काठमाडौं । राज्य नागरिकका लागि हुनुपर्ने हो । तिनले दिने सेवासुविधा नै नागरिकका लागि राज्यका काम हुन् । तर पछिल्ला दिन तिनले दिने सेवासुविधाहरू नागरिकका लागि यति दुरुह बन्दै छन् जो सामान्यरूपले त्यस्तो सेवा पाउन एकप्रकारले कल्पना पनि गर्न नसकिने अवस्था छ । कि ठूलो रकम खर्च गरेर विचौलियाको भर पर्नुपर्ने, कि महिनौँ दिनसम्म त्यसैमा बिताउनु पर्ने अवस्था छ । यसमा अचम्म के भइरहेको छ भने कुनै पनि सरकारले नागरिकका सेवातर्फ ध्यान दिएनन् । अहिले बन्न लागेको सरकारका बहुदलपछिको २८औँ हो भनेर गनिँदै छ । पछिल्लो समय अर्थात् संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसार अब बन्ने सरकार तेस्रो हो । पहिलो आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भएको पाँच वर्ष बित्दै छ । यो समयमा देशले तेस्रो सरकार व्यहोर्दै छ । तर यता देशको यस्ता सेवाका पक्षहरूमा कतै पनि सुधार आएन ।
पछिल्लो समय एउटा सेवा राहदानी लिनका लागि तीन दिनसम्म निरन्तर लाइनमा बसिरहेका भन्ने समाचार आयो । छिटपुटबाहेक यस्ता राहदानीको आवश्यकता विदेशमा रोजगारी गर्नका लागि जानेहरूको संख्यामा बढी पर्छ । देशको अर्थतन्त्र यिनै विदेशमा गएर पसिना बगाउनेहरूको हातमा छ । त्यो अलिकति घट्यो भने अवस्था कस्तो हुनेरहेछ भन्ने विगतमा देखिइसकिएको छ । तर उनलाई यता राज्यले दिने सुविधामा भने रतिभर सरलता दिइएको छैन । बरु सरकार आफैँ झन्झन् व्यवधानहरू सिर्जना गरेर सेवालाई झन्झन् दुरुह बनाउने गरेको देखिन्छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो नेपालले अवलम्बन गरेको राहदानी व्यवस्था । विवरणमा आएअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय निकायले विद्युतीय राहदानी लिन अनिवार्य गरेको छैन । केहीअघि मात्रै मेसिनले अध्ययन गर्ने प्रकारको राहदानी वितरणमा आएको थियो । त्यसलाई विस्थापन गरेर सरकारले एक वर्षअघिदेखि विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु गरिदियो । यता सेवाप्रवाहमा कुनै सुधार नगरी नयाँ–नयाँ अभ्यास गरिँदा त्यसको मार सेवाग्राही नागरिकमा पर्ने भयो नै । पहिले हातले लेखिएको राहदानी थियो । त्यसपछि एमआरपी (मेसिन रिडेबल पासपोर्ट) आयो । संसारमा यो पछिल्लो राहदानी प्रचलनमा नै छ तर त्यसका ठाउँमा विद्युतीय राहदानीको व्यवस्था गरियो जसले राहदानी यति कष्टमय बन्न गएको बुझ्न सकिन्छ ।
यो राहदानीको अर्को पक्ष के हो भने यो कसैलाई आर्थिक राहत पु¥याउने उद्देश्यबाट आएको भन्ने पटक–पटक रिपोर्ट भइरहे । विवरणहरूले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छन् । एमआरपीले अझै एक दशकसम्म चल्ने हुँदाहुँदै तत्कालीन सरकारले यो राहदानीको अवधारणा ल्यायो । राहदानी खरिद गर्दा आउने कमिसनमा लोभिएर यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइन्छ । ७० करोड कमिसनमा एक जना मन्त्री मुछिएको घटना पनि यही हो । नयाँ प्रिन्टिङ मेसिनमार्फत नेपालमा नै यस्तो राहदानी छाप्ने भनेर त्यसबेला यस्तो अभ्यास गरिएको थियो । त्यो कमिसनकाण्ड सार्वजनिक भइसकेको छ । तर ठूलो मात्रामा विद्युतीय राहदानी खरिदबारे सम्भौता गरियो । यसले एमआरपीलाई विस्थापन गरिदियो अनि नागरिकले त्यसबेला नै पाइरहेका कष्टमा यो प्रविधि थपियो ।
यस्ता कठिनाइहरू राष्ट्रिय परिचयपत्रदेखि सवारीचालक अनुमतिपत्र र नवीकरण आदिमा पनि थुप्रो लागिरहेकै छन् । यी क्षेत्र भनेका राज्यले दिने न्यूनतम सेवा हुन् । सकेसम्म यो सरल हुनुपर्छ । तर सरकार भने यस्ता सेवामा झन्झन् दुरुह बन्दै गएको पाइन्छ जो दुःखद हो । अबको सरकारले ध्यान देओस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सन्दीपलाई टी-२० विश्वकप खेल्ने टोलीमा समावेश गर्न आईसीसीले दियो अनुमति
- बेनीका विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीप
- भारतमा नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियता र ध्रुवीकरणको एक दशक
- अरूको ‘परिचय चोरेर’ उत्तर कोरियालीहरूलाई अमेरिकी कम्पनीमा कसरी दिइयो जागिर
- नेपालको विकासमा रूसको ठूलो सहयोग छ: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
- प्रहरी चौकीसंगै रहेको हनुमानथानबाट हनुमानको मुकुट चोरी !
- खुकुरी प्रहार गरी फरार रहेका दश जना पक्राउ
- नेपालमा बैबाहिक जबरजस्ति करणीको कानुन आउनुको विधिशास्त्रीय औचित्य
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया