो आवधिक पूरा हुन लागेको संसद् पनि त्यसको शिकार भयो । यसअघिको निर्वाचनमा स्थिरता कायम गर्दै देशलाई समृद्ध बनाउने बाचा गरेका दलबाट नै दुई पटक संसद् विघटन भएको पीडाबाट पछिल्लो समय विघटन नगर्ने भनी पूर्वघोषणा नै आएको हुनुपर्छ ।
निर्वाचनमा सहभागी ठूला दलमध्ये सत्तारुढ गठबन्धनको नेतृत्त्व गरिहेको नेपाली कांग्रेसले शनिबार घोषणापत्र जारी ग-यो । त्यसमा उसले आगामी प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकाल पनि पूरा गरी राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने भनी संसद् विघटन नगर्ने भनी कबोल ग-यो । संसद् विघटन गरेको भनी आरोप खेपिरहेको दल एमालेले भने यसबारे केही बोलेको छैन । यद्यपि उसले भने आफ्नो घोषणापत्र जारी गरिसकेको छैन ।
अघिल्लो निर्वाचनमा यो दलले ‘समृद्ध नेपाल सुख नेपाली’ भन्ने नारा दिएको थियो र त्यसलाई पूरा गर्न स्थिरताको नारा लगाएको थियो । त्यसअनुसार उसले मत पनि पायो । त्यसबेला संसद्को दोस्रो र तेस्रो दलको गठबन्धन बनाएर एउटै निर्वाचन घोषणापत्रबाट चुनाव लगेका यी दलले करिब दुई तिहाइ मत पाएका थिए । त्यस्तो संसद् करिब तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै विघटनमा प-यो । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक हुन थालिएका घोषणापत्रमा आफ्नो नेतृत्व कायम भए अबको प्रतिनिधिसभाले त्यस्तो असमयमा नै विघटनको पीडा भोग्न नपर्ने भनी प्रतिबद्धता आएको हुनुपर्छ । संविधानले प्रतिनिधिसभालाई बलियो बनाउन विघटनको विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीबाट खोसेको थियो । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीलाई पनि बलियो नै बनाउन प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्ष नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भनी प्रतिनिधिसभाको पनि अधिकार खोसेको थियो ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा २०७४ फागुनमा गठन भएको सरकारले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन ग¥यो जो संविधानविपरीत भएको काम भनी त्यसबेलादेखि नै आलोचना हुँदै आएको छ । त्यही वर्षको फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसलाबाट संसद् ब्युँतियो । त्यही सरकारबाट उक्त फैसलाको तीन महिना पुग्दा नपुग्दै फेरि अर्को विघटन भयोे । यो विघटनले अस्थिरतालाई केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै पु-यायो । प्रदेशमा त तीन वर्षमा तीनवटै सरकार बने । त्यसकारण पनि होला यो चुनावमा संसद् विघटन नगर्ने भन्ने घोषणा नै गरेर चुनावमा जान दलहरू बाध्य भए ।
अबको निर्वाचन आठौँ हो । विगतमा कहिल्यै पनि संसद् विघटन नगर्ने भनी कसैले पनि घोषणामा उल्लेख गरेका थिएनन् । त्यसकारण पनि यस्तो घोषणा नयाँ मानिएको हुनुपर्छ । यसको पालना कस्तो हुन्छ भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ । तर जुन संस्थाको एउटा कार्यकालको निर्वाचन हुँदै छ त्यसले विभिन्न प्रकारका दलीय स्वार्थका कारण त्यो संस्था असमयमा नै अवसान हुन्छ कि भन्ने संशय भने यस्तो घोषणाले मेट्छ नै ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले घटायो ब्याजदर
- श्रीलङ्कामा आर्थिक मन्दीपछि पहिलो पटक शनिबार मतदान हुुँदै
- ग्रीनल्यान्डमा २० हजार लिटर डिजेल बोकेको जहाज डुब्यो
- ‘उपकरण विस्फोटले ठूलो धक्का लाग्यो’
- मेटा र स्पोटिफाइद्वारा युरोपेली संघको आलोचना
- पलेशा र अन्य पारा खेलाडीलाई एनसेल फाउन्डेसनको सम्मान
- भैँसेपाटी स्पोर्ट्स एकेडेमी
- यज्डी मोटरसाइकलको तीन ठूला अफर
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया