काठमाडौं । सर्वसाधारणको जीवनसँग जोडिएर आउने विषयलाई राज्यले कहिल्यै पनि सहज बनाएन । हरेक क्षेत्रमा राज्यको सेवा लिन महाभारत नै व्यहोर्नु पर्छ । त्यसमा समयको मात्र होइन रकमको अतिरिक्त भार पनि उत्तिकै हुन्छ । यो कुनै एक/दुई क्षेत्रमा मात्रै होइन । हरेक ठाउँ त्यस्तै छन् । अझ यसको दुःखद पक्ष के हो भने यो आजको मात्र नभएर दशकदेखि यथावत छ । परिवर्तन गर्छु भन्ने व्यक्ति पटक–पटक दोहोरिएर सरकारमा पुग्छन् । यसअघिका प्रधानमन्त्री २०५२ सालमा पनि प्रधानमन्त्री थिए । तर अवस्था यथावत छ ।
पछिल्लो पटक सरकारले एउटा निर्णय नै ग-यो राज्यका सेवा लिनका लागि लागेको लाइनकोे अन्त्य गर्ने भनेर । तर यो निर्णय ११ गते भयो भने यता १५ गतेदेखि सरकारले अर्को लाइन थपिदियो मोबाइल दर्ताको । यो कति दुरुह छ भन्ने कुरा यसको दर्ताप्रक्रियाले नै बुझाउँछ । मोबाइलसम्बन्धी सरकारको पछिल्लो निर्णय व्यापारीको योजनामा आएको बताइएको छ । यतिबेला मोबाइल जीवनको एउटा आवश्यक वस्तु भइसकेको छ । त्यस्तो बेला आफन्तले विदेशबाट ल्याइदिएको एउटा मोबाइल दर्ता गर्न जान त्यसको मूल्यभन्दा बढी बाटोखर्च गर्नुपर्ने भयो । सरकारी सूचनाअनुसार भन्सार नै नपुगी दर्ता हुँदैन ।
अर्को, विगतमा मोबाइलका नाममा सर्वसधारणले तिरेको भ्याटकर सरकारले मोबाइल व्यवसायीको पोल्टामा हालिदिएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको थियो । यही क्रममा सरकारले फेरि विदेशबाट फर्किनेलाई ठूलो मर्कामा पारेर त्यस्तो उपहारमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने उपाय सुरु गरेको छ जसले तिनै व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुन्छ । यता नागरिक भने ठगिनेछन् । नयाँ सरकारले काम थाल्दा नथाल्दै यस्तो अभ्यास सुरु भएको छ । ११ पुसमा सरकारले शपथ खायो र १५ पुसमा मोबाइल आतङ्क सुरु भयो ।
देशमा सरकारभन्दा यस्ता व्यवसायीहरू कति पावरफुल रहेछन् भन्ने यो एउटा नमूना हुनुपर्छ । अब स्थिति कस्तो भयो भने मदिराभन्दा मोबाइल महंगो हुनेभयो । विदेशबाट फर्किँदा कुनै नागरिकले कर मिनाहा गरिएका बोतलका बोतल मदिरा ल्याउन पाउँछ तर मोबाइल भने एक सेट पनि ल्याउन नपाउने भयो । त्यो ल्याउँदाको झन्झटिलो प्रक्रियाले नै यो कुरा बताउँछ । यसै कारण पनि होला विदेशबाट फर्किँदा कुनै आफन्तले एकभन्दा बढी मोबाइल फोन ल्याउन प्रतिबन्ध लगाएकोमा यस्तो सरकारी नीतिको व्यापक विरोध भइरहेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको पुस १५ गतेदेखि लागू भएको यो व्यवस्थाले यस्तो स्थिति ल्याएको हो ।
यो दिनदेखि अब आफ्नो मोबाइल के हुन्छ भनेर देशभरि एउटा आतङ्क खडा भएको छ । आफन्तले विदेशबाट ल्याएको मोबाइल फोन नेपालमा चलाउनजस्ता प्रक्रियाहरू प्रस्ताव भएको छ त्यो आफैँ एउटा आतङ्क हो । खासगरी वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भले देशका कुना–कुनाबाट विदेशमा मान्छे गएका छन् । तिनले फर्किएर आउँदा आफन्तलाई मोबाइल ल्याउँथे । अब त्यो दर्ता भएन भने नचल्ने भयो ।
दर्ता हुनका लागि भन्सारमा प्रज्ञापनपत्र भरेर तोकिएको प्रक्रियाबमोजिम आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्नुपर्नेछ भनिएको छ । सर्वसाधारणले यसको प्रक्रिया र भाषा नै बुझ्दैनन् । यता दर्ता नगरिएका मोबाइलमा १५ दिनपछि आफैँ बन्द हुने भनिएको छ । यो ठूलो आतङ्क हो । प्रधानमन्त्रीको आदेशबाट तत्काललाई त रोकियो तर नियत भने कायम रहकै अवस्था छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सन्दीपलाई टी-२० विश्वकप खेल्ने टोलीमा समावेश गर्न आईसीसीले दियो अनुमति
- बेनीका विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीप
- भारतमा नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियता र ध्रुवीकरणको एक दशक
- अरूको ‘परिचय चोरेर’ उत्तर कोरियालीहरूलाई अमेरिकी कम्पनीमा कसरी दिइयो जागिर
- नेपालको विकासमा रूसको ठूलो सहयोग छ: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
- प्रहरी चौकीसंगै रहेको हनुमानथानबाट हनुमानको मुकुट चोरी !
- खुकुरी प्रहार गरी फरार रहेका दश जना पक्राउ
- नेपालमा बैबाहिक जबरजस्ति करणीको कानुन आउनुको विधिशास्त्रीय औचित्य
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया