साइबर आक्रमणको अध्ययन–अनुसन्धान गर

काठमाडौं । एक्काईसौँ शताब्दीका सबै देशले समानरूपले उपभोगमा ल्याएका वा उपभोग गरिरहेका सबैभन्दा उपलब्ध सेवा हो डिजिटल सेवा । यसको अभावमा मानिसका कुनै गतिविधि नै नचल्ने अवस्था छ भने राज्य त चल्ने कुरा आउँदैन । त्यसै पनि इमेललगायतका सामाजिक सञ्जालहरूले मानिसलाई एकप्रकारले दास बनाइसको छ भने संसारलाई साँघु-याएर एउटा सानो चिप्समा सीमित पारिसकेको छ । सुविधाको कुरा गर्ने हो भने एउटा बटमले संसारकै सूचना प्राप्त गराउँछ । यो उपलब्धि हो तर यसमा सतर्कता अपनाइएन भने यो सेवा कति खतरनाक हुन्छ भन्ने संसारभरि यदाकदा प्रकट हुने दृश्य गएको हप्ता नेपाल पनि पीडित भयो । आकाशका विमान अवतरण हुन सकेनन् भने भुइँकाले उडान भर्न पाएनन् । अवतरित मानिसहरू चार/पाँच घण्टा विमानस्थलमै रोकिन बाध्य भए ।

यसको कारण थियो केन्द्रीय डेटा केन्द्रमा साइबर आक्रमण । यसले धेरै ठूलो मात्राका वेबसाइटले काम गरेनन् । उल्लिखित प्रकारको सकट यसैकारण आएको हो । तर यो कसरी भयो भन्ने न सरकारले छानबिन गर्न आवश्यक ठान्यो र न कसैलाई जिम्मेवार बनाउन । साइबर आक्रमणको यो व्यथाले सरकारको केन्द्रीय डेटा केन्द्र नै पाँच/सात घण्टासम्म कब्जामा लियो । जानकारहरूका अनुसार यसदिन सञ्चार मन्त्रालय मातहत रहेको सरकारको एकीकृत डेटा केन्द्र बन्द भएको थियो जहाँबाट चार/पाँच सय वेबसाइट परिचालित हुन्थे जो त्यसदिन रोकिए ।

यसअघि सबैभन्दा बढी भीड लाग्ने क्षेत्र राहदानी विभागको वेबसाइट यसरी नै बन्द भएको थियो । त्यस्तो अवस्था हप्ता दिनसम्म नै कायम रहेको थियो । त्यसको चार हप्तापछि नै केन्द्र्रीय डाटामै प्रहार यसले कम्तीमा यो क्षेत्र कति असुरक्षित छ भन्ने बुझाउँछ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार धेरैले एकै पटक वेबसाइट भिजिट गर्दा यस्तो खालको समस्या आएको हो । राष्ट्रिय सूचना केन्द्रका प्रवक्ताले नै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । यो दिन यो ठाउँमा त्यस्तो कुनै नयाँ वा बढी भीड हुने अवस्था थिएन । हामीकहाँ यस्तो संवेदनशील कुरामा जहिले यस्तो समस्या आउँछ त्यसलाई सधैँ बढी भीड भनेर पन्छाइने गरिएको छ जसलाई विज्ञहरू दुःखद भन्छन् ।

नेपालमा सूचनाका यस्ताहरेक परियोजनाहरू तिनको आवश्यकताभन्दा पनि सम्बन्धित कार्यालयले खरिदमा बढी रुचि राख्ने गरेको कारण आउने गर्छन । त्यसको उदाहरणमा पछिल्लो समयमा ई–पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई पनि उल्लेख गरिन्छ । यी कार्यक्रम कसरी आए भनेर स्वतन्त्र अध्ययन गरियो भने यसमा राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा आकर्षक लेनदेनको कारण रहेको पाइने विज्ञहरूको बुझाइ छ । केही दिनअघि मोबाइल सेट दर्ताको कुरा आएको थियो । कतिपय अवस्थामा त आफ्ना नागरिकको व्यक्तिगत सूचना समेत विदेशी कम्पनीलाई दिनेगरी सम्झौता गरिएका कुरा आएका छन् । यसले साइबरको उपलब्धि अभिषापमा परिणत हुने खतरा बढाउँछ ।

एक विज्ञका शब्दमा संस्थागत संरचना कमजोर हुँदा साइबर सुरक्षामा चुनौती देखिएको विषयले हाम्रो कमजोर धरातलको उजागर गरेको अवस्था छ । संस्थागत संरचना नै कमजोर हुनुले धेरै समस्या ल्याउँछन् । प्राविधिक ठाउँमा राजनीतिक भर्ती गरिँदा आउने परिणाम यस्तै हुन्छन् । त्यसो हो भने सरकार सतर्क बनोस् । त्यसका लागि यो घटनाको गम्भीर अधययन हुनुपर्छ र कारण आन्तरिक कमजोरी हो कि बाह्य भन्ने निक्र्यौल हुनुपर्छ ।