काठमाडौं । पछिल्ला दिन सरकारले जे गरिरहेको छ त्यो काम आफैँमा आलोच्य त हो नै त्यसले दिने सन्देश झनै गम्भीर हुनेछ । यो सन्दर्भ हो सरकारले हालै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेको राजनीतिक मुद्दामा जुनसुकै अदालतमा रहेको मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्ने अध्यादेशको । यसको नामले पनि एकप्रकारको डरलाग्दो मनोविज्ञान स्थापित गर्छ । जुनसुकै अपराधकर्म गरे पनि सरकारले चाहेका बेला सजिलै उन्मुक्ति दिन पाइन्छ भन्ने यसको सन्देश हो । राज्यले कहिल्यै र कुनै पनि बहानामा दण्डहीनतालाई बढावा दिन हुँदैन । तर पछिल्लो समय भने सरकारले जे गरेको छ त्यसले त्यस्तै सन्देश दिएको छ जो दुःखद हो ।
यद्यपि सरकारले भने यस्तो अध्यादेश ल्याएर मुलुकको आन्तरिक एकता बलियो पार्न खोजेको भनेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफारिस भएपछि त्यसको समाचार दिँदै सरकारका प्रवक्ताले भने, ‘मुलुकलाई आन्तरिक एकताका साथ सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनशायका साथ मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग अहसमत रहेर अहिंसात्मक क्रियापकलापमा संलग्न सबैलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो । अघिल्लो सरकारले पनि यस किसिमका अध्यादेश जारी गरेर माफी दिने सहमति गरेको छ । मुलुकलाई शान्ति, एकता र विकास चाहिएको छ, त्यसका लागि सबैको योगदान रहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेशको सिफारिस गरिएको छ ।’
वास्तवमा कुरो यस्तो होइन । सरकारले भनेजस्तो मुलुकलाई शान्ति, एकता र विकास चाहिएको छ । यसमा दुईमत हुँदैन । तर यो अध्यादेशमा जस्तो व्यवस्था गरिएको छ त्यसले शान्ति होइन समाजलाई झन् आतङ्कित बनाउँछ । सबै तहका अड्डा अदालतबाट अभियोगी छुटेपछि के हुन्छ ? त्यसको व्यवस्था हेरौँ –यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल धारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएको रहेछ र त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।
राष्ट्रपतिबाट आममाफी गराउँदा सरकारले जघन्य अपराधलाई पश्रय दिएको भनी जहिले पनि आरोप लाग्ने गरेको थियो । वास्तवमा नै त्यसबेला पनि सरकारले बदमासी नै गरेको भन्ने दृश्यहरू प्रकट भइरहन्थे । अब त त्यो ठाउँसम्म पुग्न पनि परेन । राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्थाले जस्तासुकै मुद्दा पनि जुनसुकै बेला फिर्ता हुने भए । जेल पनि खाली गराइने भइयो । यो सामान्य अवस्था होइन । काम जति अस्वीकार्य छ, यसले दिने सन्देश त्योभन्दा झनै डरलाग्दो हुनेछ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सन्दीपलाई टी-२० विश्वकप खेल्ने टोलीमा समावेश गर्न आईसीसीले दियो अनुमति
- बेनीका विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीप
- भारतमा नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियता र ध्रुवीकरणको एक दशक
- अरूको ‘परिचय चोरेर’ उत्तर कोरियालीहरूलाई अमेरिकी कम्पनीमा कसरी दिइयो जागिर
- नेपालको विकासमा रूसको ठूलो सहयोग छ: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
- प्रहरी चौकीसंगै रहेको हनुमानथानबाट हनुमानको मुकुट चोरी !
- खुकुरी प्रहार गरी फरार रहेका दश जना पक्राउ
- नेपालमा बैबाहिक जबरजस्ति करणीको कानुन आउनुको विधिशास्त्रीय औचित्य
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया